महागाई कशी रोखणार?
मंगळवार दि. 11 सप्टेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
महागाई कशी रोखणार?
सध्या पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीने दररोज नवा उच्चांक गाठण्यास प्रारंभ केलेला असताना देशाचे पंतप्रधान व अर्थमंत्री मात्र आपला विकास दर वाढल्याची टिमकी वाजवित असतात. विकास दर सरकारने फुगवून वाढविला आहे, हे आतापर्यंत अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सिध्द केले आहे. एक वेळ विकास दर वाढला हे आपण गृहीत धरु परंतु वाढलेल्या महागाईचे काय? विकास दर वाढून सर्वसामान्यांना फायदा कसा होईल? त्याचा फायदा हा दिर्घकालीन होईल परंतु सध्या महागाईने त्रासलेल्या जनतेला दिलासा द्यावयाचा असेल तर पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत घट झाली पाहिजे. परंतु ते करावयास सरकार काही तयार नाही. कॉग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी सोमवारी केलेला बंद हा प्रामुख्याने याच कारणासाठी होता. भाजपाने या बंदची कितीही टिंगल-टवाळी करो, आज जनता या महागाईत पूर्णपणे होरपळलेली आहे.
भारताचा आर्थिक विकासदर जगात सर्वाधिक असल्याचे सांगितले जाते. तो यापूर्वीही म्हणजे डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असातानाही होता. आतापर्यंतच्या सरकारांना जे जमले नाही, ते आम्ही करून दाखवले, अशी भाषा केली जाते. वास्तविक, हा आर्थिक विकासदर त्याचे निकष बदलल्यानंतरचा आहे. पूर्वीच्या निकषानुसार विकासदर काढला तर सध्याच्या विकासदरापेक्षा दोन टक्क्यांनी कमी भरेल. विशेष म्हणजे हे नामवंत अर्थतज्ज्ञ, नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य सुदीप्तो मंडल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने म्हटले आहे. भाजपाचे खासदार सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी तर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या आकडयात कसा फेरफार केला जातो हे मागे सांगितले होते. या समितीने आर्थिक तपशिलांच्या, मानकांचा आढावा घेत डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या पहिल्या टप्प्यातील अर्थविकासाचा तपशील जाहीर केला आहे. या समितीने 1994-95 पासून 2013-14 पर्यंतच्या कालखंडाचा अभ्यास केला. त्यासाठी 2011-12 हे आधारभूत वर्ष मानले गेले. त्यानुसार 2004 ते 2007 या काळात या सरकारने 10.08 इतक्या प्रचंड गतीने आर्थिक विकास केला. यापैकी राजीव गांधी यांची कारकीर्द सोडली तर अन्य कोणत्याही सरकारला कधीही दुहेरी आकड्याने अर्थविकास साध्य करता आलेला नाही. एवढे असूनही राहूल गांधी यांचे सरकार पुन्हा काही सत्तेत आले नाही, ही बाब अलहिदा. आधीच्या तपशिलानुसार डॉ. सिंग यांच्या काळातला विकासाचा दर 8.1 टक्के इतका होता. त्यात जवळपास दोन टक्क्यांची वाढ झाली. भारतासारख्या आकाराने अवाढव्य देशाने दोन अंकी वाढ नोंदवणे आश्‍चर्ययाचे मानले जाते. आपल्यापेक्षा झपाट्याने प्रगती करीत असलेल्या चीनचा विकासदर सलग 25 वर्षे दोन अंकी होता. 1988-89 या काळात अर्थव्यवस्था 10.2 टक्के इतक्या वेगाने वाढली, तर त्या वर्षी देशाचा कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा दर सरासरी 15.4 टक्के इतका नोंदविला गेला. त्यानंतर डॉ. सिंग यांच्या काळात शेतीचा विकासदर 4.2 टक्क्यांच्या आसपास होता, आता तो दोन टक्क्यांवर घसराल आहे. मंडल यांच्या अहवालानुसार डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षामधील सलग चार वर्षे सरकारला सरासरी 9 टक्के वा अधिक इतक्या वेगाने अर्थविकास साधता आला. 2005-06 मध्ये अर्थविकासाचा दर 9.83 टक्के, 2006-07 या वर्षी 10.08 टक्के, पुढच्या वर्षी 9.79 टक्के आणि 2010-11 या काळात 9.42 टक्के अशा वेगाने अर्थव्यवस्था वाढत होती. अमेरिकेत 2008 मध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीच्या झळा जागतिक अर्थव्यवस्थांना बसल्या. मात्र भारताने त्याही काळात नऊ टक्के विकासदर कायम राखला. या तुलनेत सिंग सरकारची दुसरी कारकीर्द निराशाजनक ठरली. दूरसंचार भ्रष्टाचार, अनेक क्षेत्रांमधील सरकारी अनास्था आणि जागतिक पातळीवर वाढलेले खनिज तेलाचे प्रचंड दर याचा मोठा फटका सिंग सरकारला बसला. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या शेवटच्या काळात घसरता रुपया व वाढलेले तेलाचे दर यामुळे मोठी नाराजी जनतेत होती. आज तीच स्थिती भाजपाला भोगावी लागत आहे. पेट्रोलने 80चा टप्पा कधीच पार केला, रुपयापण 71 वर घसरला. मोदी यांनी मनमोहनसिंग यांना ज्या विषयावर प्रामुख्याने टार्गेट केले होते आज तोच विषय त्यांच्या समोर उभा आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात खनिज तेलाचे दर प्रति बॅरल 143 डॉलरला स्पर्श करून 122 डॉलरला स्थिरावले होते. तरीही त्या काळात पेट्रोल प्रति लिटर 60 रुपयांच्या वर गेले नाही. आज तर एका डॉलरचे मूल्य 71 रुपयांपर्यंत वाढले. देशाच्या इतिहासात रुपयाचे इतके अवमूल्यन कधीही झाले नाही. मोदींनी तर निवडणुकीत रुपयाचा दर 40वर आणण्याची घोषणा केली होती. आता या घोषणांचे काय? असा सवाल उपस्थित होतो. आपल्याकडे पेट्रोल डिझेलवरील वाढते अबकारी कर ही सर्वात मोठी चिंता आहे. एकदा हा कर वाढविला की सरकार तो कमी करीतच नाही. दुष्काळ संपला तरी त्यासाठी लादलेला कर अजून सुरुच आहे. अबकारी कर कमी केले की तेलाचे दर आपोआप कमी होणार, हे स्पष्ट आहे. पण असे केल्याने महसूल घटणार आहे. बरे नव्याने गुंतवणूक होत नसल्याने सरकारी तिजोरीत काही भर पडत नाही. त्यातच नोटाबंदीमुळे सर्वांचीच नाकेबंदी झाली होती. त्यातून अजूनही उद्योगधंदे उभे राहिलेले नाहीत. ज्या महागाईचे भूत उभे करुन मोदी सरकार सत्तेत आले तेच भूत आता त्यांचा मानगुटीवर बसले आहे.
-----------------------------------------------
-----------------------------------------------
महागाई कशी रोखणार?
सध्या पेट्रोल व डिझेलच्या किंमतीने दररोज नवा उच्चांक गाठण्यास प्रारंभ केलेला असताना देशाचे पंतप्रधान व अर्थमंत्री मात्र आपला विकास दर वाढल्याची टिमकी वाजवित असतात. विकास दर सरकारने फुगवून वाढविला आहे, हे आतापर्यंत अनेक अर्थतज्ज्ञांनी सिध्द केले आहे. एक वेळ विकास दर वाढला हे आपण गृहीत धरु परंतु वाढलेल्या महागाईचे काय? विकास दर वाढून सर्वसामान्यांना फायदा कसा होईल? त्याचा फायदा हा दिर्घकालीन होईल परंतु सध्या महागाईने त्रासलेल्या जनतेला दिलासा द्यावयाचा असेल तर पेट्रोल डिझेलच्या किंमतीत घट झाली पाहिजे. परंतु ते करावयास सरकार काही तयार नाही. कॉग्रेससह सर्व विरोधी पक्षांनी सोमवारी केलेला बंद हा प्रामुख्याने याच कारणासाठी होता. भाजपाने या बंदची कितीही टिंगल-टवाळी करो, आज जनता या महागाईत पूर्णपणे होरपळलेली आहे.
भारताचा आर्थिक विकासदर जगात सर्वाधिक असल्याचे सांगितले जाते. तो यापूर्वीही म्हणजे डॉ. मनमोहनसिंग पंतप्रधान असातानाही होता. आतापर्यंतच्या सरकारांना जे जमले नाही, ते आम्ही करून दाखवले, अशी भाषा केली जाते. वास्तविक, हा आर्थिक विकासदर त्याचे निकष बदलल्यानंतरचा आहे. पूर्वीच्या निकषानुसार विकासदर काढला तर सध्याच्या विकासदरापेक्षा दोन टक्क्यांनी कमी भरेल. विशेष म्हणजे हे नामवंत अर्थतज्ज्ञ, नियोजन आयोगाचे माजी सदस्य सुदीप्तो मंडल यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने म्हटले आहे. भाजपाचे खासदार सुब्रम्हण्यम स्वामी यांनी तर राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोगाच्या आकडयात कसा फेरफार केला जातो हे मागे सांगितले होते. या समितीने आर्थिक तपशिलांच्या, मानकांचा आढावा घेत डॉ. मनमोहन सिंग सरकारच्या पहिल्या टप्प्यातील अर्थविकासाचा तपशील जाहीर केला आहे. या समितीने 1994-95 पासून 2013-14 पर्यंतच्या कालखंडाचा अभ्यास केला. त्यासाठी 2011-12 हे आधारभूत वर्ष मानले गेले. त्यानुसार 2004 ते 2007 या काळात या सरकारने 10.08 इतक्या प्रचंड गतीने आर्थिक विकास केला. यापैकी राजीव गांधी यांची कारकीर्द सोडली तर अन्य कोणत्याही सरकारला कधीही दुहेरी आकड्याने अर्थविकास साध्य करता आलेला नाही. एवढे असूनही राहूल गांधी यांचे सरकार पुन्हा काही सत्तेत आले नाही, ही बाब अलहिदा. आधीच्या तपशिलानुसार डॉ. सिंग यांच्या काळातला विकासाचा दर 8.1 टक्के इतका होता. त्यात जवळपास दोन टक्क्यांची वाढ झाली. भारतासारख्या आकाराने अवाढव्य देशाने दोन अंकी वाढ नोंदवणे आश्‍चर्ययाचे मानले जाते. आपल्यापेक्षा झपाट्याने प्रगती करीत असलेल्या चीनचा विकासदर सलग 25 वर्षे दोन अंकी होता. 1988-89 या काळात अर्थव्यवस्था 10.2 टक्के इतक्या वेगाने वाढली, तर त्या वर्षी देशाचा कृषी क्षेत्राच्या विकासाचा दर सरासरी 15.4 टक्के इतका नोंदविला गेला. त्यानंतर डॉ. सिंग यांच्या काळात शेतीचा विकासदर 4.2 टक्क्यांच्या आसपास होता, आता तो दोन टक्क्यांवर घसराल आहे. मंडल यांच्या अहवालानुसार डॉ. मनमोहन सिंग यांच्या सरकारच्या पहिल्या पाच वर्षामधील सलग चार वर्षे सरकारला सरासरी 9 टक्के वा अधिक इतक्या वेगाने अर्थविकास साधता आला. 2005-06 मध्ये अर्थविकासाचा दर 9.83 टक्के, 2006-07 या वर्षी 10.08 टक्के, पुढच्या वर्षी 9.79 टक्के आणि 2010-11 या काळात 9.42 टक्के अशा वेगाने अर्थव्यवस्था वाढत होती. अमेरिकेत 2008 मध्ये आलेल्या आर्थिक मंदीच्या झळा जागतिक अर्थव्यवस्थांना बसल्या. मात्र भारताने त्याही काळात नऊ टक्के विकासदर कायम राखला. या तुलनेत सिंग सरकारची दुसरी कारकीर्द निराशाजनक ठरली. दूरसंचार भ्रष्टाचार, अनेक क्षेत्रांमधील सरकारी अनास्था आणि जागतिक पातळीवर वाढलेले खनिज तेलाचे प्रचंड दर याचा मोठा फटका सिंग सरकारला बसला. डॉ. मनमोहनसिंग यांच्या शेवटच्या काळात घसरता रुपया व वाढलेले तेलाचे दर यामुळे मोठी नाराजी जनतेत होती. आज तीच स्थिती भाजपाला भोगावी लागत आहे. पेट्रोलने 80चा टप्पा कधीच पार केला, रुपयापण 71 वर घसरला. मोदी यांनी मनमोहनसिंग यांना ज्या विषयावर प्रामुख्याने टार्गेट केले होते आज तोच विषय त्यांच्या समोर उभा आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या काळात खनिज तेलाचे दर प्रति बॅरल 143 डॉलरला स्पर्श करून 122 डॉलरला स्थिरावले होते. तरीही त्या काळात पेट्रोल प्रति लिटर 60 रुपयांच्या वर गेले नाही. आज तर एका डॉलरचे मूल्य 71 रुपयांपर्यंत वाढले. देशाच्या इतिहासात रुपयाचे इतके अवमूल्यन कधीही झाले नाही. मोदींनी तर निवडणुकीत रुपयाचा दर 40वर आणण्याची घोषणा केली होती. आता या घोषणांचे काय? असा सवाल उपस्थित होतो. आपल्याकडे पेट्रोल डिझेलवरील वाढते अबकारी कर ही सर्वात मोठी चिंता आहे. एकदा हा कर वाढविला की सरकार तो कमी करीतच नाही. दुष्काळ संपला तरी त्यासाठी लादलेला कर अजून सुरुच आहे. अबकारी कर कमी केले की तेलाचे दर आपोआप कमी होणार, हे स्पष्ट आहे. पण असे केल्याने महसूल घटणार आहे. बरे नव्याने गुंतवणूक होत नसल्याने सरकारी तिजोरीत काही भर पडत नाही. त्यातच नोटाबंदीमुळे सर्वांचीच नाकेबंदी झाली होती. त्यातून अजूनही उद्योगधंदे उभे राहिलेले नाहीत. ज्या महागाईचे भूत उभे करुन मोदी सरकार सत्तेत आले तेच भूत आता त्यांचा मानगुटीवर बसले आहे.
-----------------------------------------------
0 Response to "महागाई कशी रोखणार?"
टिप्पणी पोस्ट करा