2019 साली भाजपा नक्की नाही...
रविवार दि. 20 मे 2018 च्या अंकासाठी चिंतन-
------------------------------------------------
2019 साली भाजपा नक्की नाही...
---------------------------------------
कर्नाटकाच्या निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आल्यावर भाजपाला आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. आता आपल्याला येत्या वर्षात होणार्‍या राजस्थान व मध्यप्रदेशातील निवडणुका सहज जिंकणार असा फाजिल आत्मविश्‍वास भाजपाला वाटू लागला आहे. 2019ची लोकसभा जिंकणे हे ठरलेलेच आहे, फक्त पुढच्या 2024च्या निवडणुकीचे आत्ता सांगू शकत नाही असे भाजपावाले छाती ठोकपणे सांगत आहेत. कॉग्रेस पक्ष आता संपला आहे, त्याचे ऐतिसिक कार्य आता भाजपाने संपविले आहे व यापुढे कित्येक वर्षे भाजपाचीच सत्ता राहाणार असा विश्‍वास त्यांना आहे. परंतु अशा प्रकारे जनतेला गृहीत धरुन चालणार्‍या राजकारण्यांची स्थिती आपल्याकडे जनता कशी करते याचे अनेक दाखले इतिहास आहेत. परंतु ते दाखले पाहण्याच्या मनस्थितीत भाजपा नाही. सत्तेचा माज त्यांना आता पूर्णपणे चढलेला आहे. आपली लोकशाही ज्या घटनेवर चालते, त्याची कलमे, नियम, मार्गदर्शक तत्वे या सगऴ्यांचा हरताळ फासून सर्व देश भगवा करावयास भाजपा निघाला आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटकाची आकडेवारी मात्र पाहणे मजेशीर आहे. ज्या कॉग्रेस पक्षाला 78 जागा मिळाल्या त्यांची मताची टक्केवारी गेल्या वेळपेक्षा दोन टक्क्यांनी वाढली आहे. म्हणजे कॉग्रेसचे उमेदवार कमी झाले परंतु मतदान वाढले आहे. कर्नाटकात काँग्रेसच्या 12 उमेदवारांचे डिपाझिट जप्त झाले तर भाजपाच्या 35 उमेदवारांचे डिपॉजिट जप्त झाले. जनता दल सेक्युयुलरच्या 21 जणांचे डिपॉझिट जप्त झाले. निवडून आलेले 4 उमेदवार इतक्या कमी फरकाने निवडून आले आहेत की त्या फरकापेक्षा नोटाची मते अधिक आहेत! कर्नाटकात कॉग्रेसला 28 जागांवर एक हजार मतांनी व 12 जागंवर केवळ 200 मतांनी पराभव पत्करावा लागला आहे, हे वास्तव विसरता कामा नये. भाजपाने राज्यपालांना हाताशी धरुन सत्ता आपल्याकडे खेचून घेतली खरे परंतु आगामी काळात त्यांना निवडणूका सहज व सोप्या ठरणार्‍या नाहीत. राज्यपालांनी गोवा, मिझोराम, नागालँड या तीन राज्यात जे सरकार स्थापनेचे निकष लावण्यात आले होते त्याच्या विरोधात कर्नाटकात निर्णय घेतला आहे. राज्यपालांनी अशी प्रकारे लोकशाहीमूल्यांची पायमल्लीच केली आहे. गोवा, मिझोराम, नागालँड या तीन राज्यात कॉग्रेस हा पक्ष सर्वाधिक आमदार असलेला होता. मात्र त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी न बोलाविता भाजपाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारला सरकार स्थापनेची संधी देण्याची प्रथा भाजपाच्या काळात सुरु झाली होती. आता मात्र हाच नियम कर्नाटकात लावला जावा अशी अशी अपेक्षा होती व त्यानुसार कॉग्रेस व जनता दल एस यांना सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित करणे हे ओघाने आलेच. गोवा येथील सरकार स्थापनेनंतर न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात, ज्यावेळी त्रिशंकू परिस्थिती असते त्यावेळी निवडणूक पूर्व आघाडी किंवा निवडणुकीनंतरची आघाडी जर बहुमत सिद्द करु शकते असे वाटले तर त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी बोलविण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. अशा स्थितीत सर्वात मोठ्या पक्षालाही आमंत्रण प्रथम देण्याची गरज नाही असे या निकालात म्हटले होते. परंतु आता कर्नाटकात राज्यपालांनी हा न्यायालयाचा निकालही सरकारने बाजुला ठेवून केवळ तेथे भाजपाचेच सरकार सत्तेवर यावे हा हेतू ठेवून निर्णय घेतला आहे. आता कर्नाटकात आपली सत्ता आल्याने 2019 सालच्या लोकसभेत आपलीच सत्ता येणार असा फाजिल आत्मविश्‍वास भाजपाला आहे. एक तर कर्नाटकची परंपरा अशी आहे की, जो पक्ष राज्यात जिंकतो तो पक्ष त्यापाठोपाठ होणार्‍या लोकसभेला हरतो. त्याहून महत्वाचे म्हणजे सध्या असलेल्या भाजपाच्या 22 जागा कमी होऊन जेमतेम 7वर येतील. निदान सध्याची मतांची आकडेवारी तरी असे बोलते. प्रत्यक्षात भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत 29 पैकी फक्त 10 राज्यात आहे. देशातल्या दहा राज्यात भाजपाला दुहेरी आकडाही पार करता आलेला नाही. त्यापैकी मिझोराम, सिक्कीम, तामीळनाडूमध्ये भाजपाला भोपळा फोडता आलेला नाही. तामीळनाडूत एकूण 234 जागा आहेत. आंध्रप्रदेशातील 294 पैकी 9, केरळात 140 पैकी 1, मेघालयात 60 पैकी 2 (जिथे भाजपाची सत्ता असल्याचे सांगितले जाते), पंजाबात 117 पैकी 3 आणि पश्‍चिम बंगालात 294 पैकी 3 जागा, तेलंगणात 119 पैकी 5 आणि दिल्लीत 70 पैकी 3 जागा भाजपाच्या आहेत. याचा अर्थ आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, केरळ, पंजाब व पश्‍चिम बंगाल, दिल्ली या सहा प्रमुख राज्यात भाजपा नगण्य आहे. बिहारसारख्या 243 सदस्यसंख्येच्या विधानसभेत भाजपाचे फक्त 53 सदस्य आहेत. ओरिसात एकूण 147 पैकी फक्त 10 सदस्य भाजपाचे आहेत. नागालॅण्डमध्ये 60 पैकी 12 सदस्य आहेत. जम्मू-काश्मिरातही 87 पैकी फक्त 25 सदस्य भाजपाचे आहेत. देशातील 4139 आमदारांत भाजपाचे 1516 आमदार असल्याचे चित्र दिसत असले तरी त्यातले 950 आमदार गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश या फक्त 6 राज्यातले आहेत. आंध्रप्रदेश, गोवा, केरळ, मणीपूर, मेघालय, मिझोराम, ओरिसा, पंजाब, तामीळनाडू,पश्‍चिम बंगाल या राज्यात काँग्रेसच्या जागा भाजपापेक्षा जास्त आहेत. जिथे भाजपाची पूर्वी सत्ता होती, त्या राज्यांत ताज्या निवडणुकीनंतर गोव्यात भाजपाला बहुमताच्या जवळ पोचता आले नाही. गोव्यात 40 पैकी 13 आमदार भाजपाचे आहेत. तर गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींच्या होम ग्राऊंडवरच भाजपाला निसटता विजय मिळवता आला आहे. तेथे देखील कॉग्रेसच्या 20 जागा केवळ एक हजार मतांच्या फरकाने हातातून निसटल्या आहेत. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत गुजरात विधानसभेच्या ताज्या निवडणुकीत भाजपाचे मतदान पाच लाखांनी कमी झाले, तर काँग्रेसचे 40 लाखांनी वाढले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मतदानाची गेल्या दोन वषार्र्ची विविध राज्यातली आकडेवारी पाहता व भाजपा जिकडे सत्तेत होती तिकडे भाजपाचे मताधिक्य कमी झालेले आहे. मग अशा स्थितीत 2014 साली लोकसभेत मिळालेले बहुमत भाजपाला कसे टिकविता येईल, हा सवाल आहेच. त्यातच जनता गेल्यावेळी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता का केली नाही असा सवाल विचारणार आहेच. त्यामुळे भाजपाची हवा ही कमी होतच जाणार आहे. मोदी नावाचे व्होटींग मशिन आता पुढील काळात मते गमावणारे ठरणार आहे हे नक्की. त्यामुळे 2019 साली भाजपा नक्की नाही असे आपण ठामपणाने सांगू शकतो.
----------------------------------------------------------
------------------------------------------------
2019 साली भाजपा नक्की नाही...
---------------------------------------
कर्नाटकाच्या निवडणुकीत सर्वात मोठा पक्ष म्हणून निवडून आल्यावर भाजपाला आनंदाच्या उकळ्या फुटत आहेत. आता आपल्याला येत्या वर्षात होणार्‍या राजस्थान व मध्यप्रदेशातील निवडणुका सहज जिंकणार असा फाजिल आत्मविश्‍वास भाजपाला वाटू लागला आहे. 2019ची लोकसभा जिंकणे हे ठरलेलेच आहे, फक्त पुढच्या 2024च्या निवडणुकीचे आत्ता सांगू शकत नाही असे भाजपावाले छाती ठोकपणे सांगत आहेत. कॉग्रेस पक्ष आता संपला आहे, त्याचे ऐतिसिक कार्य आता भाजपाने संपविले आहे व यापुढे कित्येक वर्षे भाजपाचीच सत्ता राहाणार असा विश्‍वास त्यांना आहे. परंतु अशा प्रकारे जनतेला गृहीत धरुन चालणार्‍या राजकारण्यांची स्थिती आपल्याकडे जनता कशी करते याचे अनेक दाखले इतिहास आहेत. परंतु ते दाखले पाहण्याच्या मनस्थितीत भाजपा नाही. सत्तेचा माज त्यांना आता पूर्णपणे चढलेला आहे. आपली लोकशाही ज्या घटनेवर चालते, त्याची कलमे, नियम, मार्गदर्शक तत्वे या सगऴ्यांचा हरताळ फासून सर्व देश भगवा करावयास भाजपा निघाला आहे. या सर्व पार्श्‍वभूमीवर कर्नाटकाची आकडेवारी मात्र पाहणे मजेशीर आहे. ज्या कॉग्रेस पक्षाला 78 जागा मिळाल्या त्यांची मताची टक्केवारी गेल्या वेळपेक्षा दोन टक्क्यांनी वाढली आहे. म्हणजे कॉग्रेसचे उमेदवार कमी झाले परंतु मतदान वाढले आहे. कर्नाटकात काँग्रेसच्या 12 उमेदवारांचे डिपाझिट जप्त झाले तर भाजपाच्या 35 उमेदवारांचे डिपॉजिट जप्त झाले. जनता दल सेक्युयुलरच्या 21 जणांचे डिपॉझिट जप्त झाले. निवडून आलेले 4 उमेदवार इतक्या कमी फरकाने निवडून आले आहेत की त्या फरकापेक्षा नोटाची मते अधिक आहेत! कर्नाटकात कॉग्रेसला 28 जागांवर एक हजार मतांनी व 12 जागंवर केवळ 200 मतांनी पराभव पत्करावा लागला आहे, हे वास्तव विसरता कामा नये. भाजपाने राज्यपालांना हाताशी धरुन सत्ता आपल्याकडे खेचून घेतली खरे परंतु आगामी काळात त्यांना निवडणूका सहज व सोप्या ठरणार्‍या नाहीत. राज्यपालांनी गोवा, मिझोराम, नागालँड या तीन राज्यात जे सरकार स्थापनेचे निकष लावण्यात आले होते त्याच्या विरोधात कर्नाटकात निर्णय घेतला आहे. राज्यपालांनी अशी प्रकारे लोकशाहीमूल्यांची पायमल्लीच केली आहे. गोवा, मिझोराम, नागालँड या तीन राज्यात कॉग्रेस हा पक्ष सर्वाधिक आमदार असलेला होता. मात्र त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी न बोलाविता भाजपाच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारला सरकार स्थापनेची संधी देण्याची प्रथा भाजपाच्या काळात सुरु झाली होती. आता मात्र हाच नियम कर्नाटकात लावला जावा अशी अशी अपेक्षा होती व त्यानुसार कॉग्रेस व जनता दल एस यांना सत्ता स्थापनेसाठी आमंत्रित करणे हे ओघाने आलेच. गोवा येथील सरकार स्थापनेनंतर न्यायालयाने दिलेल्या एका निकालात, ज्यावेळी त्रिशंकू परिस्थिती असते त्यावेळी निवडणूक पूर्व आघाडी किंवा निवडणुकीनंतरची आघाडी जर बहुमत सिद्द करु शकते असे वाटले तर त्यांना सत्ता स्थापनेसाठी बोलविण्याचा अधिकार राज्यपालांचा आहे. अशा स्थितीत सर्वात मोठ्या पक्षालाही आमंत्रण प्रथम देण्याची गरज नाही असे या निकालात म्हटले होते. परंतु आता कर्नाटकात राज्यपालांनी हा न्यायालयाचा निकालही सरकारने बाजुला ठेवून केवळ तेथे भाजपाचेच सरकार सत्तेवर यावे हा हेतू ठेवून निर्णय घेतला आहे. आता कर्नाटकात आपली सत्ता आल्याने 2019 सालच्या लोकसभेत आपलीच सत्ता येणार असा फाजिल आत्मविश्‍वास भाजपाला आहे. एक तर कर्नाटकची परंपरा अशी आहे की, जो पक्ष राज्यात जिंकतो तो पक्ष त्यापाठोपाठ होणार्‍या लोकसभेला हरतो. त्याहून महत्वाचे म्हणजे सध्या असलेल्या भाजपाच्या 22 जागा कमी होऊन जेमतेम 7वर येतील. निदान सध्याची मतांची आकडेवारी तरी असे बोलते. प्रत्यक्षात भाजपाकडे स्पष्ट बहुमत 29 पैकी फक्त 10 राज्यात आहे. देशातल्या दहा राज्यात भाजपाला दुहेरी आकडाही पार करता आलेला नाही. त्यापैकी मिझोराम, सिक्कीम, तामीळनाडूमध्ये भाजपाला भोपळा फोडता आलेला नाही. तामीळनाडूत एकूण 234 जागा आहेत. आंध्रप्रदेशातील 294 पैकी 9, केरळात 140 पैकी 1, मेघालयात 60 पैकी 2 (जिथे भाजपाची सत्ता असल्याचे सांगितले जाते), पंजाबात 117 पैकी 3 आणि पश्‍चिम बंगालात 294 पैकी 3 जागा, तेलंगणात 119 पैकी 5 आणि दिल्लीत 70 पैकी 3 जागा भाजपाच्या आहेत. याचा अर्थ आंध्रप्रदेश, तेलंगणा, केरळ, पंजाब व पश्‍चिम बंगाल, दिल्ली या सहा प्रमुख राज्यात भाजपा नगण्य आहे. बिहारसारख्या 243 सदस्यसंख्येच्या विधानसभेत भाजपाचे फक्त 53 सदस्य आहेत. ओरिसात एकूण 147 पैकी फक्त 10 सदस्य भाजपाचे आहेत. नागालॅण्डमध्ये 60 पैकी 12 सदस्य आहेत. जम्मू-काश्मिरातही 87 पैकी फक्त 25 सदस्य भाजपाचे आहेत. देशातील 4139 आमदारांत भाजपाचे 1516 आमदार असल्याचे चित्र दिसत असले तरी त्यातले 950 आमदार गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश या फक्त 6 राज्यातले आहेत. आंध्रप्रदेश, गोवा, केरळ, मणीपूर, मेघालय, मिझोराम, ओरिसा, पंजाब, तामीळनाडू,पश्‍चिम बंगाल या राज्यात काँग्रेसच्या जागा भाजपापेक्षा जास्त आहेत. जिथे भाजपाची पूर्वी सत्ता होती, त्या राज्यांत ताज्या निवडणुकीनंतर गोव्यात भाजपाला बहुमताच्या जवळ पोचता आले नाही. गोव्यात 40 पैकी 13 आमदार भाजपाचे आहेत. तर गुजरातमध्ये नरेंद्र मोदींच्या होम ग्राऊंडवरच भाजपाला निसटता विजय मिळवता आला आहे. तेथे देखील कॉग्रेसच्या 20 जागा केवळ एक हजार मतांच्या फरकाने हातातून निसटल्या आहेत. 2014 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या तुलनेत गुजरात विधानसभेच्या ताज्या निवडणुकीत भाजपाचे मतदान पाच लाखांनी कमी झाले, तर काँग्रेसचे 40 लाखांनी वाढले, हे लक्षात घेतले पाहिजे. मतदानाची गेल्या दोन वषार्र्ची विविध राज्यातली आकडेवारी पाहता व भाजपा जिकडे सत्तेत होती तिकडे भाजपाचे मताधिक्य कमी झालेले आहे. मग अशा स्थितीत 2014 साली लोकसभेत मिळालेले बहुमत भाजपाला कसे टिकविता येईल, हा सवाल आहेच. त्यातच जनता गेल्यावेळी दिलेल्या आश्‍वासनांची पूर्तता का केली नाही असा सवाल विचारणार आहेच. त्यामुळे भाजपाची हवा ही कमी होतच जाणार आहे. मोदी नावाचे व्होटींग मशिन आता पुढील काळात मते गमावणारे ठरणार आहे हे नक्की. त्यामुळे 2019 साली भाजपा नक्की नाही असे आपण ठामपणाने सांगू शकतो.
----------------------------------------------------------
0 Response to "2019 साली भाजपा नक्की नाही..."
टिप्पणी पोस्ट करा