निस्पृह विचारवंत, विधीज्ञ

17 फेब्रुवारी २०२१ साठी अग्रलेख

निस्पृह विचारवंत, विधीज्ञ सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती परशुराम बाबाराम तथा पी.बी. सावंत यांच्या निधनामुळे घटनेचे व कायद्याचे गाढे अभ्यासक, एक निस्पृह न्यायाधीश आणि लोकशाही मूल्ये व सामाजिक न्याय- मानवाधिकारांच्या रक्षणासाठी अखेरपर्यंत झटणारे पुरोगामी विचारवंत आपण सर्वांनी गमावला आहे. पुण्यात सोमवारी त्यांनी वयाच्या ९१ व्या वर्षी अखेरचा श्वास घेतला. स्वातंत्र्य चळवळीची पार्श्वभूमी लाभलेले जे विचारवंत आता काळाच्या पडद्याआड जात आहेत त्यातील ते एक महत्वाचे व्यक्ती ठरावेत. अलिकडेच त्यांच्या पिढीतील कामगार नेते र.ग.कर्णिक काळाच्या पडद्याआड गेले. पी.बी. सावंतांनी आपल्या संपूर्ण आयुष्यात वकिली व्यवसायाकडे त्यांनी कधीच व्यवसाय म्हणून पाहिले नाही, तर समाजातील वंचित घटकांना न्याय मिळवून देण्याचे एक साधन म्हणून त्यांनी याकडे पाहिले होते. असे करण्यामागे त्यांची पुरोगामी विचारसारणी व कष्टकऱ्यांशी असलेली बांधिलकी कारणीभूत होती. आपल्या तारुण्यात त्यांनी पुरोगामी विचारांचा वसा हाती घेतला तो शेवटपर्यंत. शेतकरी कामगार पक्षाचे कार्यालयीन सचिव म्हणून त्यांनी तरुणपणातच काम सुरु केले होते. त्यांनी आपली ही वैचारिक बांधिलकी व पुरोगामी विचारधारा शेवटपर्यंत जपली. वकिली सुरु केल्यावर त्यांनी निपक्षपणे काम करता यावे म्हणून कोणत्याही पक्षाला वाहून न घेण्याचे ठरविले. मात्र त्यांनी शेकापचा डावा विचार व पुरोगामीत्व कधीच सोडले नाही. त्यांचा हा निर्णय योग्यच होता. त्यांनी ज्यावेळी न्यायमूर्ती म्हणून काम पहाण्यास सुरुवात केली त्यावेळी त्यांनी कोणत्याही सत्ताधाऱ्यांना मोकळे सोडले नाही. घटनेच्या चौकटीत राहून कष्टकऱ्यांना न्याय देणारे अनेक एतिहासिक निकाल दिले. यातून त्यांचे पुरोगामित्व अधिकच उजळून निघाले. मुंबई विद्यापीठातून कायद्याची पदवी संपादन केल्यावर मुंबई उच्च न्यायालयात व त्यानंतर काही काळ सर्वोच्च न्यायालयात वकिली केली. १९८९ मध्ये त्यांची नियुक्ती सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्तीपदी झाली. १९९५ साली निवृत्त झाल्यानंतर अखेरपर्यंत विविध सामाजिक कार्यात सक्रिय सहभागी झाले. आपल्या कृतीतून नेहमीच त्यांनी कष्टकरी समाजाचे भले कसे होईल यासाठी आपले योगदान दिले. पुरोगामी विचारसारणी, परखड व स्पष्ट मांडणी, करारी व्यक्तीमत्व आणि निस्पृह न्यायाधीश म्हणून त्यांची कारकिर्द गाजली. कडक शिस्तीचे न्यायमूर्ती व घटनेच्या चौकटीत राहून काम करणारे अशी त्याची खास करुन ओळख होती. उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात वकिलीच्या प्रदीर्घ अनुभवनानंतर त्यांनी न्यायमूर्ती म्हणून जबाबदारी स्वीकारली. त्यांनी दिलेले अनेक निर्णय आजही संदर्भासाठी वापरले जातात. त्यांचा घटनेचा अभ्यास फार गाढा होता. त्यामुळेच त्यांचे निकाल हे पुढील पिढीसाठी मार्गदर्शक ठरले आहेत. निवृत्तीनंतरही याच मूल्यांच्या आधारे त्यांनी विविध मार्गांनी योगदान दिले. 'प्रेस कॉन्सिल ऑफ इंडिया' चे अध्यक्षपद त्यांनी सांभाळले. यात त्यांनी अनेकदा श्रमिक पत्रकारांना न्याय मिळवून दिला. पत्रकारांमध्ये आलेल्या कंत्राटी पध्दतीचा तसेच त्यांच्या स्वातंत्र्यावर होणाऱ्या हल्ल्याचा नेहमीच निषेध केला होता. त्यांनी श्रमिक पत्रकारांसाठी नियुक्त केलेल्या वेतन आयोगाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या मालकांना चांगलेच धारेवर धरले होते. त्यातून टाईम्स ऑफ इंडिया असो किंवा इंडियान एक्स्प्रेसचे व्यवस्थापन सुटले नाही. गुजरात दंगलींच्या चौकशी समितीचे सदस्य या नात्याने त्यांनी राज्यातील तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांवरही परखड ताशेरे ओढले होते. अण्णा हजारे यांनी राज्यातील चार मंत्र्यांच्या विरोधात केलेल्या आरोपांसंदर्भात न्या. सावंत यांच्या एक सदस्य आयोगाची नियुक्ती झाली, तेव्हा ही चौकशी निष्पक्षपणे होईल, अशी सर्व घटकांची खात्री पटली, ती त्यांच्या निस्पृहतेमुळेच. चौकशी आयोगांच्या कामकाजातील गोपनीयतेला छेद देत न्या. सावंत यांनी खुल्या आणि पारदर्शक पद्धतीने ही चौकशी केली. त्यांच्या अहवालानंतर सुरेश जैन व नबाब मलिक या दोघा मंत्र्यांना राजीनामा द्यावा लागला. प्रसंगी अण्णा हजारे यांनाही चार गोष्टी सुनावण्यास ते कचरले नाहीत. अण्णा हजारेंच्या वाढदिवसाच्या कार्यक्रमासाठी सव्वा दोन लाख रुपये ट्रस्टमधून खर्च करण्यात आले होते. त्यावेळी त्यांनी ट्रस्टचा पैसा असा वैयक्तीक कारणासाठी खर्च करता येत नाही असे अण्णांना सुनावले होते. मराठा आरक्षणासाठीच्या समन्वय समितीचे ते काही काळ अध्यक्ष होते. मराठा समाजातील मागासलेपण लक्षात घेऊन त्यांनी या समाजाच्या उद्दारासाठी आरक्षण आवश्यक असल्याचे प्रतिपादन केले होते. आरक्षण, सामाजिक न्याय आणि परिवर्तनाच्या चळवळींना त्यांचा सक्रिय पाठिंबा असे. सुस्पष्ट आणि अभिनिवेशरहित विचारांद्वारे त्यांनी या चळवळींना नेहमी मार्गदर्शन केले. त्यातूनच पुण्यात भरलेली पहिली एल्गार परिषद त्यांच्या नेतृत्वाखाली भरली होती. कायदा किंवा घटना याविषयीच्या कळीच्या मुद्द्यांवर न्या. सावंत यांची भूमिका समाजास मार्गदर्शक ठरली. अलीकडे, न्यायसंस्थेचा हा स्तंभ वादाच्या भोवऱ्यात सापडण्याचे प्रकार समोर येत आहेत. अगदी निवृत्त न्यायमूर्तीही न्यायालयात न्याय मिळत नाही असे म्हणू लागले आहेत. तसेच न्यायमूर्तींनाही त्यांच्या कामात होत असलेल्या हस्तक्षेपासाठी आंदोलन करावे लागत आहे. सार्वजनिक व्यासपीठांवरून आपापल्या भूमिकेनुसार कायद्याचा अन्वयार्थ लावला जात असल्याने या गलबल्यात सर्वसामान्य गोंधळून जात आहेत. अशा काळात न्यायव्यवस्थेची विश्वासार्हता जपण्यासाठी आणि तिला जनमानसात पुन्हा आदराचे स्थान देण्यासाठी न्या. सावंत यांचे कार्य आणि विचार मार्गदर्शक ठरतील. अशा या पुरोगामी विचारांच्या महान विधीज्ञाला आमचा अखेरचा लाल सलाम.