टोलवसुलीचा राक्षस

19 फेब्रुवारीच्या अंकासाठी अग्रलेख टोलवसुलीचा राक्षस मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवर आणखी किती वर्षे टोलवसुली चालणार आहे? टोलवसुलीतून जो महसूल येत आहे त्यातील सरकारचा हिस्सा किती आहे? असे कळीचे मुद्दे एका याचिकेवर सुनावणी देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला विचारले आहेत. या रस्त्यावरील वर्षानुवर्षे टोलवसुली सुरु आहे. सध्या सरकार मोटार वाहकांकडून आगावू रस्त्याचा कर घेते. अशा स्थितीत पुन्हा टोल आकारणे चुकीचे आहे. टोलवसुलीचा हा राक्षस जनतेच्या मानेवरुन कधी बाहेर पडणार, असा सवाल आहे. चांगले रस्ते देणे हे सरकारचे कर्त्यव्य असताना त्याकरिता नागरिकांना वर्षानुवर्षे पैसे भरावे लागतात, हा विषय गंभीर असल्याचे

न्यायालयाने म्हटले आहे. या सर्व प्रश्नांची उत्तरे देण्यास न्यायालयाने पंधरा दिवसांचा अवधी दिला आहे. सरकारकडे जर रस्ते उभारणीसाठी पैसे नसतील तर त्यांनी टोलवसुली करण्याचे ठरविले तर त्यात पारदर्शकता असण्याचा आवश्यकता आहे. मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस वेवरील टोकवसुलीच्या जीव्हाळ्याच्या प्रश्नावर काही आर.टी.आय. कार्यकर्त्यांनी एकत्र येऊन ही याचिका केली आहे. यासंबंधी त्यांनी सादर केलेल्या याचिकेनुसार, या रस्त्यावरील टोलवसुली करणाऱ्या आय.आर.बी. या कंपनीने ३१ जुलै २०१९ पर्यंत सहा हजार ६७३ कोटी रुपयांची टोलवसुली केली आहे. त्यांच्या १५ वर्षाच्या कंञाटाप्रमाणे त्यांना चार हजार ३३० कोटी रुपयांची वसुली करण्याचा अधिकार होता. मात्र कंपनीने बेकायदेशीररित्या अतिरिक्त दोन हजार ४४३ कोटी रुपये जमविले असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. सध्याची ही कंपनीची टोलवसुली बेकायदेशीर आहे. आता त्यासंबंधी न्यायालयात सरकार काय प्रतिज्ञापत्र सादर करते ते पहावे लागेल. त्यानंतर या याचिकेवर न्यायालय काय निकाल देते हे महत्वाचे आहे. कोणत्याही पक्षाचे सरकार आले तरी टोलवसुलीबाबात गोलमाल भूमिका घेऊन शेवटी टोलवसुली ही सुरुच राहते. गेल्या दोन दशकात टोलवसुली सुरु झाल्यापासून त्यात पारदर्शकता कशी नसेल याकडेच सर्व पक्षीय नेत्यांनी पाहिले आहे. याचे कारण यात अनेकांचे हात ओले होत आहेत. जनतेच्या खिशातून केली जाणारी ही वाटमारी अनेक नेत्यांच्या खिशात जाते हे काही सत्य लपलेले नाही. परंतु या गोष्टी काही कागदावर येत नाहीत किंवा ते कागदावर येऊ नये यासाठी यात पारदर्शकता ठेवली जात नाही. चांगले रस्ते पुरविणे हे सरकारचे प्राथमिक काम आहे, परंतु ते काम करतानाही राजकारणी त्यात आपला हात मारीत असतात. अर्थात हे काम गेली कित्येक वर्षे राजरोसपणे व बिनबोभाटपणाने सुरु आहे. हे सर्व टाळायचे असेल तर रस्ते उभारणी व त्यासाठी केली जाणारी टोलवसुली याचे एक पारदर्शक धोरण आखले जाण्याची नितांत आवश्यकता आहे. रस्ते उभारणी करताना त्या रस्त्यासाठी नेमका किती खर्च आला, त्याचे योग्य ऑडिट करुन त्याच्या पुढील पाच, दहा किंवा वीस वर्षात टोलव्दारे कशी वसुली होणार हे निश्चित केले पाहिजे. रस्त्याच्या एकूण खर्चाच्या व त्याचे बांधकाम करणाऱ्या कंपनीचा दहा टक्के नफा हे सर्व गृहीत धरुन वसुलीची आखणी केली गेली पाहिजे. त्यानुसार टोल किती आकारावयाचा हे देखील निश्चित केले पाहिजे. टोल आकारणी करताना सरकार, रस्ते बांधणारी कंपनी व त्याविषयातील तज्ञ्जांची, खऱ्या समाजसेवकांची एक समिती स्थापन करुन तसेच स्थानिक नागरिकांनाही विश्वासात घेऊन निर्णय घेतला गेला पाहिजे. त्याचबरोबर या सर्व व्यवहाराची नियमीत पाहणी केली गेली पाहिजे. त्यासाठी त्याचे नियमित ऑडीट होण्याची आवश्यकता आहे. एकदा का रस्ता उभारला की त्याच्या नियमीत डागडुजीसाठी किती खर्च येणार हे पाहून भविष्यात टोल न वाढता हळूहळू कमी होत गेला पाहिजे. जर हे सर्व करुनही त्यातून अतिरिक्त निधी जमा झाला तर त्यातील किती वाटा सरकारला व किती प्रमाणात टोलवसुली करणाऱ्या कंपनीला मिळणार हे अगोदर ठरविले गेले पाहिजे. आपण सत्तेत आल्यास टोलवसुली बंद करु असे जाहीर आश्वासन भाजपाने दिले होते. त्यांची पाच वर्षाची सत्ता संपली, केंद्रातील सत्ता अजूनही सुरुच आहे, तरी या आश्वासनाची पूर्तता करणे कपादी शक्य नाही असे केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी प्रांजळपणे कबुल केले आहे. त्यांच्या या प्रमाणिकपणाचे कौतुकच केले पाहिजे. गेली पाच वर्षे सत्ता उपभोगणारे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गोलमाल भाषा वापरीत हा प्रश्न जाणूनबुजून कोल्ड स्टोअरेजमध्ये टाकला होता. थोडक्यात भाजपा नेत्यांनी निवडणूकपूर्व आश्वासनात टोल बंद करण्याचे आश्वासन दिले होते परंतु त्या आश्वासनाची पूर्तता त्यांनी काही केली नाही. याचे कारण त्यात त्यांचेही काही लागेबांधे होते, हे उघड आहे. बांधा, वापरा व हस्तांतरण करा या तत्वाचा वापर करुन काही रस्ते उभारण्यात आले आहेत व भविष्यात उभारले जातीलही. सरकारकडे पैसा नसल्याने अशा तत्वावर रस्ते उभारल्यास तेथे टोल आकारला जाणार हे शंभर टक्के खरे आहे. मात्र तेथील टोलवसुलीसाठी एक राज्य सरकारचे धोरण आखले गेले पाहिजे. त्यात पारदर्शकता असली पाहिजे. रस्ते उभारणाऱ्या कंपनीला त्यांच्या गुंतवणुकीचा योग्य परतावा मिळाला असे म्हणणे काही चुकीचे नाही. परंतु टोलच्या मध्यमातून जी जनतेची लुबाडणूक सुरु आहे ती थांबली पाहिजे. अर्थात कोणतेही सरकार टोलवसुलीतील पारदर्शकता आणण्यास उत्सुक नाही. त्यामुळे हे काम न्यायालयाच्या माध्यमातूनच होऊ शकते. त्यामुळे या याचिकेवर भविष्यात न्यायालय काय निकाल देते ते पाहावे लागेल.