‘मारुती’मधील संपाचा धडा

 Source: प्रसाद केरकर   (04/11/11) Article on EDIT page

वाहन उद्योगातील देशातील आघाडीची कंपनी मारुती सुझुकीच्या हरयाणातील प्रकल्पात झालेल्या कामगारांचा संप गेल्या आठवड्यात अखेर मिटला. अलीकडच्या काळातील ‘मारुती’च्या या प्रकल्पात झालेला हा सलग दुसरा संप होता. ‘ऑटो हब’ म्हणून ओळखल्या गेलेल्या हरयाणातील गुडगावमध्ये वाहन उद्योगातील अनेक कंपन्यांचे प्रकल्प आहेत. गेल्या वर्षी येथे असलेल्या हीरो होंडाच्या प्रकल्पातील संप चिघळला होता. यंदाच्या वर्षी ‘मारुती’च्या कामगारांनी संपाचे हत्यार उपसल्याने वाहन उद्योगाचा हा मोठा उत्पादन विभाग सध्या औद्योगिक अशांततेने गाजत आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे देशात औद्योगिक पातळीवर बहुतांशी शांतता नांदत असताना हरयाणातील हा औद्योगिक पट्टा मात्र अशांततेच्या टप्प्यावर आहे. 
‘मारुती’मधील संप संपुष्टात आला असला तरी ही तात्पुरती मलमपट्टी आहे, अशी चर्चा आहे. कामगारांनी संपाचे हत्यार उपसल्याने मारुतीचा वार्षिक नफा घसरला आहे. मारुतीच्या व्यवस्थापनाने आता आपला भविष्यातील देशातील सर्वात मोठा प्रकल्प गुजरातमध्ये उभारण्याचे ठरवले आहे. यातील पहिला टप्पा सुमारे चार हजार कोटी रुपये खर्चून उभारण्याची प्रक्रिया आता सुरू होईल. त्यामुळे टाटांच्या नॅनोपाठोपाठ आता मारुतीनेही आपली गुजरात वारी सुरू केली आहे. मारुतीच्या व्यवस्थापनाने हळूहळू आपला मोर्चा गुजरातकडे वळवला असला तरीही हरयाणातील प्रकल्पातील कामगारांचे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत. मारुतीच्या या प्रकल्पात असलेल्या कायम व हंगामी कामगारांचे जसे अनेक प्रश्न अनुत्तरित आहेत तसेच वाहन उद्योगाशी संबंधित सुट्या भागांची निर्मिती करणा-या लहान व मध्यम आकारातील उद्योगात काम करणा-या कामगारांचे प्रश्न सरकारला सोडवावे लागणार आहेत. अन्यथा या भागातील औद्योगिक अशांतता वाढत जाईल हे नक्की. 
सध्या   देशातील वाहन उद्योगात सुमारे एक लाख कायमस्वरूपी कामगार कामाला आहेत. त्याव्यतिरिक्त हंगामी कामगार व त्या उद्योगाशी संबंधीत लघुउद्योगात असलेल्या कामगारांची संख्या त्याहून जास्त आहे. हरयाणातील या ‘ऑटो हब’मध्ये कामास असलेल्या कायम कामगारांना सरासरी 25 ते 30 हजार रुपये मासिक वेतन मिळते, तर हंगामी कामगारांना सहा ते दहा हजार रुपये वेतन मिळते. मारुतीसह येथील अनेक कंपन्यांत सरासरी पाच वर्षांनंतर हंगामी कामगारांना कायम केले जाते. अनेक वाहन कंपन्यांना सर्व उत्पादन स्वत: करणे शक्य नसल्याने त्या सुट्या भागांचे उत्पादन लघुउद्योगांकडून करून घेतात. यात वाहन कंपन्यांचा फायदाच असतो. कारण यात त्यांचा उत्पादन खर्च कमी होतो. लघुउद्योगात ही कामे झाल्याने तेथे कामगारांना कमी वेतन दिले जाते तसेच त्यांना मिळणा-या अन्य सवलतींमुळे उत्पादन खर्चात झपाट्याने कपात होते. मात्र लघुउद्योगाच्या नावाखाली तेथे कामगारांची मात्र सर्रास पिळवणूकच केली जाते.

 हरयाणाजवळ ज्या ऑटो हबमध्ये लघुउद्योग आहेत तेथे कामगारांना अत्यंत तुटपुंज्या पगारावर राबवून घेतले जाते. त्यांना जेमतेम पाच हजारांच्या आसपास वेतन दिले जाते. त्यांना अन्य कोणताही भत्ता दिला जात नाही. आरोग्याची काळजी घेणे तर सोडाच, त्यांना निवृत्तिवेतन वा अन्य कोणत्याही सवलतींपासून वंचित ठेवले जाते. या कामगारांना बारा ते चौदा तास काम करावे लागते. आता या कामगारांनाही हे वास्तव कळायला लागले आहे. कारण आपण जे काम करतो किंवा ज्या कंपनीसाठी काम करतो तेथील कामगार आपल्यापेक्षा चारपट जास्त वेतन व सवलती घेतो हे वास्तव त्याला आता दिसू लागले आहे. यातून येथील मध्यम आकारातील कंपन्यांमध्ये कामगारांचे संप सुरू झाले आहेत. 
वाहन उद्योगाचे मोठे उत्पादन केंद्र असलेल्या गुडगावमध्ये 60 कंपन्या व मानसरोवर येथे 35 अशा एकूण  95 कंपन्या आहेत. येथील कंपन्यांत आधुनिकीकरण मोठ्या प्रमाणावर झाले आहे. हीरो होंडाची एक बाइक 23 सेकंदांत, मारुतीची एक मोटार 42 सेकंदात, तर आयशरचा एक ट्रक सात सेकंदांत तयार होतो. या आकडेवारीवरून या कंपन्यांतील आधुनिकीकरणाची कल्पना येते. मारुतीच्या संपामुळे आता हा भाग प्रकाशझोतात आला असला तरी या विभागात लहान-मोठे संप सुरूच असतात. आर्थिक उदारीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाल्यावर मालकांना जाचक वाटणा-या कामगार कायद्यातील तरतुदी शिथिल करण्यास सरकारने सुरुवात केली. 2001 मध्ये एन.डी.ए.चे अर्थमंत्री यशवंत सिन्हा यांनी ‘हायर अँड फायर’ची तरतूद एक हजार कामगार असलेल्या कंपन्यांत करण्यास मंजुरी दिली. त्यापूर्वी ही तरतूद केवळ 100 कामगार असलेल्या कंपनीलाच लागू होती. 
गेल्या दशकात कामगारांचे संप कमी होत गेले आहेत असे वरकरणी दिसत असले तरी औद्योगिक अशांतता कायमच आहे. मारुतीचा संप हे त्याचे एक उत्तम उदाहरण ठरावे. मात्र मारुतीचे कामगार हे आपल्यासाठी लढत आहेत. आपल्यासारखेच काम करणा-या लघुउद्योगातील कामगारांविषयी ते मात्र मौन पाळून आहेत. मारुतीची मूळ कंपनी सुझुकी ज्या जपानमध्ये आहे तेथील कामगारांना अशा प्रकारे विषमतेची वागणूक दिली जाते का, असा सवाल आहे. प्रत्येक कंपनी आपले उत्पादन हे लघुउद्योगातून काही प्रमाणात करीत असते. त्यात काही गैरही नाही. मात्र तेथील कामगारांना चांगले वेतन, भत्ते, सोयीसवलती मिळाल्या पाहिजेत याची दखल सरकारने घेण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा औद्योगिक अशांतता वाढतच जाईल, यात काहीच शंका नाही. आर्थिक उदारीकरणापूर्वी कामगार संघटनांची जी ‘दादागिरी’ होती. ते युग आता संपले असले तरीही कामगारांच्या हक्कांची पायमल्ली होणार नाही याची दखल सरकारने घेतली पाहिजे. अन्यथा परिस्थिती हाताबाहेर जाऊ शकते हे मारुतीच्या संपाने दाखवून दिले आहे.