वास्तववादी निकाल

शनिवार दि. 29 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
वास्तववादी निकाल

विवाहबाह्य संबंध आता गुन्हा ठरणार नाही. एखाद्या विवाहित महिलेचे परपुरुषाशी असलेले संबंध गुन्हा ठरवणारे भारतीय दंडसंहितेतील कलम 497 सर्वोच्च न्यायालयाने घटनाबाह्य ठरवले आहे. हा निकाल एक वास्तववादी तसेच पुरुष-स्त्री यांच्याापैकी एका कुणावरही अन्याय न करणारा आहे. न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाने हा निकाल देताना म्हटले आहे की, पती आपल्या पत्नीचा मालक नाही... निकालातील हे विधान फार महत्वाचे आहे. यातून अनेक जण, प्रामुख्याने संस्कृती रक्षणाचे ढोंग पाघरलेले लोक या निकालामुळे अनैतिक संबंधांना प्रोत्साहन मिळेल अशी टिपणीही करतील. परंतु असे व्यक्त करणे म्हणजे या निकालाचा लावलेला चुकीचा अर्थ ठरेल. सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, असे संबंध गुन्हा ठरणार नसले तरी सामाजिकदृष्ट्या हे संबंध चुकीचेच असतील. या आधारे घटस्फोट होऊ शकेल. दांपत्यातील दोघांपैकी एकाच्या विवाहबाह्य संबंधांमुळे त्रस्त एखाद्या महिला किंवा पुरुषाने आत्महत्या केली तर हे संबंध आत्महत्येस प्रवृत्त करणारे ठरल्याचे ग्राह्य धरले जाईल. अशा संबंधांबाबत भारतीय दंडसंहितेतील 158 वर्षांपूर्वीचे कलम रद्द करून सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा म्हणाले, राज्यघटनेत हे सौंदर्य आहे की, यात मी, माझे आणि तुम्ही समाविष्ट आहेत. अशा संबंधांमुळे वैवाहिक जीवन उद्ध्वस्त होत नाही, उलट वैवाहिक जीवनात बिघाड झाल्याने असे संबंध निर्माण होत असतात. या संबंधांना गुन्हा ठरवून त्यांना शिक्षा दिली तर अगोदरच दु:खी असलेल्या लोकांना शिक्षा दिल्यासारखे होईल. सरन्यायाधिशानी या निकालाचा अर्थ स्पष्ट करताना इतिहास, त्यावेळी झालेला कायदा, आताची बदललेली सामाजिक, आर्थिक परिस्थिती याचा सर्वंकष विचार केला आहे. त्यामुळे या निकालातील आपल्या आदेशात सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी म्हटले आहे की, भारताने ब्रिटनने केलेल्या कायद्याचा मोठा भाग स्वीकारला आहे. मात्र, ब्रिटननेच विवाहबाह्य संबंध कधी गुन्हा मानला नाही. जगभरात बहुतांश देशांनी असे संबंध गुन्हेगारीच्या श्रेणीतून बाहेर ठेवले आहेत. चीन, जपान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राझील आणि युरोपीय देशांतही असे संबंध गुन्हा नाही. हा गुन्हा ठरवणे म्हणजे समानतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. पुरुषाच्या मनाप्रमाणे किंवा समाजाला वाटते तसे वागण्यास महिलेला बाध्य करता येत नाही. पती काही आपल्या पत्नीचा मालक नाही. यात स्त्रिकडे एक भोगवादी वस्तू म्हणून पाहण्याचाही दृष्टीकोन समाविष्ट होतो. हा पूर्वापार चालत आलेला भ्रम संपवण्याची वेळ आली आहे. पती-पत्नीच्या नात्यात नैतिक कटिबद्धतेला छेद गेला की वैवाहिक जीवन उद्ध्वस्त होते. अशा परिस्थितीत जीवनसाथीला माफ करून कुणी सोबत राहतो, तर कुणी घटस्फोट मागतो. अशा वेळी विवाहबाह्य संबंधांसाठी दिल्या जाणार्‍या शिक्षेमुळे वैवाहिक जीवनातील दरी भरून निघू शकत नाहीत. कलम 497 महिलेच्या यौन स्वायत्ततेला रोखतो. विवाहानंतर या स्वायत्ततेपासून वंचित ठेवता येणार नाही. गुन्हेगारीचा कायदा घटनात्मक नैतिकतेनुसार असायला हवा. हा जुना कायदा वैवाहिक संबंधांत असमाधानी, नाराज असलेल्यांना शिक्षा करतो. म्हणूनच हा मनमानी कायदा महिलांच्या भूमिकेबाबत लैंगिक रुढीवादावर आधारित आहे. कलम 497 मधील उणिव ही होतीे की, विवाहित व्यक्ती एखाद्या अविवाहित किंवा विधवा महिलेशी संबंध ठेवून वैवाहिक जीवनातील पावित्र्य नष्ट करू शकतो. पतीच्या परवानगीने ठेवले जाणारे संबंध गुन्हा मानला जात नाही. परंतु हे वैवाहिक जीवनातील पावित्र्य नाही. यात महिलेची प्रतिष्ठा जपण्याचे उपाय नाहीत. त्यांची प्रतिष्ठाच श्रेष्ठ आहे. त्याचा अपमान व्हावयास नको. व्याभिचार कुटुंबाशी केलेला नैतिक घोटाळा ठरतो. असे संबंध हा जीवनसाथी किंवा कुटुंबाशी केलेला एक नैतिक घोटाळा आहे. मात्र, अशा संबंधांना गुन्हेगारी न्यायाच्या कक्षेत उभे करावे इतका याचा समाजावर परिणाम होतो का? थेट समाजावर परिणाम होत असेल तर अशी कारवाई योग्य ठरते. कलम 497 नुसार, एखादी महिला म्हणजे पतीची संपत्ती असल्याचे सांगते. पुरुषांना हा कायदा मनमानी अधिकार देतो. यातून यात स्त्री-पुरुष समानता येणे ावश्यक होती. कायदा हा सर्वांना समान मानतो. मग त्यात लिंगभेदानुसार वेगळ्या तरतुदी का? त्यादृष्टीने विचार करुन सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेला हा निकाल वास्तववादी म्हटला पाहिजे. कारण सध्याच्या काळात महिला या पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करतात, पुरुषांपेक्षा आम्ही कमी नाही हे अनेकदा स्त्रीयांनी सिद्द केले आहे. मात्र स्त्रीकडे एक भोगवादी वस्तू म्हणून पाहिले जाते, त्यादृष्टीने कायदा देखील अशा पुरुषी वृत्तीचे समर्थन करतो. त्यादृष्टीने हे कलम रद्द करण्याची आवश्यकता होती. सध्या आपल्याकडे चित्रपटांमध्ये, मालिकांमध्ये विवाहबाह्य संबंध हे सर्रास दाखविले जातात. त्यामुळे सध्याच्या युगात हा विषय आता घराघरात पोहोचला आहे. या विषयावर खुलेपणाने चर्चा देखील मध्यमवर्गीयात होते. विवाहबाह्य संबंधांमुळे आपल्याकडे अनेकांचे संसार उध्दस्त झालेले पाहतो. परंतु त्यातून बाहेर येऊन कायदयाच्या आधारे उभे राहाण्याचा प्रयत्न होत नाही. या कायद्यामुळे तो आधार अनेकांना मिळणार आहे. यातून स्वैराचार फैलणार नाही हे नक्की.
------------------------------------------------------------------