आयुष्यमानची भूल

शुक्रवार दि. 28 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
आयुष्यमानची भूल

अनंतचतुर्दशीच्या मुहूर्तावर देशात पंतप्रदान नरेंद्र मोदी यांनी आयुष्यमान भारत योजना ही एक महत्वाकांक्षी योजना सुरु केली आहे. वरकरणी पाहता ही योजना फार आकर्षक व त्याचे केलेले मार्केटींग तर त्याहून आकर्षक आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या राहूल गांधी आरोग्य योजनेत बदल केलेली ही सुधारीत योजना आहे अशी टीका कॉग्रेसने केली आहे, त्यात काही चुकीचे नाही. सध्या एफ.एम. रेडिओवर देशातील आरोग्य केंद्र कशी सुधारत आहेत याची जोरदार जाहिरात सरकारने सुरु केली आहे. परंतु प्रत्यक्षात अशा प्रकारे सुधारणा झालेली आरोग्य केंद्रे कुठे दिसत नाही हेच मोठे दुर्दैव आहे. देशातील दारिद्य्र रेषेखालील 10 कोटी आणि मागासवर्गीय जातीतील कुटुंबातील 50 कोटी लोकांवर पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार आयुष्यमान योजनेतून संपूर्णतः मोफत होतील. त्यामुळे जनतेतही या योजनेबाबत प्रचंड उत्सुकता आहे. सध्या वैद्यकीय सेवा आपल्याकडे दिवसेंदिवस महाग होत चालली आहे. त्यातच सार्वजनिक आरोग्य सेवेचे पूर्णपणे दिवाळे वाजले आहे. अशा स्थितीत सर्वसामान्यांंना एखदा गंभीर आजार झाला की त्याची मरणप्राय अवस्थ होते. अशा वेळी त्याला ना खासगी सेवा घेता येत किंवा स्रावजनिक आरोग्य सेवेत धड सेवा मिळत नाही. या सर्वपार्शभूमींवर मोदींनी आयुष्यमान योजनेचे गाजर सर्वांना दाखविले आहे. देशातील सर्व सरकारी दवाखान्यांमध्येच या योजनेतील उपचार, शस्त्रक्रिया होणार आहेत. महाराष्ट्रापुरता विचार केला तर राज्यातील प्राथमिक आरोग्य केंद्रांपासून, ग्रामीण, उपजिल्हा आणि जिल्हा रुग्णालयांमध्ये डॉक्टर आणि औषधांचा प्रचंड तुटवडा आहे. शासनातर्फे चालविल्या जाणाऱया वैद्यकीय महाविद्यालयांकडेही प्राध्यापक, डॉक्टर, विविध रोगावरील तज्ञांची कमतरता आहे. अशा दवाखान्यांमध्ये फक्त गरीबातील गरीब आणि असाहाय जनताच उपचार घेते. सरकारी कर्मचारी, आमदार, खासदार फक्त नोंदीपुरते येतात. कारण दुर्लक्ष, बेफिकिरी, अस्वच्छता आणि आपण बरे होऊ याची खात्रीच या दवाखान्यांमध्ये मिळत नाही. सरकारने भविष्यात खासगी दवाखान्यांमध्येही कॅशलेस सुविधा उपलब्ध करू अशी घोषणा केली आहे. पण ते काही खरे नाही. कारण, केंद्र सरकारने आयुष्यमानमध्ये समाविष्ट 1,300 रोगांवर उपचारासाठी जो खर्च मंजूर केला आहे तो आज देशभरातील खासगी दवाखान्यांमध्ये आकारल्या जाणा़र्‍या खर्चाच्या केवळ 40 टक्के इतकाच आहे. म्हणजेच हा खर्च सरकारी दवाखान्यांना डोळयासमोर ठेवून मंजूर केला आहे. लाभार्थ्याचे उपचार सरकारला आपल्या दवाखान्यांमध्येच करायचे आहेत. अनेक सरकारी दवाखान्यांमधील यंत्रणा वापराविना पडून किंवा अती वापरामुळे बंद पडलेली आहे. ती या योजनेमुळे सुरू होत असेल आणि विमा कंपनीकडून प्रत्येक क्लेमचे पैसे सरकारी दवाखान्यांकडे वर्ग होणार असतील तर स्थानिक पातळीवरच खर्चाचा निर्णय घेऊन दवाखाना व्यवस्थापनांनी काही यंत्रणा पुन्हा सजीव केल्या तर ते योजनेचे यशच म्हणता येईल. शिवसेना भाजप युतीच्या काळातील जीवनदायी आरोग्य योजना असो, काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात राजीव गांधी आरोग्य योजना असो किंवा आताच्या भाजप सरकारच्या काळातील महात्मा फुले आरोग्य योजना असोत या सर्वांचा हेतू अत्यंत चांगला होता. आयुष्यमान योजनेचा हेतूही तसाच चांगला आणि आरोग्याच्या बाबतीतील चिंतेतून लोकांना मुक्त करणारा आहे. आजपर्यंत महाराष्ट्रात दोन कोटी दोन लाख लोकांच्यावर दीड लाखापर्यंतचे उपचार मोफत होत होते. तिथे त्यातीलच 80 लाख लोकांच्यावर पाच लाखापर्यंतचे उपचार मोफत होतील. सध्या अनेकदा दवाखान्यांमध्ये ब़र्‍याचदा उपचार टाळण्यासाठी सरकारने ठरवलेल्या यादीत हा आजार बसतच नाही असे सांगून उपचार टाळले जातात. आता त्यात हे उपचार सरकारी दवाखान्यात होणार आहेत, म्हणजे एखाद्या जिल्हा रुग्णालय किंवा सरकारी मेडिकल कॉलेजमध्ये उपचार होणार नसतील तर रुग्णाला दूरच्या जिल्हयात पाठवले जाईल, जे परवडणारे नसते. यात अनेकांना आपले जीव असेच गमावतात. सध्या डायलेसिस यंत्रांची संख्या कमी आणि रुग्णांची संख्या जास्त आहे. अशा स्थितीत रुग्णांना दोन दोन दिवस दवाखान्याबाहेर रांग म्हणून फरशीवर झोपून उपचार घेऊन दूर गावी जावे लागते. कारण डायलेसिससाठी ऍडमिटची सोय नाही. अशीच स्थिती या दवाखान्यांमध्ये अन्य उपचारांसाठीही होऊ शकते. मोदीकेअर यशस्वी करायचे असेल तर सरकारी दवाखान्यांमधील या बेफिकिरीवरही काम करावे लागेल. राज्य सरकारने नुकताच एक आदेश काढला आहे, ज्यात डॉक्टर दवाखान्यात नाही म्हणून उपचाराअभावी मृत्यू झाला तर डॉक्टर बडतर्फ होईल. त्याला डॉक्टर संघटनेने आधी कामाच्या वेळा ठरवा, आवश्यक तेवढे डॉक्टर द्या आणि मग कारवाईचे बोला असे सरकारला कळवले आहे. राज्यातील सरकारी रुग्णालयात डॉक्टरांची संख्या वाढण्यसाठी प्रयत्न झाले पाहिजेत. यासंबंधी दिल्लीतील केजरीवाल सरकारने आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी केवळ गप्पा न करता अनेक प्रामाणिक प्रयत्न केले आहेत. व त्यात त्यांना बर्‍यापैकी यश आले आहे. मोदी सरकारच्या या योजनेच्या बाबतीतही अनेक हवेतल्या गोष्टी आहेत. त्या प्रत्यक्षात उतरणे ही सोपी बाब नाही. गेल्या चार वर्षात ज्या थापा मोदी सरकारने मारल्या आहेत, त्यातलीच ही योजना म्हणजे एक मोठी थाप ठरावी. योजना चांगली आहे, परंतु त्यासाठी लागणारा निधी, यंत्रणा याचा ठावठिकाणा नाही, अशा स्थितीत या योजनेच्या यशाबाबत शंकाच आहेत.
-------------------------------------------------------