मानवनिर्मित दुष्काळ
बुधवार दि. 28 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
मानवनिर्मित दुष्काळ
राज्यात सरकारने जलयुक्त शिवारसारखी योजना राबवली असली, तरी दुष्काळ पडलेला आहे. योजना राबविताना ती सरकारी अधिकार्‍यांनी नीटपणे न राबविल्याने राज्यात दुष्काळ पडला आहे. त्यामुळे या दुष्काळाला मानवनिर्मित दुष्काळच म्हणता येईल, अशा शब्दांत जलतज्ज्ञ डॉ. राजेंद्र सिंह यांनी राज्य सरकारच्या जलयुक्त शिवार योजनेवर टीका केली. राज्य सरकारला नोव्हेंबर महिन्यात दुष्काळ जाहीर करावा लागत असेल, तर ही चिंताजनक बाब आहे. आम्ही विविध ठिकाणी जलयुक्त शिवार योजना राबविली, असे आकडे सरकारकडून दिले जात आहेत. आकडे किती खरे किंवा खोटे, हे सांगता येणार नाही. मात्र, ही योजना सरकारी अधिकार्‍यांनी व्यवस्थित राबवली नाही. योजना व्यवस्थित राबवली असती तर इतक्या मोठ्या प्रमाणात दुष्काळ पडला नसता. काही ठिकाणी या योजनेला यश आले; पण त्याच जिल्ह्यातील दुसर्‍या भागात मात्र ही योजना अपयशी ठरते. याचा अर्थ कंत्राटदारांनी चुकीच्या पद्धतीने कामे केली आहेत. कंत्राटदारांनी काही ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने खोदकाम केले आहे. त्यामुळे पर्यावरणाचीही हानी झाली. अशा योजनांत भ्रष्टाचार होण्याचीही शक्यता असते, असेही राजेंद्र सिंह म्हणाले.
डॉ. राजेंद्र सिंग यांची ही टीका योग्य असून त्यातून सरकारने बोध घेण्याची आवश्यकता आहे. कारण जलयुक्त शिवार ही योजना कशी चांगली आहे हे लोकांच्या मनावर बिंबविण्यासाठी सरकारने काही करोडो खर्च केले असावेत. आजवर अनेकांनी या योजनेतील भ्रष्टाचार व चुकीच्या कामांसदर्भात टीका केली होती. मात्र डॉ. राजेंद्र सिंग यांच्यासारख्या जलतज्ज्ञांनी केलेल्या टीकेला विशेष महत्व आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचारामुळेच दुष्काळाच्या झळा तीव्र झाल्या असून राज्यात विविध भागात रोज वाढलेली असलेली टँकरची संख्या जलयुक्त शिवार योजनेचे सपशेल अपयश दर्शवणारी आहे. दुष्काळाची ही स्थिती जशी पावसामुळे उद्भभवली आहे तशीच मनुष्यनिर्मितही आहेच. पाण्याचे अयोग्य नियोजन हे त्याला बहुतांशी कारणीभूत आहे. पाऊस पुरेसा न पडणे आपल्या हातात नाही. परंतु जो पाऊस पडतो त्यातील थेंबाथेंबाचे नियोजन केल्यास दुष्काळाची तीव्रता एवढी राहाणार नाही हे देखील तेवढेच वास्तव आहे. सरकारने मोठा गाजावाजा व प्रसिध्दी करुन जलयुक्त शिवार योजना सुरु केली खरी परंतु या योजनेच्या केवळ गप्पाच झाल्या, असे सध्या तरी चित्र आहे. अनेक ठिकाणी या योजनेत भ्रष्टाचाराची परीसीमा गाठली असून या योजनेच्या लाभापेक्षा यातील भ्रष्टाचारच आता लख्खपणे दिसू लागला आहे. ही योजना फेल गेल्यामुळेच दुष्काळाची तीव्रता जास्त दिसू लागली आहे. सद्य स्थितीत नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात टँकरच्या संख्येत झालेली वाढ चक्रावून टाकणारी आहे. या वर्षी राज्यात जवळपास 74.4 टक्के पाऊस पडला ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सरासरीपेक्षा बराच कमी पाऊस पडला आहे. पाणीपुवठा विभागाच्या आकडेवारीनुसार 17 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत राज्यात एकूण 715 टँकरने पाणीपुरवठा सुरु आहे. 2014 साली राज्यात 70.2 टक्के म्हणजे यावर्षीपेक्षा कमी पाऊस पडला होता. त्यावेळी 17 नोव्हेंबर 2014 च्या आकडेवारीनुसार राज्यात केवळ 71 टँकर सुरु होते. 2015 साली राज्यात त्याहीपेक्षा कमी म्हणजेच 59.4 टक्के पाऊस पडला होता. 16 नोव्हेंबर 2015 च्या आकडेवारीनुसार त्यावेळेस 693 टँकर राज्यात सुरु होते. यातूनच जलयुक्त शिवार योजनेत हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध होत असून या योजनेवर खर्च झालेले 7 हजार 789 कोटी रूपये हे जलयुक्त शिवारच्या खड्ड्यांमध्ये मुरले का? असा संतप्त सवाल सरकारला विचारण्याची आता वेळ आली आहे. हजारो कोटी खर्च करूनही राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाही सरकार असक्षम असेल तर या प्रकरणाची तात्काळ न्यायालयीन चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. यंदा कोकणात समाधानकारक पाऊस पडलेला असला तरीही संपूर्ण राज्याचा विचार करता सरासरीच्या 92 टक्केच पाऊस पडला आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या अनेक भागात दुष्काळी स्थिती जाणवू लागली आहे. गेले वर्षी मात्र पावसाने खरोखरीच दिलासा दिला होता. त्यापूर्वीची दोन वर्षे ही दुष्काळाच्या खाईतच होती. 2012 साली तर भीषण दुष्काळ होता. त्यावेळी पाण्याच्या नियोजनावर बरीच चर्चा झाली होती. परंतु त्यानंतर पावसाने दिलासा दिला आणि पाणी नियोजनाचा विषय मागे पडला. आता पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला आहे. त्यामुळे ज्यावेळी आपल्याला दुष्काळाच्या व पाणी टंचाईच्या झळा बसू लागतात त्यावेळी पाणी नियोजनाच्या व्यवस्थापनाचे आपण पुन्हा धडे गिरवू लागतो. यंदाही दुष्काळी वातावरण सुरु झाल्याने पाणी नियोजनाचा प्रश्‍न एैरणीवर आला आहे. पाण्याचे वाटप हा कायम चर्चेचा व राजकारणाचा विषय झालेेला आहे. पुढच्या आठ महिन्यांत पाण्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन कसे करावयाचे हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. पुढील जागतिक युध्द हे पाण्यासाठी होईल असे सांगितले जाते, कारण आपल्याकडेच नव्हे तर जगात पाण्याची पातळी कमी होत चालली आहे. आपण पाण्याला राष्ट्रीय संपत्ती जरुर म्हणतो, मात्र त्या राष्ट्रीय संपत्तीचे वाटप समान पद्दतीने व्हायला पाहिजे, याचा विचार केवळ कागदावरच राहतो, हे मोठे दुदैव आहे. पाणी अडवा व पाणी जिरवा ही मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. पाण्याचा दरडोई वापर 150 लिटरच्या जवळपास राहावा, यासाठी आता एक मोहीम सुरू करण्याची गरज आहे.
-----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
मानवनिर्मित दुष्काळ
डॉ. राजेंद्र सिंग यांची ही टीका योग्य असून त्यातून सरकारने बोध घेण्याची आवश्यकता आहे. कारण जलयुक्त शिवार ही योजना कशी चांगली आहे हे लोकांच्या मनावर बिंबविण्यासाठी सरकारने काही करोडो खर्च केले असावेत. आजवर अनेकांनी या योजनेतील भ्रष्टाचार व चुकीच्या कामांसदर्भात टीका केली होती. मात्र डॉ. राजेंद्र सिंग यांच्यासारख्या जलतज्ज्ञांनी केलेल्या टीकेला विशेष महत्व आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील भ्रष्टाचारामुळेच दुष्काळाच्या झळा तीव्र झाल्या असून राज्यात विविध भागात रोज वाढलेली असलेली टँकरची संख्या जलयुक्त शिवार योजनेचे सपशेल अपयश दर्शवणारी आहे. दुष्काळाची ही स्थिती जशी पावसामुळे उद्भभवली आहे तशीच मनुष्यनिर्मितही आहेच. पाण्याचे अयोग्य नियोजन हे त्याला बहुतांशी कारणीभूत आहे. पाऊस पुरेसा न पडणे आपल्या हातात नाही. परंतु जो पाऊस पडतो त्यातील थेंबाथेंबाचे नियोजन केल्यास दुष्काळाची तीव्रता एवढी राहाणार नाही हे देखील तेवढेच वास्तव आहे. सरकारने मोठा गाजावाजा व प्रसिध्दी करुन जलयुक्त शिवार योजना सुरु केली खरी परंतु या योजनेच्या केवळ गप्पाच झाल्या, असे सध्या तरी चित्र आहे. अनेक ठिकाणी या योजनेत भ्रष्टाचाराची परीसीमा गाठली असून या योजनेच्या लाभापेक्षा यातील भ्रष्टाचारच आता लख्खपणे दिसू लागला आहे. ही योजना फेल गेल्यामुळेच दुष्काळाची तीव्रता जास्त दिसू लागली आहे. सद्य स्थितीत नोव्हेंबर महिन्यात राज्यात टँकरच्या संख्येत झालेली वाढ चक्रावून टाकणारी आहे. या वर्षी राज्यात जवळपास 74.4 टक्के पाऊस पडला ही वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे सरासरीपेक्षा बराच कमी पाऊस पडला आहे. पाणीपुवठा विभागाच्या आकडेवारीनुसार 17 नोव्हेंबर 2018 पर्यंत राज्यात एकूण 715 टँकरने पाणीपुरवठा सुरु आहे. 2014 साली राज्यात 70.2 टक्के म्हणजे यावर्षीपेक्षा कमी पाऊस पडला होता. त्यावेळी 17 नोव्हेंबर 2014 च्या आकडेवारीनुसार राज्यात केवळ 71 टँकर सुरु होते. 2015 साली राज्यात त्याहीपेक्षा कमी म्हणजेच 59.4 टक्के पाऊस पडला होता. 16 नोव्हेंबर 2015 च्या आकडेवारीनुसार त्यावेळेस 693 टँकर राज्यात सुरु होते. यातूनच जलयुक्त शिवार योजनेत हजारो कोटींचा भ्रष्टाचार झाल्याचे सिद्ध होत असून या योजनेवर खर्च झालेले 7 हजार 789 कोटी रूपये हे जलयुक्त शिवारच्या खड्ड्यांमध्ये मुरले का? असा संतप्त सवाल सरकारला विचारण्याची आता वेळ आली आहे. हजारो कोटी खर्च करूनही राज्यातील दुष्काळी परिस्थितीचा सामना करण्यासाही सरकार असक्षम असेल तर या प्रकरणाची तात्काळ न्यायालयीन चौकशी करण्याची आवश्यकता आहे. यंदा कोकणात समाधानकारक पाऊस पडलेला असला तरीही संपूर्ण राज्याचा विचार करता सरासरीच्या 92 टक्केच पाऊस पडला आहे. त्यामुळे मराठवाड्याच्या अनेक भागात दुष्काळी स्थिती जाणवू लागली आहे. गेले वर्षी मात्र पावसाने खरोखरीच दिलासा दिला होता. त्यापूर्वीची दोन वर्षे ही दुष्काळाच्या खाईतच होती. 2012 साली तर भीषण दुष्काळ होता. त्यावेळी पाण्याच्या नियोजनावर बरीच चर्चा झाली होती. परंतु त्यानंतर पावसाने दिलासा दिला आणि पाणी नियोजनाचा विषय मागे पडला. आता पुन्हा एकदा हा विषय चर्चेत आला आहे. त्यामुळे ज्यावेळी आपल्याला दुष्काळाच्या व पाणी टंचाईच्या झळा बसू लागतात त्यावेळी पाणी नियोजनाच्या व्यवस्थापनाचे आपण पुन्हा धडे गिरवू लागतो. यंदाही दुष्काळी वातावरण सुरु झाल्याने पाणी नियोजनाचा प्रश्‍न एैरणीवर आला आहे. पाण्याचे वाटप हा कायम चर्चेचा व राजकारणाचा विषय झालेेला आहे. पुढच्या आठ महिन्यांत पाण्याचे नियोजन आणि व्यवस्थापन कसे करावयाचे हा कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. पुढील जागतिक युध्द हे पाण्यासाठी होईल असे सांगितले जाते, कारण आपल्याकडेच नव्हे तर जगात पाण्याची पातळी कमी होत चालली आहे. आपण पाण्याला राष्ट्रीय संपत्ती जरुर म्हणतो, मात्र त्या राष्ट्रीय संपत्तीचे वाटप समान पद्दतीने व्हायला पाहिजे, याचा विचार केवळ कागदावरच राहतो, हे मोठे दुदैव आहे. पाणी अडवा व पाणी जिरवा ही मोहीम हाती घेण्याची गरज आहे. पाण्याचा दरडोई वापर 150 लिटरच्या जवळपास राहावा, यासाठी आता एक मोहीम सुरू करण्याची गरज आहे.
0 Response to "मानवनिर्मित दुष्काळ"
टिप्पणी पोस्ट करा