तेलाचे राजकारण

20 फेब्रुवारीच्या अंकासाठी अग्रलेख तेलाचे राजकारण सध्या खनिज तेलाचे दर जागतिक पातळीवर बहुतांशी स्थिर असताना आपल्याकडे मात्र पेट्रोल १०० रुपये लिटरवर पोहोचले आहे. डिझेलही याच मार्गाने जात शंभरची पातळी येत्या काही दिवसात सहज पार करेल असे चित्र दिसते आहे. खनिज तेलाच्या किंमती या जागतिक पातळीवर ठरतात व आपण या तेलावर ८० टक्के अवलंबून असल्याने या किंमती वाढल्यावर आपल्याकडे किंमत वाढणे हे ओघाने आले. परंतु जागतिक पातळीवर किंमती घसरत असताना किंवा स्थिर असतानाही देशातील खनिज तेलाच्या किंमती वाढत आल्या आहेत. अर्थात यामागे सरकार असते. कारण सरकारने पेट्रोल व डिझेलवर जे कर लादले आहेत ते सरकारचे हुकमी उत्पन्नाचे स्त्रोत्र आहेत. त्यामुळेच भाजपाच्या केंद्र सरकारने जाणूनबुजून खनिज तेलाला जी.एस.टी.पासून मुक्त ठेवले आहे. अर्थात असे प्रकार कॉँग्रेसच्या राज्यातही घडत होते आणि आता भाजपाच्या काळातही याहून वेगळ घडते आहे असे नव्हे. फक्त फरक एवढाच आहे कॉँग्रेस प्रामाणिकपणे दर वाढीचे समर्थन करीत होते. आता पंतप्रधान हे वास्तव मान्य न करता त्याचे सारे दोष कॉँग्रेस राजवटीवर टाकून जनतेची दिशाभूल करीत आहेत. आमची सत्ता आपल्यास आम्ही पेट्रोल डिझेल ४० रुपयांवर आणू हा मोदीसाहेबांचा दावा कधीच फेल ठरला आहे. आता तर आजवर कॉँग्रेसच्या राजवटीत खनिज तेलावरील अवलंबित्व वाढल्याने आज आपण हे परिणाम भोगत आहोत असे सांगून मोदींनी आपल्यावरील जबबादारी कॉँग्रेस राजवटीवर झटकून टाकली आहे. मग विरोधात असताना ४० रुपये पेट्रोल करु असा दावा करण्याएवजी खनिज तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्यासाठी कॉँग्रेसने काय उपाय केले पाहिजेत ते मोदींनी का सुचविले नाही? याचा अर्थ त्यांनी तेव्हापासून जनतेची दिशाभूलच केली आहे. खनिज तेलाच्या संदर्भातील राजकारण आता करणे सर्वांनीच बंद करावे. कारण आपली जबाबदारी दुसऱ्यावर टाकण्यापेक्षा सध्याची जागतिक परिस्थिती व आपल्या देशातील खनिज तेलावरील कर रचना लक्षात घेऊन बोलणे योग्य ठरेल. अन्यथा ती जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रकार ठरेल. त्यामुळे मोदींनी यापूर्वीच्या सरकारवर दोषारोप करण्यापेक्षा वस्तुस्थिती मान्य करावी व पेट्रोल दरवाढीचे समर्थन करावे. परंतु आपल्याकडे राजकारणी आपली चूक मान्य करुन माफी मागण्याचा उदारपणा दाखवित नाहीत. असो. मागणी वाढल्यास किंमती वाढतात हे सर्वसाधारणपणे अर्थशास्त्राचे असलेले नियम पेट्रोल-डिझेलला मात्र लागू होत नाहीत. सरकार मात्र या किंमती बाजारभिमूख झाल्या आहेत असा दावा करुन किंमत वाढीची जबाबदारी झटकते. कोरोनाच्या काळात जगात पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती घसरत नव्हे तर निचांक थराला पोहोचल्या असताना आपल्याकडे मात्र दररोज नवनवीन उच्चांक गाठला जात होता. मोदी सरकारचे हे अर्थकारण म्हणजे सर्वसामान्यांना लुबाडणारे आहे. लॉकडाउनच्या कालावधीत इंधनाचा वापरही मोठ्या प्रमाणात कमी झाला होता. असे असले तरी कोरोनाच्या काळात व गेले महिनाभर पेट्रोलियम पदार्थांच्या किंमती वाढत आहेत. त्यामुळे सरकारच्या मर्जीनुसारच हे सर्व चालले आहे. जगात युध्दाच्या काळातही एवढ्या झपाट्याने तेलाच्या किंमती वाढल्या नव्हत्या. खनिज तेलाचा जगातील एक आघाडीचा खरेदीदार आपला देश आहे. परंतु आपल्याकडे साठवणूक क्षमता जास्त नसल्याने जगातील स्वस्तातील तेल विकत घेऊन त्याची साठवणूक करुन ठेवायची आपल्याकडे व्यवस्था नसल्याने या घसरणीचा फायदा भारत पूर्णपणे उचलू शकला नाही. ज्या आखाती देशांनी साठीनंतरच्या दशकात याच खनिज तेलाच्या जोरावर भव्यतेचे इमले बांधले, आता त्यांना खनिज तेलाचे कोसळलेले दर रसातळाला नेतील असा अंदाज आहे. अमेरिकेने आखाती देशांची तेल उत्खनातील मक्तेदारी संपविण्यासाठी जंगजंग पछाडले. त्यासाठी त्यांनी इराकशी युध्द करुन तो देश बेचिराख केला. तेथील अमेरिका विरोधक सत्ताधिश सद्दाम हुसेन याला त्यांनी संपविला. मात्र सद्दाम गेला तरी तेथील तेलाचे साठे काही अमेरिकेच्या ताब्यात आले नाहीत. गेल्या काही वर्षात अमेरिका हा जगातील सर्वात मोठी खनिज तेल उत्पादक देश झाला खरा, परंतु तेलाच्या किंमती कोसळू लागल्याने त्यांना हा मुकूट आता काटेरी वाटू लागला आहे. कोरोनाच्या काळात तर खनिज तेल उपसण्यासाठी जेवढा खर्च येतो तेवढाही वसूल होत नाही अशा विक्रमी पातळीवर किंमती घसरल्या. रशिया व सौदी अरेबिया या दोन तेल उत्पादक देशांनी 2016 साली अघोषित करार करुन किंमती 70 डॉलरच्या खाली जाऊ द्यायच्या नाहीत असे ठरविले होते. परंतु हा करार उभयतांनी मोडला व अमेरिकेला धडा शिकविण्यासाठी किंमती घसरु दिल्या. यातून सौदी अरेबियाचे अमेरिकेशी संबंध ताणले गेले होते. या सर्व पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन सुरु झाले आणि जगाचे चित्रच पालटले. कधी नव्हे ती खनिज तेलाची मागणी शून्यावर येईल, ही अपेक्षा कोणालाच नव्हती. लॉकडाऊन व त्यानंतर भारत सरकारने पेट्रोल-डिझेलच्या किंमती वाढवायला सुरुवात करुन लोकांच्या खिशात हात घातला आहे. एक तर कोरोनामुळे अनेक जण हैराण झाले आहेत, अर्थव्यवस्था कोसळली आहे आणि त्यात अशा प्रकारे महागाईला चालना देणारे निर्णय घेतल्यामुळे सर्वसामान्यांचे जीवन जगणे कठीण होत चालले आहे.