पद्म पुरस्कारांचा वाद

29 जानेवारी अग्रलेख

शेतकऱ्यांच्या दिल्लतील ट्रॅक्टर मोर्च्याच्या वेळी झालेल्या उद्रेकामुळे यावेळी प्रजासत्ताक दिनाच्या निमित्ताने जाहीर झालेल्या पद्म पुरस्कारांचा विषय मागे पडला. गेल्या दोन दशकात पद्म पुरस्कार हे नेहमीच वादाचा विषय ठरले आहेत. यापूर्वी कॉँग्रेसच्या राजवटीत तर पद्म पुरस्कारानंतर सातत्याने वाद उपस्थित झाले आहेत. अर्थात कॉँग्रेसहून वेगळे सरकार देण्याचे दावा करणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपाचे सरकारही यासंबंधी काही अपवाद ठरलेले नाहीत. पद्म पुरस्कारांची शिफारस ही राज्यातून होते, मात्र केंद्र सरकारने हे एकावे असा काही नियम नाही, मात्र संकेत जरुर आहे. प्रत्येक क्षेत्रात वैशिष्ट्यपूर्ण काम करणाऱ्या व्यक्तीस या निमित्ताने सन्मान करण्याची ही एक नामी संधी देशाच्या वतीने सरकारकडे चालून आलेली असते. हा सन्मान करताना ती व्यक्ती शक्यतो कोणत्याही वादात नसावी, त्यावर कोणतेही गुन्हे दाखल नसावेत असे असणे गरजेचे जसे असते तसेच त्या पुरस्काराबाबत वाद होऊ नये अशीही अपेक्षा असते. याचा अर्थ ज्या व्यक्तीला त्यात राजकारण नसावे अशीही अपेक्षा असते. परंतु आपल्या राजकीय फायद्यांसाठी सर्वच सरकारे हे सर्व संकेत गुंडाळून पद्म पुरस्कार जाहीर करीत असतात. त्यानुसार यावेळीही पद्म पुरस्कार जाहीर झाल्यावर वाद सुरु झाले आहेत. महाराष्ट्र सरकारने पद्म पुरस्कारांसाठी ९९ नावांची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. मात्र त्यातील केवळ फक्त एकाच नावाचा विचार केला गेला. सर्वात महत्वाचे म्हणजे भाजप व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी जवळीक हा पद्म पुरस्कारांचा निकष आहे का? असा संतप्त सवाल महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला आहे. या आरोपात बरेच तथ्य देखील आहे. अशा प्रकारे सरकारने एकाच संघटनेच्या संबंधीत लोकांना पुरस्कार मोठ्या संख्येने देणे हे पूर्णत चुकीचे आहे. संघातील ज्यांनी खरोखरीच चांगली समाजसेवा केली त्यांना पुरस्कार दिल्यास कोणी आक्षेप घेणार नाही. यापूर्वी कॉँग्रेसच्या राजवटीतही संघांच्या विचारांच्या अनेकांना पद्म पुरस्कार देण्यातही आला आहे. परंतु यावेळी मोदी सरकारचा कल जरा जास्तच संघाच्या दिसेने झुकलेला दिसतो. त्याचबरोबर ज्या राज्यात चालू वर्षात निवडणुका आहेत त्या पश्चिम बंगाल, आसाम येथील पद्म पुरस्कारांची यादी मोठी आहे. यामागे सरकारचा हेतू काही लपून राहिलेला नाही यावेळी पद्म पुरस्कारांसाठी राज्य सरकारने विविध क्षेत्रातील ९९ मान्यवरांची नावांची शिफारस केंद्र सरकारकडे केली होती. परंतु त्यामधील केवळ सिंधुताई सपकाळ हे एकच नाव केंद्र सरकारने विचारात घेतले. त्यातही सिंधुताईंचे नाव हे पद्मभूषण या श्रेणीसाठी राज्य सरकारने पाठवले होते परंतु त्यांना पद्मश्री पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे. त्यातही महाराष्ट्रातील केवळ सहा जणांनाच पुरस्कार दिला आहे. राज्याची लोकसंख्या लक्षात घेता ही पद्म पुरस्कारांची यादी कमीच आहे. यावेळी भाजपाची सत्ता नसल्याने महाराष्ट्राच्या वाटेला ही उपेक्षा आली आहे का, किंवा महाराष्ट्रातील जनतेला भाजपा राज्यात नसला तर तुम्हाला अशीच उपेक्षा भोगावी लागणार असेच मोदी व त्यांच्या सरकारला सांगावयाचे आहे का, असा सवाल उपस्थित होतो. ज्या राज्यात निवडणुका आहेत त्या राज्यातले आणि भाजपाशासीत राज्यातील जास्त लोकांना पद्म पुरस्कार जाहीर झाले आहेत हा योगायोग समजता कामा नये. आसाम सारख्या छोट्या राज्यात यावर्षी निवडणुका असल्याने पद्म पुरस्कारांमध्ये त्यांना मोठे प्रतिनिधित्व मिळाले आहे. सिंधुताई सपकाळांना पद्मभूषण नाकारणा-या केंद्र सरकारने महाराष्ट्रामध्ये पद्मभूषण पुरस्कारांसाठी रजनीकांत श्रॉफ या युनायटेड फॉस्फरस कंपनीच्या मालकांची निवड केली आहे. सदर कंपनीत केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांचे बंधू प्रदीप गोयल हे संचालक म्हणून कार्यरत आहेत. लोकसभा निवडणुकीच्या कार्यकाळात एप्रिल २०१९ मध्ये निवडणूक आयोगाने सदर कंपनीच्या कार्यालयावर धाड टाकून सहा कोटी रुपये किंमतीचे मोदींचा संदेश असलेले भाजपचे बंदी असलेले प्रचार साहित्य बेकायदेशीरपणे तयार करताना पकडले होते. त्यांचे कार्यालय त्यावेळी निवडणूक आयोगाने कारवाई करत सील केले होते. या कंपनीला भाजप सरकारच्या काळात साडेचार हजार कोटींचे कंत्राट देण्यात आले होते. ज्यामध्ये भाजपचे तत्कालीन खासदार संजय काकडे यांची भागीदारी होती. भ्रष्टाचाराच्या आरोपामुळे या कंपनीची देयके थांबविण्यात आली होती, ती तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मध्यस्थीनंतर या कंपनीवर मेहेरबानी दाखवली गेली. याच कंपनीने तयार केलेल्या कीटकनाशकांची फवारणी करतेवेळी ४० शेतक-यांचा मृत्यू झाला होता ७०० शेतक-यांना विषबाधा झाली होती. याच कंपनीच्या उपाध्यक्षा सँड्रा श्रॉफ यांची व्हीजेटीआयच्या अध्यक्षपदी फडणवीस सरकारने नियुक्ती केली होती. अशा प्रकारे वशिलाच्या लोकांना या प्रतिष्ठीत पुरस्कांसाठी निवडून सरकाराने चुकीचा पायंडा पाडला आहे. अशा प्रकारे पुरस्कारांचे वाटप करीत देशाच्या दृष्टीने प्रतिष्ठीत असलेल्या या पुरस्कारांची अवहेलना सुरु केली आहे. भविष्याता खरोखरीच नामवंत व्यक्तींना हा पुरस्कार घेणे म्हणजे लाजीरवाणे बाब वाटता कामा नये याची तरी दखल सरकारने घेतली पाहिजे. पद्म पुरस्कारांना एक प्रतिष्ठा आहे, देशाचा सर्वोच्च पुरस्कार म्हणून त्याला एक सन्मान आहे. पुरस्कार देणाऱ्याला व घेणाऱ्यालाही यातून एक वेगळा आनंद मिळाला पाहिजे. या पुरस्कांविषयी वाद निर्माण होणे हे देशाला शोभणारे नाही.