ग्रंथालय कर्मचार्‍यांचा एल्गार

बुधवार दि. 26 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
ग्रंथालय कर्मचार्‍यांचा एल्गार
गेल्याच आठवड्यात राज्यातील ग्रंथालय कर्मचार्‍यांनी आपल्या प्रदीर्घ काळ थकलेल्या विविध प्रश्‍नांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी आंदोलन केले होते. परंतु सरकारने त्याची फारशी दखल घेतली नाही. त्यामुळे भविष्यात ग्रंथालय कर्मचार्‍यांना आपले आंदोलन तिव्र करावे लागणार आहे. कर्मचार्‍यांचा हा लढा आंगणवाडी सेविकांप्रमाणे दीर्घ स्वरुपाचा लढावा लागणार आहे हे उघड आहे व त्याची कर्मचार्‍यांनी मानसिकता करावी. ग्रंथालय संस्था ही चालक आणि कर्मचारी या दोन चाकावर ऊभी असलेली प्रबोधनात्मक चळवळ आहे. या चळवळीकडे समाज एकश वेगळ्या दृष्टीकोणातून पाहतो. तसेच वाचनालयांना स्वातंत्र्य चळवळीचा जाज्वल्य इतिहासही आहे. आज राज्यातील अनेक ग्रंथालयांनी शताब्दी पूर्ण केली आहे. आज ही ऐतिहासिक ग्रंथालय कशी चालवयाची किंवा ती कशी टिकवायची हा चळवळीतील कार्यकर्त्यांसमोर मोठा प्रश्‍न आ वासून उभा आहे. सुरुवातीला लोकाश्रयावर ऊभी राहिलेली ही ग्रंथालये कालांतराने शासनाच्या अनुदानावर चालायला लागली. शासनाकडून मिळणारे अनुदान तूटपूंजे असल्यामुळे व्यवस्थापन खर्च व ग्रंथालय सेवकांना देण्यात येणारे वेतन याचा मेळ बसविणे दिवसेंदिवस कठीण होत आहे. यातून दोन महत्वाचे प्रश्‍न उपस्थित झाले, एक अनुदान विषयक तर दुसरा कर्मचार्‍यांच्या वेतनश्रेणीचा. जेव्हा संस्था चालकामधला सेवाभाव संपला तेव्हा ग्रंथालय सेवकसुद्धा आपल्या न्याय हक्कांसाठी  पहिल्यांदा  ग्रंथालय संघाच्या माध्यमातून सरकारवर दबाव टाकून आंदोलन करू लागला. परंतु त्याला जेव्हा समजले की, संघ अनुदान वाढीसाठी आग्रही आहे आणि त्या अनुदानातून आपल्याला योग्य न्याय मिळू शकत नाही तेव्हा ग्रंथालय सेवकाने 1990नंतर आपली स्वतंत्र ताकत ऊभी करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले. त्याला मोठ्या प्रमाणात यशही मिळाले. खरे तरे ग्रंथालय संघ व कर्मचारी संघ हे नैसर्गिक मित्रच आहेत. मध्यंतरीच्या काळात सत्तेत असलेल्या काही राजकीय पक्षांनी सत्तेचा दूरउपयोग करून आपल्या कार्यकर्त्यांना ग्रंथालयांची मान्यता देउन खिरापत वाटली. त्यामुळे कर्मचार्‍यांच्या वेतनश्रेणीचा प्रश्‍न मागे पडून अनुदान वाढीसाठी सरकार दरबारी आग्रह धरण्यात येऊ लागला. त्यामुळे दोन्ही संघात एकमेकांबद्दल तिरस्काराची भावना निर्माण झाली. 
आज ग्रंथालय चळवळीमध्ये अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे की, अनुदान वाढ, वेतनश्रेणी तर दूरच, मुळात सद्यस्थितीत जे अनुदान मिळते ते वेळेवर मिळेल की, नाही हे सांगता येत नाही. वेळेवर दिले की त्या  अधिकार्‍यावर अभिनंदनाचा, आभाराचा, धन्यवादाचा पुष्पवर्षावांचा भडीमार होतो. कार्यकर्त्यांला स्वतःचा जन्मदिन माहिती नसतो परंतू आधिकार्‍यांना भरभरून उपाशी पोटी शुभेच्छा देतो. अनुदान हे उपकारातून मिळते, कोणाच्या तरी सहानुभूती तून मिळते इतकी चळवळ लाचार करून टाकली आहे. सरकारचे हे समाजाप्रती दायित्व आहे हेच मुळात आपण विसरत चाललो आहोत. सरकारला ग्रंथालये चालवावयाचीच नसतील तर एकदाच एक आदेश काढून बंद करावी. निदान एक पिढी बरबाद होण्यापासून तरी वाचेल. अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी, आम्ही ग्रंथालय कायद्याचा अभ्यास करून निर्णय घेऊ, ग्रंथालयाची खाते, बाह्य यंत्रणेकडून तपासणी करून मग निर्णय घेऊ असे सांगितले. गेल्या चार वर्षात त्यांनी शेवटी काहीच केले नाही. आता शेवटच्या वर्षात तरी काही करतील अशी अपेक्षा नाही. मागच्या सरकारने यापेक्षा वेगळे काही केले नव्हतेे. हेही तेच वेळकाढूपणाचे धोरण अवलंबित आहेत. मग यांच्यात आणि त्यांच्यात काय फरक आह, असा प्रश्‍न उपस्थित होतो. जर सरकारला ग्रंथालय संचालनालयावर विश्‍वास नाही तर मग कशाला पोसताय संचालनालय, कुलुप लावून शिक्षण विभागाला जोडून द्या, सरकारचा मोठा खर्च वाचेल. गाव तेथे ग्रंथालय अशी सरकारी घोषणा आहे, पण हे सर्वच कागदावर आहे. सध्या आहेत तीच ग्रंथालये धड चालीत नाहीत अशी स्थिती आहे. रायगड जिल्ह्यात तर 1908 गावे आणि 821 ग्रामपंचायती आहेत. पण गावनिहाय सोडा, ग्रामपंचायतनिहायही ग्रंथालये नाहीत. जिल्ह्यात फक्त 82 ग्रंथालये आहेत. ही ग्रंथालये पूर्ण जिल्ह्याची वाचनाची भूक कशी भागवू शकतात? या ग्रंथालयांत असलेल्या सेवकांच्या समस्या सोडविण्यात कोणत्याही राज्य सरकारांना रस वाटत नाही. यातून या सरकारांचे वाचन संस्कृतीबद्दल, ग्रंथालयीन चळवळीबद्दल किती प्रेम आहे, हे लक्षात येते. रायगड जिल्ह्यात उरण येथे 1865 मध्ये पहिली उरण नेटिव्ह जनरल लायब्ररी उभी राहिली. त्यानंतर 1866 ला अलिबाग नेटिव्ह जनरल लायब्ररी, 1866 मध्ये पेण नेटिव्ह जनरल लायब्ररी, 1867 मध्ये पनवेलला पनवेल नेटिव्ह लायब्ररी, त्यानंतर 1874 मध्ये महाड, 1878 मध्ये तळा व रोहा येथे लायब्ररी सुरु झाली. मुरुडला 1882 मध्ये नेटिव्ह जनरल लायब्ररी सुरु झाली. माथेरानला 1901 मध्ये कर्सनदास मुलजी ग्रंथालय स्थापन झाले. अशाप्रकारे जिल्ह्यात  बहुंताश ग्रंथालये नेटिव्ह जनरल याच नावाने सुरू होऊन कालांतराने सार्वजनिक वाचनालय म्हणून रूपांतरित झाली किंवा कायमची बंद पडली. सध्या सार्वजनिक वाचनालय आणि जिल्हा ग्रंथालय, अलिबाग, मुरुड-जंजिरा, श्रीवर्धन, पाली, भाटे सार्वजनिक वाचनालय, रोहा, मूळचंद रामनारायण करवा वाचनालय आणि ग्रंथालय, महाड, लक्ष्मीकांत सार्वजनिक वाचनालय, कर्जत, गोपालकृष्ण वाचनालय, उरण, वि.रा. मेहता सार्वजनिक वाचनालय, गोरेगाव, के.गो. लिमये सार्वजनिक वाचनालय आणि ग्रंथालय, पनवेल, महात्मा गांधी ग्रंथालय व वाचनालय, पेण, तालुका वाचनालय, पोलादपूर, राष्ट्रसेवा तालुका वाचनालय, खालापूर, सार्वजनिक वाचनालय, म्हसळा अशी तेरा तालुका ग्रंथालये सुरु झाली. सार्वजनिक वाचनालय, मुरुड-जंजिरा या वाचनालयास या वर्षी 134 वर्षे, तर सार्वजनिक वाचनालय, श्रीवर्धनला या वर्षी 123 वर्षे झाली आहेत. शहाबाजच्या सार्वजनिक वाचनालयाला 2016 साली 100 वर्षे झाली आणि गेल्या वर्षी 2017 ला अलिबागच्या सार्वजनिक वाचनालय आणि जिल्हा ग्रंथालयास 100 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. अशा प्रकारची ही एतिहासिक वाचनालयांना व तेथील कर्मचार्‍याला जगविण्यासाठी सरकारने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.
---------------------------------------------------