स्वागतार्ह...मात्र... / दूध भुकटीचे काय करणार?

शनिवार दि. 23 जून 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
स्वागतार्ह...मात्र...

अल्पसंख्याक संस्था वगळता राज्यातील सर्व खासगी शाळांमधील शिक्षणसेवक व शिक्षकांची भरती यापुढे राज्य सरकारमार्फत होणार आहे. खासगी शाळांमधील भरतीप्रक्रिया पारदर्शक असावी, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आहे. पवित्र- पोर्टल व्हिजिबल टू ऑल टीचर्सद्वारे ही भरती होणार असून शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाने नुकताच याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला. खासगी शिक्षण संस्थांमधील शिक्षणसेवक आणि शिक्षक भरतीबाबतचा निर्णय वर्षभरापूर्वीच घेण्यात आला होता. मात्र, शिक्षणसम्राट व राजकीय दबावामुळे त्याची अंमलबजावणी रखडली होती. यंदा मात्र शिक्षम मंत्र्यांनी हा निर्णय रेटून नेऊन त्यांची अंमलबजावणी करण्याचे जाहीर केले आहे. स्थानिक स्वराज संस्थांसह खासगी व्यवस्थापनाच्या अनुदानित, अंशत: अनुदानित, अनुदानास पात्र, पण विनाअनुदानित तसेच विनाअनुदानित शाळांमधील शिक्षणसेवक व शिक्षक भरतीसाठी 12 ते 21 डिसेंबर 2017 या काळात चाचणी घेण्यात आली. या चाचणीतील निकालाच्या आधारे पहिली भरतीप्रक्रिया राबविण्यात येणार आहे. यापुढील चाचणीसाठी आवश्यकतेनुसार परीक्षा यंत्रणेची नियुुक्ती केली जाईल.  पवित्र या प्रणालीद्वारे वर्षातून दोन वेळा आवश्यकतेनुसार शिक्षणसेवक भरती होईल. पात्रता व बुद्धिमत्ता चाचणीवर आधारित शिक्षणसेवकांची खासगी अनुदानित, विनाअनुदानित, अनुदानास पात्र शाळांमध्ये नियुक्ती केली जाणार आहे. शिक्षणसेवकांना कोणती संस्था मिळेल, त्याचेही नियंत्रण राज्य सरकारकडे असेल. समायोजन झाल्यानंतर वर्षातून दोन वेळा शिक्षणसेवकांची भरती होईल. जिल्हा पातळीवर जिल्हा परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि महापालिका क्षेत्रात आयुक्तांकडे भरती करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. आजवर शिक्षणासारख्या पवित्र क्षेत्रातही शिक्षकांच्या नेमणुका करण्यासाठी लाखो रुपये घेतले जातात हे महाराष्ट्रातील वास्तव काही लपलेले नाही. अनुदानित शाळांमध्ये तर शिक्षक म्हणून नोकरीला लागणे हे एक मोठे दिव्यच असते. केवळ पैशाच्या बळावर शिक्षकांच्या नियुक्त्या होऊ लागल्याने सदर शिक्षकांचा दर्जा हा मुद्दा गौण ठरतो. त्यामुळे सर्वात मोठे नुकसान होते ते विद्यार्थ्यांचे. मात्र हे थांबविले पाहिजे, हे लक्षात घेऊन सरकारने शिक्षकांची भरती संस्थेमार्फत न करता शासकीय पातळीवर करण्याचा घेतलेला निर्णय स्वागतार्ह आहे. मात्र संगणकाव्दारे होणारी ही परीक्षा खरोखरीच प्रामाणिकपणे होईल असे ठोसपणाने सांगता येत नाही. आता सरकराने आपल्या व्यवहारात पारदर्शकता आणण्यासाठी संगणाकाव्दारे कंत्राटे देण्याचे ठरविले आहे. परंतु यातही घोटाळे होतातच. त्यामुळे या शिक्षक भरतीत घोटाळे होणार नाहीत असे सांगता येत नाही. नुकत्याच एसटीच्या कर्मचारी भरतीसाठी परीक्षा देखील संगणकावर घेण्यात आली. त्यामुळे यात पारदर्शकता असेल असे अनेकांना वाटले होते. परंतु एसटीची पदे भरताना कोणत्या पदासाठी किती पैसे हे सर्व ठरलेले होते व त्यानुसारच झाले असे छातीठोकपणे सांगितले जाते. उद्या शिक्षकांच्या परीक्षेत असे गैरव्यावहार होणारच नाहीत असे सांगता येत नाही. त्याचबरोबर शिक्षण संस्थेने शिक्षकांची भरती केल्याने त्यांच्यावर वचक ठेवण्यात येतो, अनेकदा शिक्षकही आपली येथे तीन वर्षासाठी बदली आहे तो कालावधी पूर्ण करण्यासाठी पाट्या टाकतात. त्यापेक्षा एकाच शिक्षण संस्थेत ते राहिले तर त्याचे जास्त फायदे आहेत. त्यामुळे या निर्णयाचे स्वागत करीत असताना त्याच्यामागे असलेल्या मर्यादांचाही विचार झाला पाहिजे. 

दूध भुकटीचे काय करणार?
राज्यात सुमारे 675 कोटी रुपयांची 45 हजार टन दूध भुकटी पडून आहे. दूध अतिरिक्त झाल्याने शेतकर्‍यांना दुधाचा दर परवडत नाही. परिणामी येत्या काळात बटर, तूप यावरील वस्तू व सेवा कर 12 टक्क्यांवरून पाच टक्क्यांपर्यंत खाली आणावा, अशी शिफारस राज्य कृषी मूल्य आयोगाने केली आहेे. परंतु त्याविषयी सरकारने कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. जोपर्यंत दूध भुकटी पूर्णपणे वापरली जात नाही, तोपर्यंत दुधाला भाव मिळणार नाही. त्यामुळे येत्या काळात शालेय माध्यान्ह भोजनात मोफत दूध देता येईल का, याची चाचपणी केंद्र सरकारच्या वतीने केली जात आहे. सरकारने जर शालेय माध्यान्य भोजनात या भूकटीचे दूध पुरविल्यास तिचा वापरही होईल व मुलांनाही चांगले पौष्टीक पेय दिल्याचे समाधान सरकारला लाभेल. त्याचबरोबर काही गरीब देशांना दूध भुकटी देता येऊ शकेल काय, याचीही माहिती घेतली जात आहे. जगभरात दूध भुकटीचे दर 110 रुपये प्रतिकिलोपर्यंत आहे. देशात हा दर 145 रुपये प्रतिकिलो एवढा आहे. दूध भुकटी तयार करण्यासाठी 170 ते 180 रुपये खर्च येतो. परंतु मुबलक उत्पादन झाल्यानेे दूध भुकटीचे भाव पडलेले आहेत. दूध अतिरिक्त ठरत आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना भाव मिळवून देण्यासाठी वेगवेगळे पर्याय शोधले पाहिजेत. सध्या पडून असलेली दूध भुकटी वापरली गेल्याशिवाय अतिरिक्त दुधाचा प्रश्‍न सुटणार नाही. परिणामी दुधाला भाव मिळणार नाही. हे लक्षात घेऊन हालचाली सुरू झाल्या आहेत, परंतु ठोस कोणताच निर्णय घेण्यात आलेला नाही. दूध भूकटी विदेशात स्वस्तात नेऊन विकण्यापेक्षा आपल्याकडील शाळेतील मुलांना त्याचे दूध देणे हा पर्याय केव्हाही उत्तम आहे. परंतु त्यासाठी सरकारच्या तिजोरीवर भार पडणार आहे. परंतु त्याला नाईलाज आहे. तेवढा भार सरकारने दूध उत्पादक शेतकर्‍यांच्या हितासाठी उचलण्याची आवश्यकता आहे.
----------------------------------------------------------------