फाटलेल्या आभाळाची कहाणी

फाटलेल्या आभाळाची कहाणी
Published on 15 Sep-2011 EDIT
आभाळ फाटले की ठिगळे लावून ते नीट शिवले जात नाही असे म्हणण्याची प्रथा आहे. अजून भारतीय अर्थव्यवस्था अमेरिकेइतकी वा ग्रीस, इटली, आयर्लंडइतकी डबघाईला आलेली नसली तरी काही प्रमाणात आभाळ उसवले जाऊ लागले आहे. आपल्या देशातील औद्योगिक उत्पादनाने जुलै महिन्यात गेल्या दोन वर्षांचा नीचांक गाठला आहे. गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात असलेला औद्योगिक उत्पादनांच्या वाढीचा 9.9 टक्के असलेला दर यंदा जुलै महिन्यात तब्बल 3.3 टक्क्यांवर खाली घसरला आहे. औद्योगिक उत्पादन वाढीची इतकी घसरण होण्याची ही पहिलीच वेळ आहे. गेल्या काही दिवसांत झालेली शेअर बाजारातील मोठी घसरण, सोन्याच्या किमतीत झालेली लक्षणीय वाढ आणि डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्याने गाठलेला गेल्या 15 महिन्यांचा नीचांक या सर्व बाबी देशाच्या विकासाला खीळ घालणार्‍या ठरणार आहेत हे निश्चित. सध्याची ही ताजी आकडेवारी देशाच्या अर्थनियोजकांची झोप उडवणारी ठरणारी आहे. चलनवाढ आटोक्यात आणण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने गेल्या अठरा महिन्यांत अकरा वेळा व्याजदरात वाढ केल्याने अर्थव्यवस्थेच्या वाढीला खीळ बसणे स्वाभाविक होते. चलनवाढ आटोक्यात आणण्यास सरकारने प्राधान्य देण्याची आवश्यकता होती हेही तितकेच खरे होते. त्यानुसार सरकारने अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या. अजूनही चलनवाढीचा वेग दोनआकडी असल्याने सरकारने येत्या काही दिवसांत परत एकदा व्याजाचे दर वाढवल्यास आश्चर्य वाटावयास नको. परंतु अर्थतज्ज्ञांमध्ये याबाबत मतभेद आहेत. चलनवाढीला आळा घालण्यासाठी ऊठसूट व्याजदरात कपात करण्याचे जे धोरण रिझर्व्ह बँक अवलंबते त्याला काही जणांचा विरोध आहे. चलनवाढीला आळा घालायचा की विकास दर टिकवायचा या पेचात आता सरकार अडकले आहे. वित्त मंत्रालयाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू यांच्या सांगण्यानुसार यातून रिझर्व्ह बँकेने सुवर्णमध्य साधणे आवश्यक आहे. चलनवाढ आटोक्यात ठेवण्यासाठी आपण विकासाच्या गतीला जी खीळ बसवत आहोत तीदेखील स्थिती योग्य नव्हे, असे त्यांचे म्हणणे आहे. चलनवाढ रोखण्याला प्राधान्य असले तरी त्यातून विकासाला जर मोठय़ा प्रमाणात खीळ बसणार असेल तर रिझर्व्ह बँकेला सध्याच्या धोरणाचा फेरविचार करावाच लागेल. यंदाच्या तिमाही अहवालात रिझर्व्ह बँकेला याबाबत निर्णय घ्यावा लागेल. डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या मूल्यानेही 15 महिन्यांचा नीचांक गाठल्याने एक नवे आव्हान आपल्यापुढे उभे राहणार आहे. रुपयाचे मूल्य आता 47वर आल्याने निर्यातीला चालना मिळणार असली तरी देशाची आयात महाग होईल. आय. टी. उद्योगांची मोठी निर्यात अमेरिकेला होते, याचा त्या उद्योगाला फायदा होईल. तसेच मोठय़ा प्रमाणावर निर्यात होत असलेल्या तयार कपडे उद्योगालाही फायदेशीर ठरेल. मात्र आयात महाग झाल्याने अनेक उद्योगांना फटका बसेल. त्यामुळे आयातदारांचे हित सांभाळण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेला यात हस्तक्षेप करावा लागेल. व्याजाचे दर वाढल्याने कज्रे महाग झाली आहेत. त्यामुळे नवीन उद्योग सुरू होण्याचे प्रमाण कमी झाले आहे. तसेच ज्या कंपन्यांनी विस्तार प्रकल्प हाती घेतले आहेत त्यांनी आपल्या प्रकल्पाचा गाशा काही काळ गुंडाळणे पसंत केले आहे. याचा दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे अर्थव्यवस्था मंदावण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आणि रोजगार निर्मितीचेही प्रमाण कमी झाले आहे. अशा प्रकारे अर्थव्यवस्था मंदावल्याने शेअर बाजाराची घसरण होणे स्वाभाविकच आहे. गेले तीन महिने त्यामुळेच सेन्सेक्सचा ‘सी-सॉ’चा खेळ चालू आहे. बाजार एकदा मंदीच्या विळख्यात गेला की त्याला आणखी घसरण होण्यास कोणतेही फुटकळ कारण पुरते. त्यामुळे सध्या बाजाराची घसरण ही जशी कोणतीही निराशाजक बातमी येऊन थडकली की होते, तसेच विदेशी वित्तसंस्थांनी काढता पाय घेतल्याने होत आहे. शेअर बाजारातील या घसरणीमुळे अर्थव्यवस्थेचे फार मोठे नुकसान होणार नसले तरीही नैराश्याच्या वातावरणात यामुळे भर पडते. आपल्याकडील घसरलेला औद्योगिक उत्पादनाचा वेग कमी होत असल्याच्या बातम्या आणि युरोपातील काही देशांभोवती घट्ट होत असलेल्या कर्जाच्या सापळ्याच्या बातम्या शेअर बाजारात येऊ लागल्यावर सेन्सेक्सची घसरण होणे ओघाने आलेच. अर्थात यामुळे गुंतवणुकीचा ओघ कमी होत आहे. अशा प्रकारे देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर एकावर एक आघात होत आहेत. मात्र यात सकारात्मक बाजू म्हणजे आपल्या अर्थव्यवस्थेचा पाया अजूनही तुलनेने बराच मजबूत आहे. जागतिक पातळीवर अनेक देशांपुढे जी संकटे आ वासून उभी आहेत तशी तरी आपल्यापुढे नाहीत. अमेरिकेचा पतमापन दर्जा घसरल्याने त्यांच्या अर्थव्यवस्थेभोवती अनेक आव्हाने आहेत. युरोपातील ग्रीस हा देश कर्जाच्या मोठय़ा सापळ्यात सापडला आहे. अमेरिकेपाठोपाठ आता रशियातही अर्थव्यवस्था मंदावण्याचे संकेत मिळत आहेत. अशा प्रकारे जगातील प्रमुख देश संकटात असताना भारत व चीन या दोन देशांना सध्या तरी काही धोका नसला तरीही फार काळ आपण यापासून दूर राहू शकत नाही. त्यामुळे अर्थमंत्र्यांनी म्हटल्याप्रमाणे याचा मुकाबला आपल्याला जागतिक पातळीवरच करावा लागणार आहे. खनिज तेलाच्या किमती आता उतरू लागल्याने सर्वच अर्थव्यवस्थांना दिलासा मिळत आहे. त्याच धर्तीवर अन्नधान्यांच्या वाढत्या किमतींचा प्रश्न जगातील प्रमुख देशांना एकत्रितपणे पुढे येऊन सोडवावा लागेल.