वीज दरवाढीच्या शॉकमागचे वास्तव

 वीज दरवाढीच्या शॉकमागचे वास्तव
Published on 02 Nov-2011EDIT
दीपोत्सवानंतर धान्याचे दर सरासरी 30 टक्क्यांनी घसरत असल्याची सुखद बातमी आली असतानाच राज्यातील ‘महावितरण’ने वीज ग्राहकांच्या खिशात हात घालून महागाईचा शॉक दिला आहे! ही वाढ प्रति युनिट सरासरी 41 पैशांची असून सर्वसामान्य वीज ग्राहकांना 45 पैशांचा प्रति युनिट भार सोसावा लागेल. गेल्या दीड वर्षातली ही आठवी दरवाढ असून या वाढीनंतरही ‘महावितरण’चा तोटा पूर्णपणे भरून निघणारा नाही. त्यामुळे भविष्यातही विजेच्या दरवाढीची शक्यता नाकारली जाऊ शकत नाही. खरे तर ‘महावितरण’ने 5,155 कोटी रुपये आपल्या तिजोरीत पडतील अशा अंदाजाने दरवाढ करण्याची मागणी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे केली होती. मात्र, आयोगाने 3,265 कोटी रुपयांचीच वसुली करण्यास परवानगी दिली. रब्बीचा हंगाम आणि उन्हाळा या काळात जास्त वीज खरेदीसाठी ‘महावितरण’ला बँकांकडून कज्रे घ्यावी लागणार आहेत. ही कज्रे न मिळाल्यास लोडशेडिंगच्या संकटाचा व त्यानंतर उसळणार्‍या जनक्षोभाचा सामना करावा लागणार आहे. यातून सुटका करून घेण्यासाठी आता वीज दरवाढीमुळे ‘महावितरण’ला काही प्रमाणात कज्रे घेऊन लोडशेडिंगचा भार कमी करता येईल. ‘महावितरण’पुढे सध्या थकीत बिलाचा मोठा प्रश्न आ वासून उभा आहे. सुमारे 15 हजार कोटी रुपयांहून जास्त थकीत बिले आहेत. अर्थात याची वसुली करण्यासाठी ‘महावितरण’ने काही ठोस उपाययोजना हाती घेण्याची गरज आहे. ‘महावितरण’ला ही वीज वसुली करणे शक्य नाही. कारण ही थकबाकी राजकीय नेत्यांच्या आर्शयानेच झालेली आहे, हे उघड सत्य कुणालाच नाकारता येणार नाही. ‘महावितरण’ने विजेचे वितरण व वसुली योग्यरीत्या व्हावी यासाठी फ्रँचायझी देण्याचा प्रयोग करून पाहिला. औरंगाबादमध्ये जी. टी. एल., नागपूरला फ्रँको, जळगावला क्रॉम्प्टन ग्रीव्हज, भिवंडीत टोरंट या खासगी कंपन्यांकडे वितरण व वसुलीची कंत्राटे दिली. भिवंडीतील हा प्रयोग गेल्या दोन वर्षांत बर्‍यापैकी यशस्वी झाला आहे. अन्य शहरांतील हा प्रयोग नवीन असल्याने त्याचे परिणाम तपासायला अजून काही काळ जावा लागेल. मात्र, फ्रँचायझीचा हा प्रयोग यशस्वी होण्यासाठी ग्राहक व कामगार संघटना या दोघांचेही सहकार्य मिळणे गरजेचे आहे. हा प्रयोग म्हणजे खासगीकरणाचा डाव, अशी टीका करून त्याला विरोध करणे योग्य ठरणार नाही. नजीकच्या काळात हा प्रयोग यशस्वी झाला तरी अर्थातच थकीत वीज बिलांचा प्रश्न पूर्णपणे काही सुटणार नाही. त्यासाठी ‘महावितरण’लाच मेहनत घ्यावी लागणार आहे. सध्या ‘महावितरण’ कृषी व उद्योग क्षेत्रासाठी प्रत्येकी दोन हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देते, तर एक हजार कोटी रुपये व्याजापोटी खर्च होतात. अशा प्रकारे सध्या ‘महावितरण’ जे सुमारे पाच हजार कोटी रुपये खर्च करते, त्यात कपात करणे कठीण आहे. सध्याची सुमारे 5,500 मेगाव्ॉटची असलेली विजेची तूट भरून काढण्यासाठी त्यांना खुल्या बाजारातून जास्त दराने वीज खरेदी करावी लागते. यातच त्यांचे सर्व आर्थिक गणित फसते. एकीकडे वीज निर्मितीचा खर्च वाढत चालला असताना नवीन प्रकल्प उभे राहण्यात अनेक अडथळे निर्माण झाले आहेत. राज्यातील जवळजवळ प्रत्येक वीजनिर्मिती प्रकल्पाच्या विरोधात आंदोलने उभी राहिली आहेत. स्वस्तात वीजनिर्मिती करणार्‍या अणुऊर्जा प्रकल्पांच्या विरोधात बागुलबुवा उभा करण्यात आल्याने जैतापूरसारख्या प्रकल्पांच्या उभारणीत अडथळे निर्माण झाले आहेत. एकूणच काय तर वीजनिर्मितीची उत्पादन क्षमता सध्या वाढत नाही, तर दुसरीकडे आंतरराष्ट्रीय पातळीवर खनिज तेलाच्या जशा किमती वाढत जातात, तसा कोळसा व नैसर्गिक वायूही महाग होत जातो. सध्या उत्कृष्ट प्रतीचा कोळसा ऑस्ट्रेलिया व मोझांबिकमधून आयात होतो. मात्र, तेथील निर्यातीवर निर्बंध आल्याने राज्यातील वीजनिर्मिती प्रकल्पांना निकृष्ट प्रतीच्या कोळशावर वीजनिर्मिती करणे भाग पडते. ओरिसातील पुरामुळे कोळसा ओला झाल्याने देशातील वीजनिर्मिती महामंडळांपुढे एक मोठे संकटच निर्माण झाले. यामुळे वीजनिर्मितीचा उत्पादन खर्च वाढतो आणि याचा सर्व भार ‘महावितरण’वर येतो; परंतु सरकारी कंपनी ज्या वेळी वीज दरवाढ करते, त्या वेळी मात्र सर्व थरांतून त्या विरोधात बोंबाबोंब केली जाते. या उलट निव्वळ नफ्यासाठी रिलायन्स, टाटा या प्रामुख्याने मुंबईला वीजपुरवठा करणार्‍या कंपन्या ज्या वेळी दरवाढ जाहीर करतात, त्या वेळी मात्र हे मुकाट्याने सहन केले जाते. त्यामुळे ‘महावितरण’ ज्या वेळी दरवाढ करते, त्या वेळी त्यांच्या या शॉक देण्यामागची कारणे आपण तपासली पाहिजेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे जे मध्यमवर्गीय ग्राहक हा भार सहन करू शकतात, त्यांनी दरवाढीमागचे अर्थकारण समजून घेऊन हा शॉक सहन करण्याची मानसिकता आपल्यात तयार केली पाहिजे. त्याचबरोबर ‘सिंगल फेज’ विजेचा वापर करणार्‍या गरीब व दारिद्रय़रेषेखालील जनतेला मात्र ‘महावितरण’ने वीज दरवाढीचा हा शॉक देऊ नये. झपाट्याने वाढणार्‍या अर्थव्यवस्थेत आपण चीनच्या खालोखाल असल्याने आपली विजेची गरजही मोठी आहे. ऊज्रेच्या जागतिक पातळीवरील मागणीचा विचार करता आपल्या देशाचा क्रमांक पाचवा लागतो. जगाच्या एकूण लोकसंख्येत आपला वाटा सुमारे 17 टक्के असून जगाच्या एकूण ऊज्रेच्या उत्पादनात आपला वाटा चार टक्केच आहे. एकीकडे नवीन वीजनिर्मितीतील अडथळे, तर दुसरीकडे वाढत चाललेला उत्पादन खर्च यांची सांगड घालताना ‘महावितरण’ची सर्कस सुरू आहे. महागाईचा हा शॉक सहन करताना हे वास्तवही लक्षात घेणे जरुरीचे आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ज्या आर्थिक गटातील लोक हा शॉक सहन करू शकतात त्यांनी तो सहन करण्याची मानसिकता ठेवली पाहिजे.