
प्रौढ मुलीला तिच्या इच्छेप्रमाणे जोडीदार निवडण्याचा हक्क असल्याचे प्रतिपादन एका आंतरधर्मिय विवाहाच्या प्रकरणात मुंबई उच्च न्यायालयाला द्यावा लागला आहे. खरे तर यात नवीन काय आहे, घटनेशी सुसंगतच निकाल असाच हा निकाल आहे. परंतु गेल्या काही वर्षात प्रामुख्याने केंद्रात मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून आपल्याकडे हिदु-मुस्लिमांतील दरी एवढी विस्तारत गेली आहे की, पूर्वी ज्या आंतरधर्मिय विवाहांना सहजरित्या समाजाची मंजुरी होती ते आता काहीसे अवघड वाटू लागले आहे. राजसत्ता कशी असते त्यावर बरेचसे अवलूंन असते. कोल्हापूरच्या संस्थानाला शाहू महाजारांसारखा पुरोगामी विचारांचा राजा मिळाल्यावर तेथे विविध समाजात समानतेचे बीज रोवले गेले. त्याचे पडसाद आजही कोल्हापूरात आपल्याला दिसतात. त्यादृष्टीने राजसत्ता कशी आहे त्यावर बरेचसे अवलंबून असते. मुरुडच्या नबाबाचेही उत्तम उदाहारण यासंबंधी देता येईल. या नबाबाने आपल्या राज्यातील प्रजा सुख शांतीत रहावी यासाठी उत्तम शैक्षणिक सुविधा, पाण्याचे नियोजन, आरोग्य व्यवस्था केली होती. आजच्या राजकर्त्यांनाही त्याची लाज वाटावी अशी उत्तम सार्वजनिक सुविधांची व्यवस्था तसेच हिंदु-मुस्लिम सौख्य येथे नांदत आहे. देशातील अनेक कानाकोपऱ्यातील उदाहरणे यासांरखी देता येतील. आपल्या सर्वोच्च न्यायालयाला हिंदु-मुस्लिम एका विवाह प्रकरणात मुलीच्या जोडीदार निवडण्याच्या अधिकारावर स्पष्टीकरण करावे लागते याचाच अर्थ आपण एकवीसाच्या शतकात वावरत असलो तरीही अठराव्य़ा शतकात अजूनही राहात आहोत, असेच म्हणावे लागेल. कल्याणमधील एका गावातील मुस्लिम तरुणी व शेजारच्या गावातील हिंदू तरुण यांनी दीड महिन्यांपूर्वी विवाह केला होता. विवाह करणारे हे दोघेही प्रौढ असल्याने त्यांच्या पालकांच्या विरोधाचा प्रश्न शिल्लक राहत नाही. मात्र असे असले तरी मुलीच्या वडिलांनी मुलीला भेटू देत नाहीत, पोलिसह दखल घेत नाहीत, असे सांगत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र न्यायालयात त्या मुलीने आपल्याला वडिलांकडे जायचे नाही व (हिंदू) नवऱ्यासोबत रहायचे आहे असे ठाम प्रतिपादन केले. त्यावर त्या मुलीच्या अधिकाराची जाणीव न्यायालयाला करुन देण्याची पाळी आली. अतिशय संयमाने खंडपीठाने मुलीच्या पालकांना दिलेला सल्ला फार महत्वाचा होता. त्यात न्यायालय म्हणते, आपली मुलगी प्रौढ असल्याने तिला तिच्या इच्छेनुसार जीवनसाथी निवडण्याचा आणि हवे तेथे राहाण्याचा मूलभूत अधिकार आहे. तिला तुमच्याशीही संबंध ठेवायचे आहेत. तिला तुम्ही प्रेमाने वाढविले आहे. शेवटी तिची इच्छा महत्वाची आहे त्यामुळे तुम्ही पालक म्हणून समजून घ्या. याविषयी शांतपणे विचार करा, असा हा न्यायालयाचा सल्ला केवळ या पालकांसाठीच नाही तर आपल्याकडील बिघडलेल्या समाजमनासाठी फार बोलका ठरणारा आहे. स्वतंत्र्यानंतरच्या पिढीत हिंदु-मुस्लिम लग्ने फार मोठ्या संख्यने झाली. खरे तर त्याला दंगलीची पार्श्वभूमी होती, मात्र सर्व धर्मियांनी मिळून ब्रिटीशांच्या विरोधात जो स्वातंत्र्यलढा लढला गेला त्यातून आन्तरधर्मिय लग्ने होणे हे स्वाभाविक मानले गेले. मात्र बाबरी मशिद पाडल्यावर जी दंगल उसळली त्यातून पुन्हा एकदा समाजमने दुभंगण्यास सुरुवात झाली. आपल्या घटनेचा स्थायी भाव असलेल्या सर्वधर्मसमभावाच्या कल्पनेस तडा जातो की काय अशी शंका निर्माण झाली. त्यातूनच गुजरात दंगलीतून हे विष आणखीनच जोमाने पेरले गेले. आता तर मुंबई, पुण्यासारख्या महानगरात किंवा अगदी ग्रामीण भागातही मुस्लिमांना हिंदू वस्तीत गोड भाषेत घरे नाकारली जात आहेत. आज गोड भाषेत नाकारली जात आहेत, परंतु अजून काही काळाने लोक खुले बोर्डही लिहतील. याचे कारण आपल्या सत्ताधिशांमध्ये आहे. असा प्रकारच्या वातावरणास केंद्रातील सत्ताधाऱ्यांनी खुलेपणाने पोसले आहे. त्यातून ही तेढ दिवसेंदिवस वाढत चालली आहे. मध्यंतरी अलिबाग शहरात माझ्या एका (हिंदू) मित्राने एका मुस्लिम कुटुंबियाला भाड्याने घर देण्यासाठी सुचविले होते. मात्र त्या घराच्या मालकाने केवळ मुस्लिम असल्याच्या कारणावरुन घर देण्यास नकार दिला. त्याने हा किस्सा ज्यावेळी व्हॉटसअपवर शेअर केला त्यावेळी मला आश्चर्य वाटले, पण अनेकांनी हे योग्यच आहे असे अगदी सहजरित्या म्हटले. त्यावरुन आपल्या समाजात किती वाईटरित्या घडामोडी घडत आहेत व दोन समाज कसे दुंभंगत चालले आहेत ते दिसते. आपण शिवाजी महाराजांचे अनेकदा गोडवे गातो, त्यांच्या दाढीनुसार तरुणांची दाढी ठेवण्याची आता फॅशन आली आहे. परंतु शिवाजी महाराजांसारखा सर्वधर्मसमभाव पाळणारा राजा आजवर झाला नाही. अनेक महत्वाच्या पदावरील मुस्लिम सरदार शिवाजी महाराजांकडे चाकरीला होते. यात तोफखान्याचा प्रमुख इब्राहिमखान, आरमाराचा प्रमुख दर्यासारंग दौलतखान, अंगरक्षक मदारी मेहतर, पन्हाळगढ लढणारा सिद्दी हिलाल, महाराजांचा सरनौबत नूरखान बेग अशा अनेकांचा समावेश होता. शिवाजी महाराजांचा आदर्श आजही आपण केवळ गप्पांपुरता बाळगतो. मात्र त्यांचे विचार आचरणात आणीत नाही हे दुर्दैव आहे. अशा प्रकारे आपल्याकडे मुस्लिमांना घर नाकारणे, त्यांच्याशी रोटी बेटी व्यवहार न करणे, कसलेही आर्थिक व्यवहार न करणे अशा अनेक घटना उघडपणे दिसू लागल्या आहेत. हे सर्व कृत्य घटनाबाह्य तर आहेच शिवाय माणूसकीला काळीमा लावणारे आहे. कोरोनाच्या काळात अनेक मुस्लिम संघटनांनी हिंदू देहांचे दहन केल्याच्या बातम्या आपण तेवढ्यापुरत्या पाहिल्या व नंतर विसरुन गेलो. समाजातील ही तेढ वाढत जाणे आपल्या देशाच्या हिताचे नाही. यातून आपले एकसंघत्व दुभंगणार आहे. देशाच्या एकतेला यातूनच धोका निर्माण होणार आहे. त्याची बिजे आपण आज पेरत आहोत व त्याचे कोणालाच काही वाटत नाही उलट त्याचा गर्व वाटतो, हे पाहताना खेद वाटतो. देशात जात, धर्म, पंथ यावर लक्ष केंद्रीत करुन जर व्यवहार सुरु झाले तर आजवर आपले असलेले देशाचे स्वरुप बदलणार आहे. त्यातून काय भयाण वास्तव उभे राहिल त्याची कल्पना न केलेली बरी.
0 Response to "स्वागतार्ह निर्णय; पण समाज सुधारेल का?"
टिप्पणी पोस्ट करा