प्रकल्पाला अखेर गती / बँका कुणासाठी?

बुधवार दि. 27 जून 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
प्रकल्पाला अखेर गती
रत्नागिरीजवळचा नाणार येथील तीन लाख कोटींचा रत्नागिरी पेट्रोलियम व पेट्रोकेमिकल्स या पेट्रोलियम शुद्धीकरण प्रकल्पात आता आणखी गुंतवणूकदार सहभागी झाल्याने हा प्रकल्प निश्‍चित होणार तसेच यासंबंध केंद्रातील व राज्यातील सरकार आग्रही आहे असेच दिसते. सरकारच्या या निर्णयामुळे य प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. सौदी आरामको व आबूधाबी राष्ट्रीय तेल कंपनीबरोबर (एडीएनओसी) केंद्राने एक सामंजस्य करार केला आहे. आताच्या या नव्या सहकार्य करारामुळे या कंपनीत आणखी एक जागतिक पातळीवरील गुंतवणूकदार मिळाला आहे. गेले काही महिने या प्रकल्पाला होत असलेला राजकीय विरोध लक्षात घेता या प्रकल्पाचे भवितव्य अंधारात येते की काय अशी शंका येऊ लागली होती. कोकणाच्या जवळजवळ प्रत्येक प्रकल्पाचा शेवट असाच होतो. कोकणात फारच थोडे मोठे प्रकल्प अखेर मार्गी लागतात असा अनुभव आहे. जैतापूर येथील अणू वीज प्रकल्पाचेही असेच झाले होते. अखेर आता हा प्रकल्प मार्गी लागला आहे. पेट्रोकेमिकल्स प्रकल्प नेमका काय आहे, याचे फायदे-तोटे काय आहेत हे लक्षात न घेताच याला विरोध सुरु झाला होता. या प्रकल्पामुळे मोठे प्रदूषण होईल व येथील फळझाडे व मच्छिमारी संपुष्टात येईल असे विरोधकांच्या वतीने ठासून सांगण्यात आले होते. परंतु सिंगापूरसारख्या अत्याधुनिक शहराच्या मध्याभागी रिफायनरी आहे व त्याच्या प्रदूषणाचा कधीच धोका कुणाला दिसला नाही, आजवर सध्या असलेल्य आपल्या देशातील रिफायनरीच्या परिसरात असलेली हिरवळ तसेच तेथे असलेली झाडे, रिलायन्सच्या गुजरातमधील रिफायनरीच्या परिसरात असलेली आंब्याची मोठी बाग इत्यादी अनेक उदाहरणे देण्यात आली. अर्थात या आंदोलकांमागे राजकीय शक्ती असल्यामुळे त्यांना ही उदाहरणे काही पटणारी नव्हती. रिफायनरी ही सरकारच्या मालकीची कंपनीची आहे व त्यासाठी जागा उपलब्ध करुन देण्याचे काम हे राज्य सरकारचे आहे. सरकारने मात्र यासंबंधी उदार दृष्टीकोन ठेवण्याची आवश्यकता आहे. सरकारने सर्वोत्तम नुकसान भरपाई देण्याची आवश्यकता आहे. तसेच प्रत्येक विस्थापीतांच्या कुटुंबात एकाला येथे नोकरी दिली गेली पाहिजे. मध्यंतरी सरकार हेक्टरी एक कोटी रुपये नुकसान भरपाई देण्याचा विचार करीत असल्याच्या बातम्या होत्या. परंतु त्याबाबतीत सरकारने अजून मौन पाळले आहे. शिवसेनेचा या प्रकल्पाला असलेला विरोध हा संकुचित राजकारणाचा भाग झाला, त्यामुळे पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी यासाठी कुणाचाच विरोध नाही असे धाडसाचे विधान केले आहे. शिवसेनेचा असलेला विरोध कसा मोडून काडावयाचा याची कल्पना राज्यकर्त्यांना आहे, हेच यावरुन स्पष्ट दिसते. सरकारने त्यासाठी जमीनी ताब्यात घेण्यासाठी आकर्षक पॅकेज जाहीर करण्याची आवश्यकता आहे. त्यानंतर या आंदोलननातील हवा निघू शकेल. त्याचबरोबर या प्रकल्पाचे फायदे सरकारने जनतेपर्यंत पोहोचविले पाहिजेत. त्यात सरकार सध्या कमी पडते आहे. या प्रकल्पामुळे केवळ कोकणाचेच नाही तर राज्याचा मोठा फायदा होणार आहे. हा प्रकल्प हातचा गेला तर कोकणी माणूस सध्या असलेला फाटक्याच अवस्थेत राहिल व मुंबईच्या मनिऑर्डरची प्रतिक्षा त्याला भविष्यातही करावी लागेल. ही परिस्थीती बदलण्यासाठी हा प्रकल्प झाला पाहिजे. ज्यांच्या जमीनी गेल्या आहेत त्यांना सर्वेत्तम नुकसानभपाई मिळावी याबाबत कोणतीही तडजोड करता कामा नये, असा पुन्हा एकदा आग्रह आम्ही धरीत आहोत.   

बँका कुणासाठी?
कर्जमाफीचा गोंधळ, पीककर्जाचे घटते प्रमाण, जिल्हा बँकांच्या अडचणी, राष्ट्रीयीकृत बँकांची अरेरावी हे शेतकर्‍यांशी निगडीत प्रश्‍न आता लपून राहिलेले नाहीत. यात पेरणीच्या हंगामाच्या आधीच मूलगामी बदलांची गरज होती. त्यात सरकारने वेळीच लक्ष घातले नाही. गेल्या काही वर्षांत कृषी क्षेत्राचा पतपुरवठा सातत्याने कमी होतो आहे. त्याकडे सरकारचे लक्ष गेलेले नाही. किंवा लक्ष गेले असले तरीही त्याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष केले आहे. पीककर्ज देण्यासाठी शेतकर्‍याच्या पत्नीकडे शरीरसुखाची मागणी करण्याची हिंमत बँकेचा अधिकारी करतो तरीही सरकार निर्ढावल्यासारखे असते? कर्जमाफीच्या घोषणेला वर्ष उलटूनही फक्त 43 टक्के शेतकर्‍यांना ्रत्यक्षात लाभ झाल्याचे दिसते. सरकार मात्र जाहीरातबाजी करुन शेतकरी कसे खुषहाल आहेत असे दाखविते. अशा प्रकारे शेतकर्‍यांच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा हा प्रकार म्हणावा लागेल. कर्जासाठी शेतकरी रांगा लावून दिवसदिवस तिष्ठत उभे असतात, तेव्हा त्यांच्यावर गुंतवणुकीच्या आकड्यांची फेकाफेकी केली जाते. ज्याला उद्याच्या भाकरीची भ्रांत आहे, त्याच्याशी शासनकर्ते ऑनलाइनच्या बाता करण्यात मग्न आहेत. पीकर्ज योजनेचा पहिला घोळ हा ऑनलाईनच्या आग्रहामुळे झाला आहे. बँकांचे अधिकारी संवेदनाशून्यपणे शेतकर्‍यांशी वागत असतात. राज्यकर्ते मात्र मुंबईत बसून फक्त गप्पाच करतात. अशा वेळी शेतकर्‍याने जायचे कुठे? कोणाकडे दाद मागायची? अगदीच असाह्य झाले की तो बिचार मंत्रालयात चकरा मारुन थकला की तेथे आत्महत्येचा प्रयत्न करतो. नोटाबंदीमुळे ग्रामीण भागातील जनतेचे कंबरडे पार मोडले. त्याचा परिणाम शेतकर्‍यांना प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षपणे भोगावा लागत आहे. साधारणतः 60 टक्क्यांहून अधिक पीक कर्ज जिल्हा सहकारी बँकांकडून वितरित होते. नोटाबंदीमुळे या बँका अडचणीत आल्या आहेत. त्याचा सर्वाधिक फटका शेतकर्‍यांना बसतो आहे. दीड लाखांपेक्षा अधिक कर्ज ज्यांच्याकडे होते, अशांनी वरचा पैसा भरून माफीच्या योजनेचा लाभ घेतला नाही, असे राज्यकर्त्यांचे काही प्रतिनिधी सांगतात. त्यामुळे कर्जमाफीच्या लाभार्थ्यांमध्ये घट झाली आणि त्याचा परिणाम पीककर्जाच्या कमी प्रमाणातील वितरणातून जाणवत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. शेतकरी बँकांसमोर रांगा लावून दमले तर ते सावकारांच्या दारी जातील. एकदा का त्या शेतकर्‍याने सावकाराची पायरी चढली को तो त्याच्या चक्रवाढ व्याच्या फेर्‍यात अडकला गेलाच म्हणून समजा. यातून त्याच शेवटा हा आत्महत्येनेच होतो. त्यामुळे प्रश्‍न पडतो तो या बँका आहेत तरी कुणासाठी?
---------------------------------------------------------------