रिटेलमधील हलचल!

गुरुवार दि. 27 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
रिटेलमधील हलचल!

सध्या रिटेल क्षेत्रात भारतात अजूनही 49 टक्क्यांपेक्षा अधिक भागभांडवल अधिग्रहित करण्याची परवानगी परदेशी कंपन्यांना नाही. त्यामुळे अदित्या बिर्ला समूहाची या उद्योगातील कंपनी मोअरमध्ये अ‍ॅमेझॉनचा हिस्सा 49 टक्के हिस्सा खरेदी करुन अप्रत्यक्षरित्या या कंपनीवर ताबा मिळविला आहे. तांत्रितदृष्टाय पाहता बिर्ला समूहाच्या मोअर ब्रँडची मालकी असलेल्या समारा कॅपिटलचा हिस्सा या कंपनीत 51 टक्के राहणार आहे. भारतीय संघटित रिटेल क्षेत्रात मोअर चौथ्या क्रमांकावर होती. फ्यूचर समूहाची बिग बझार, रिलायन्स रिटेल आणि डी-मार्टनंतर त्यांचा क्रमांक लागत होता. बिर्ला समूहाचे पाठबळ असूनही मोअरला फारशी मजल मारता आली नव्हती. 2007 मध्ये स्थापन झालेल्या या कंपनीचा तोटा 2017 मध्ये 6455 कोटी रुपयांवर पोहोचला होता. या कंपनीसाठी अ‍ॅमेझॉनने 4200 कोटी रुपये मोजल्याचा अंदाज आहे. अशा प्रकारे कायद्यातून पळवाट काढीत रिटेल उद्योगात टेकव्हर्स सुरु झाली आहेत. आपल्या देशातील अनेक उद्योगसमूहांनी रिटेल उद्योगात मोठ्या उत्साहाने प्रवेश केला खरा परंतु त्यांना त्यात फारसे मोठे यश काही लाभले नाही. त्यामुळे वाढता तोटा सहन करण्यापेक्षा या उद्योगातून काढता पाय घेतलेला बरा असे ठरवून मोअर प्रमाणे आता अनेक कंपन्या मोठ्या कंपन्यांना विकल्या जातील, असे दिसते. विदेशातील या कंपन्यांना भारताची विस्तारत जाणारी बाजारपेठ सध्या खुणवत आहे. त्यामुळे त्यांनी या रिटेल कंपन्यांत विशेष रस दाखविला आहे. वॉलमार्टने काही महिन्यांपूर्वी फ्लिपकार्ट विकत घेतले. किराणा माल विक्रीतील ही बलदंडांची लढाई आता अधिक तीव्र होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. जेव्हा-जेव्हा रिटेलमध्ये नवीन कंपन्या उतरतात त्यावेळी लहान उद्योजकांचे काय होणार असा प्रश्‍न उपस्थित केला जातो. त्यांच्या पोटावर पाय येणार, अशी हाकाटी पिटली जाते. प्रत्यक्षात, तसे काहीच होत नाही. निदान गेल्या दोन दशकात तरी असे झालेले नाही. मुळातच देशाची प्रत्येक बाजारपेठ ही एवढी अवाढव्य आहे की, प्रत्येक बाजारपेठेत प्रत्येक विक्रेत्याला आपला स्पेस शोधता येते. मात्र कालानुरुप बदलणारे यात टिकू शकतात हे वास्तव आहे व ते विसरता येणार नाही. भारतातील बाजारपेठ वाढते आहे, त्यामुळे येथे मोठा वाव आहे. जसा आपल्याकडे मध्यमवर्गीय वाढत जाईव तशा या बाजारपेटा आणखीन विस्तारत जाणार आहेत. भारतातील 15 ते 54 वयोगटातील लोकसंख्येचे 58 टक्के प्रमाण लक्षात घेतले तर ऑनलाइन खरेदीकडे कल असलेल्यांची संख्या भविष्यात वाढतच जाणार. नोकरी-व्यवसायामुळे अत्यंत व्यग्र अशा वेळापत्रकात खरेदीसाठी एखाद्या दुकानात जाण्यापेक्षा ऑनलाइन खरेदी हाच मार्ग अनेकांना भावतो आहे. त्यातून ऑनलाईन खरेदी गेल्या काही वर्षात लोकप्रिय झाली आहे. शहरांमध्ये हे बदल प्रामुख्याने होत आहेत. अ‍ॅमेझॉनच्या किरकोळ वस्तू विक्रीच्या क्षेत्रातील प्रवेशाचे महत्त्व त्यादृष्टीने पाहायला हवे. त्यांनी जरी सुपर मार्केट्स घेतली असली तरी ऑनलाइनचा व्यवसाय आणखी वाढविण्याचा त्यांचा प्रयत्न राहणार, हे उघड आहे. त्याचबरोबर ऑफलाईन विक्रीव्यवहारही अस्तित्वात राहणार, हेदेखील त्यांनी ओळखले आहे. त्यामुळेच या दोन्हीच्या माध्यमातून आता ही कंपनी जास्तीत जास्त ग्राहकांना आकृष्ट करण्यासाठी प्रयत्नशील राहील आणि सवलतींचा वर्षावही करेल, अशीच चिन्हे आहेत. कंपनी परकी असली तरी तिला व्यवहार करावे लागणार ते येथेच. त्यामुळे सगळा पैसा बाहेर जाणार, असा समज करून घेणेही चुकीचे आहे. विरोधात भाजपा असताना त्यांनी याविषयी खूप गाजावाजा केला होता. मात्र आता सत्तेत असताना त्यांनी रिटेल उद्योगातील 49 टक्के गुंतवणूकीस मुक्तव्दार दिले आहे. अर्थात हा निर्णय स्वागतार्ह आहे. किराणा मालाच्या विक्रीसाठी सुपर मार्केटच्या बरोबरीने दुकाने, साखळी पुरवठा, गोदामे, शीतगृहे, ग्राहकांपर्यंत माल पोचविण्याची वाहतूक व आनुषंगिक व्यवस्था असा सगळा व्याप उभा करावा लागतो. यातून स्थानिकांना मोठा रोजगार मिळू शकतो. माल पुरविणार्‍यांना व्यवसाय उपलब्ध होऊ शकतो. त्यात शेतकर्‍याचा फायदा होतो. ग्रामीण भागात सर्वदूर पूरक पायाभूत व्यवस्था उभ्या करण्यासाठी लागणारी गुंतवणूक ही आवश्यक बाब आहे. याव्दारे तिला चालना मिळू शकते. 2020पर्यंत किरकोळ विक्रीच्या क्षेत्रातील उलाढाल 1.1 ट्रिलियन डॉलर एवढी होण्याची शक्यता वर्तविण्यात आली आहे. सर्वच क्षेत्रांप्रमाणे या क्षेत्राचीही पुनर्रचना होत आहे, यात कंपन्या टेकओव्हर केल्या जात आहेत. या संक्रमणाला थोपविणे शक्य तर नाहीच, ही काळाची गरज ठरणार आहे. मात्र या उद्योगातील स्पर्धा ही निकोप आणि नियमबद्ध असावी, हे पाहिले गेले पाहिजे आणि शासनसंस्थेची ही तर जबाबदारी आहे. त्यामुळे परकी गुंतवणुकीच्या विरोधात शक्ती खर्च करण्यापेक्षा नियमांच्या चौकटीतच व्यापार झाला पाहिजे, हे सरकारने लक्षात घेणे गरजेचे आहेे. भारताला परकी गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे, इथला ग्राहकही नवनव्या पर्यायांच्या शोधात आहे आणि परकी कंपन्यांना इथल्या विस्तारणार्‍या बाजारपेठेत स्वारस्य आहे. यातून देशात रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत तसेच त्यांची मोठी गुंतवणूक येऊ घातली आहे. यातून लहान व मोठे दुकानदार संपतील ही भीती व्यर्थ आहे. रिटेल उद्योगातील ही हलचल स्वागतार्ह आहे.
----------------------------------------------------------------