युरोपातील राजकीय व आर्थिक भूकंप

संपादकीय पान शनिवार दि. २५ जून २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
युरोपातील राजकीय व आर्थिक भूकंप

युरोपातील एक महत्वाचा देश ग्रेट ब्रिटनने युरोपियन महासंघातून अखेर बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी ब्रिटनमध्ये जनमत चाचणी घेण्यात आली होती. त्याचा निकाल शुक्रवारी पहाटे अखेर लागला. काहीचा आश्‍चर्यकारक असा हा निकाल लागल्याने सर्वांनाच धक्का लागला आहे. या जनमत चाचणीत ब्रिटनने युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडण्याच्या बाजूने ५२ टक्के लोकांनी व युरोपियन युनियनसोबत राहाण्याच्या बाजूने ४८ टक्के लोकांनी कौल दिला आहे. ब्रिटनचे पंतप्रधान डेव्हिड कॅमेरुन यांनी ब्रिटनने युरोपियन युनियन सोबत राहाण्याच्या बाजूने प्रचार व प्रसार केला होता. त्यामुळे त्यांचा हा पराभव मानला गेला आहे. याबद्दल ते नैतिकतेच्या आधारावर आपल्या पदाचा राजीनामा देतील. मात्र कॅमेरुन यांचे मंत्रिमंडळातील अन्य साथीदार मात्र याचा विरोधात प्रचार करीत होते. या जनमत चाचणीच्या एक्झीट पोलमध्ये निकाल जो लागला होता त्याचा नेमका उलटा निकाल लागला आहे. युरोपियन युनियनसोबत राहावे किंवा नाही हा मुद्दा गेली पाच वर्षे ब्रिटनमध्ये खदखदत होता. त्यामुळे यासंबंधी जनमताची चाचणी घेण्याचे निवडणुकीत आश्‍वासन कॅमेरुन यांनी २०१५ साली दिले होते. त्यानुसार ही चाचणी घेण्यात आली. अगदी कॉँंटे की टक्कर यासाठी झाली हे जनमताचे निकाल पाहता दिसते. मात्र शेवटच्या टप्प्यात असे वाटत होते की कॅमेरुन यांच्या बाजूने म्हणजे युरोपियन युनियनसोबत राहाण्याचाच निर्णय् होईल. मात्र झाले नेमके उलटे. त्यामुळे केवळ युरोपालाच नव्हे तर संपूर्ण जगाला आश्‍चर्याचा धक्का बसला. युरोपात झालेल्या या घटनेमुळेे राजकीय व आर्थिक भूकंपच झाला आहे. तसे होणे स्वाभाविकच आहे. अर्थात आता जनमताची चाचणी घेतल्यानंतर त्याची सर्व प्रक्रिया पूर्ण करुन याची अंमलबजावणी होईपर्यंत किमान दोन वर्षे जातील असा अंदाज आहे. ब्रिटनमध्ये ज्यावेळी प्रदीर्घ काळ एखादा चर्चेत विषय असतो व निर्णय घेणे अवघड जाते अशा वेळी त्याबाबत जनमत चाचणी घेण्याची पध्दत आहे. याआधी २०१४ साली स्कॉटलंडनं ब्रिटनमध्ये राहावं की नाही, यासाठी जनमत चाचणी झाली होती. तर १९७५ साली झालेल्या जनमत चाचणीत ब्रिटननं युरोपियन इकॉनॉमिक कम्युनिटीत राहण्याच्या बाजूने कौल दिला होता. आता मात्र या जनमत चाचणीने गेल्या चार दशकापूर्वी घेतलेल्या निर्णयाची माघार घेतली गेली असेच म्हणता येईल. युरोपियन युनियनमध्ये सध्या २८ देशांचा समूह आहे. त्या देशांचे चलन युरो हे समान आहे. या सर्व देशात जेण्या-जाण्यावर तसेच काम करण्यास समान संधी आहे. कोणताही कर प्रत्येक देशाच्या सीमेवर भरावा लागत नाही. अशा प्रकारे या देशांचा समूह म्हणजे आपले सांस्कृतिक अस्तिस्त टिकवित एक मोठा देश झाल्यासारखी स्थिती होती. व्यापार-उदीमांसाठी एक समान बाजारपेठ सर्वांनाच फायद्याची ठरणार होती. ज्यावेळी या देशांसाठी म्हणून युरो हे समान चलन अस्तित्वात आले त्यावेळी हे चलन डॉलरला आव्हान देईल असे म्हटले जात होते. परंतु ते काही प्रत्यक्षात उतरले नाही. १९५७ साली बेल्जियम, फ्रान्स, इटली, लक्झेंबर्ग, नेदरलँड, पश्‍चिम जर्मनी यांनी आपल्या देशांचा एक समूह स्थान केला व युरोपियन युनियनची एक समान बाजारपेठ स्थापन केली. जगात अशा प्रकारचा हा एक पहिलाच प्रयोग होता. त्यात १९७३ साली ब्रिटन सामिल झाला, मात्र त्यांनी आपले चलन पौंड हे कायम राखले होते. त्यामुळे सुरुवातीपासूनच युरोपियन युनियनबाबत ब्रिटन हा सावध होता. गेल्या चार-पाच वर्षात संपूर्ण युरोपात मंदीची लाट आहे. अशा वेळी या समूहातील प्रमुख घटक असलेले ब्रिटन, फ्रान्स, जर्मनी हे देश देखील मंदीच्या तडाख्यातून काही सुटले नाहीत. त्यामुळे गेली काही वर्षे ब्रिटनमध्ये बेरोजगारी वाढली आहे. निर्वासित व स्थलांतरीतांचा प्रश्‍न गंभीर झाला आहे. पूर्व युरोपातील देशातून येणार्‍यांची संख्या वाढल्याने त्याचा ब्रिटनवर मोठा बोजा पडला आहे. यावर तोडगा काय काढायचा याचे विचारमंथंन ब्रिटनमध्ये गेली तीन वर्षे सुरु आहे. जर आपण युरोपियन युनियनमधून बाहेर पडलो तर संसद अधिक सक्षम होईल व स्थलांतरीतांचा प्रश्‍न आटोक्यात येईल असे नियंत्रणात येईल असे अनेकांचे मत होते. परंतु जर यातून बाहेर पडल्यावर ब्रिटनला एक मोठी बाजारपेठ गमवावीही लागणार आहे. इंग्लंड आता बाहेर पडल्यावर त्यांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण होईल. कारण इंग्लंडपाठोपाठ फ्रान् देखील बाहेर पडण्यच्या तयारीत आहे. तसेच जर्मनी देखील असा विचार करु शकते. जर हे तीन देश बाहेर पडले तर युरोपीयन युनियनची सर्व आर्थिक ताकदच संपुष्टात येईल व त्याचे अस्तित्व असून नसण्यासारखे राहिल. यातून जागतिक अर्थव्यवस्थेला हादरा बसू शकतो. यातून कदाचित १९३० च्या जागतिक महामंदी सारखी स्थिती निर्माण होण्याचा धोका नाकारता येत नाही. याचा परिणाम भारतासारख्या देशावर होण्याचा धोका आहेच. युरोपियन युनियन ही भारसाठी सर्वातमोठी बाजारपेठ आहे. जवळपास ८००हून अधिक भारतीय कंपन्यांची ब्रिटनमध्ये गुंतवणूक असून, त्यात आयटी, स्टील आणि ऑटोमोबाईल कंपन्यांचा वाटा मोठा आहे. आयटी क्षेत्रातील भारतीय कंपन्यांची सहा ते अठरा टक्के कमाई ब्रिटनमधून होते. बहुतेक भारतीय कंपन्यांसीठी ब्रिटन हे युरोपचं प्रवेशद्वार बनलं आहे. या सर्व कंपन्यांना युरोपातील इतर देशांशी नव्यानं करार करावे लागतील. त्यामुळं खर्चात वाढ तर होईलच, शिवाय वेगवेगळ्या देशांत वेगळवेगळ्या कायद्यांनुसार काम करावं लागेल. पहिल्याच दिवशी पौंडाची घसरण डॉलरच्या तुलनेत आठ टक्क्यांनी झाली आहे. त्यात डॉलरचा भाव वाढण्याची भीती आहे. रुपयाचं मूल्य घसरल्यानं कच्चे तेल, सोने, इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंच्या आयातीला मोठा फटका बसेल. पेट्रोल, डिझेलच्या किंमती वाढल्यानं पर्यायानं भारतात महागाई आणखी वाढणार आहे. शेअर बाजाराचा निर्देशांक असलेल्या सेन्सेक्सची घसरण पहिल्याच दिवशी हजार अंशांनी झाली तर सोने हजार रुपयाहून जास्त वधारले, या दोन बाबी भविष्याविषयी बरेच काही सांगून जातात. एकूणच युरोपातील हा राजकीय व आर्थिक भूकंप भारतासह देशाला हादरा देणार आहे.
----------------------------------------------------------