घर खरेदीवर संक्रांत

शुक्रवार दि. 30 नोव्हेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
घर खरेदीवर संक्रांत
सध्या मराठा आरक्षणाच्या गोंधळात सरकारने नव्याने घर खरेदी करणार्‍यांच्या मुद्रांक शुल्कात एका टक्क्याची वाढ करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. सर्वसामान्यांच्या घर खरेदीवर यामुळे संक्रात येऊ घातली आहे. सध्या एकतर बांधकाम उद्योग मोठ्या संकटाचा सामना करीत आहे. तर आता दुसरीकडे मुद्रांक शुल्क वाढवून या उद्योगावरील भार वाढवीत आहे. त्यामुळेे सर्वसामान्यांचे स्वत:च्या मालकीचे घर घेण्याचे स्वप्न हवेतच विरणार अशी चिन्हे दिसत आहेत. गेली काही वर्षे बाजारात असलेली मंदी या उद्योगाला संकटात घेऊन गेली आहे. त्यातच गेल्या दोन वर्षंपूर्वी आलेली नोटाबंदी व त्यानंतर लगेचच आलेला जी.एस.टी. यामुळे या उद्योगाचे पुरते कंबरडे मोडल्यात जमा आहे. असे असले तरीही मुंबई व अनेक मोठ्या शहरातील जागांच्या किंमती काही उतरलेल्या नाहीत. थोड्या फार त्यात घसरण झाली असली तरीही त्यात फार मोठी काही घसरण झालेली नाही, हे वास्तव आहे. या उद्योगात एवढी मंदी असून खरेदीचे व्यवहार ठप्प झाल्यासारखे असताना जागांच्या किंमती काही घसरत नाहीत. यामागचे सर्वात महत्वाचे कारण म्हणजे बांधकाम व्यवसायात राजकारणी, नोकरशाहा व बिल्डरांची मोठी गुंतवणूक आहे. त्यांच्याकडे मोठ्या प्रमाणावर काळा पैसा आहे. नोटाबंदीमुळे त्यांचा पैसा काही पांढरा झालेला नाही. कारण त्यांच्याकडे असलेली मालमत्ता ही रियल इस्टेट स्वरुपात आहे. त्यांना अपेक्षित असलेली किंमत मिळाल्याशिवाय ते विकण्यास तयार नाहीत. त्यासाठी त्यांना जागांच्या किंमती उतरावयाच्या नाहीत. यात भरडला जातो तो सर्वसामान्य घरांपासून वंचित असलेला ग्राहक. सरकारने ज्यावेळी जी.एस.टी. सुरु केला त्यावेळी याव्यतिरिक्त अन्य कोणाताही कर नसेल असे आश्‍वासन दिले होते. मात्र सरकार काही ना काही करुन आपली तिजोरी भरण्यासाठी वेगवेगळ्या रुपाने करांची वसुली करीतच आहे. आता मुद्रांक शुल्कात केलेली वाढ हे त्याचे उत्तम उदाहरण ठरावे. देशाच्या महसुलात मुंबईचा वाटा अतिशय महत्वाच असाच आहे. शहराची असलेली लोकसंख्या व येथील लोकांची असलेली उत्तम क्रयशक्ती यामुळे सरकारच्या तिजोरीत मुंबईकर आपले चांगले योगदान देत असतात. निव्वळ मुंबईतून 35 हजार कोटी, तर राज्याच्या तिजोरीत 16 हजार कोटी रुपये जमा होत असतात. शहरांच्या पायाभूत प्रकल्पांसाठी केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मोठया प्रमाणात निधी उपलब्ध करून दिला जाईल, असे आश्‍वासन देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात हा निधी मिळत नाही, मुंबईकरांच्या नशिबी केवळ आश्‍वासनेच येतात. मुंबईत सुरू झालेले हे मुद्रांक शुल्कवाढीचे सूत्र आता राज्यभर राबवले जाऊ शकते. परंतु त्यामुळे घरबांधणीस मात्र खीळ बसण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. खरे तर मोदी सरकार लोकांना स्वस्तात परवडणार्‍या किंमतीत घरे देणार होती. परंतु आता मोदी सरकारने दिलेली सर्वच आश्‍वासने ही बोगस होती व ती केवळ मते मिळविण्यासाठीच होती, पूर्तता करण्यासाठी नव्हती हे जनतेच्या साडे चार वर्षानंतर लक्षात आले आहे. आज सरकारच्या तिजोरीत एवढा पैसा जमा होत असूनही त्यांच्याकडे विकास कामांसाठी पैसा उपलब्ध नाही अशी  स्थीती आहे. त्यासाठीच आता वेगवेगळ्या वाटा शोधून कर संकलन वाढविले जात आहे. इंधनावरील राज्याचे कर आणि मुद्रांक शुल्कातील वाढ ही हमखास मिळणारी उत्पन्नाची साधने आजवर ठरली आहेत. राज्याच्या महसुलात मुद्रांक विभागाचा दुसरा क्रमांक लागतो. हजारो कोटी रुपयांचा महसूल प्रामुख्याने घरखरेदीतून येतो. त्यात दर वर्षी होणार्‍या वाढीबरोबरच आणखी वाढ करणे, म्हणजे या व्यवसायाच्या विकासाची गती रोखण्यास मदत करण्यासारखे आहे. सरकार आपल्या तिजोेरीत भर पडावी म्हणून दर वाढ करीत असते, परंतु यामुळे उत्पन्न वाढणार नाही तर हा उद्योगच डबघाईला आल्यस सध्या असलेले उत्पन्नही मिळणार नाही. परंतु या भविष्यातील धोक्याचा सरकार विचार करीत नाही. एक तर बांधकाम उद्योग हा सर्वात मोठा रोजगार देतो. हा रोजगार असंघटीत क्षेत्रातील असला तरी यातून लाखो लोकांचे पोट भरत अशते. त्यामुळे या उद्योगाच्या वाढीसाठी प्रयत्न झाला पाहिजे. यासाठी जादा कर नव्हे तर कमीत कमी कर ठेऊन हा उद्योग कसा वाढेल याकडे लक्ष दिले पाहिजे. असे झाल्यास हा उद्योग भरारीस आल्यास सरकारचे उत्पन्न वाढणारच आहे. परंतु हा दीर्घकालीन उपाय झाला. सरकारची आज असलेली रिकामी तिजोरी भरण्यासाठी केलेले हे प्रयत्न दीर्घकालीन तोट्याचे ठरतात. नोटाबंदी व त्यानंतर आलेला जी.एस.टी. यातील विसंवादामुळे याव्यवसायाचे कंबरडेच मोडले आहेे. जुने घर घेताना एक कर आणि नवीन घ्यावयाचे असेल तर वेगळा दर असे काही विचित्र नियम लावण्यात आले आहेत. परिणामी नवीन घरे घेणे महागडे झाले. बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी घराची नोंदणी केल्यास त्यावर बारा टक्के वस्तू आणि सेवा कर लागू करण्याचा निर्णय हा या व्यवसायावरील आणखी एक मोठा घाला. यापूर्वी असलेला सेवा कर जास्तीत जास्त सहा टक्क्यांपर्यंत होता. त्यात दुपटीने वाढ करून ग्राहकाच्या खिशात हात घालणे हे या व्यवसायाला मारकच ठरतेे. कोणताही बिल्डर बांधकामाच्या प्रत्येक टप्प्यावर ग्राहकाकडून पसे घेऊन ते बांधत असे. आता ग्राहकही बारा टक्के वाचवण्यासाठी घरबांधणी पूर्ण होण्याची वाट पाहतो, त्यामुळे बिल्डरांना कर्ज काढून बांधकाम पूर्ण करणे भाग पडते. कर्जाच्या व्याजाचा हा भार कोणताही बिल्डर स्वत:हून सोसण्याची शक्यताच नाही. तो ग्राहकाकडून वसूल करण्यात येत असल्याने घरांच्या किमती सामान्यांच्याच नव्हे, तर उच्च मध्यमवर्गीयांच्याही हाताबाहेर गेल्या आहेत. एकूणच काय घरांच्या किंमती उतरण्याची शक्यात नाही तर त्या वाढतच जाणार आहेत.
-------------------------------------------------------