‘फॉम्र्युला’चा फंडा

 ‘फॉम्र्युला’चा फंडा
Published on 01 Nov-2011 EDIT
दिवाळीनंतरच्या पहिल्याच रविवारी देशात झालेल्या पहिल्या-वहिल्या फॉर्म्युला वन कारच्या स्पर्धेवर सार्‍या देशाचे लक्ष लागले होते. अनेकांना या स्पर्धेचे नियम, त्यातले बारकावे याचा थांगपत्ताही नसेल; पण 320 कि.मी. लांबीच्या या स्पर्धेचा थरार अनुभवताना नवमध्यमवर्गीय आणि नवर्शीमंतांच्या अंगावर रोमांच उभे राहिले. ज्याप्रमाणे आय.पी.एल. स्पर्धांनी क्रिकेट आणि करमणूक यांची बेमालूम सांगड घालून ‘व्यवसाय’ केला, तसेच या स्पर्धेतही ज्यांच्या खिशाला तिकीट परवडले त्यांनी प्रत्यक्ष जाऊन किंवा घरबसल्या टी.व्ही.समोर ठाण मांडून या ‘नवीन’ खेळाची एक झलक अनुभवली. दिल्लीच्या जवळील नॉयडा येथे करोडो रुपये खचरून स्थापन केलेल्या ‘बुद्ध इंटरनॅशनल सर्किट’ची आपल्यासारख्या 46 कोटी गरीब असलेल्या देशाला खरोखरीच गरज आहे का? असा सवाल माजी क्रीडामंत्री मणिशंकर अय्यर यांनी केल्याने यावरून झालेला वाद, या स्पर्धेसाठी कर सवलत देण्याची झालेली मागणी, ही स्पर्धा भरवण्यामागचे फायदेशीर असलेले ‘अर्थकारण’ या सर्व पार्श्वभूमीवर रविवारी दुपारी ‘ब्रुम.. ब्रुम..’ करीत ज्या वेळी जगातल्या या बाराव्या ट्रॅकवरून कार निघाल्या त्या वेळी त्यांच्या तुफानी वेगात सर्व वादग्रस्त असलेले विषय तात्पुरते का होईना झाकोळले गेले. गेल्या वर्षी विविध कारणांवरून वादाच्या भोवर्‍यात सापडलेल्या राष्ट्रकुल स्पर्धांच्या पार्श्वभूमीवर भारतासारखा विकसनशील देश ‘फॉम्र्युला वन’सारखी स्पर्धा यशस्वीरीत्या भरवू शकेल का, अशी शंका जागतिक पातळीवर व्यक्त केली जात होती. मात्र, या पहिल्या स्पर्धेचे आयोजन अतिशय नियोजनबद्ध झाल्याने खेळाडूंसह जगातील कानाकोपर्‍यातून आलेल्या प्रेक्षकांनीही समाधान व्यक्त केले आहे. सध्या अस्तित्वात असलेल्या ब्रिटन व मलेशियापेक्षा हा ट्रॅक उत्तम दर्जाचा असल्याचे मत व्यक्त झाले. या स्पर्धेसाठी सरासरी तिकीट वीस हजार रुपयांचे असल्याने एवढे महागडे तिकीट काढून प्रेक्षक येतील का, ही शंकादेखील 90 हजार प्रेक्षक लाभल्याने खोटी ठरली. आपल्या देशात सुमारे 30 कोटींहून जास्त संख्येने असलेल्या मध्यमवर्गीयांतून या स्पर्धेला एक लाख स्पर्धक मिळणे काही कठीण नव्हते. उदारीकरणानंतर गेल्या दशकात आपल्याकडे मध्यमवर्गीयांची मोठी बाजारपेठ विकसित झाली आहे. ही बाजारपेठ अमेरिका व युरोपातील देशांच्या लोकसंख्येपेक्षा जास्त आहे. मॉल, मल्टिप्लेक्समधील वाढती गर्दी तसेच जंक फूडच्या दुकानांची वाढत जाणारी संख्या ही मध्यमवर्गीयांचीच बाजारपेठ आहे. क्रिकेटचे करमणुकीत रूपांतर करून आलेल्या आय.पी.एल.च्या सामन्यांत याच वर्गाचा वरचष्मा आहे, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. आता ‘फॉम्र्युला वन’च्या स्पर्धेचे सरासरी वीस हजारांचे तिकीट याच वर्गाच्या खिशाला परवडणारे होते. या वर्गाला आकर्षित करण्यासाठी म्हणून ‘पेज थ्री कल्चर’चे अनेक म्होरके सिनेकलाकार, क्रिकेटपटूंची मांदियाळी येथे होती. पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनी मात्र येथे जाणे टाळले, तर उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्री मायावती मात्र तेथे आवर्जून उपस्थित होत्या. मध्यमवर्गीयांच्या या बाजारपेठेत करमणुकीची माध्यमे आता बदलत चालली आहेत. पूर्वी करमणूक म्हणजे चित्रपट, नाटकेच असत. आता यात खेळांचाही समावेश झाला आहे. शाहरुख खानच्या रा-वनने, सलमान खानच्या दबंगने किंवा आमिर खानच्या थ्री इडियट्सने प्रत्येकी केलेला 200 कोटी रुपयांहून अधिक धंदा ही सर्व सध्याच्या काळातील बदलत चाललेली करमणुकीची समीकरणे आहेत. करमणुकीच्या या यादीत आता ‘फॉर्म्युला वन’चे गणित चपखल बसले आहे; परंतु आय.पी. एल. आणि कॉमनवेल्थ गेम्स यात भाग घेणारे खेळाडू सर्वसामान्य स्तरातूनही येतात. ‘कार रेस’मध्ये मात्र सहभागी होणाराच अतिउच्च स्तरावरचा असतो. सुमारे 46 कोटी लोक गरीब असलेल्या आपल्या देशात 32 कोटी लोक एक वेळ भुकेले असतात, तर देशातील 47 टक्के बालके कुपोषित आहेत. अशा या भारत देशाची गरज सध्या गरिबी दूर करणे आहे की कोट्यवधी रुपये खर्च करून ट्रॅक उभारणे ही आहे, या अय्यर यांनी पोटतिडकीने केलेल्या सवालात तथ्यही आहे. परंतु, मग अशा स्थितीत आपल्याला राष्ट्रकुल स्पर्धाही भरवणे योग्य नव्हते, असे म्हणता येईल. तसे पाहता करोडो रुपये खचरून खेळले जाणारे क्रिकेटचे सामनेही भरवणे व्यर्थ आहेत. गरिबी पूर्णपणे दूर झाल्यावर या स्पर्धा भरवू, असे म्हणणे सध्याच्या काळात तरी योग्य ठरणार नाही; परंतु महत्त्वाचा फरक हा, की बॉलीवूडच्या खान-बच्चन प्रभृतींचा मुख्य आधार गरिबांसहित सामान्य माणूस आहे आणि ‘फॉर्म्युला वन’चा फंडा प्रामुख्याने नवमध्यमवर्ग आहे. ‘रा-वन’ आणि ‘फॉर्म्युला वन’चे फंडे असे भिन्न आहेत. ‘असोचॅम’ या उद्योजकांच्या संघटनेने म्हटल्याप्रमाणे या ट्रॅकमुळे आपल्याला पुढील दहा वर्षांत सुमारे 90 हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळेल आणि सुमारे 15 लाख लोकांना रोजगाराची संधी उपलब्ध होणार आहे; पण आपल्या देशातील गरिबांकडे आपण जसे दुर्लक्ष करू शकत नाही तसेच आपल्याकडील मध्यमवर्गीयांच्या मोठय़ा बाजारपेठेच्या आशा-आकांक्षांनाही मुरड घालू शकत नाही, असे कुणी म्हणू शकेल. मात्र, अशा वेळी उद्योगपती विजय मल्ल्या यांनी या स्पर्धेला करमुक्ती द्यावी, या केलेल्या उद्दाम मागणीचे कुणी सर्मथन करू शकत नाही. फॉर्म्युला किंवा आय.पी.एल.सारख्या स्पर्धांवर कर आकारून सरकार आपल्या तिजोरीत भर घालू शकते. या स्पर्धा म्हणजे एकीकडे क्रीडा प्रकार असला तरीही यात सट्टेबाजी चालते हे वास्तव नाकारले जाऊ शकत नाही. अशा वेळी कररूपाने जमा झालेल्या याच पैशातून अनेक विकासाची कामे होऊ शकतात. त्यामुळे मल्ल्या यांची मागणी सरकारने कदापि मान्य करू नये. मध्यमवर्गीयांच्या बाजारपेठेचे अस्तित्व मान्य करीत असताना या नवर्शीमंती स्पर्धांमधून जेवढा जास्त पैसा सरकारला वसूल करता येईल तेवढा सरकारने करावा, हाच ‘फॉर्म्युल्याचा फंडा’ ठरावा.