संपादकीय पान शुक्रवार दि. ३१ जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
...अगोदर पुर्नवसन हवे!
---------------------------
जपान सरकारच्या अर्थसहाय्याने उभारल्या जाणार्‍या दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर या महत्वाकंक्षी प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याने हा प्रकल्प होण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे. दिल्ली, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र या चार राज्यातून जाणार्‍या या महाप्रकल्पाकडे लक्ष घातल्यास यामुळे मोठ्या प्रमाणात या भागाचा औद्योगक चेहरामोहराच बदलून जाणारा हा पट्टा ठरणार आहे. राजधानी दिल्लीपासून सुरु झालेला हा प्रकल्प राजस्थानच्या वाळवंटी भागातून जात गुजरातमधून विकासाची गंगा नेत रायगड जिल्ह्याच्या दिघी बंदराला छेदत नवी मुंबईच्या जवाहरलाल नेहरु बंदरात याची अखेर होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातून तयार झालेला माल हा जे.एन.पी.टी. बंदरात येऊन या नव्याने निर्माण होणार्‍या औद्योगिक पट्टयात पोहोचणार आहे किंवा येथून त्याची निर्यात जगात होणार आहे. प्रत्यक्षात याचा लाभ दिल्ली, राजस्थान, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र या सात राज्यांना होणार आहे. या औद्योगिक टप्प्यात औरंगाबादजवळ शेंद्रा-बिडकीन, रायगड जिल्ह्यात दिघी, इगतपुरी-सिन्नर, धुळे-नरडाणा येथे मोठ्या औद्योगिक वसाहती उभारल्या जाणार आहेत. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे या औद्योगिक कॉरिडॉरचे स्वागत करीत असताना एक महत्वाची बाब झाली पाहिजे ती म्हणजे या प्रकल्पामुळे रस्त्यावर येणार्‍या गावांचे पुर्नवसन अगोदर झाले पाहिजे. आपल्याकडे पुर्नवसन करण्याबाबत नेहमीच घोषणा होतात. मात्र त्या कागदावरच राहातात आणि कुटुंबे उद्धवस्त झालेली आपण नेहमी पाहतो. अशा या लोकांना पिढ्यानपिढ्या आपल्या पुर्नवसनासाठी लढा द्यावा लागतो, हे दुदैव आहे. आज अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे लढे अजून लढविले जात आहेत. अनेकदा हे प्रश्‍न विधानसभेत उठविले जातात परंतु त्यांच्या प्रश्‍नाची काही तड लागत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे अगोदर पुर्नवसन झालेच पाहिजे. हे पुर्नवसन झाल्यानंतरच प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली पाहिजे. पर्यावरणाचा समतोल बिघडविणारे प्रकल्प वगळता देशातील कोणत्याही विकास प्रकल्पाला विरोध असण्याचे कारण नाही. मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडोरमधील गुंतवणुकीत केंद्र आणि राज्याचा अनुक्रमे ५० टक्के असावाअशी केंद्राचा प्रस्ताव होता. परंतु राज्याने ५१-४९ हे सूत्र स्वीकारण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले. महाराष्ट्रातून या औद्योगिक पट्यातला १५० कि.मी. लांबीचा विभाग जात आहे. यातील बहुतांशी भाग हा रायगड जिल्ह्यातून जाणार असेल. या भागाच्या शेवटी बंदर असल्याने येथून मालाची आयात-निर्यात करण्याचे तसेच नियोजित नवीमुंबईचा आन्तरराष्ट्रीय विमानतळ हाकेच्या अंतरावर असल्याने वाहतुकीची मोठी सोय उपलब्ध असेल. या प्रकल्पासाठी जपान सरकारचे अर्थसहाय्य लाभले असून सुमारे १८५०० कोटी रुपये भारत सरकार खर्च करणार आहे. या खर्च प्रामुख्याने जमिनी ताब्यात घेणे व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केला जाणार आहे. शेंद्रा येथील जमीनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरु झाली असून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातही होणार आहे. मराठवाड्यातील अनेक भागात हेक्टरला ५६ लाख रुपये सरकारने दिल्याने येथे अनेक गावात पैशाचा पाऊस पडला आहे. पाच हजार वस्तीचे गाव असलेल्या करमाड येथे भूसंपादनाच्या माध्यमातून ३०० कोटी रुपये आले आहेत. तत्यामुळे या गावात दुचाकी वाहानांपासून चार चाकी वाहानांची रेलचेल सुरु झाली आहे. मराठवाड्यातील काही गावात येत्या काही दिवसात २ हजार ३५१ हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली जाणार आहे. त्यासाठी येत्या काही दिवसात एक हजार ३३५ कोटी रुपयांचे वाटप होईल. सध्या या गावात जमीनीीच्या विक्रीतून पैसा आला आहे. परंतु प्रत्यक्षात हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर येथे येणार्‍या औद्योगिक प्रकल्पांमुळे येथे रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात येईल व येथे आणखी पैसा लोकांच्या हातात खेळेल. रायगड जिल्ह्यातील ७८ गावे या प्रकल्पाअंतर्गत येत आहेत. सरकारने जमीनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. या गावांचे पुर्नवसन कसे केले जाणार किंवा जमीनीची नुकसान भरपाई कोणत्या दराने देणार याबाबत प्रशासनाने मौन पाळले आहे. त्याबाबत अजून पालमंत्रीही गप्प बसले आहेत. अर्थात येथील गावकर्‍यांनी सरकारच्या भूमिकेबाबत ठाम विरोधात देड थोपटले आहेत. केंद्राने नव्याने संमंत केलेल्या जमीन ताब्यात घेण्याच्या कायद्यानुसार सरकार नुकसान भरपाई देणार की नाही, याबाबतही स्पष्ट भूमिका सरकारने करण्याची आवश्यकता आहे. जेथे स्थानिकांचा विरोध असेल तेथे हा प्रकल्प वगळण्यात येईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले ते रायगड जिल्ह्याच्या आंदोलनाच्या संदर्भातच होते. आम्ही यापूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे विकासाच्या कोणत्याही प्रकल्पावा विरोधासाठी विरोध करण्याचा प्रश्‍न उद्दभवत नाही. मात्र सरकारने प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन प्रथम केले पाहिजे. आजवर रायगड जिल्ह्याने राज्याच्या विकासासाठी बर्‍याच प्रकल्पासाठी आपली जमीन दिली आहे. त्यातील अनेकांचे पुर्नवसन करण्याचे आश्‍वासन सरकारी पातळीवर कधीच पूर्ण झालेले नाही. या जिल्ह्याने अशा प्रकारे विविध आंदोलने पाहिली, अनेक लढे जिंकले आणि सरकार दरबारी आपल्या मागण्या लढून पदरात पाडून घेतल्या. या प्रकल्पाबाबतीतही सरकार जर न्या देणार नसेल तर लढा उभारावाच लागेल. सरकारने या प्रकल्पातून वगळण्याची धमकी देऊ नये. प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन पहिले आणि नंतरच हा प्रकल्प उभा राहिला पाहिजे.
----------------------------------------
---------------------------------------
...अगोदर पुर्नवसन हवे!
जपान सरकारच्या अर्थसहाय्याने उभारल्या जाणार्‍या दिल्ली-मुंबई औद्योगिक कॉरिडॉर या महत्वाकंक्षी प्रकल्पाला राज्य मंत्रिमंडळाने मान्यता दिल्याने हा प्रकल्प होण्याचा मार्ग आता खुला झाला आहे. दिल्ली, राजस्थान, गुजरात व महाराष्ट्र या चार राज्यातून जाणार्‍या या महाप्रकल्पाकडे लक्ष घातल्यास यामुळे मोठ्या प्रमाणात या भागाचा औद्योगक चेहरामोहराच बदलून जाणारा हा पट्टा ठरणार आहे. राजधानी दिल्लीपासून सुरु झालेला हा प्रकल्प राजस्थानच्या वाळवंटी भागातून जात गुजरातमधून विकासाची गंगा नेत रायगड जिल्ह्याच्या दिघी बंदराला छेदत नवी मुंबईच्या जवाहरलाल नेहरु बंदरात याची अखेर होणार आहे. त्यामुळे या प्रकल्पातून तयार झालेला माल हा जे.एन.पी.टी. बंदरात येऊन या नव्याने निर्माण होणार्‍या औद्योगिक पट्टयात पोहोचणार आहे किंवा येथून त्याची निर्यात जगात होणार आहे. प्रत्यक्षात याचा लाभ दिल्ली, राजस्थान, हरयाणा, उत्तरप्रदेश, गुजरात, मध्यप्रदेश व महाराष्ट्र या सात राज्यांना होणार आहे. या औद्योगिक टप्प्यात औरंगाबादजवळ शेंद्रा-बिडकीन, रायगड जिल्ह्यात दिघी, इगतपुरी-सिन्नर, धुळे-नरडाणा येथे मोठ्या औद्योगिक वसाहती उभारल्या जाणार आहेत. हा प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यावर मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. त्यामुळे या औद्योगिक कॉरिडॉरचे स्वागत करीत असताना एक महत्वाची बाब झाली पाहिजे ती म्हणजे या प्रकल्पामुळे रस्त्यावर येणार्‍या गावांचे पुर्नवसन अगोदर झाले पाहिजे. आपल्याकडे पुर्नवसन करण्याबाबत नेहमीच घोषणा होतात. मात्र त्या कागदावरच राहातात आणि कुटुंबे उद्धवस्त झालेली आपण नेहमी पाहतो. अशा या लोकांना पिढ्यानपिढ्या आपल्या पुर्नवसनासाठी लढा द्यावा लागतो, हे दुदैव आहे. आज अनेक प्रकल्पग्रस्तांचे लढे अजून लढविले जात आहेत. अनेकदा हे प्रश्‍न विधानसभेत उठविले जातात परंतु त्यांच्या प्रश्‍नाची काही तड लागत नाही. त्यामुळे या प्रकल्पाच्या प्रकल्पग्रस्तांचे अगोदर पुर्नवसन झालेच पाहिजे. हे पुर्नवसन झाल्यानंतरच प्रकल्पाच्या कामाला सुरुवात झाली पाहिजे. पर्यावरणाचा समतोल बिघडविणारे प्रकल्प वगळता देशातील कोणत्याही विकास प्रकल्पाला विरोध असण्याचे कारण नाही. मुंबई-दिल्ली औद्योगिक कॉरिडोरमधील गुंतवणुकीत केंद्र आणि राज्याचा अनुक्रमे ५० टक्के असावाअशी केंद्राचा प्रस्ताव होता. परंतु राज्याने ५१-४९ हे सूत्र स्वीकारण्यास केंद्र सरकारला भाग पाडले. महाराष्ट्रातून या औद्योगिक पट्यातला १५० कि.मी. लांबीचा विभाग जात आहे. यातील बहुतांशी भाग हा रायगड जिल्ह्यातून जाणार असेल. या भागाच्या शेवटी बंदर असल्याने येथून मालाची आयात-निर्यात करण्याचे तसेच नियोजित नवीमुंबईचा आन्तरराष्ट्रीय विमानतळ हाकेच्या अंतरावर असल्याने वाहतुकीची मोठी सोय उपलब्ध असेल. या प्रकल्पासाठी जपान सरकारचे अर्थसहाय्य लाभले असून सुमारे १८५०० कोटी रुपये भारत सरकार खर्च करणार आहे. या खर्च प्रामुख्याने जमिनी ताब्यात घेणे व पायाभूत सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केला जाणार आहे. शेंद्रा येथील जमीनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया यापूर्वीच सुरु झाली असून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवातही होणार आहे. मराठवाड्यातील अनेक भागात हेक्टरला ५६ लाख रुपये सरकारने दिल्याने येथे अनेक गावात पैशाचा पाऊस पडला आहे. पाच हजार वस्तीचे गाव असलेल्या करमाड येथे भूसंपादनाच्या माध्यमातून ३०० कोटी रुपये आले आहेत. तत्यामुळे या गावात दुचाकी वाहानांपासून चार चाकी वाहानांची रेलचेल सुरु झाली आहे. मराठवाड्यातील काही गावात येत्या काही दिवसात २ हजार ३५१ हेक्टर जमीन ताब्यात घेतली जाणार आहे. त्यासाठी येत्या काही दिवसात एक हजार ३३५ कोटी रुपयांचे वाटप होईल. सध्या या गावात जमीनीीच्या विक्रीतून पैसा आला आहे. परंतु प्रत्यक्षात हा प्रकल्प पूर्ण झाल्यावर येथे येणार्‍या औद्योगिक प्रकल्पांमुळे येथे रोजगार निर्मिती मोठ्या प्रमाणात येईल व येथे आणखी पैसा लोकांच्या हातात खेळेल. रायगड जिल्ह्यातील ७८ गावे या प्रकल्पाअंतर्गत येत आहेत. सरकारने जमीनी ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया सुरु केली आहे. या गावांचे पुर्नवसन कसे केले जाणार किंवा जमीनीची नुकसान भरपाई कोणत्या दराने देणार याबाबत प्रशासनाने मौन पाळले आहे. त्याबाबत अजून पालमंत्रीही गप्प बसले आहेत. अर्थात येथील गावकर्‍यांनी सरकारच्या भूमिकेबाबत ठाम विरोधात देड थोपटले आहेत. केंद्राने नव्याने संमंत केलेल्या जमीन ताब्यात घेण्याच्या कायद्यानुसार सरकार नुकसान भरपाई देणार की नाही, याबाबतही स्पष्ट भूमिका सरकारने करण्याची आवश्यकता आहे. जेथे स्थानिकांचा विरोध असेल तेथे हा प्रकल्प वगळण्यात येईल असे मुख्यमंत्री म्हणाले ते रायगड जिल्ह्याच्या आंदोलनाच्या संदर्भातच होते. आम्ही यापूर्वीच म्हटल्याप्रमाणे विकासाच्या कोणत्याही प्रकल्पावा विरोधासाठी विरोध करण्याचा प्रश्‍न उद्दभवत नाही. मात्र सरकारने प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन प्रथम केले पाहिजे. आजवर रायगड जिल्ह्याने राज्याच्या विकासासाठी बर्‍याच प्रकल्पासाठी आपली जमीन दिली आहे. त्यातील अनेकांचे पुर्नवसन करण्याचे आश्‍वासन सरकारी पातळीवर कधीच पूर्ण झालेले नाही. या जिल्ह्याने अशा प्रकारे विविध आंदोलने पाहिली, अनेक लढे जिंकले आणि सरकार दरबारी आपल्या मागण्या लढून पदरात पाडून घेतल्या. या प्रकल्पाबाबतीतही सरकार जर न्या देणार नसेल तर लढा उभारावाच लागेल. सरकारने या प्रकल्पातून वगळण्याची धमकी देऊ नये. प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन पहिले आणि नंतरच हा प्रकल्प उभा राहिला पाहिजे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा