राजकारण आणि अर्थकारणाची गल्लत

02 फेब्रुवारी संपादकीय पानावरील लेख राजकारण आणि अर्थकारणाची गल्लत अर्थमंत्री निर्मला सितारामण यांनी आज सादर केलेल्या आपल्या तिसऱ्या अर्थसंकल्पात सर्वसामान्य जनतेला काय मिळाले असा कोणी प्रश्न विचारल्यास त्याचे नकारात्मकच उत्तर देता येईल. या अर्थसंकल्पातील तरतुदींवर एक कटाक्ष टाकल्यास महत्वाची बाब दिसते ती म्हणजे अर्थकारण आणि राजकारणाची केलेली गल्लत. अर्थात मोदी सरकार गेल्या सात वर्षात ही चूक सातत्याने करीत आले आहे, त्यामुळे या अर्थसंकल्पातही ती चूक केल्या

स काही आश्चर्य वाटावयास नको. केरळ, तामीळनाडू, आसाम व पश्चिम बंगाल या राज्यात आगामी काळात निवडणुका येऊ घातल्या आहेत. त्यातील तामीळनाडू, केरळ व पश्चिम बंगाल या भाजपाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वाच्या व प्रतिष्ठेच्या निवडणुका ठरणार आहेत. अर्थमंत्र्यांनी या निवडणुका डोळ्यापुढे ठेऊनच अनेक महत्वाचे प्रकल्प, घोषणा या राज्यांकडे वळविल्या आहेत. अशा प्रकारे करणे हे चुकीचे आहेच. अर्थमंत्री असो की पंतप्रधान त्यांनी आपल्या डोळ्यासमोर देश ठेऊन निपक्षपणे सर्व देशात आर्थिक प्रकल्पांचे नियोजन केले पाहिजे. यात कुठेही राजकारण येऊ नये असे संकेत आहेत. मात्र हे संकेत गेले काही वर्षे पायदळी तुडवले जात आहेत. यावेळीही याहून काही नवीन घडलेले नाही. मोदी सरकारचे किंवा अर्थमंत्र्यांच्या आजवरच्या घोषणा या खूप जोमदारपणे होतात, मात्र त्याची अंमलबजावणी होतेच असे नाही, हे आपण वारंवार पाहत आलेले आहोत. कोरोनाच्या काळात तीन वेळा मोठ्या घोषणा झाल्या, त्यातील एक सवलतींचे पॅकेज तर तब्बल २० लाख कोटी रुपयांचे होते. यातील लाभार्थी नेमके कोण आहेत ते शोधावे लागेल. आपल्याकडे बहुतांशी जनतेची स्मरणशक्ती ही अल्पकालीन असल्याने या सरकारला कुणी यासंबंधी जाब विचारत नाही, हेच मोठे दुर्दैव आहे. अर्थसंकल्पात निर्मलाताईंनी एक महत्वाची घोषणा केली आहे ती म्हणजे, कोरोनावरील लसींसाठी ३५ हजार कोटींची केलेली तरतुद. हा आकडा फार मोठा वाटतो. परंतु आपल्या देशात संपूर्ण लसीकरणासाठी अंदाजे एक लाख कोटी रुपये खर्च अपेक्षीत आहे. सरकारने जर ३५ हजार कोटींची तरतुद केली आहे तर, अन्य रकमेचे काय, असा सवाल उपस्थित होतो. अन्य जनतेने ही लस विकत घ्यावी असे तरी सरकारने जाहीर करावे. बिहारमधील निवडणुकीच्या काळात तर सरकारने मोफत लस देण्याचे जाहीर केले होते. आता तेथे पुन्हा एकदा भाजपा-जद चे सरकार आल्याने हे आश्वासन पूर्ण कारावे लागणार आहे. म्हणजे बिहारमध्ये मोफत लस आणि अन्य देशभर लोक लसीसांठी पैसे मोजणार का, याचे उत्तर सरकार कधी देणार? लसीकरणासाठी नेमके धोरण सरकारने जाहीर केलेले नाही. याचे कारण येथेही राजकारण व अर्थकारण याची झालेली गल्लत. राजकारण व अर्थकारण हे एकत्र हातात हात घालून गेल्यास त्याचे स्वागतच परंतु आर्थिक निर्णय जर राजकारण डोळ्यापुढे ठेऊन घेतले की देशाचे आर्थिक मातेरे होणार हे स्पष्टच आहे. गेले सात वर्षे मोदी सरकारच्या काळात ही चूक सातत्याने केली जात आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पात त्याहून काही वेगळे झालेले नाही. यावेळीही सरकारने सर्वसामान्यांच्या हाती धतुरा दिला आहे. कोरोनामुळे होरपळलेल्या जनतेला यातून काडीमात्र दिलासा मिळणार नाही. अगदी भाजपाची व्होट बँक असलेली व त्यांच्याच जीवावर सत्तेत आलेल्या मध्यमवर्गीयांनाही सरकारने काही दिलेले नाही. त्यामुळे देशातील या आर्थिक गचातील ४० कोटी जनतेचा भ्रमनिरास झाला आहे. कामगार, कष्टकरी, शेतकरी यांच्यासाठी आपण फार काही मोठे करीत आहोत असा दिखावा मात्र यातून करण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांसाठी नवे कृषी कायदे कसे फायदेशीर आहेत हे वेगळ्या भाषेत सीतारामण यांनी पटवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे. परंतु त्यांनी कितीही आकडेवारी सांगो किंवा प्रजासत्ताक दिनी त्यांना बदनाम करण्यासाठी कोणत्याही युक्त्या करो, दिल्लीच्या वेशीवर हे कायदे रद्द करा असे सांगण्यासाठी बसलेले शेतकरी आपल्या निर्णयावर ठाम आहेत. सीतारामण यांच्या भाषणातून त्यांचे काही मत परिवर्तन होईल असे दिसत नाही. कामगार, स्थलांतरीत मजूर यांच्या सामाजिक सुरक्षीसाठी सरकारने केलेल्या तरतुदी अगदीच तकलादू आहेत. त्यांच्या निवृत्तीवेतनाची कोणतेही तरतूद असलेले ठाम धोरण नाही. त्यांच्या आरोग्याच्या प्रश्नावर सरकारकडे ठोसधोरण नाही. आता प्रत्येक जिल्ह्यात एक आरोग्य चाचणी केंद्र उभारण्याचा प्रस्ताव आहे. यासंबंधी गप्पा नको, करुन दाखवाच असेच म्हणावेसे वाटते. सरकारच्या या अर्थसंकल्पाने शेअर बाजाराला मात्र भरते आले आहे. गेले काही दिवस सेन्सेक्सने ५० हजारांचा टप्पा पार केल्यावर गेले काही दिवस अर्थसंकल्पपूर्व मंदी बाजारात होती. मात्र आजपासून पुन्हा एकदा न भूतो भविष्यती अशी तेजी परतली आहे. कारण या सरकारचे सर्व धोरण भांडवलदारांना पोषक असेच आहे. कंपन्यासाठी दिलेल्या सवलती, रोखे बाजारपेठेची पुन्हा एकदा केलेली घोषणा, कंपनी करात कोणतेही न झालेली वाढ तसेच उच्च उत्पघटकातील लोकांना कोरोनाचा न लावलेला विशेष कर आणि सर्वात महत्वाचे म्हणजे वीमा कंपन्यांना ७४ टक्के विदेशी गुंतवणुकीस दिलेली मान्यता. सुमारे पंधरा वर्षापूर्वी डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने अशाच आशयाचा प्रस्ताव सादर केला होता त्यावेळी भाजपाचे विरोधी पक्षात असलेले नेते सुषमा स्वराज, अरुण जेटली यांच्यापासून ते तत्कालीन गुजरातचे मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी त्याला कडवा विरोध दर्शविला होता. देश विकला जात असल्याची टीका त्यावेळी केली होती. मग आता देश विकला जात नाही का, असा प्रश्न मोदी व निर्मलाताईंना विचारावासा वाटतो. वीमा उद्योगातील भांडवलास मुक्तपणे आता दिलेली ही परवानगी म्हणजे, भाजपाची आणखी एक राजकारण व अर्थकारणाची गल्लत होती असेच म्हणावे लागेल. एकूणच पाहता या अंदाजपत्रकाने सर्वसामान्यांच्या, कष्टकऱयांच्या पदरात फारसे काही पडणार नाही. त्यांचे जीवन हे सुलभ होण्यासाठी कोणतीही तरतूद यात नाही.