अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीतून...

01 फेब्रुवारी 2021 साठी अग्रलेख अर्थमंत्र्यांच्या पोतडीतून...

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारचा आज सादर होणारा अर्थसंकल्प सातवा आहे. अजून तीन अर्थसंकल्प सादर करण्याची संधी त्यांना जनतेने दिलेली आहे. त्यापुढील पाच अर्थसंकल्प कोण सादर करणार हे जनता 24 साली ठरवील. मोदी सरकारने अर्थसंकल्पाची वेळ कोणती असावी यापासून आजवर असलेल्या परंपरा मोडीत काढल्या. रेल्वे अर्थसंकल्प स्वतंत्रपणे सादर करण्याचे धोरण संपुष्टात आणले. परंपरा जर वाईट असल्या तर त्या मोडीत काढणे केव्हाही चांगले, परंतु रेल्वेसारखा अर्थसंकल्प स्वतंत्र सादर करण्याची परंपरा मोडीत काढली हे मात्र चुकीचेच झाले. त्यामुळे ब्रिटीशांपासून आजवर रेल्वेवर दिलेले लक्ष व त्याची व्याप्ती दाखविण्याचे यातून होणारे संकेत धुळीला मिळाले. त्यामुळे रेल्वेसाठी केल्या जाणाऱ्या तरतुदींविषयी आता फारशी चर्चा होताना दिसत नाही. असो. यंदाच्या अर्थसंकल्पावर कोरोनाचे सावट आहे. कोरोना सुरु होण्याअगोदरच आपली अर्थव्यवस्था उतरणीला लागली होती. बेकारीने गाठलेला तीन दशकांचा उच्चांक, विकासाच्या वाढीला लागलेला ब्रेक, नव्याने होणारी गुंतवणूक थांबलेली या पार्श्वभूमीवर आलेला कोरोना मोदी सरकारचे आर्थिक अपयश मात्र लपवू शकला. कोरोनाने सर्वसामान्य जनता होरपळून निघाली. त्याला काही दिलासा मिळालेला नाही. सरकारने मोठी पॅकेज करण्याच्या निव्वळ घोषणा केल्या, त्यातून खरोखरीच गरजवंतांना सहाय्य मिळाले का, हा सवाल आहे. याची आठवण करुन देण्याचे कारण म्हणजे, आज सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात या गरजवंतांना आधार देण्याची गरज आहे. यात बेकार झालेला मजूर, देशाच्या विविध प्रांतातून आलेला स्थलांतरीत मजूर, नोकरी गमावून बसलेला मोठा घटक, पगार कपात झालेला मध्यमवर्गीय, लघु व मध्यम क्षेत्रातील उद्योजक यांचा समावेश आहे. आज जनजीवन पुन्हा सुरळीत झालेले वर वर दिसत असले तरीही सर्वसामान्य जनता मोठ्या तणावाखाली आहे. यातून त्यांना सावरायला किमान दोन वर्षे लागतील असे चिन्ह आहे. परंतु ते स्वबळावर सावरत असताना सरकारने त्यांना मदतीचा हात देण्याची नितांत आवश्यकता आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या वीस लाख कोटी रुपयांच्या पॅकेजचे लाभार्थी खरेच कोण आहेत का हा एक संशोधनाचा विषय ठरावा. ही घोषणा म्हणजे कोरोनाच्या काळात झालेली घोर फसवणूकच होती. परंतु जनतेने ते देखील सहन केले. आता मात्र अर्थसंकल्पाच्या निमित्ताने या सर्व घटकांना दिलासा देण्याची आवश्यकता आहे. देशाची अर्थव्यवस्था आता हळूहळू वेग घेऊ लागली आहे. संपूर्ण युरोपात अजूनही कोरोनाचे भूत काही मानगुटीवरुन एवढ्या लवकर उतरेल असे दिसत नाही. त्यातुलनेत आपल्याकडे कोरोना लवकर नियंत्रणात आलेला दिसतो. आपल्याकडील जनतेची प्रतिकार शक्ती विकसीत जगातील लोकांपेक्षा निश्चितच चांगली आहे असेच म्हणावे लागेल. आपल्यासाठी हीच सुवर्णसंधी ठरावी. आपल्याकडे जर युरोपासारखी भयाण परिस्थिती झाली असती तर किती हाल झाले असते त्याचा विचार करता येत नाही. आपल्यासारख्या मोठ्या लोकसंख्येच्या देशात कोरोना संपला नसला तरी नियंत्रणात येणे महत्वाचे आहे. आपल्याला आता पुन्हा एकदा कोरोनाच्या नंतर मोठी झेप घ्यावी लागणार आहे. चीनकडील बहुराष्ट्रीय कंपन्या आपल्याकडे येतील असे दिसत नाही, किंवा आल्या तर त्यांचे प्रमाण फार नगण्य असेल. याचे कारण ज्या पायाभूत सुविधा चीन देतो तेवढ्या आपण अजून देत नाही. असे असले तरी आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात विदेशी गुंतवणूक येत आहे. आपली 40 कोटींची असलेली मध्यमवर्गीयांची बाजारपेठ अनेकांना भुलवते आहे, ती काबीज करण्यासाठी अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या येत आहेत. कोरोनानंतर हा मध्यमवर्गीय मोदी सरकारवर मोठ्या प्रमाणावर नाराज आहे. त्यामुळे मोदींची ही व्होट बँक शाबूत ठेवण्यासाठी त्यांना या अर्थसंकल्पात भरीव काही द्यावे लागेल. पण आज सरकारची तिजोरी खाली आहे, हे वास्तवही नाकारता येत नाही. परंतु अप्रत्यक्ष मदत निदान भरघोस दिल्याचे तरी सरकारला दाखवावे लागेल. अर्थसंकल्पपूर्व आर्थिक पाहणी अहवाल काही आशादायी नाही. तसा तो असणारही नव्हता. कारण अर्थव्यवस्थेची कोरोनामुळे हालत फार वाईट झालेली आहे. परंतु शेअर दलाल व सट्टेबाज मोदी सरकारच्या कारभारावर खूष आहेत, कारण अर्थव्यवस्था तळाला गेली असतानाही मुंबई शेअर बाजार निर्देशांक तब्बल 50 हजारांवर पोहोचला. अर्थात शेअर निर्देशांक हा काही आर्थिक तब्येतीचा मापदंड ठरु शकत नाही. देशाचे आर्थिक भविष्य उज्वल आहे असे निर्देशांक सांगतो आहे, ते खरे होते का ते पहावे लागेल. यावेळी कृषी क्षेत्रातील सुधारणांना झालेला झालेला विरोध, त्यासाठी दिल्लीत शेतकऱ्यांनी उभारलेले एतिहासिक आंदोलन या पार्श्वभूमीवर सरकार कृषी क्षेत्रासाठी अर्थसंकल्पात काय देणार हा सवाल आहे. विविध नाराज घटकांना सांभाळताना या अर्थसंकल्पात मोदी सरकारची म्हणजे सीरातामन यांची फार मोठी कसरत होणार आहे. सर्वच घटकांच्या यावेळी मोठ्या अपेक्षा कोरोनातील संकटामुळे आहेत. त्या पूर्ण कितपत होतात हे पहावे लागेल. श्रीमंतावर कोरोनाचा विशेष कर लावण्याचे धाडस मोदी सरकार दाखविणार का असाही सवाल आहे. सरकारपुढे सध्याच्या स्थितीत अनेक आर्थिक आव्हाने आ वासून उभी आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात त्याची पायाभरणी करावी लागेल. शेअर निर्देशांक उच्चांकावर गेल्याने सरकारने खूष होता कामा नये. देशाची अर्थव्यवस्था आता शून्यातून भरारी घेणार आहे हे लक्षात घेऊन तरतुदी कराव्या लागणार आहेत. नेमके आता सीतारामन यांच्या पोतडीतून काय बाहेर येते ते पाहू या...