अर्थसंकल्पातून अपेक्षा

अर्थसंकल्पातून अपेक्षा

केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारच्या गेल्या सात वर्षातील राजवटीतील सर्वात कसोटीचा कालखंड सध्या सुरु झाला आहे. अर्थात ही कसोटी सर्वात जास्त आर्थिक क्षेत्रात लागणार आहे. कोरोना सुरु झाल्यावर आपलीच नव्हे तर सर्व जगाच्याच अर्थव्यवस्था ठप्प झाल्या होत्या. खरे तर त्या अगोदरच म्हणजे एक वर्षापासून आपल्या अर्थव्यवस्थेला उतरण लागली होती. देशातील गुंतवणूक सर्वात निचांकाला गेली होती. बेकारीचा तीस वर्षांचा उच्चांक गाठला गेला होता. तर विकासाचा दर पाच टक्क्यांच्याही खाली घसरला होता. अशा स्थितीत कोरोनाने आपल्याला गाठल्याने अर्थव्यवस्थेचा दर उणे २३ गेला. त्यामुळे कोरोना हे निमित्त झाले. आपल्याकडे अर्थव्यवस्थेची घसरण सुरुच झाली होती. कोरोनाच्या काळात सरकारने विविध गटांसाठी, उद्योगांसाठी सवलतींची बरसात केली. खुद्द पंतप्रधानांनी २० लाख कोटी रुपयांचे पॅकेज मोठी घोषणा करुन जाहीर केले होते. परंतु याचा नेमका कोणाला लाभ झाला हा एक संशोधनाचा विषय ठरु शकतो. हे सर्व सांगण्याचे कारण म्हणजे त्या सर्व पार्श्वभूमीवर यंदाचा अर्थसंकल्प सादर होत आहे. सरकारच्या तिजोरीत खडखडाट आहे, आता कुठे जी.एस.टी.च्या महसुलाने एक लाख कोटीचा मासिक टप्पा गाठला आहे. त्यामुळे आता सरकारची तिजोरी भरु लागली आहे. परंतु जमा होणाऱ्या पैशापेक्षा सरकारच्या पुडे खर्च मोठा आ करुन उभे आहेत. त्यामुळे यावेळी सरकार फार काही उदार हस्ते सर्वसामान्यांना देऊ शकेल असे नाही. देशासाठी कल्याणकारी योजना, विकास योजना, शिक्षण, जागतिक साथीपासून मुक्तता इत्यादीसाठी अपेक्षित उत्पन्नापेक्षा खर्च जास्त असू शकतो. परंतु उत्पादन क्षमता, भांडवली गुंतवणूक वाढविणे यावर नेहमी भर दिलेला असतो. येत्या अर्थसंकल्पाचा भर जगणे सुलभ करण्यावर अपेक्षित असून, तो सामान्यांना दिलासा देणारा असावा असी सर्वांचीच अपेक्षा आहे. आता कुठे शाळा, महाविद्यालये, व्यापार, उद्योगधंदे यांची सुरुवात होत आहे. सर्वसामान्य माणूस कोरोनाच्या संकटातून आता कुठे बाहेर पडू लागला आहे. त्याचे उत्पन्नाचे सर्व आकडे कोलमडून पडले आहेत. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत तर ज्यांच्या नोकऱ्या टिकल्या त्यांना पगार कपात स्वीकारावी लागली आहे. असा स्थितीत कोरोनाच्या पूर्व स्थितीवर येण्यासाटी प्रत्येकाला किमान दोन वर्षे तरी आपली खर्ची घालावी लागणार आहेत. मध्यमवर्गीयांच्या समस्या वेगळ्या आहेत, तर अल्प उत्पन्न गटातील तसेच स्थलांतरीत कामगारांच्या समस्या त्याहून वेगळ्या आहेत. त्यांच्या तर जीवनमरणाचा लढा सुरु आहे. या वर्गाला यंदाच्या अर्थसंकल्पातून दिलासा दिला जाईल का हा खरा सवाल आहे. यातच सरकारची व अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांची कसोटी लागणार आहे. सध्या तिजोरीत खडखडाट असताना देणार तरी काय, असा सवाल आहे. अर्थात नेहमी प्रमाणे घोषणाबाजी करुन शेवटी कोणाच्याच हातात काहीच नाही पडणार असे होऊ शकते. आजवर मोदी सरकार हे मोठ्या चालाखीने करीत आले आहे. असे मात्र ते नक्की करतील. व्याजाचे दर झपाट्याने उतरत आहेत, त्यामुळे गृहकर्ज कमी होत आहे, उद्योगांना स्वस्तात कर्ज उपलब्ध होत आहे. परंतु जे बँकेच्या टेवीवर जगतात त्या ज्येष्ठ नागरिकांचे काय, हा प्रश्न काही मोदी सरकार विचार करीत नाही. आपल्याकडे निवृत्तीवेतनधारक फक्त सरकारी नोकरच आहेत. अन्य सर्वांना आपल्या आयुष्याची कमाई बँकेत ठेऊन त्यावरील व्याजावर जगावे लागते. अशी संख्या आपल्याकडे वीस कोटींच्या पुढे आहे. त्यांचे काय हा प्रश्न मोदी सरकारला पडत नाही का, असा सवाल आहे. शेतीचा प्रश्न हा गेल्या तीन महिन्यातील सर्वात जास्त चर्चिलेला विषय आहे. शेतकऱ्यांचे आंदोलन मोडून काढण्यात मोदी सरकार जरुर यशस्वी झाले असले तरी त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांचे काय, याचा विचार सरकार करणार आहे किंवा नाही. देशातील ४५ टक्के स्त्रिया गृहिणी आहेत. २०१९च्या सर्वेक्षणानुसार काम करणाऱ्या स्त्रियांमध्ये ३२ टक्के घट झाली आहे. त्यामुळे समाजातील सर्वांत वंचित घटक ठरलेल्या महिलांना यातून दिलासा मिलावयास हवा, अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय, आयकर ८० सी अन्वये करसवलत अपेक्षित आहे. अर्थसंकल्पात पाळणाघरासारख्या योजनांसाठी मोठ्या रकमेला मंजुरी मिळाली, तर स्त्रियांना नोकरी आणि व्यवसाय करण्यासाठी चालना मिळेल. पीएम उज्ज्वला योजनेमुळे घरगुती गॅस इंधनाची चणचण कमी होईल; परंतु एकूणात गृहिणींनाही 'घरकामाचा पगार' मिळावा, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. ती किमान नवा दृष्टिकोन देणारी आहे. अर्थसंकल्पात त्या दिशेने हालचाल होईल का? उद्योगधंदे पूर्ववत करणे, शक्यतो कामगार कपात न करणे, अल्प उत्पन्न असणाऱ्या कामगारांना कामाशिवाय वेतन पुरवणे, त्यांच्या स्वास्थ्य आणि आरोग्याची काळजी घेणे, स्वच्छतेचे धडे देणे, अशा अनेक गोष्टी अनेक उद्योजकांनी कोरोनाच्या काळात केल्या. तर काहींनी मात्र या सर्वांनाच फाटा दिला. काही लघु उद्योजकांची इच्छा असतानाही पैशअभावी करणे शक्य झाले नाही. परंतु त्यांना सरकारने पाठबळ देण्याची गरज होती. कोरोनाच् काळात दिले गेले नसले तर आता तरी सरकारने अर्थसंकल्पात भरीव काही देण्याची गरज आहे. भारतात अंदाजे ५५ हजार स्टार्ट अप आहेत आणि ते वेगाने पूर्वपदावर येत आहेत. परंतु त्यांना विविध सवलती देऊन त्यातून नव्याने झालेले रोजगार टिकविण्याची गरज आहे. व्यावसायिकांना रोजगार उपलब्ध केल्याच्या पटीत करसवलत, वेतन सबसिडी मिळणे शक्य आहे. कॅपिटल गेन टॅक्स, सिक्युरिटी व्यवहार कर, डिव्हिडंड टॅक्स पुढे ढकलले जाऊ शकतात. आयात नियंत्रणासाठी कस्टम ड्युटी १०० टक्के असेल. स्टार्टअपना कर सवलत काही काळासाठी दिल्यास त्यांना चालना मिळेल. शिक्षणावरील खर्च राष्ट्रीय खर्च उत्पन्नाच्या सहा टक्के असून, तो दहा टक्के झाल्यास शैक्षणिक दर्जा आणि ऑनलाईन शैक्षणिक सेवा यांवर भर देता येईल. 'अटल थिंकरिंग लॅब'सारख्या संकल्पना जिल्ह्याजिल्ह्यांत गेल्या, तर सहा ते बारा वयोगटातील मुलांना यातून नवीन शैक्षणिक उपक्रमात भाग घेता येईल. सरकारने २०२५ पर्यंत पाच लाख कोटी डॉलर उलाढालीची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे केवळ स्पप्न रंगवून चालणार तर बदललेल्या आर्थिक स्थितीचे आव्हान पेलून, सामान्यांना दिलासा देण्यासाठी आणि आर्थिक गाडा पूर्ववत व्हावा यासाठी या अर्थसंकल्पाला मानवी चेहरा अपेक्षित आहे. केवळ बड्या उद्योजकांना सवलती दिल्यास त्याचा फायदा सर्वसामान्यांना पोहोचणार नाही. परंतु कोरोनात ग्रासल्या गेलेल्यांना डोळ्यापुढे ठेऊन जर त्यांना सवलती दिल्यास त्याचा निश्चितच फायदा होईल.