अर्थव्यवस्थेची अभ्यासपूर्ण चिकित्सा

 अर्थव्यवस्थेची अभ्यासपूर्ण चिकित्सा
 Published on 24 Oct-2011 EDIT PAGE
सध्याच्या जागतिक पातळीवरील अस्थिर परिस्थितीत आपल्या अर्थव्यवस्थेचे काय होणार, असा प्रश्न अनेकांना भेडसावत असतो. तीन वर्षांपूर्वी अमेरिकेतील मंदीमुळे आपल्यावरही मंदी लादली गेली होती. यातून आपण यशस्वी सुटका केली खरी; परंतु युरोपातील काही देश दिवाळखोरीच्या उंबरठय़ावर असताना तसेच अमेरिकेत मंदीचे वारे घोंघावू लागल्याने पुन्हा एकदा आपल्याला मंदीला सामोरे जावे लागणार की काय, अशी सध्या स्थिती आहे. अखेर आर्थिक संपादकांच्या परिषदेत अर्थमंत्री प्रणव मुखर्जी यांनी या जागतिक परिणामांमुळे आपला विकासाचा वेग मंदावण्याची शक्यता व्यक्त केली. परंतु या परिषदेत त्यांनी आपल्या विकासाचा वेग मंदावेलच याची खात्री दिली नाही. मात्र जागतिक परिस्थितीचा आपल्यावर परिणाम होणार हे ओघाने आलेच. 
दरवर्षी केंद्र सरकारच्या पत्र सूचना कार्यालयातर्फे आयोजित केल्या जाणार्‍या आर्थिक संपादकांच्या परिषदेत सरकारच्या विविध योजनांची माहिती पत्रकारांना देऊन त्याविषयी चर्चा आयोजित केली जाते. अर्थसंकल्पाची प्रक्रिया सुरू झाली की प्रामुख्याने या परिषदेचे आयोजन करण्यात येते. यंदाच्या परिषदेत अर्थ, कृषी, रेल्वे, नियोजन आयोग, दूरसंचार, पंतप्रधानांचे आर्थिक सल्लागार मंडळ या खात्यांचे मंत्री सहभागी झाले होते. अर्थमंत्र्यांनी आपल्या भाषणात देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत असल्याचे प्रतिपादन केले आणि ही बाब खरीही आहे. परंतु आपली अर्थव्यवस्था काही बंदिस्त नाही. आपल्यावर अनेक जागतिक पडसाद उमटत असतात. अशा स्थितीत जगात पुन्हा एकदा मंदी आल्यास आपणही त्याच्या भक्षस्थानी पडणार हे प्रणवदांनी स्पष्ट केले. पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. रंगराजन यांनी आपल्या अभ्यासपूर्ण भाषणात देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा आढावा घेतला आणि पुढील काळात नेमके काय केले पाहिजे याचा एक रोडमॅप सादर केला. 
ममतादीदी पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री झाल्याने अलीकडेच सूत्रे हाती घेतलेले अभ्यासू रेल्वेमंत्री दिनेश त्रिवेदी यांना रेल्वेसाठी बरेच काही करावयाचे आहे असे त्यांच्या भाषणावरून जाणवले. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे त्यांनी देशात प्रथमच प्रत्येक राज्यात जाऊन लोकप्रतिनिधींशी बैठका घेऊन त्यांचे प्रश्न समजावून घेण्यास सुरुवात केली आहे. आजवर लोकप्रतिनिधींना रेल्वेमंत्र्यांकडे विविध प्रकल्पांच्या कामासाठी खेपा माराव्या लागत होत्या. मात्र आता रेल्वेमंत्री स्वत: प्रत्येक राज्यात जाऊन लोकप्रतिनिधींच्या मागण्यांची दखल घेत आहेत. त्यांच्यासोबत रेल्वे मंडळाचे सर्व सदस्यही असतात. त्यामुळे अनेकदा झटपट निर्णय घेता येतात. रेल्वेमंत्र्यांचा हा उपक्रम स्वागतार्ह ठरावा. त्याचबरोबर त्यांनी रेल्वेच्या ताब्यात असलेल्या अतिरिक्त जमिनीचा व्यापारी उपयोग करण्यासाठी ‘एअरपोर्ट ऑथोरिटी’च्या धर्तीवर ‘रेल्वे ऑथोरिटी’ स्थापन करण्याचा जाहीर केलेला मनोदयही स्वागतार्ह आहे. 
यंदा चांगला पावसाळा झालेला असल्याने अन्नधान्याचे उत्पादन चांगले होणार आहे. त्यामुळे केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनी आपल्या खात्याचे गुलाबी चित्र रंगवले. सर्वांना मात्र शेतकर्‍यांच्या आत्महत्येच्या प्रश्नी पवार काय बोलतात याची उत्सुकता होती. आदल्याच दिवशी त्यांनी केंद्र सरकारवर मुंबईत बोलताना तोफ डागली होती. त्यामुळे पवार पुन्हा काही तरी प्रक्षोभक बोलतील असा अंदाज होता. मात्र पवारांनी गप्प राहणेच पसंत केले आणि प्रश्न फक्त कृषी खात्याशीच असावेत अशी पत्रकारांना विनंती केली. सरकारने शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झालेल्या राज्यांत विविध योजना राबवल्याने त्याचे सकारात्मक परिणाम दिसत असल्याचे सांगितले. शेतकर्‍यांच्या आत्महत्यांचे प्रमाण चार राज्यांत जास्त होते. परंतु आता हे प्रमाण कमी झाल्याचा दावा कृषिमंत्र्यांनी केला. यंदाच्या परिषदेत पत्रकारांना आणखी एक उत्सुकता होती ती नियोजन आयोगाचे उपाध्यक्ष माँटेकसिंग अहलुवालिया व ‘आधार’चे अध्यक्ष नंदन निलेकणी काय बोलतात याकडे. दोनच आठवड्यांपूर्वी या दोघांमध्ये अधिकारांवरून मतभेद असल्याचे वृत्त होते. परंतु या सर्व अफवांना चकवा देत हे दोघेही एकत्र आले आणि त्यांच्या बोलण्यात वा वागण्यात काहीच तणाव जाणवत नव्हता. 12 व्या पंचवार्षिक योजनेचा प्रस्ताव आता तयार झाला असून त्यावर चर्चा सुरू झाली आहे. यंदाच्या योजनेत कृषी क्षेत्राच्या वाढीवर विशेष भर दिला जाणार आहे. शेतकर्‍यांना चांगला भाव मिळण्यासाठी कृषी उत्पन्न बाजार समितीचा कायदा रद्द करण्याची गरज अहलुवालिया यांनी प्रतिपादन केली. 
पंतप्रधान ग्राम सडक योजना गेल्या काही वर्षांत यशस्वी झाल्याने त्या धर्तीवर ग्रामीण भागातील विकासाच्या काही योजना राबवल्या जाणार आहेत. तसेच केंद्राच्या भारत निर्माण योजनेतील अनेक कामे पूर्ण करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे.‘आधार’चे अध्यक्ष नंदन निलेकणी यांनी आपल्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाची माहिती पत्रकारांना दिली. सध्या ‘आधार’ची नोंदणी देशात जोरात सुरू असून सुमारे 20 हजार केंद्रांमध्ये लोकांची नोंदणी सुरू आहे. 2014 पर्यंत सुमारे 60 कोटी लोकांना ‘आधार’चे कार्ड देण्यात येणार आहे. ‘आधार’मुळे देशात फार मोठे बदल येत्या काही वर्षांत येऊ घातले आहेत. प्रामुख्याने ज्या गरिबांना सबसिडी दिली जाते ती सबसिडी आता ‘आधार’मुळे प्रत्येकाच्या थेट खात्यात जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे यात जो भ्रष्टाचार होतो तो टाळता येईल आणि गरजवंतांना सबसिडी पोहोचेल. बहुधा पुढील वर्षापासून टप्प्याटप्प्यात हे बदल होऊ घातले आहेत. सरकार व पत्रकार यांच्यात सुसंवाद निर्माण व्हावा व सरकारी योजनांची माहिती व्हावी यासाठी दरवर्षी आयोजित केल्या जाणार्‍या या परिषदेचा हेतू यंदाही सफल झाला असे म्हणावयास काहीच हरकत नाही.