ई नामचे स्वागत / वा रे स्वच्छता!

सोमवार दि. 25 जून 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
ई नामचे स्वागत
शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यासह बाजार समित्यांच्या कामकाजामध्ये सुसूत्रता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी राज्यातील 145 मोठ्या बाजार समित्यांना
राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) पोर्टलशी जोडण्याच्या योजनेस राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत नुकतीच मंजुरी देण्यात आली. याचे स्वागत जाले पाहिजे. कृषी क्षेत्रातील आधुनिकीकरणाच्या दृष्टीने व दलाल संपविण्यसाटी हे पडलेले योग्य पाऊल ठरावे. मात्र अजूनही ही प्रणाली सर्वसामान्य शेतकर्‍यांपर्यंत पोहोचलेली नाही. त्यासठी आता सरकारने विशेष प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे. ई-नाम योजनेत 60 तसेच जागतिक बँकेच्या सहाय्याने राबविण्यात येणार्‍या महाराष्ट्र स्पर्धाक्षम कृषि विकास प्रकल्पांतर्गत 25 अशा राज्यातील एकूण 85 बाजार समित्यांमध्ये ई-लिलाव योजना यापूर्वीच सुरू झाली आहे. ई-लिलाव पद्धतीचे कामकाज अधिक परिणामकारक व्हावे, यासाठी राज्यातील अन्य 145 बाजार समित्यादेखील ई-नाम अंतर्गत जोडण्यासाठी राज्य शासनाने ही नवीन योजना आणली आहे. ई-लिलाव पद्धतीमध्ये संगणकीय प्रणालीचा वापर करुन शेतमालाच्या आवकेची नोंद, वजन, लिलाव प्रक्रिया, शेतकरी तसेच अन्य घटकांना द्यावयाच्या रकमेची बिले तयार करणे, शेतमालाच्या जावकेची नोंद करणे या सर्व बाबी समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. यामुळे बाजार समित्यांच्या संपूर्ण कामकाजात सुसूत्रता तसेच पारदर्शकता येणार आहे. तसेच ई-पेमेंटद्वारे शेतकर्‍यांच्या खात्यावर थेट पैसे जमा करण्याची सुविधाही या प्रणालीमध्ये आहे. यात छोट्या शेतकर्‍यांच्या मालाच्या विक्रीसाठी विशेष काही करम्याची आवश्यकता आहे. कारण एक-दोन पोते उत्पादन काढणार्‍या शेतकर्‍यांना या पध्दतीत येऊन आपल्या मालाची विक्री करणे शक्य होत नाही, अशा वेळी त्यांचा माल कमी किंमतीला विकला जातो. त्यामुळे अशा लहान शेतकर्‍यांसाठी विशेष प्रयत्न करण्याची गरज आहे. गेल्या शंभर-दीडशे वर्षांपासूनची प्रचलित बाजार व्यवस्था मोडून काढायला त्रास होणार हे नक्की, त्याला वेळही लागणार आहे. परंतु हे काम करावेच लागणार आहे. शेतकर्‍यांचे प्रबोधन आणि शासन, पणन विभाग यांच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नातून हे शक्य होईल. राज्यातील इतर 145 बाजार समित्यादेखील ई-नाम पोर्टलशी जोडण्याच्या योजनेस राज्य शासनाने मंजुरी दिली आहे. एकीकडे केंद्र-राज्य शासन ई-नामची व्याप्ती वाढवत असताना काही व्यापारी, आडते मात्र यात सातत्याने खोडा घालण्याचे काम अनेक बाजार समित्यांमध्ये करीत आहेत. कारण सद्याची पध्दती सुरु ठेवण्यामागे त्यांचे हित आहे. ई-नाम योजनेच्या विरोधात अनेक ठिकाणी आडते, व्यापार्‍यांकडून शेतकर्‍यांना चिथाविण्याचे प्रकार घडत आहेत. त्यामुळे ई-नामला केवळ स्वार्थापायी विरोध चालू आहे. शेतीमालाचे कॅश पेमेंट करायची सवय आडते आणि व्यापार्‍यांना लागली आहे. कॅश पेमेंटच्या आड उधारी, रोख पेमेंटसाठी टक्केवारी तसेच बेकायदेशीर सावकारी असे गैरप्रकार चालतात. या संपूर्ण प्रकारांना ई-लिलाव पद्धतीने आळा बसणार आहे. यात शेतकर्‍यांना चांगले दर मिळतील व सर्व व्यवहार याव्दारे झाल्याने रोखीचे व्यवहार थांबतील. यात सरकारचे कर उत्पन्न वाढेल. या योजनेद्वारे प्रचलित बाजार व्यवस्थेतील शेतकर्‍यांची अनेक मार्गाने होणारी लूट थांबविणे, हा हेतू आहे. प्रचलित लिलाव पद्धतीत अनेक वेळा एकच मोठा व्यापारी 80 ते 90 टक्के मालाची अत्यंत कमी दरात खरेदी करतो. अशा लिलावात तो छोट्या व्यापार्‍यांना दाबून टाकतो. समोरासमोरच्या लिलाव पद्धतीत छोट्या व्यापार्‍यांना स्पर्धेत भाग घेऊ दिला जात नाही. ई-लिलावात छोटे व्यापारीदेखील आपल्या दुकानातून बोली लावू शकतात. एवढेच नव्हे तर इतर राज्यातील व्यापारी शेतीमाल पाहून ऑनलाइन लिलाव व्यवहारात भाग घेऊ शकतात. त्यामुळे स्पर्धा वाढून शेतीमालास योग्य दर मिळू शकतो. ही पध्दती आंगवळणी पडावयास वेळ लागेल, परंतु यात सर्वांचाच फायदा आहे, त्यामुळे याचे स्वागत झाले पाहिजे.

वा रे स्वच्छता!
स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत राबवलेल्या स्वच्छतेविषयीच्या विविध स्पर्धेत महाराष्ट्र देशपातळीवर दुसर्‍या क्रमांकाचे राज्य ठरले आहे. यामध्ये झारखंडने बाजी मारली असून, ते देशातील पहिले राज्य ठरले आहे. स्वच्छ राजधानीचे शहर या स्पर्धेतही मुंबईचा क्रमांक चौथा लागला आहे. खरे तर महाराष्ट्राचा दुसरा क्रमांक व मुंबईचा चौथा लागला हे पाहता आश्‍चर्यच वाटावे. कारण मुंबईसारख्या बकाल शहराचा जर चौथा क्रमांक लागतो तर अन्य शहरे किती बकाल असतील याचा विचार न केलेला बरे. स्वच्छ भारत अभियान हा देशपातळीवर राबवला जाणारा पंतप्रधान मोदी यांचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. 2015 पासून राबविल्या जाणार्‍या या प्रकल्पात देशभरातील शहरे, राज्यांच्या राजधानीची शहरे यांचा समावेश आहे. दर वर्षी जानेवारी ते फेब्रुवारीपर्यंत स्वतंत्र अशा संस्थेमार्फत देशातील शहरांची विविध निकषांच्या आधारे तपासणी केली जाते. या तपासणीच्या आधारे गुण दिले जातात. या गुणांच्या आधारे मानांकन आणि क्रमांक काढले जातात. दर वर्षी ही तपासणी प्रक्रिया पार पाडली जाते. या वेळी सेवा क्षेत्रांत अग्रगण्य असलेली कार्वी या कंपनीने देशपातळीवरील शहरांचे मानांकन केले आहे. घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी व मलनिस्सारण व्यवस्था, नगर नियोजन, दळणवळण नियोजन, आदी घटक शहरांची तपासणी करताना गृहीत धरले जातात. या निकषांच्या आधारे निवड झालेल्या शहरांमध्ये राज्यातील नऊ शहरांचा समावेश आहे. आपल्याकडे स्वच्छता ही आपल्या घरापुरती करावयाची बाब आहे असे लोकांना नेहमी वाटते. त्यानुसार ते आपले घर स्वच्छ ठेवतात व बाहेर कचरा करतात. आपली शहरे स्वच्छ ठेवण्यासाठी ही मानसिकता बदलण्यची आवश्यकता आहे.
--------------------------------------------------