प्लॅस्टिक बंदी आणि जनता / सौदीतील क्रांतीकारी निर्णय

मंगळवार दि. 26 जून 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
प्लॅस्टिक बंदी आणि जनता
सरकारने तीन महिन्यांपूर्वी जाहीर केलेली ही बंदी अखेर शनिवारपासून राज्यभरात लागू झाली. प्लॅस्टिक बंदी ही बाब स्वागतार्ह असली तरीही सरकारने तयसंबंधी जनतेचे पुरेसे प्रबोधन केलेले नाही. त्यामुळे या बंदीसंबंधी अनेक समज-गैरसमजच जास्त झाले आहेत. ही बंदी नेमकी कोणत्या प्लॅस्टिकच्या वस्तूंवर, पिशव्यांवर आहे, त्याचे नेमके प्रबोधन झालेले नाही. त्यामुळे जनतेला कोणतीही प्लॅस्टिकची वस्तू दिसली तरी त्यावर बंदी आहे की काय, आपण अगदी रेनकोट घातली तरी आपल्याला पाच हजार रुपये दंड भरावा लागेल की काय अशी शंका उत्पन्न झाली आहे. सोशल मिडियवर यासंबंधी नकारात्मकच प्रचार जास्त झाला आहे. त्यामुळे सोशल मिडियावरुन अनेक गैरसमज पसरविण्यात आले आहेत. अर्थात यासंबंधी सर्व दोष हा सरकारलाच दिला गेला पाहिजे. प्लॅस्टिकच्या नेमक्या कोणत्या पिशव्यांवर बंदी आहे, हे अजूनही कोणी ठोसपणे सांगू शकत नाही. त्याहून सर्वात महत्वाचे म्हणजे, सरकारने जर ज्यावर बंदी घालावयाची आहे, त्याचे उत्पादनच तीन महिन्यांपूर्वी बंद केले असते तर याविषयी गैरसमज झाला नसता. परंतु सरकारने प्लॅस्टिकच्या उत्पादनावर बंदी न घातला ते वापरणार्‍यांवर दंड आकारण्यास सुरुवात केली आहे. म्हणजे रोगाचे कारण शोधून त्याच्या मुळाशी जाऊन रोग संपविण्याचे काम हाती घेतलेले नाही. खरे तर सरकारला उत्पादनांवर बंदी घालणे सहज शक्य होते. परंतु बहुतांशी प्लॅस्टिकचे उत्पादन कारखाने हे गुजरातमध्ये आहेत व यातील अनेक कारखाने हे महाराष्ट्राच्या सीमेवर आहेत. त्यामुळे या व्यापार्‍यांना दुखवायचे नाही, परंतु प्लॅस्टिक बंदी करुन आपण काही तरी पर्यावरणाच्या संवर्धनासाठी करीत आहोत हे दाखवायचे आहे. सरकारची यासंबंधी भूमिका दुटप्पी आहे. जवळजवळ गेली चार दशके प्लॅस्टिक हा आपल्या जीवनाचा अविभाज्य घटक बनला आहे.त्यापूर्वी प्लॅस्टिक वापरात नव्हे त्यावेळी ही व्यावहार होतच होते, परंतु आपण आता प्लॅस्टिकच्या आहारी मोठ्या प्रमाणात गेलो आहेत. पावलो पावली आपल्याला प्लॅस्टिकच्या उत्पादनांशिवाय जगता येत नाही. याचे अर्थातच तोटे जास्त आहेत, हे आपण विसरता कामा नये. दरवर्षी कोसळणार्‍या पावसांत रस्तोरस्ती पडलेले आणि नाले-गटारे भरून वाहणार्‍या प्लॅस्टिकमुळे पाणी तुंबते. प्लॅस्टिक खाल्ल्याने ग्रामीण भागात जनावरेही आजारी पडतात. त्यामुळे ही बंदी आवश्यक होती, मात्र ती जारी करताना सरकारने घरचा अभ्यास पुरेसा केला नाही, हे उघड झाले आहे. या निर्णयामागे आदित्य ठाकरे यांनी धरलेला बालहट्ट कारणीभूत होता, हे देखील आता उघड झाले आहे. यामागे त्यांचा उद्देश कितीही चांगला असला तरीही त्यांच्या मंत्र्यांनी त्याचा अभ्यास करुन त्याची योग्य आखणी करुन त्याची अंमलबजावणी केली पाहिजे होती ती काही केलेली नाही. पर्यावरणमंत्री आणि शिवसेना नेते रामदास कदम यांनी नोटाबंदीप्रमाणे हा निर्णय काही एका रात्रीत घेतला गेलेला नाही, तर त्यामागे काही महिन्यांचा अभ्यास आणि तयारी आहे, अशा तिखट शब्दांत थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना टोला लगावला होता. प्रत्यक्षात शनिवारची सकाळ उजाडली, तेव्हा सरकारने या प्लॅस्टिकला कोणताही पर्याय सुचवलेला नाही, हे स्पष्ट झालेे. प्लॅस्टिक वापरावयाचे नाही हे आपण मान्य करु, परंतु त्याला प्रत्येक बाबतीत पर्याय काय हे कुणीच पाहिले नाही. चार दशकांपूर्वी प्लॅस्टिकने आपल्या जीवनात प्रवेश करण्यापूर्वी फरसाण आणि किराणा मालच काय मटण आणि मासेही आपण खाकी पिशव्यातूनच घरी आणत होतो, हे लोक विसरून गेले आहेत. रामदासभाऊंनी एकदा तर सांगितले होते की, एक वेळ वापर केल्या जाणार्‍या प्लॅस्टिकवर बंदी आहे. हे देखील त्यांचे विधान अधांतरी व संभ्रम निर्माण करणारे आहे. जी बाब प्लॅस्टिकची त्याच्या नेमकी उलटी बाब प्लॅस्टिकप्रमाणेच वापरल्याजामार्‍या थर्मोकोलची. या थर्मोकोलच्या वापरास यंदाच्या गणेशोत्सवापुरती सूट मंत्रिमहोदयांनी दिली आहे. त्याचे कारण या गणेशोत्सवात गुंतलेल्या शिवसेनेच्या अर्थकारणात आणि अस्मितांच्या राजकारणातही आहे. पर्यावरणाचा जर एवढाच पुळका होता तर थर्मोकोलवरही बंदी घालावयाची होती. प्लॅस्टिक बंदीमुळे उद्भवणार्‍या प्रश्‍नांची आता सोडवणूक सरकारला करावी लागणार आहे हे लक्षात घ्यावे.

सौदीतील क्रांतीकारी निर्णय
आपल्याकडे महिलांनी मोटार चालविणे यात काही अप्रुप वाटत नाही. एवढेच कशाला महिला आपल्याकडे विमानही चालवितात. मात्र सौदी अरेबियातील महिला रस्त्यांवर वाहने चालवताना दिसणार आहेत. कारण आता या देशात महिलांना वाहन चालविण्याचा परवानगी देण्यात आली असून आखाती देशात जवळपास 1.51 कोटी महिला आता पहिल्यांदा रस्त्यांवर वाहने चालवताना दिसण्याची शक्यता आहे. गेल्या वर्षी 27 सप्टेंबरला सौदीचे प्रिन्स मोहम्मद बिन सलमान यांनी ही बंदी उठवत महिलांना दिलासा दिला होता. त्यानंतर महिलांना वाहन चालवण्याचे प्रशिक्षण देऊन लायसन्स दिली गेली. सौदी अरेबिया हा जगातील एकमेव असा देश होता, जिथे महिलांना वाहने चालवण्यास परवानगी नव्हती. त्यामुळे या निर्णयाचे महिलांकडून स्वागत होत आहे. सौदीत महिलांसाठी आणि पुरुषांसाठी वेग-वेगळे कायदे असून आतापर्यत महिलांना वाहन चालवण्याची परवानगी नव्हती. तीन वर्षांपूर्वीच या देशातील महिलांना मदतानाचा हक्क देण्यात आला होता. एकूणच महिलांना समान लेखण्यास आता मुस्लिम देशातही सुरुवात झाली आहे व त्याचे स्वागत व्हावे.
---------------------------------------------------------