आपल्याला फायदा नाही

आपल्याला फायदा नाही कोरोनानंतरचे जग हे झपाट्याने बदलते असणार आहे. चीनमधून अनेक कंपन्या पलायन करतील असा अंदाज आहे. कारण आता चीन हा देश गुंतवणूकदारांसाठी स्वर्ग राहिलेला नाही. ज्याप्रमाणे दोन दशकांपूर्वी चीनमध्ये जागतिक पातळीवरील बहुर

ाष्ट्रीय कंपन्या आल्या व तेथील सोयीसुविधांचा तसेच स्वस्त कामगार याला भूरळून जाऊन अनेक कंपन्यांनी तेथे प्रकल्प थाटले व चीनी सरकारच्या उदार औद्योगिकीकरणाच्या धोरणाचा चांगलाच फायदा उठविला, तशी स्थिती आता तेथे राहीलेली नाही, हे वास्तव आता गुंतवणूकदार कंपन्यांना पटले आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या निमित्ताने अनेक कंपन्या चीनमधून बाहेर पडतील असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. सध्याच्या स्थितीला चीनमध्ये बहुतांशी बहुराष्ट्रीय कंपन्यांची मोठी गुंतवणूक आहे व गेल्या दोन दशकात त्यांनी त्यातून चांगलेच पैसे कमावले आहेत. आता त्यांना चीनचे आकर्षण राहिलेले नाही. चीनने यातून काय कमावले असा प्रश्न पडेल. तर चीनने कोट्यावधी लोकांना रोजगार दिले व आपली निर्यात जगात केली. आता तर चीन महासत्ता होण्याच्या दिशेने वाटचाल करीत आहे. परंतु चीनमधून बाहेर पडून अन्य कोणत्या देशात गुंतवणूकदार जाणार असा प्रश्न उपस्थित होता. अनेकांच्या मते किंवा नरेंद्र मोदी यांच्या भक्तांच्या मते भारताला याचा मोठा फायदा होईल, कारण भारतात गुंतवणूक करण्यास अनेक गुंतवणूकदार तयार आहेत. प्रामुख्याने कोरोनानंतरच्या जगात भारताचा एक नवी अर्थशक्ती म्हणून उदय होऊ घातला आहे. अर्तात या सर्व शेखचिल्लीच्या गप्पा झाल्या कारण वस्तुस्थिती काही वेगळेच सांगते. कारण जागतिक सल्लागार कंपनी नोमरा समूहाने जी पाहणी केली, त्यानुसार जगभरातील ज्या 56 कंपन्या चीन सोडणार आहेत त्यातील केवळ तीन कंपन्या भारतात येणार आहेत. तर 26 कंपन्या व्हिएतनाम, 11 तैवानमध्ये व 8 थायलंडमध्ये व अन्य देशात गुंतवणूक करणार आहेत. असे काय मोठे व्हिएतनाममध्ये आकर्षण आहे की, भारताएवजी अनेक गुंतवणूकदार त्यांच्याकडे जात आहेत, असा सवाल आपल्याला पडेल. खरे तर भारताकडे अनेक बाबतीत जमेच्या बाजू आहेत, असा आपला नेहमीच दावा असतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे आपल्याकडे इंग्रजी ही व्यवहाराची भाषा आहे. जागतिक गुंतवणूकदारांसाठी ही फार मोठी जमेची बाजू ठरते. त्याचबरोबर प्रशिक्षीत मनुष्यबळ आहे. आपल्याकडे तुलनात्मकदृष्ट्या विचार करता, कामगार अजूनही स्वस्त आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे लोकशाही देश असल्यामुळे अनेक स्वातंत्र्याचा लाभ घेता येतो. त्याहून महत्वाचे म्हणजे आपल्याकडे राजकीय स्थैर्य आहे. तसेच नरेंद्र मोदी यांच्यासारखे जगभर फिरणारे नेतृत्व आहे. परंतु एवढ्या सर्व जमेच्या बाजू असतानाही आपणाकडे का गुंतवणूक येत नाही असा भोळा प्रश्न आपल्याला पडू शकतो. खरे तर व्हिएतनाम हा कम्युनिस्ट देश आहे, चीनपासून जवळच आहे. साऊथ चायना समुद्राची प्रदीर्घ किनारपट्टी या देशाला लाभली आहे. तसेच शेजारी चीन असल्यामुळे त्यांना अनेक फायदे त्या देशाचे मिळतात. व्हिएतनाममध्ये बंदरे असल्यामुळे त्यांना सागरी मार्गाने आयात-निर्यात करण्यास मिळते. या देशाची लोकसंख्या जेमतेम दहा कोटी आहे, देश कम्युनिस्ट असल्यामुळे तेथे एकाच पक्षाचे सरकार आहे. त्यामुळे राजकीय स्थैर्य कमालीचे आहे. गुंतवणूकदारांच्या अनुभवानुसार, कम्युनिस्ट देशाचा कारभार अतिशय सुलभ होतो, कारण तेथे नोकरशाहीची लालफित नसते. एकदा प्रकल्प मंजूर झाला की त्याची अंमलबजाणी झपाट्याने होते. त्याउलट लोकशाही असलेल्या देशात लालफितीचा कारभार हा मोठा अडचणीचा ठरतो. व्हिएतनामने आपली अर्थव्यवस्था आपल्या प्रमाणेच म्हणजे 90 सालापासून ढिली करण्यास सुरुवात केली. त्या देशात आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरु झाली व सरासरी 6 ते 7 टक्क्याने विकास दराची गती गाठली आहे. असे असली तरी तेथे अजूनही मोठ्या प्रमाणात गरीबी आहे. परंतु गेल्या दोन दशकात आपल्या देशाच्या तुलनेत व्हिएतनामने चांगलीच प्रगती केली आहे. प्रामुख्याने पायाभूत सेवा क्षेत्रात तसेच शिक्षण व आरोग्य क्षेत्रात त्यांनी मोठी गुंतवणूक केली आहे. त्यामुळे त्याचे चांगले लाभ जनतेला मिळाले आहेत. भारतापेक्षा कारणभर सरस प्रशिक्षित कर्मचारी तेथे उपलब्ध होतात. त्यामुळेच अनेक विदेशी गुंतवणूकदार व्हिएतनाममध्ये आकर्षित होत आहेत. जागतिक बँकेच्या उत्तम व्यवसायाय पोषक देशांच्या यादीत भारतापेक्षा व्हिएतनाम वरचढ ठरला आहे. गेल्या काही वर्षात अनेक कंपन्यांनी व्हिएतनाममध्ये आपले प्रकल्प स्थापन केले आहेत. मात्र फार मोठी गुंतवणूक काही तेथे आजवर झालेली नाही. आता चीनमधील अनेक व्यवसाय तेथे वळल्यास या देशाचे अर्थकारण झपाट्याने बदलेल. आपणही विदेशी गुंतवणूकदार आकर्षित करु शकतो, परंतु त्यासाठी पोषक वातावरण आपल्याकडे नाही. मोदी सरकारने गेल्या सहा वर्षात बहुमत असूनही अपेक्षीत होत्या त्या सुधारणा केलेल्या नाहीत. एखादा प्रकल्प आपल्याकडे मंजूर होतो, मात्र त्यानंतर त्यासाठी जमीन ताब्यात घेणे हे एक मोठे दिव्य असते. त्यासाठी होणारे विरोध, कामगार कायदे, स्वयंसेवी संघटना व युनियन्सचा विरोध, कोर्टातील खटले यात अनेक वेळा प्रकल्प रखडल्याची अनेक उदाहरणे झाली आहेत. त्या प्रकल्पांसाठी होणारे विरोध अनेकदा समर्थनीय असतात, कारण प्रकल्पग्रस्तांना त्यांचे हक्काचे लाभ दिले जात नाहीत. अशामुळे नव्याने मोठ्या प्रकल्पातील गुंतवणूक येण्यास फारशी उत्सुक नसते. आपल्याकडे अजूनही उद्योगंद्यांना सरकार वीज, रस्ते यासारख्या उत्कृष्ट पायाभूत सुविधा वेळेत पुरवित नाही. तसेच भ्रष्ट असलेल्या नोकरशाहीवर सरकारचा वचक नाही. मोदी सरकारने या सुधारणा गेल्या पाच वर्षात केल्या असत्या तर आपल्याकडेही मोठी गुंतवणूक झाली असती. परंतु तसे होणार नाही हे दुर्दैव आहे.