अखेर आरक्षण मिळाले...
शनिवार दि. 01 डिसेंबर 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
अखेर आरक्षण मिळाले...
मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये तसेच सरकारी आणि निमशासकीय नोकर्‍यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केल्याने प्रदीर्घ काळ सुरु असलेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा एक मोठा विजय झाला आहे. मराठा समाजाने लाखालाखांचे 58 मोर्चे काढले. बहुतांशी हे आंदोलन शांततामय मार्गाने झाले व सरकारला त्यांनी आरक्षण देण्यास भाग पाडले. या नव्या आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील एकूण आरक्षण 68 टक्क्यांवर जाणार आहे. तामिळनाडूतील आरक्षण 69 टक्के आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाज जवळपास तीस टक्के आहे. सध्या ओबीसींसाठी असलेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण़ देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. आता पुढील टप्प्यात हे आरक्षण न्यायालयात कसे टिकते हे महत्वाचे ठरणार आहे. सरकार व मुख्यमंत्री यासंबंधी आशावादी आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबर महिन्यात जल्लौश करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र न्यायालयाने या आरक्षणावर शिक्का मोर्तब केल्यावरच जल्लौश करावा लागेल, असेच दिसते. कारण सरकारला ही न्यायालयीन परीक्षा वाटते तेवढी सोपी नाही. मराठा समाजाचे सार्वजनिक सेवायोजन, शिक्षण, सामाजिक स्थिती, आर्थिक स्थिती, लोकसंख्येचे प्रमाण, राहणीमान, कुटुंबांनी धारण केलेल्या अल्प जमिनी, राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण, उपजिविकेसाठी करण्यात आलेल्या कामांचे प्रकार, कुटुंबांचे स्थलांतर, इत्यादींसारख्या मराठ्यांच्या संबंधातील विविध घटकांवर आधार सामग्रीद्वारे विश्‍लेषण केलेल्या आयोगाच्या परिपूर्ण अभ्यासाच्या आधारे शासनाने हा आरक्षणाचा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधेयकाद्वारे स्पष्ट केले. मराठा समाजातील सुमारे 76.86 टक्के इतकी मराठा कुटुंबे त्यांच्या उपजिविकेसाठी शेती आणि शेत मजुरीचे काम करीत असल्याचे पाहणीत आढळले आहे. सुमारे सहा टक्के मराठा हे शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत आहेत, त्यापैकी बहुतांश पदे ही राज्य सेवेतील गट ड मधील आहेत. 2013 ते 18 या कालावधीत एकूण 13,368 इतक्या शेतकर्‍यांच्या झालेल्या आत्महत्यांपैकी 2,152 (23.56 टक्के) इतक्या आत्महत्या ह्या मराठा शेतकर्‍यांनी केल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षात 21 टक्के मराठा कुटुंबातील सदस्य उपजिविकेसाठी शहरी भागात स्थलांतर झाले असून त्यांना माथाडी, हमाल, डबेवाला, घरगडी, गोदी कामगार, इत्यादींसारखी हलक्या दर्जाची कामे करावी लागतात. सामाजिक मागासलेपणा किंवा प्रगतीशीलता यासाठी कोणत्याही समाजातील महिलांची स्थिती हा सर्वात महत्वाचा निकष आहे. सर्वेक्षणात 88.81 टक्के मराठा महिला उपजिविकेसाठी मोलमजुरीचे काम करतात, यात कुटुंबासाठी त्या जी घरगुती कामे करतात याचा समावेश नाही. सुमारे 93 टक्के मराठा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख इतके आहे. हे उत्पन्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. मराठ्यांमधील दारिद्य्र रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांची टक्केवारी ही 24.2 टक्के असून ती राज्यात सरासरीच्या तुलनेत 37.28 टक्के इतकी आहे. मराठा कुटुंबातील भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची टक्केवारी (अडीच एकरपेक्षा कमी जमिनीची मालकी) 71 टक्के इतकी असून सुमारे 10 एकर इतकी जमीन धारण करणार्‍या शेतकर्‍यांची टक्केवारी ही फक्त 2.7 टक्के इतकी आहे. ही आकडेवारी पाहता मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची कल्पना येते. हा बहुसंख्य वर्ग शेती आणि शेतीवर आधारित व्यवसायांत गुंतला आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री मराठा नेतृत्व प्रदीर्घ काळ असले तसेच पश्‍चिम महाराष्ट्रातील यशस्वी सहकार चळवळीमुळे मराठा समाजाच्या प्रगतीचे जे चित्र निर्माण झाले, ते दिशाभूल करणारेही होते, हे या अकडेवारीवरुन स्पष्ट दिसते. गेले तीन दशके महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या ज्या अव्याहत आत्महत्या होत आहेत, त्यातील बहुसंख्य शेतकरी मराठा आणि कुणबी आहेत. मराठा समाजाचे खरे चित्र जसे इतर समाजाला समजले, तसा मराठा समाजही स्वत:कडे नव्याने पाहू लागला. पूर्वी मराठ्यांना आपल्याला मागास म्हणवून घेऊन आरक्षण घेण्यास लाज वाटत होती. परंतु बदलत्या परिस्थितीत त्यांना हे वास्तव मान्य करुन आरक्षणासाटी लढा द्यावा लागला. आरक्षण आता पदरात पडल्यामुळे मराठा समाजाने एक लढाई तर जिंकली आहे. मात्र अजून महत्वाची लढाई बाकी आहे. आता पुढील टप्प्यात समाजाला शैक्षणिक क्रांतीसाठी, रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणासाठी, नव्या आधुनिक शेतीसाठी, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कायमच्या थांबवण्यासाठी लढायला तयार करायला हवे. आज मराठा समाजातील केवळ चार-साडेचार टक्के मुलेमुली उच्चशिक्षित आहेत. प्रशासकीय सेवेतील मराठा टक्का सात-आठ टक्क्यांच्या घरात आहे. हे प्रमाण देखील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत फारच कमी आहे. अगदी राज्याची पोलिससेवा घेतली तरी तीस टक्के समाजाचे तेथील प्रतिनिधित्व जेमतेम निम्मे आहे. याहूनही वाईट स्थिती महाराष्ट्रातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालये, संशोधनसंस्था पाहिल्या तर दिसेल. येत्या दोन दशकांमध्ये हे चित्र पालटून टाकण्याचा निर्धार या आरक्षणाच्या निमित्ताने समाजाने करायला हवा. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यावर आता सरकारला धनगर समाजालाही आरक्षण द्यावे लागणार आहे. त्याचे पडसाद विधीमंडळात उमटले आहेतच. मराठ्यांना आरक्षण मिळाले म्हणजे आता त्यांचे प्रश्‍न चुटकीसरशी सुटले असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मराठ्यांना एक सकारात्मक संधी या निमित्ताने मिळाली आहे. त्या संधीचे सोने करुन घेताना सर्व पातळ्यांवर विकास करुन घ्यावा लागेल. त्यासाठी हा समाज ज्या शेतीवर अवलंबून आहे त्यातही आमुलाग्र बदल करावा लागेल. शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील, विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी मराठा समाजाला जी शिक्षणाची आणि आधुनिक दृष्टीची दीक्षा दिली, त्याचे पुढचे पाऊल टाकून विकास कऱण्याचे आव्हान यानिमत्ताने मराठा समाजापुढे आहे.
----------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
अखेर आरक्षण मिळाले...
मराठा समाजाला शैक्षणिक संस्थांमध्ये तसेच सरकारी आणि निमशासकीय नोकर्‍यांमध्ये 16 टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाने एकमताने मंजूर केल्याने प्रदीर्घ काळ सुरु असलेल्या मराठा समाजाच्या आंदोलनाचा एक मोठा विजय झाला आहे. मराठा समाजाने लाखालाखांचे 58 मोर्चे काढले. बहुतांशी हे आंदोलन शांततामय मार्गाने झाले व सरकारला त्यांनी आरक्षण देण्यास भाग पाडले. या नव्या आरक्षणामुळे महाराष्ट्रातील एकूण आरक्षण 68 टक्क्यांवर जाणार आहे. तामिळनाडूतील आरक्षण 69 टक्के आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाज जवळपास तीस टक्के आहे. सध्या ओबीसींसाठी असलेल्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण़ देण्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. आता पुढील टप्प्यात हे आरक्षण न्यायालयात कसे टिकते हे महत्वाचे ठरणार आहे. सरकार व मुख्यमंत्री यासंबंधी आशावादी आहेत. मुख्यमंत्र्यांनी डिसेंबर महिन्यात जल्लौश करण्याचे आवाहन केले होते. मात्र न्यायालयाने या आरक्षणावर शिक्का मोर्तब केल्यावरच जल्लौश करावा लागेल, असेच दिसते. कारण सरकारला ही न्यायालयीन परीक्षा वाटते तेवढी सोपी नाही. मराठा समाजाचे सार्वजनिक सेवायोजन, शिक्षण, सामाजिक स्थिती, आर्थिक स्थिती, लोकसंख्येचे प्रमाण, राहणीमान, कुटुंबांनी धारण केलेल्या अल्प जमिनी, राज्यातील शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येचे प्रमाण, उपजिविकेसाठी करण्यात आलेल्या कामांचे प्रकार, कुटुंबांचे स्थलांतर, इत्यादींसारख्या मराठ्यांच्या संबंधातील विविध घटकांवर आधार सामग्रीद्वारे विश्‍लेषण केलेल्या आयोगाच्या परिपूर्ण अभ्यासाच्या आधारे शासनाने हा आरक्षणाचा निर्णय घेतला असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी विधेयकाद्वारे स्पष्ट केले. मराठा समाजातील सुमारे 76.86 टक्के इतकी मराठा कुटुंबे त्यांच्या उपजिविकेसाठी शेती आणि शेत मजुरीचे काम करीत असल्याचे पाहणीत आढळले आहे. सुमारे सहा टक्के मराठा हे शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत आहेत, त्यापैकी बहुतांश पदे ही राज्य सेवेतील गट ड मधील आहेत. 2013 ते 18 या कालावधीत एकूण 13,368 इतक्या शेतकर्‍यांच्या झालेल्या आत्महत्यांपैकी 2,152 (23.56 टक्के) इतक्या आत्महत्या ह्या मराठा शेतकर्‍यांनी केल्या आहेत. गेल्या दहा वर्षात 21 टक्के मराठा कुटुंबातील सदस्य उपजिविकेसाठी शहरी भागात स्थलांतर झाले असून त्यांना माथाडी, हमाल, डबेवाला, घरगडी, गोदी कामगार, इत्यादींसारखी हलक्या दर्जाची कामे करावी लागतात. सामाजिक मागासलेपणा किंवा प्रगतीशीलता यासाठी कोणत्याही समाजातील महिलांची स्थिती हा सर्वात महत्वाचा निकष आहे. सर्वेक्षणात 88.81 टक्के मराठा महिला उपजिविकेसाठी मोलमजुरीचे काम करतात, यात कुटुंबासाठी त्या जी घरगुती कामे करतात याचा समावेश नाही. सुमारे 93 टक्के मराठा कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाख इतके आहे. हे उत्पन्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांच्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा कमी आहे. मराठ्यांमधील दारिद्य्र रेषेखालील (बीपीएल) कुटुंबांची टक्केवारी ही 24.2 टक्के असून ती राज्यात सरासरीच्या तुलनेत 37.28 टक्के इतकी आहे. मराठा कुटुंबातील भूमिहीन व अल्पभूधारक शेतकर्‍यांची टक्केवारी (अडीच एकरपेक्षा कमी जमिनीची मालकी) 71 टक्के इतकी असून सुमारे 10 एकर इतकी जमीन धारण करणार्‍या शेतकर्‍यांची टक्केवारी ही फक्त 2.7 टक्के इतकी आहे. ही आकडेवारी पाहता मराठा समाजाच्या मागासलेपणाची कल्पना येते. हा बहुसंख्य वर्ग शेती आणि शेतीवर आधारित व्यवसायांत गुंतला आहे. महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्री मराठा नेतृत्व प्रदीर्घ काळ असले तसेच पश्‍चिम महाराष्ट्रातील यशस्वी सहकार चळवळीमुळे मराठा समाजाच्या प्रगतीचे जे चित्र निर्माण झाले, ते दिशाभूल करणारेही होते, हे या अकडेवारीवरुन स्पष्ट दिसते. गेले तीन दशके महाराष्ट्रात शेतकर्‍यांच्या ज्या अव्याहत आत्महत्या होत आहेत, त्यातील बहुसंख्य शेतकरी मराठा आणि कुणबी आहेत. मराठा समाजाचे खरे चित्र जसे इतर समाजाला समजले, तसा मराठा समाजही स्वत:कडे नव्याने पाहू लागला. पूर्वी मराठ्यांना आपल्याला मागास म्हणवून घेऊन आरक्षण घेण्यास लाज वाटत होती. परंतु बदलत्या परिस्थितीत त्यांना हे वास्तव मान्य करुन आरक्षणासाटी लढा द्यावा लागला. आरक्षण आता पदरात पडल्यामुळे मराठा समाजाने एक लढाई तर जिंकली आहे. मात्र अजून महत्वाची लढाई बाकी आहे. आता पुढील टप्प्यात समाजाला शैक्षणिक क्रांतीसाठी, रोजगाराभिमुख प्रशिक्षणासाठी, नव्या आधुनिक शेतीसाठी, शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या कायमच्या थांबवण्यासाठी लढायला तयार करायला हवे. आज मराठा समाजातील केवळ चार-साडेचार टक्के मुलेमुली उच्चशिक्षित आहेत. प्रशासकीय सेवेतील मराठा टक्का सात-आठ टक्क्यांच्या घरात आहे. हे प्रमाण देखील एकूण लोकसंख्येच्या तुलनेत फारच कमी आहे. अगदी राज्याची पोलिससेवा घेतली तरी तीस टक्के समाजाचे तेथील प्रतिनिधित्व जेमतेम निम्मे आहे. याहूनही वाईट स्थिती महाराष्ट्रातील विद्यापीठे आणि महाविद्यालये, संशोधनसंस्था पाहिल्या तर दिसेल. येत्या दोन दशकांमध्ये हे चित्र पालटून टाकण्याचा निर्धार या आरक्षणाच्या निमित्ताने समाजाने करायला हवा. मराठा समाजाला आरक्षण दिल्यावर आता सरकारला धनगर समाजालाही आरक्षण द्यावे लागणार आहे. त्याचे पडसाद विधीमंडळात उमटले आहेतच. मराठ्यांना आरक्षण मिळाले म्हणजे आता त्यांचे प्रश्‍न चुटकीसरशी सुटले असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. मराठ्यांना एक सकारात्मक संधी या निमित्ताने मिळाली आहे. त्या संधीचे सोने करुन घेताना सर्व पातळ्यांवर विकास करुन घ्यावा लागेल. त्यासाठी हा समाज ज्या शेतीवर अवलंबून आहे त्यातही आमुलाग्र बदल करावा लागेल. शाहू महाराज, कर्मवीर भाऊराव पाटील, विठ्ठल रामजी शिंदे यांनी मराठा समाजाला जी शिक्षणाची आणि आधुनिक दृष्टीची दीक्षा दिली, त्याचे पुढचे पाऊल टाकून विकास कऱण्याचे आव्हान यानिमत्ताने मराठा समाजापुढे आहे.
----------------------------------------------------------------
0 Response to "अखेर आरक्षण मिळाले..."
टिप्पणी पोस्ट करा