सणसणीत चपराक
सोमवार दि. 21 मे 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
सणसणीत चपराक
कर्नाटकातील येडीयुरप्पा यांच्यावर मुख्यमंत्र्याची शपथ घेतल्यावर 48 तासात बहुमत सिध्द करु न शकल्याने राजीनामा देऊन पायउतार होण्याची नामुष्की आली आहे. सत्ता व सत्तेमुळे आलेल्या पैशाच्या जीवावर आपण काही करु शकतो, अशी जी भाजपा व त्यांना साथ देणार्‍या संघवाल्यांच्या मनात रुजत चालली होती तिला एक जबरदस्त छेद या घटनेमुळे मिळाला आहे. या घटनेचे श्रेय दोघांना दिले पाहिजे. पहिले श्रेय म्हणजे कॉँग्रेसने जेडीएसला बाहेरुन बिनशर्त पाठिंबा देऊन सिक्कर मारली होती त्याला दिले पाहिजे तर दुसरे श्रेय न्यायालयाने राज्यपालांचे अधिकार शाबूत ठेवीत पंधरा दिवस नव्हेत तर 48 तासात बहुमत सिध्द करण्याचा दिलेला आदेश. यामुळे आपल्याकडे अजूनही न्यायव्यवस्था शाबूत असून सर्वसामान्यांना याव्दारे न्याय मिळू शकतो हा मिळालेला संदेश फार महत्वाचा आहे. गेल्या काही वर्षात आपल्याकडील न्यायव्यवस्थेतच विविध प्रश्‍न उपस्थित झाले होते, त्यातून आपल्याकडील लोकशाहीचा एक महत्वाचा खांब निखळतो की काय अशी भीती निर्माण झाली होती. परंतु न्यायव्यवस्थेने 48 तासात बहुमत सिध्द करण्याचा आदेश दिल्यामुळे थैल्या उघडण्याची संधी भाजपाला व येडीयुरप्पांना मिळाली नाही. तरी देखील 100 कोटी रुपये व कॅबिनेटचे मंत्रिपद असा आमदार खरेदीचा दर चालल्याच्या कॅसेट आता बाहेर आल्या आहेत. नरेंद्र मोदींची हिटलरशाही व अमित शहांच्या गोबेल्सनितीला आता तरी चाप लागेल अशी अपेक्षा आहे. कर्नाटकात बहुमत सिध्द करु शकणार्‍या सरकारला आमंत्रण न दिल्याबद्दल तसेच गोवा, मणिपूर, मिझोराम येथील सरकार स्थापनेतील मार्गदर्शक तत्वे (भाजपाच्या काळातील प्रमाण मानलेली) पायदळी तुडवत लोकशाहीचा खून करणाऱे कर्नाटकचे राज्यपाल वीजूभाई गाला यांनी खरे तर राजीनामा दिला पाहिजे. ते राजीनामा देतीलच असे नाही, त्यामुळे राष्ट्रपतींनी कर्नाटकातील नवीन सरकार सुरळीत चालावे यासाठी त्यांचा राजीनामा घेणे गरजेचे आहे. या घटनेच्या निमित्ताने गेल्या चार वर्षात मृतप्राय वाटत असलेला व सत्ता नसल्यामुळे गलीतगात्र झालेला कॉँग्रेसचा हत्ती पुन्हा जीवंत झाल्यासारखा वाटला. कर्नाटकात आपली सत्ता येत नाही व त्रिशंकू विधानसभा झालेली आहे असे स्पष्ट झाल्यावर भाजपावगळता इतरांचे सरकार सत्तेत आणणे ही आपली जबाबदारी ठरते. त्यासाठी आपण कुमारस्वामी यांना तातडीने पाठिंबा देण्याची गरज आहे, हे ओळखून तशा हालचाली राहूल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉँग्रेसने केल्या. त्यांनी मारलेला हा एक जबरदस्त सिक्सर होता.राहूल गांधी यांच्यापाठी काही चांगले सल्लागार आहेत हे यातून सिध्द झाले आहे. ज्याला भाजपा व संघवाले पप्पू म्हणून हिणवत होते त्याच्यापासून म्हणजे गांधी घराण्यातील व्यक्तीपासून आपल्याला मुख्य धोका आहे, हे भाजपा जाणते म्हणून जाणूनबुजून गोबेल्सनितीव्दारे त्यांना बदनाम करण्याच डाव खेळला जातो. कर्नाटकाच्या घटनेमुळे कॉँग्रेससाठी एक सकारात्मक घटना ठरली आहे. आता हा खेळ काँग्रेसवाले किती झपाट्याने पुढे नेतात त्यावर त्यांचे भविष्य अवलंबून आहे. त्याचबरोबर त्रिशंकू अवस्था असताना राज्यपालांनी कोणती भूमिका घ्यावयाची, कोणाला सरकार स्थापनेसाठी बोलवायचे याचे प्राधान्यक्रम आखून देण्याची आता वेळ आली आहे. खरे तर सरकारीया आयोगाने याबाबत सविस्तर विवेचन आपल्या आहवालात केले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आता आली आहे. भाजपाने आजवरचे सर्व नियम बासनात गुंडाळले व आपल्या पक्षाच्या फायद्यासाठी राज्यपालांना वाकायला लावले. अशा प्रकारे लोकशाहीची प्रक्रिया चालू शकत नाही. कॉँग्रेसने देखील सरकार पाडण्याचे धंदे वेळोवेळी केले आहेत. परंतु पार्टी विथ डिफरन्स म्हणार्‍या भाजपाकडून ही अपेक्षा नव्हती. कारण लोकांना कॉँग्रेस नको होती म्हणून त्यांनी भाजपाला निवडून दिले होते. परंतु भाजपा ही आता भगवी कॉँग्रेस झाली आहे. कर्नाटकासारखी स्थिती पुन्हा उद्भवू नये व लोकशाहीचे धिंडवडे निघू नयेत यासाठी त्रिशंकू अवस्थेत कोणता निर्णय घ्यायचा यावर घटनातज्ञांकडून मार्गदर्शक तत्वे आखून घेणे गरजेचे आहे. ज्यावेळी त्रिशंकू अवस्था राज्यात असते त्यावेळी सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण देणे हा प्राधान्यक्रम ठरवावा. जर हा पक्ष सरकार स्थापनेस असमर्थ ठरला तर निवडणूक पूर्व आघाडी असलेल्या पक्षांना सरकारस्थापनेसाठी राज्यपालांनी बोलवावे. जर ते ही यासाठी असमर्थ ठरले तर निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या आघाडीला सरकार स्थापनेचे आमंत्रण द्यावे. जर त्यांनाही सरकार स्थापणे शक्य झाले नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवर लागू करण्याचा निर्णय घेता येऊ शकेल. एकदा का हा क्रम निश्‍चित केला की, कर्नाटकासारखे प्रसंग उद्भवणार नाहीत. कर्नाटकाच्या घटनेमुळे कॉँग्रेसविरोधी पक्षांची एकत्र येण्याची प्रक्रिया आता सुलभ होईल. याचे नेतृत्व अर्थातच कॉँग्रसने राष्ट्रपातळीवर घेण्याची जरुरी आहे. बिहार, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र या मोठ्या राज्यात सध्या कॉँग्रेसविरोधी पक्षांची वज्रमुठ आवळली गेली आहे. आता डिसेंबर अखेरीस राजस्थान, मध्यप्रदेश या दोन मोठ्या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यापाठोपाठ मे महिन्यात लोकसभेच्या मध्यवर्ती निवडणुका आहेत. राजस्थान व मध्यप्रदेशात भाजपाविरोधी वातावरण आहे, परंतु कॉँग्रेस तिकडे कसा जोर लावते त्यावर भाजपाचा पराभव होऊ शकतो. लोकसभेत जर डाव्यांसह सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले तर भाजापाची सत्ता पुन्हा येणार नाही. त्यासाठी पेरणी कर्नाटकमध्ये झाली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे भाजपानेच त्याची पेरणी केली. भाजपाने आपल्या हातानेच आपला खड्डा खणला आहे.
--------------------------------------------
-----------------------------------------------
सणसणीत चपराक
कर्नाटकातील येडीयुरप्पा यांच्यावर मुख्यमंत्र्याची शपथ घेतल्यावर 48 तासात बहुमत सिध्द करु न शकल्याने राजीनामा देऊन पायउतार होण्याची नामुष्की आली आहे. सत्ता व सत्तेमुळे आलेल्या पैशाच्या जीवावर आपण काही करु शकतो, अशी जी भाजपा व त्यांना साथ देणार्‍या संघवाल्यांच्या मनात रुजत चालली होती तिला एक जबरदस्त छेद या घटनेमुळे मिळाला आहे. या घटनेचे श्रेय दोघांना दिले पाहिजे. पहिले श्रेय म्हणजे कॉँग्रेसने जेडीएसला बाहेरुन बिनशर्त पाठिंबा देऊन सिक्कर मारली होती त्याला दिले पाहिजे तर दुसरे श्रेय न्यायालयाने राज्यपालांचे अधिकार शाबूत ठेवीत पंधरा दिवस नव्हेत तर 48 तासात बहुमत सिध्द करण्याचा दिलेला आदेश. यामुळे आपल्याकडे अजूनही न्यायव्यवस्था शाबूत असून सर्वसामान्यांना याव्दारे न्याय मिळू शकतो हा मिळालेला संदेश फार महत्वाचा आहे. गेल्या काही वर्षात आपल्याकडील न्यायव्यवस्थेतच विविध प्रश्‍न उपस्थित झाले होते, त्यातून आपल्याकडील लोकशाहीचा एक महत्वाचा खांब निखळतो की काय अशी भीती निर्माण झाली होती. परंतु न्यायव्यवस्थेने 48 तासात बहुमत सिध्द करण्याचा आदेश दिल्यामुळे थैल्या उघडण्याची संधी भाजपाला व येडीयुरप्पांना मिळाली नाही. तरी देखील 100 कोटी रुपये व कॅबिनेटचे मंत्रिपद असा आमदार खरेदीचा दर चालल्याच्या कॅसेट आता बाहेर आल्या आहेत. नरेंद्र मोदींची हिटलरशाही व अमित शहांच्या गोबेल्सनितीला आता तरी चाप लागेल अशी अपेक्षा आहे. कर्नाटकात बहुमत सिध्द करु शकणार्‍या सरकारला आमंत्रण न दिल्याबद्दल तसेच गोवा, मणिपूर, मिझोराम येथील सरकार स्थापनेतील मार्गदर्शक तत्वे (भाजपाच्या काळातील प्रमाण मानलेली) पायदळी तुडवत लोकशाहीचा खून करणाऱे कर्नाटकचे राज्यपाल वीजूभाई गाला यांनी खरे तर राजीनामा दिला पाहिजे. ते राजीनामा देतीलच असे नाही, त्यामुळे राष्ट्रपतींनी कर्नाटकातील नवीन सरकार सुरळीत चालावे यासाठी त्यांचा राजीनामा घेणे गरजेचे आहे. या घटनेच्या निमित्ताने गेल्या चार वर्षात मृतप्राय वाटत असलेला व सत्ता नसल्यामुळे गलीतगात्र झालेला कॉँग्रेसचा हत्ती पुन्हा जीवंत झाल्यासारखा वाटला. कर्नाटकात आपली सत्ता येत नाही व त्रिशंकू विधानसभा झालेली आहे असे स्पष्ट झाल्यावर भाजपावगळता इतरांचे सरकार सत्तेत आणणे ही आपली जबाबदारी ठरते. त्यासाठी आपण कुमारस्वामी यांना तातडीने पाठिंबा देण्याची गरज आहे, हे ओळखून तशा हालचाली राहूल गांधी यांच्या नेतृत्वाखालील कॉँग्रेसने केल्या. त्यांनी मारलेला हा एक जबरदस्त सिक्सर होता.राहूल गांधी यांच्यापाठी काही चांगले सल्लागार आहेत हे यातून सिध्द झाले आहे. ज्याला भाजपा व संघवाले पप्पू म्हणून हिणवत होते त्याच्यापासून म्हणजे गांधी घराण्यातील व्यक्तीपासून आपल्याला मुख्य धोका आहे, हे भाजपा जाणते म्हणून जाणूनबुजून गोबेल्सनितीव्दारे त्यांना बदनाम करण्याच डाव खेळला जातो. कर्नाटकाच्या घटनेमुळे कॉँग्रेससाठी एक सकारात्मक घटना ठरली आहे. आता हा खेळ काँग्रेसवाले किती झपाट्याने पुढे नेतात त्यावर त्यांचे भविष्य अवलंबून आहे. त्याचबरोबर त्रिशंकू अवस्था असताना राज्यपालांनी कोणती भूमिका घ्यावयाची, कोणाला सरकार स्थापनेसाठी बोलवायचे याचे प्राधान्यक्रम आखून देण्याची आता वेळ आली आहे. खरे तर सरकारीया आयोगाने याबाबत सविस्तर विवेचन आपल्या आहवालात केले आहे. त्याची अंमलबजावणी करण्याची वेळ आता आली आहे. भाजपाने आजवरचे सर्व नियम बासनात गुंडाळले व आपल्या पक्षाच्या फायद्यासाठी राज्यपालांना वाकायला लावले. अशा प्रकारे लोकशाहीची प्रक्रिया चालू शकत नाही. कॉँग्रेसने देखील सरकार पाडण्याचे धंदे वेळोवेळी केले आहेत. परंतु पार्टी विथ डिफरन्स म्हणार्‍या भाजपाकडून ही अपेक्षा नव्हती. कारण लोकांना कॉँग्रेस नको होती म्हणून त्यांनी भाजपाला निवडून दिले होते. परंतु भाजपा ही आता भगवी कॉँग्रेस झाली आहे. कर्नाटकासारखी स्थिती पुन्हा उद्भवू नये व लोकशाहीचे धिंडवडे निघू नयेत यासाठी त्रिशंकू अवस्थेत कोणता निर्णय घ्यायचा यावर घटनातज्ञांकडून मार्गदर्शक तत्वे आखून घेणे गरजेचे आहे. ज्यावेळी त्रिशंकू अवस्था राज्यात असते त्यावेळी सर्वात मोठ्या पक्षाला सरकार स्थापनेसाठी निमंत्रण देणे हा प्राधान्यक्रम ठरवावा. जर हा पक्ष सरकार स्थापनेस असमर्थ ठरला तर निवडणूक पूर्व आघाडी असलेल्या पक्षांना सरकारस्थापनेसाठी राज्यपालांनी बोलवावे. जर ते ही यासाठी असमर्थ ठरले तर निवडणुकीनंतर स्थापन झालेल्या आघाडीला सरकार स्थापनेचे आमंत्रण द्यावे. जर त्यांनाही सरकार स्थापणे शक्य झाले नाही तर राज्यात राष्ट्रपती राजवर लागू करण्याचा निर्णय घेता येऊ शकेल. एकदा का हा क्रम निश्‍चित केला की, कर्नाटकासारखे प्रसंग उद्भवणार नाहीत. कर्नाटकाच्या घटनेमुळे कॉँग्रेसविरोधी पक्षांची एकत्र येण्याची प्रक्रिया आता सुलभ होईल. याचे नेतृत्व अर्थातच कॉँग्रसने राष्ट्रपातळीवर घेण्याची जरुरी आहे. बिहार, उत्तरप्रदेश, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र या मोठ्या राज्यात सध्या कॉँग्रेसविरोधी पक्षांची वज्रमुठ आवळली गेली आहे. आता डिसेंबर अखेरीस राजस्थान, मध्यप्रदेश या दोन मोठ्या राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यापाठोपाठ मे महिन्यात लोकसभेच्या मध्यवर्ती निवडणुका आहेत. राजस्थान व मध्यप्रदेशात भाजपाविरोधी वातावरण आहे, परंतु कॉँग्रेस तिकडे कसा जोर लावते त्यावर भाजपाचा पराभव होऊ शकतो. लोकसभेत जर डाव्यांसह सर्व विरोधी पक्ष एकत्र आले तर भाजापाची सत्ता पुन्हा येणार नाही. त्यासाठी पेरणी कर्नाटकमध्ये झाली. सर्वात महत्वाचे म्हणजे भाजपानेच त्याची पेरणी केली. भाजपाने आपल्या हातानेच आपला खड्डा खणला आहे.
--------------------------------------------
0 Response to "सणसणीत चपराक"
टिप्पणी पोस्ट करा