मोदी सरकारची दोन वर्षे

संपादकीय पान सोमवार दि. १६ मे २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
मोदी सरकारची दोन वर्षे
आजपासून बरोबर दोन वर्षांपूर्वी निवडणुकांचे निकाल लागले व भारतीय जनता पक्षाच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन करण्याचा कौल या देशातील जनतेने दिला. गेल्या तीस वर्षांत प्रथमच जनतेने एकाच पक्षाला बहुमत देऊन त्याच्या हाती सत्ता देण्याची ही पहिलीच वेळ. अशा प्रकारे आजवर झालेले खिचडी सरकारचा प्रयोग संपुष्टात आणण्याचा निर्णय प्रदीर्घ कालावधीनंतर जनतेने घेतला. देशात सलग दोन वेळा म्हणजे दहा वर्षे सत्तेत असलेले कॉंग्रेस सत्तेच्या बाहेर फेकले गेले. देशात मोदींनी आपली एक हवा निर्माण केली व या देशातील सर्व प्रश्‍न चुटकीसरशी सोडिविण्याची आपल्यात क्षमता आहे, जणू काही आपल्याकडे या देशातील प्रगतीच्या चाव्याच आहेत, असे चित्र मोदींनी तयार केले. सोशल मीडिया व प्रसार माध्यमे त्यांनी पैशाच्या जोरावर आपल्या खिशात घातली. अर्थात, त्या वेळी सत्तेत असलेल्या कॉंग्रेसला हे करणे शक्य नव्हते का? अजिबात नव्हते. परंतु, दहा वर्षांच्या सत्तेनंतर कॉंग्रेसमध्ये एक प्रकारची बजबजपुरी माजली होती. भ्रष्टाराच्या प्रकरणांमुळे कॉंग्रेस गलितगात्र झाली होती. यातून देशात कॉंग्रेसविरोधी वातावरण होते. याचा फायदा बरोबर मोदींनी घेतला आणि कॉंग्रेसविरोधी लाट आपल्या शिडात भरली. कॉंग्रेसच्या विरोधात एवढे वातावरण होते, की त्यांना आणीबाणीनंतर झालेल्या निवडणुकीपेक्षाही कमी जागा या वेळी निवडून आल्या. देशातील जनतेने नरेंद्र मोदी व भाजप यांना केवळ विकासाच्या मुद्द्यावर व कॉंग्रेस पुन्हा नको म्हणून निवडून दिले. परंतु, आता या सरकारला दोन वर्षे पूर्ण होताना त्यांच्या कामकाजाचा लेखाजोखा मांडल्यास नेमके केले तरी काय, असे ठोस सांगता येत नाही. मोदी सरकारने घेतलेले जनतेच्या हिताचे दहा निर्णय सांगा असे विचारल्यास सांगता येणार नाहीत, अशी स्थिती आहे. सर्वात प्रथम मोदी सरकारने जनतेला विदेशातील आपला काळा पैसा आणून तो जनतेत वाटण्याचे आश्‍वासन दिले होते. याद्वारे प्रत्येकाच्या बँक खात्यात १५ लाख रुपये जमा केले जाणार होते. यातील काहीच झाले नाही. काळा पैसा देशात अजून तरी आलेला नाही व कुणाच्या खात्यात १५ पैसेही जमा झाले नाहीत. याप्रश्‍नी आपली मोदींनी फसवणूक केली, असे जनता आता उघडपणे बोलू लागली आहे. देशात ‘अच्छे दिन’ आणण्याची घोषणा मोदींची निवडणूक काळात होती. परंतु, महागाई काही कमी झालेली नाही, उलट ती वाढतच चालली आहे. पेट्रोल, डिझेल जगात स्वस्त होत असताना आपल्याकडे उलटे महाग झाले आहे. खनिज तेल जगात १२० प्रतिबॅरलवरुन ४० डॉलरवर घसरले असताना त्याचा फायदा मोदी सरकारने या देशातील जनतेला पोहोचवायला पाहिजे होता. परंतु, तसे काही झाले नाही. महागाई वाढू लागल्याने मोदी सरकारने आता ‘अच्छे दिन’ हे एवढ्या लगेच येणार नाहीत, अशी भाषा करुन आपला शब्द वर्षातच फिरविला. सरकारने सत्तेत येताच जमीन अधिग्रहण कायद्यात बदल करुन हा कायदा भांडवलदारांच्या हितासाठी करण्याचा डाव आखला होता. परंतु, हा डाव उधळून लावण्यात आला. मोदी सरकारला हा पहिला झटका होता. परंतु, त्यातून या सरकारने काही बोध घेतला नाही व कामगारांच्या विरोधात पावले उचलण्यास सुरुवात केली. या बाबतीत ही पी.एफ. संबंधीचा निर्णय मागे घ्यायला मोदी सरकारला भाग पाडले. देशातील असिहुष्णतेच्या वातावरणाबाबत अनेक साहित्यिकांनी, कलाकारांनी आपले शासकीय पुरस्कार परत देण्यास सुरुवात केली. देशातील असे ४०० हून जास्त जणांनी पुरस्कार परत केले. देशात सरकारी धोरणाच्या विरोधात एक माहोल तयार झाला. परंतु, सरकारने या वेळी संवेदनाहिनपणे वागून कुठे असहिष्णुता असा कुत्सितपणे प्रश्‍न विचारायला सुरुवात केली. मोदी सरकार हे आर.एस.एस.चा मुखवटा धारण केलेले सरकार आहे, हे आता लोकांना पटले आहे. कारण, सरकारने देशातील प्रत्येक क्षेत्रात जे भगवेकरण सुरु केले आहे ते पाहता हे सरकार संघाच्या इशार्‍यावरुन काम करते आहे. जनतेने मोदी सरकारला ज्या विकासाच्या मुद्द्यावर निवडून दिले तो मुद्दा हे सरकार विसरले आहे. त्यामुळे मोदींची लाट आता ओसरत चालल्याचे आपल्याला दिसते. त्यामुळे केंद्रात सत्तेत आल्यानंतर जवळजवळ प्रत्येक निवडणुकीत भाजपला अपयश आले आहे. बिहारमध्ये तर नाकावर मोदींना आपटावे लागले आहे. पुढील आठवड्यात जाहीर होणार्‍या पाच राज्यांच्या निवडणुकीच्या निकालातही भाजपला सपाटून मार खावा लागणार आहे. त्यामुळे मोदींची लाट आता ओसरु लागली आहे. दिलेल्या आश्‍वासनांची त्यांनी पूर्तता केली नाही व कॉंग्रेसपेक्षा वेगळे सरकार ते काय, असा प्रश्‍न जनतेला पडलेला आहे. राज्यात एवढा भीषण दुष्काळ पडूनही पंतप्रधान मोदी तिकडे एकदाही फिरकले नाहीत. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत त्यांनी ५० हून जास्त देशांचे दौरे करुन देशाच्या तिजोरीतील हजार कोटी रुपये खर्च केले. यातून मोदींची लोकप्रियता झपाट्याने घसरली आहे. सरकारच्या हातातील दोन वर्षे आता संपली आहेत. आता तीन वर्षे हातात शिल्लक आहेत. गेल्या दोन वर्षांत फारसे काही ठोसपणे केले नाही, तर शिल्लक राहिलेल्या तीन वर्षांत मोदी सरकार करणार तरी काय, असा सवाल आहे.