एवढा अट्टाहास का?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लोकसभेत बोलताना कृषी कायदे ऐच्छीक असल्याचे व पूर्वीची पद्दती सुरु राहाणार असल्याचे स्पष्ट केले आहे. कृषी कायद्यांचा नवीन पर्याय स्वीकारावयाचा किंवा नाही हे शेतकऱ्यांनी ठरवावे असे त्यांनी म्हटले आहे. परंतु पंतप्रधानांच्या या म्हणण्यावरही शेतकरी आंदोलकांचे समाधान झालेले नाही. कारण शेतकऱ्यांचा या सरकरावरील विश्वासच पूर्णपणे उडाल्यासारखा झाला आहे. त्यामुळे हे कायदे पूर्णपणे रद्द झाल्याशिवाय शेतकरी स्वस्थ बसणार नाही हे आता उघड आहे. त्यादृष्टीने शेतकऱ्यांनी आपली मानसिकता पूर्ण केली आहे. प्रजासत्ताक दिनी शेतकऱ्यांना बदनाम करण्याचे जो डाव रचला गेला यातून हे सरकार काही करु शकते. सिद्दूसारखा देश विघातक माणसाला अटक करण्यासाठी सरकार तब्बल दोन आठवडे घेते. मात्र लोकशाहीच्या मार्गाने आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांवर भर थंडीत पाण्याचे फवारे मारते, त्यांच्या येण्याच्या मार्गात लोखंडी काटे रचले जातात, पाकिस्तानच्या सीमेवरही जेवढा बंदोबस्त नाही तेवढी कडेकोट व्यवस्था ठेवली जाते. म्हणजे हा शेतकरी राष्ट्रविघातक आहे असेच या सरकारला सुचवायचे आहे. एकीकडे चर्चा करण्याचे केवळ नाटक केले जात आहे तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांच्या नेत्यांत फूट पाडण्याचा प्रयत्न करणे असे धंदे सरकार करीत आहे. जर शेतकऱ्यांना हे नवीन कायदे नकोच आहेत तर सरकारचा एवढा अट्टाहासच का असा सवाल उपस्थित होतो. सरकारचा अट्टाहास एवढ्यासाठीच आहे की, भांडवलदारांच्या घशात ही शेतकऱ्यांची शेती त्यांना या कायद्याच्या माध्यमातून घालावयाची आहे. सर्वात महत्वाचे सरकारचा हा डाव शेतकऱ्यांनी पूर्णपणे ओळखला आहे. एखदा कायदा एच्छिक असल्याचे फारसे कोणी ऐकलेले नाही. सध्या अशा प्रकारातून शेतकऱ्यांना पटवून देऊन नंतर गावपातळीवर धमकाविण्यास सुरुवात करुन या ऐच्छिक कायद्याचे रुपांतर सक्तीतही केले जाऊ शकते. या सरकारने यापूर्वी अनेक आश्वासने दिली होती, त्यातील सर्वांचीच पूर्तता झाली आहे असे नव्हे. सध्याच्या सरकारमधील लोक विरोधात असताना एक भूमिका व सत्तेत बसल्यावर दुसरी भूमिका असे वारंवार करीत आले आहेत. अशा स्थितीत आज दिलेली अगदी लोकसभेतही दिलेली आश्वासने पाळतील का, असा सर्वसामान्य जनतेला प्रश्न पडणे स्वाभाविक आहे. या कायद्यातून भांडवलदारांना मुक्तव्दार दिले गेले असून शेतकरी भविष्यात या भांडवलदारांचा गुलाम होणार आहे. शेतकऱ्याने काय पिकवायचे, कोणाला आपला माल कोणत्या दराने विकायचा हे सर्व भांडवलदार ठरविणार असून त्यामुळे हे शेतकरी आधुनिक गुलामगिरीत ढकलले जाणार आहेत. सरकारला बहुदा याला विरोध होणार याची कल्पना असावी, त्यामुळेच त्यांनी हे विधेयक अचानकपणे संसदेत मांडले व त्यावर चर्चा घडविली नाही. खरे तर कृषी विधेयकासारखे महत्वाचे दस्ताएवज मांडण्याअगोदर त्यावर संसदेच्या बाहेर चर्चा होणे अपेक्षीत होते. या विषयातील तज्ज्ञांना तसेच शेतकरी संघटनांना यातील तरतूदी दाखवून त्यावर त्यांच्या सुचना मागविल्या पाहिजे होत्या. परंतु ही सर्व लोकशाही प्रक्रिया झाली. पंतप्रधान मोदी- गृहमंत्री शहा या जोडीला मुळातच ही लोकशाही प्रक्रिया मान्य नाही. त्यांची अशी समजूत झाली आहे की, आपल्याला जनतेने मोठ्या विश्वासाने पाच वर्षासाठी निवडून दिले आहे म्हणजे आपल्याला या काळात काहीही करण्याचा परवाना मिळाला आहे. कृषी कायदा असो किंवा कामगार कायदा या दोन्ही बाबतीत कोणालाही विश्वासात न घेता भांडवलदारांच्या हिताच्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. महत्वाचे म्हणजे या आंदोलनाचे नेतृत्व कोणत्याही एका पक्षाकडे नाही. यात विविध पक्षाचे लोक सहभागी असले तरीही शेतकरीच याचे नेतृत्व करीत आहेत. पंजाबमधील शेतकऱ्यांकडेच याचे नेतृत्व आहे. दिल्लीतील कडाक्याच्या थंडीत हे शेतकरी दोन महिन्याहून जास्त काळ कसलीही तमा न बाळगता आंदोलन करीत आहेत. सरकारने शेतकरी कायदे त्यांच्या हिताचेच आहेत, असे सांगूनही त्यावर शेतकरी विश्वास ठेवावयास तयार नाहीत. याचे कारण म्हणजे सरकारवर त्यांचा विश्वास नाही. शेतकऱ्यांचा सर्वात महत्वाचा मुद्दा म्हणजे, कृषी उत्पन्न बाजार समित्या रद्द करण्यास असलेला त्यांचा विरोध. सरकार म्हणते त्यानुसार, खासगी उद्योजक शेतकऱ्यांकडील माल खरेदी करतील. त्याच्यात स्पर्धा झाल्यामुळे व कर नसल्याने जास्त दर शेतकऱ्यांना मिळेल. परंतु यात काही तथ्य नाही. कारण कृषी उत्पन्न बाजार समित्या मोडकळीस आल्यावर खासगी उत्पादकांच्या ताब्यात माल खरेदी करण्याचे अधिकार जातील. त्यातून ते सुरुवातीस चांगला दर देतीलही. मात्र नंतर एकदा का त्यांची मक्तेदारी झाली की, कमी दर देण्यास सुरवात करतील. कॉन्ट्रॅक फार्मिंग किंवा कंत्राटावर शेती ही एक गोंडस कल्पना सरकार पुढे आणीत आहे. परंतु यात शेतकरी गुलाम होणार आहे. त्यानुसार शेतकऱ्याने काय पिकवायचे व किती किंमतीला माल विकायचा हे सर्व संबंधित कंपनी ठरविणार आहे. त्याचबरोबर किंमत ठरविण्याचा अधिकार शेतकऱ्याला नसणार आहे. सुरुवातीला शेतकऱ्यांना आपल्या बाजूने खेचण्यासाठी चांगली किंमत दिलीही जाईल. परंतु नंतर किती किमतीला खरेदी करावयाचे त्यावर कंपनी आपला अधिकार गाजवेल. यातून शेतकरी नाडला जाणार आहे. कारण त्यांच्याकडे अन्य कुठे माल विकण्याचा पर्यायही उपलब्ध नसणार आहे. शेतकऱ्यांचा लढा आता प्रदीर्घ काळ चालेल अशी चिन्हे दिसत आहेत. अर्थात त्याची मानसिकता आंदोलनकर्त्या शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच केलेली होती. सरकार कदाचित आता चर्चेच्या फेऱ्या संपल्यावर शेतकऱ्यांवर दडपशाही सुरु करु शकते. परंतु यातून सरकारची लोकप्रियता घटेल व यातून शेतकरी आंदोलनाला जनतेचा आणखी पाठिंबा मिळेल. शेतकऱ्यांच्या संतापाचा हा उद्रेक झाला आहे. त्यांची ही लढाई आरपारचीच आहे.