आणीबाणीचे राजकारण
रविवार दि. 24 जून 2018 च्या अंकासाठी चिंतन-
------------------------------------------------
आणीबाणीचे राजकारण
----------------------------------------
एन्ट्रो- आणीबाणीच्या काळात कैदी असलेल्यांना पेन्शन देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे आणीबाणी विरोधात दिलेल्या लढ्याला वेगळे परिमाण देऊन इतिहास बदलण्याचा केलेला हा एक मोठा प्रयत्न आहे. आणीबाणीला तीन दशकाहून जास्त वर्षे झाल्यावर आता पेन्शन देण्यामागे कॉग्रेसला बदनाम करणे व आपला राजकीय हेतू साध्य करणे हा भाजपाचा उद्देश आहे. आणीबाणीत सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरलेले अनेक लोकशाहीवादी, समतावादी, समाजवादी, काँग्रेसविरोधक कार्यकर्ते यामुळे नाराज होणे स्वाभाविक आहे. सरकारच्या विरोधात निर्दशने, आंदोलने करणे हे नागरिकाचे कर्तव्य आहे ते आपण केले असल्याने पेन्शन घेणे गैर आहे, असे अनेकांचे म्हणणेे आहे...
-----------------------------
महाराष्ट्र सरकारने आणीबाणीचा काळ हा दुसरे स्वातंत्र्ययुद्ध ठरवीत, आणीबाणीच्या कालखंडात एक महिन्यापेक्षा अधिक तुरुंगवास भोगलेल्यांना दरमहा 10 हजार रुपये, एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्यांना दरमहा पाच हजार रुपये अशी पेन्शन जाहीर केली आहे. राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे आणीबाणी विरोधात दिलेल्या लढ्याला वेगळे परिमाण देऊन इतिहास बदलण्याचा केलेला हा एक मोठा प्रयत्न आहे. आणीबाणीला तीन दशकाहून जास्त वर्षे झाल्यावर आता पेन्शन देण्यामागे कॉग्रेसला बदनाम करणे व आपला राजकीय हेतू साध्य करणे हा भाजपाचा उद्देश आहे. आणीबाणीत सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरलेले अनेक लोकशाहीवादी, समतावादी, समाजवादी, काँग्रेसविरोधक कार्यकर्ते यामुळे नाराज होणे स्वाभाविक आहे. सरकारच्या विरोधात निर्दशने, आंदोलने करणे हे नागरिकाचे कर्तव्य आहे ते आपण केले असल्याने पेन्शन घेणे गैर आहे, असे अनेकांचे म्हणणेे आहे. राष्ट्रीय सेवा दलाचे डॉ. सुरेश खैरनार, सामाजिक कार्यकर्ते पन्नालाल सुराणा, सुरेखा दळवी, डॅनिएल माझगावकर व गायक अमरेंद्र धनेश्‍वर यांनी तर पेन्शन घेण्यास नकार दिला आहे. या भूमिकेचे स्वागत केले पाहिजे. स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणारी पेन्शन व आणीबाणीतील तुरुंगवास भोगलेल्यांना पेन्शन देणे यात जमीन आसमानचा फारक आहे. स्वातंत्र्याचा लढा हा ब्रिटीशांविरोधी म्हणजे तो परकीय शक्तींच्या विरोधातला होता, तो एक साम्राज्यशाही विरोधातील लढा होता. तर आणीबाणीचा लढा हा देशातील राजकारण्यांनी म्हणजे त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या वैचारिक मुस्कटदाबीच्या विरोधातील होता. इंदिरा गांधींनी सत्ता टिकवण्यासाठी स्वातंत्र्य नाकारणारी आणीबाणी लादली. जनतेच्या स्वातंत्र्याला नख लावणार्‍या या निर्णयाला निर्लज्जपणे राज्यघटनेच्या चौकटीतही बसवून घेतले. राज्यकर्त्या म्हणून इंदिराजींमध्ये असामान्य गुण होते पण आणीबाणीमुळे त्या सामान्य सत्तालोभी राजकारणी ठरल्या. इंदिरा गांधी यांनी अचानक आणीबाणी मागे घेण्याची घोषणा केली. आणीबाणीचे त्याकाळी जसे कडवे विरोधक होते तसे तेवढेच कट्टर समर्थकही आपल्याला पहायला मिळतात. स्वातंत्र्यलढा हा सर्व समाजातील उत्सुर्फ लढा होता. त्यात देशातील सर्व समाज, सर्व वयोगटातील लोक सहभागी झाले होते. आणीबाणीला शिवसेनेने विरोध केला नव्हता. आता शिवसेना भाजपबरोबर सत्तेत असल्याने त्यांची भूमिका काय आहे याची उत्सुकता आहे. शिवसेनेने या विषयावर तरी पूर्णपणे मौन बाळगले आहे. तत्कालीने सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी आणीबाणीला पाठिंबा देऊन माफी मागितली होती. त्यामुळे आता संघ स्वयंसेवकांना या पेन्शनमधून वगळण्यात यावे, अशी सूचना कॉग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी करून सरकारची गोची केली आहे. काँग्रेसमुक्त भारत या अमित शहा-मोदींच्या राजकीय अजेंड्याच्या मुळाशी काँग्रेस पक्षाच्या बदनामीबरोबर देशाच्या राजकीय इतिहासाची स्वत:च्या इच्छेनुसार नव्याने मांडणी करण्याचा उद्योग आहे. आणीबाणीची आठवण काढून त्यात सहभागी झालेल्यांना पेन्शन देणे हा राजकारणाचा भाग आहे. भाजपची पितृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वातंत्र्य लढ्यात ब्रिटिशांच्या विरोधात कधी संघर्ष केला नाही. परंतु आणीबाणीला देवरसांनी पाठिंबा देऊनही संघांच्या अनेक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. याचे वर्णन संघांच्या वतीने दुसरे स्वातंत्र्य असे केले जाते. अर्थात असे त्याला म्हणावे का हे वादातीत आहे. समाजवाद्यांनी आणीबाणीत जनसंघ व संघाप्रमाणे सक्रिय भूमिका बजावली ते आणीबाणी म्हणजे दुसरा स्वातंत्र्य लढा असा उल्लेख ते करीत नाहीत. अर्थात ही आणीबाणी का लादली गेली, त्यामागे देशात असलेली आस्थिरता ही कारणीभूत होती. कामगारांच्या देशव्यापी पातळीववरील संपामुळे अराजकासारखी स्थिती निर्माण झाली होती. अर्थात आणीबाणी देशावर लादण्याचा इंदिरा गांधी यांचा निर्णय त्यांच्या आंगलटी आला. कॉग्रेसला स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देशातील सत्ता गमवावी लागली. जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आले. लोकशाही मार्गाने मतपेटीच्या माध्यमातून आपल्या देशात झालेली ही पहिली क्रांती होती असे म्हणावयास हरकत नाही. मात्र ही क्रांती केवळ 18 महिने टिकली व विरोधकांच्या नकर्तेपणामुळे पुन्हा त्याच जोमाने इंदिरा गांधी यांची सत्ता आली. यात विरोधकांचे पूर्ण बारा वाजले. त्यानंतर आलेले विरोधकांचे असे अटलबिहारी वाजपेयी यांंच्या नेतृत्वाखाली भाजपाच्या आघाडीचे सरकार सत्तेत आले, ते विरोधकांचे खरे दुसरे सरकार म्हणता येईल. त्यावेळी राज्यात शिवसेना- भाजपाचे सरकार सत्तेत होते. परंतु या सरकारने देखील आणीबाणीतील कैद्यांना स्वातंत्र्यसैनिकांसारखी पेन्शन देण्याचा विचार केला नाही. सध्याच्या सरकारला मात्र आणीबाणीचा केवळ राजकीय वापर करावयाची असल्याने त्यांनी पेन्शनचे खूळ काढले आहे व सरकारी तिजोरीवर भार टाकला आहे.
-------------------------------------------------------------
------------------------------------------------
आणीबाणीचे राजकारण
एन्ट्रो- आणीबाणीच्या काळात कैदी असलेल्यांना पेन्शन देण्याचा राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे आणीबाणी विरोधात दिलेल्या लढ्याला वेगळे परिमाण देऊन इतिहास बदलण्याचा केलेला हा एक मोठा प्रयत्न आहे. आणीबाणीला तीन दशकाहून जास्त वर्षे झाल्यावर आता पेन्शन देण्यामागे कॉग्रेसला बदनाम करणे व आपला राजकीय हेतू साध्य करणे हा भाजपाचा उद्देश आहे. आणीबाणीत सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरलेले अनेक लोकशाहीवादी, समतावादी, समाजवादी, काँग्रेसविरोधक कार्यकर्ते यामुळे नाराज होणे स्वाभाविक आहे. सरकारच्या विरोधात निर्दशने, आंदोलने करणे हे नागरिकाचे कर्तव्य आहे ते आपण केले असल्याने पेन्शन घेणे गैर आहे, असे अनेकांचे म्हणणेे आहे...
महाराष्ट्र सरकारने आणीबाणीचा काळ हा दुसरे स्वातंत्र्ययुद्ध ठरवीत, आणीबाणीच्या कालखंडात एक महिन्यापेक्षा अधिक तुरुंगवास भोगलेल्यांना दरमहा 10 हजार रुपये, एक महिन्यापेक्षा कमी कारावास भोगलेल्यांना दरमहा पाच हजार रुपये अशी पेन्शन जाहीर केली आहे. राज्य सरकारचा निर्णय म्हणजे आणीबाणी विरोधात दिलेल्या लढ्याला वेगळे परिमाण देऊन इतिहास बदलण्याचा केलेला हा एक मोठा प्रयत्न आहे. आणीबाणीला तीन दशकाहून जास्त वर्षे झाल्यावर आता पेन्शन देण्यामागे कॉग्रेसला बदनाम करणे व आपला राजकीय हेतू साध्य करणे हा भाजपाचा उद्देश आहे. आणीबाणीत सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरलेले अनेक लोकशाहीवादी, समतावादी, समाजवादी, काँग्रेसविरोधक कार्यकर्ते यामुळे नाराज होणे स्वाभाविक आहे. सरकारच्या विरोधात निर्दशने, आंदोलने करणे हे नागरिकाचे कर्तव्य आहे ते आपण केले असल्याने पेन्शन घेणे गैर आहे, असे अनेकांचे म्हणणेे आहे. राष्ट्रीय सेवा दलाचे डॉ. सुरेश खैरनार, सामाजिक कार्यकर्ते पन्नालाल सुराणा, सुरेखा दळवी, डॅनिएल माझगावकर व गायक अमरेंद्र धनेश्‍वर यांनी तर पेन्शन घेण्यास नकार दिला आहे. या भूमिकेचे स्वागत केले पाहिजे. स्वातंत्र्यसैनिकांना मिळणारी पेन्शन व आणीबाणीतील तुरुंगवास भोगलेल्यांना पेन्शन देणे यात जमीन आसमानचा फारक आहे. स्वातंत्र्याचा लढा हा ब्रिटीशांविरोधी म्हणजे तो परकीय शक्तींच्या विरोधातला होता, तो एक साम्राज्यशाही विरोधातील लढा होता. तर आणीबाणीचा लढा हा देशातील राजकारण्यांनी म्हणजे त्यावेळच्या पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी केलेल्या वैचारिक मुस्कटदाबीच्या विरोधातील होता. इंदिरा गांधींनी सत्ता टिकवण्यासाठी स्वातंत्र्य नाकारणारी आणीबाणी लादली. जनतेच्या स्वातंत्र्याला नख लावणार्‍या या निर्णयाला निर्लज्जपणे राज्यघटनेच्या चौकटीतही बसवून घेतले. राज्यकर्त्या म्हणून इंदिराजींमध्ये असामान्य गुण होते पण आणीबाणीमुळे त्या सामान्य सत्तालोभी राजकारणी ठरल्या. इंदिरा गांधी यांनी अचानक आणीबाणी मागे घेण्याची घोषणा केली. आणीबाणीचे त्याकाळी जसे कडवे विरोधक होते तसे तेवढेच कट्टर समर्थकही आपल्याला पहायला मिळतात. स्वातंत्र्यलढा हा सर्व समाजातील उत्सुर्फ लढा होता. त्यात देशातील सर्व समाज, सर्व वयोगटातील लोक सहभागी झाले होते. आणीबाणीला शिवसेनेने विरोध केला नव्हता. आता शिवसेना भाजपबरोबर सत्तेत असल्याने त्यांची भूमिका काय आहे याची उत्सुकता आहे. शिवसेनेने या विषयावर तरी पूर्णपणे मौन बाळगले आहे. तत्कालीने सरसंघचालक बाळासाहेब देवरस यांनी आणीबाणीला पाठिंबा देऊन माफी मागितली होती. त्यामुळे आता संघ स्वयंसेवकांना या पेन्शनमधून वगळण्यात यावे, अशी सूचना कॉग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी करून सरकारची गोची केली आहे. काँग्रेसमुक्त भारत या अमित शहा-मोदींच्या राजकीय अजेंड्याच्या मुळाशी काँग्रेस पक्षाच्या बदनामीबरोबर देशाच्या राजकीय इतिहासाची स्वत:च्या इच्छेनुसार नव्याने मांडणी करण्याचा उद्योग आहे. आणीबाणीची आठवण काढून त्यात सहभागी झालेल्यांना पेन्शन देणे हा राजकारणाचा भाग आहे. भाजपची पितृसंघटना असलेल्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाने स्वातंत्र्य लढ्यात ब्रिटिशांच्या विरोधात कधी संघर्ष केला नाही. परंतु आणीबाणीला देवरसांनी पाठिंबा देऊनही संघांच्या अनेक कार्यकर्त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले होते. याचे वर्णन संघांच्या वतीने दुसरे स्वातंत्र्य असे केले जाते. अर्थात असे त्याला म्हणावे का हे वादातीत आहे. समाजवाद्यांनी आणीबाणीत जनसंघ व संघाप्रमाणे सक्रिय भूमिका बजावली ते आणीबाणी म्हणजे दुसरा स्वातंत्र्य लढा असा उल्लेख ते करीत नाहीत. अर्थात ही आणीबाणी का लादली गेली, त्यामागे देशात असलेली आस्थिरता ही कारणीभूत होती. कामगारांच्या देशव्यापी पातळीववरील संपामुळे अराजकासारखी स्थिती निर्माण झाली होती. अर्थात आणीबाणी देशावर लादण्याचा इंदिरा गांधी यांचा निर्णय त्यांच्या आंगलटी आला. कॉग्रेसला स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच देशातील सत्ता गमवावी लागली. जनता पक्षाचे सरकार सत्तेत आले. लोकशाही मार्गाने मतपेटीच्या माध्यमातून आपल्या देशात झालेली ही पहिली क्रांती होती असे म्हणावयास हरकत नाही. मात्र ही क्रांती केवळ 18 महिने टिकली व विरोधकांच्या नकर्तेपणामुळे पुन्हा त्याच जोमाने इंदिरा गांधी यांची सत्ता आली. यात विरोधकांचे पूर्ण बारा वाजले. त्यानंतर आलेले विरोधकांचे असे अटलबिहारी वाजपेयी यांंच्या नेतृत्वाखाली भाजपाच्या आघाडीचे सरकार सत्तेत आले, ते विरोधकांचे खरे दुसरे सरकार म्हणता येईल. त्यावेळी राज्यात शिवसेना- भाजपाचे सरकार सत्तेत होते. परंतु या सरकारने देखील आणीबाणीतील कैद्यांना स्वातंत्र्यसैनिकांसारखी पेन्शन देण्याचा विचार केला नाही. सध्याच्या सरकारला मात्र आणीबाणीचा केवळ राजकीय वापर करावयाची असल्याने त्यांनी पेन्शनचे खूळ काढले आहे व सरकारी तिजोरीवर भार टाकला आहे.
-------------------------------------------------------------
0 Response to "आणीबाणीचे राजकारण"
टिप्पणी पोस्ट करा