सरकारची मुस्कटदाबी

18 फेब्रुवारी २०२१ साठी अग्रलेख सरकारची मुस्कटदाबी केंद्रातील नेरेंद्र मोदी सरकराला कोणत्याही प्रकारचा विरोध नको आहे. आपल्या विचारांव्यतिरिक्त जर कोणी दुसरा विचार म्हणजे त्यांना विरोध करीत असेल तर तो देशद्रोह आहे असे सरकारचे ठाम मत तयार झ

ाले आहे. त्यामुळे सरकारविरोधी कोणतेही आंदोलन असो ते चिरडून काढायचे हा त्यांचा संकल्प आहे. यालाच हुकूमशाही म्हणतात. आपले सरकार हे लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले आहे, या लोकशाहीत दोन भिन्न विचारसारणीची माणसे एकत्र नांदू शकतात. जर काही मतभेद झाले तर सरकारने समन्वयाने त्यावर तोडगा काढणे हे त्यांचे काम आहे. परंतु सरकारला हे विचार मान्यच नाहीत. त्यामुळे त्यांनी जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठातील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन असो, शाहिनबागची निदर्शने असोत किंवा सध्या सुरु असलेली दिल्लीच्या सीमेवरील शेतकऱ्यांची निदर्शने असोत ही सर्व आंदोलने म्हणजे सरकार विरोधी कटाचा एक भाग असल्याचे समजून या आंदोलकांवर कारवाई करण्याचे सरकारचे धोरण लोकशाहीस पोषक नाही. अलिकडेच दोन घडलेल्या घटना यासाठी पोषक आहेत. यातील पहिली घटना म्हणजे शेतकरी आंदोलनाला पाठबळ देण्यासाठी पर्यावरण कार्यकर्तीला व अन्य काही तरुणांना अटक करुन त्यांच्यावर राष्ट्रद्रोहाचा आरोप लादणे व दुसरी घटना म्हणजे सनदी लेखापालांना समाजमाध्यमांवर व्यक्त होण्यास घातलेल्या मर्यादा. शेतकरी आंदोलन सरकारने कितीही दुर्लक्षीत केले किंवा दडपण्याचा प्रयत्न केला तरीही त्याला व्यापक स्वरुप प्राप्त होत आहे हे मान्यच करावे लागेल. शेतकरी आंदोलनाला पाठबळ देण्यासाठी सोशल मिडियात टूलकिट निर्माण करुन या आंदोलनासाठी जनमत तयार करणाऱ्या पर्यावरणवादी २२ वर्षीय कार्यकर्ती दिशा रवी हिला दिल्ली पोलिसांनी अटक केली आहे. निकिता जेकब आणि शंतनू यांनीही हे टूलकिट तयार करण्यास दिलेली साथ व त्यांचा खलिस्थानवाद्यांशी संबंध जोडून त्यांच्या अटकेचे वॉरंट काढले आहे. दिशा रवी हिने घेतलेल्या ऑनलाईन बैठकीत खलिस्थान समर्थक एक गट यात सहभागी झाला होता, असा दिल्ली सायबर शाखेचा दावा आहे. या तरुणांनी शेतकरी आंदोलनाच्या समर्थनार्थ जो काही पाठिंबा उभा केला तो ऑनलाईनच होता. त्यासाठी त्यांनी कुठेही रस्त्यावर येऊन आंदोलन केले नाही मग अशा स्थितीत सरकारने एवढे भडकण्याचे कारणच काय, असा सवाल आहे. दहशतवादी बुऱ्हान वाणी व अजमल कसाब हे दोघेही २१ वर्षाचेच होते. त्यामुळे २२ वर्षाच्या असलेल्या दिशाला आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभे करुन थेट तिला राष्ट्रद्रोही ठरविले आहे. कसाब व दिशा यांच्यात फरक आहे. त्यांचे वयोगट सारखाच असला तरीही हे दोघे प्रशिक्षित अतिरेकी होते. दीशा ही काही अतिरेकी शस्त्रे घेऊन लढत नाही तर तिने सोशल मिडियावर हे टूलकिट तयार केले होते. बरे ती आपल्या शत्रू राष्ट्रातून आलेली नाही तर आपल्य़ाच देशाची रहिवासी आहे. सोशल मिडियावर जर एखाद्याने व्यक्त होणे हा जर गुन्हा असेल तर तिने तो जरुर केला आहे आणि त्यासाठी तिला देशद्रोही ठरविणे हे काही पटणारे नाही. सोशल मिडियावर सध्या नाराज असलेला हाच भाजप याच माध्यमाचा आक्रमक वापर करुन देशात २०१४ व २०१९ मध्ये सत्तेवर आला आहे हे विसरता कामा नये. सोशल मिडियाचाही वापर आम्हीच करु, दुसऱ्या कोणी करणे चुकीचेच आहे इथपर सत्ताधारी आले आहेत. प्रत्येक वेळी सोशल मिडियाचा वापर हा आपल्या म्हणजे भाजपाच्या किंवा सरकारच्या फायद्याचा असेल असे नाही. जर भाजपा आपल्या हितासाठी या मिडियाचा वापर करते तसेच दुसऱ्या विचारांचे लोक किंवा विरोधी विचारांचे लोक या माध्यमाचा वापर करणार हे वास्तव मान्य केले पाहिजे. त्यासाठी सत्ताधाऱ्यांच्या नाकाला मिरच्या झोंबतात म्हणजेच त्यांना लोकशाहीतील विरोधी विचार पसंत पडत नाही असाच त्याचा अर्थ आहे. सोशल मिडियातील जनमत संघटीत करण्यावरुन एकीकडे वाद उफाळून आला असताना सनदी लेखापालांना (सी.ए.) व त्या शाखेतील विद्यार्थ्यांना लेखन करताना अनेक निर्बंध लादण्यात आले आहेत. सी.ए.च्या मध्यवर्ती शिखर संस्थेनेच यासंबंधी आदेश जारी केले आहेत. अर्थात सरकारच्या दबावाखाली हे आदेश काढण्यात आले हे स्पष्टच आहे. सनदी लेखापालाने व्यक्त होताना वस्तुस्थिती दर्शक लिहावे व संपूर्ण माहिती घेऊन लिहावे हे समजण्यासारखे आहे. मात्र त्याचे विश्लेषण करताना मनभिन्नता होऊ शकते. उदाहरणार्थ खासगीकरणाच्या मुद्यावर एखाद्या सी.ए.चे विश्लेषण भिन्न असू शकते. एखादा सत्ताधाऱ्यांशी सहमत असणारा सी.ए. सरकारच्या या निर्णयाचे समर्थन करीलही, मात्र हे विचार मान्य नसणारा सी.ए. त्याचे विश्लेषण करताना सरकारविरोधी लिखाण करील. सनदी लेखापालाने एकाद्या बाबतीत विश्लेषण करताना केवळ आकडेमोड न करता त्यात राजकीय मत व्यक्त करणे हे त्याचे स्वातंत्र आहे. हे तर त्यांचे वैयक्तीक मतप्रदर्शन झाले. प्रत्येक जण सरकारच्या मताशी सहमत असेलच असे नाही. परंतु सरकारचा याबबात एवढा रोष का? इथेही पुन्हा सरकारच्या मानसिकतेचा प्रश्न आहे. सरकारला कोणताच विरोध नको आहे, मग तो राजकीय व्यक्तींकडून जसा नको आहे तसाच कोणत्याही शास्त्रीय पध्दतीने विश्लेषण करणाऱ्याचाही विरोध नको आहे. सरकारची ही सर्व पावले एकाधिकारशाहीच्या दिशेने पडत आहेत असेच म्हणावे लागेल.