डीएसके व बँकांचा महाघोटाळा / शनीवर सरकारी ताबा

शुक्रवार दि. 22 जून 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
-----------------------------------------------
डीएसके व बँकांचा महाघोटाळा
सध्या अटकेत असलेले पुण्यातील एकेकाळचे प्रसिध्द बांधकाम व्यवसायिक डी.एस.कुलकर्णी यांचा घोटाळा आता हळूहळू उलगडू लागला आहे. त्यांनी सहा बँकांकडून सुमारे आपल्या ड्रीम सिटी या महत्वाकांक्षी गृह प्रकल्पाच्या उभारणीसाठी सहाशे रुपये उभे केले होते व ते देखील बनावट कागदपत्रे सादर करुनच. अर्थातच ही कागदपत्रे बनावट आहेत याची कल्पना बँकेच्या अधिकार्‍यांना माहित नाही असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. बँक ऑफ महाराष्ट्रचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्र मराठे, कार्यकारी संचालक राजेंद्रकुमार गुप्ता, माजी अध्यक्ष सुशील मुनहोत, विभागीय व्यवस्थापक नित्यानंद देशपांडे, डी.एस.के. कंपनीचे उपाध्यक्ष राजीव नेवासकर, लेखपाल सुनिल घाटपांडे यांना बुधवारी अटक झाल्याने डीएसकेंचा बँकांच्या सहाय्याने महाघोटाळाच आहे, असे सकृतदर्शनी दिसत आहे. डीएसकेंच्या र्डीम सिटी या प्रकल्पासाठी शंभर कोटी रुपयांचे कर्ज बँक ऑफ महाराष्ट्रतर्फे मंजूर करण्यात आले होते. मात्र या अधिकार्‍यांनी बँकेची सहमती नसताना ठराव मंजूर करुन तसेच मूळ ठरावात बदल करीत 50 कोटी रुपये कर्जाच्या नावाखाली मंजूर करण्यात आले. त्याचबरोबर दिलेले कर्ज खरोखरीच गृहप्रकल्पासाठी खर्च होते आहे किंवा नाही याची शहानिशा करण्यात आली नाही. रिझर्व्ह बँकेचे नियम डावलून बेकायदेशीर पद्दतीने व अधिकाराचा तसेच पदाचा गैरवापर करीत सुमारे 80 कोटी रुपये डीएसकेंच्या खात्यात जमा करण्यात आले. त्याचबरोबर ऊरळी कांचन येथील अस्तित्वात नसलेल्या एका रुग्णालयावर कर्ज देण्यात आले. ही सर्व प्रकरणे पाहता डीएसकेंनी बँकांना हाताशी धरुन खोटे कागदपत्रे सादर करुन कर्जे लाटण्याचा प्रयत्न केला होता. अर्थातच याला बँक कर्मचार्‍यांची साथ होती. त्यामुळे त्यांना ही कर्जे मिळू शकली. अन्यथा त्यांना कर्ज मिळाले नसते. बँक ऑफ महाराष्ट्रच्या पाठोपाठ डीएसकेंना आणखी पाच बँकांनी दिलेल्यांचीही अशीच कथा लवकरच बाहेर येईल असे दिसते. तेथील देखील कर्मचार्‍यांना व अधिकार्‍यांना अटका अपेक्षित आहेत. एकूणच पाहता मराठी उद्योजक व सचोटीने उद्योग करण्याची ख्याती असलेले व त्याविषयी सातत्याने जनमानसात आपली प्रतिमा बिंबविणारे डीएस कुलकर्णी यांचे व्यवहार हे आतून काही स्वच्छ नव्हते. आपल्या उद्योग विस्तारासाठी त्यांनी अनेक खोटे धंदे केल्याचे आता उघड होत आहे. आजवर त्यांच्यावर ठेवीदारांची फसवणूक केल्याचा गुन्हा होता परंतु आता तर खोटे कागदपत्र करुन त्यावर कर्ज मिळविण्याचेही गुन्हे दाखल होतील. त्यामुळे यातून डीएसकेंची उद्योजकता उघड झाली आहे. त्याचबरोबर बँकंग उद्योगात जी भ्रष्टाचाराची किड लागली आहे, ती या निमित्ताने जनतेपुढे आली. राष्ट्रीयकृत बँकांच्या या अधिकार्‍यांवर कर्ज दोण्यासाठी काही राजकीय दबाव होता का याचीही चौकशी झाली पाहिजे. एकूणच डीएसके व बँकांचा हा घोटाळा साधा नसून त्यातून महाघोटाळा उघड होणार असेच दिसते.

शनीवर सरकारी ताबा
गेली दोन वर्षे सातत्याने प्रकाशझोतात असलेल्या नगर जिल्ह्यातील शिंगणापूर येथील श्री शनैश्‍वर देवस्थानाचा ताबा आता सरकारने घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत झाले पाहिजे. यापुढे महिलांनाही या मंदिरात प्रवेश मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. श्री शनैश्‍वर देवस्थानचे व्यवस्थापन अधिक व्यापक, पारदर्शक आणि कार्यक्षम करण्यासह भक्तांना उत्तम सोयी-सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी स्वतंत्र कायदा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. आता हे विधेयक आगामी पावसाळी अधिवेशनात मंजुरीसाठी दाखल करण्यात येईल. गेल्या काही वर्षात शनैश्‍वराच्या दर्शनासाठी येणार्‍या भाविकांच्या संख्येत दिवसेंदिवस लक्षणीय वाढ होत आहे. गर्दीच्या प्रमाणात याठिकाणी सोयी-सुविधा निर्माण करण्यासह कल्याणकारी कार्य करणे आवश्यक होते. तसेच यापूर्वीच्या विश्‍वस्त मंडळातील सदस्यांनी केलेल्या अनियमितता व गैरव्यवहाराबाबत तसेच सध्या नव्याने नियुक्त विश्‍वस्तमंडळाच्या नियुक्ती प्रक्रियेबाबत शासनास तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. सध्याच्या सार्वजनिक न्यासाची पुनर्रचना करून नवीन अधिनियमान्वये शनैश्‍वर देवस्थान राज्य शासनाच्या नियंत्रणाखाली आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला. शनी देवस्थानात यापूर्वी महिलांना प्रवेश नव्हता. मात्र, महिलांच्या प्रवेशासाठी कोल्हापूर महालक्ष्मी अणि शनैश्‍वर येथे मोठी आंदोलने झाली होती. या पार्श्‍वभूमीवर समाजातील भेदाभेद नष्ट करून महिलांनाही प्रवेश मिळण्याबाबत अनेक स्तरावरून चर्चा सुरू होती. दोन वर्षापूर्वी एक अज्ञात महिलेने अचानक घुसून येते मोठा हाहाकार माजविला होता. त्यामुळे हे मंदिर बाटले असा गहजबही येथील ट्रस्टींनी केला होता. त्यातील काहींच्या दाव्यानुसार आता मोठे संकट येणार होते, परंतु तसे काही झाले नाही. अर्थात देवाच्या दरबारात सर्वच जण समान आहेत. तेथे जात, पात, स्त्री-पुरुष असा भेदभाव मानणे म्हणजे देवापासूनच दूर जाण्यासारखे आहे. परंतु माणसाने आपले हितसंबंध जोपासण्यासाठी हे भेदाभाव केले आहेत. अर्थात अशा समजुती जाणीवपूर्वक पसरवून महिलांना येथे प्रवेशापासून दूर ठेवण्यात आले. मात्र येथे अखेर महिलांना न्याय मिळालाच. सध्या हिंदू धर्माचे जे तथाकथीत रक्षणकर्ते म्हणून सध्या प्रकाशझोतात आले आहेत, त्यांनी यासंबंधी बरीच खळखळ केली. परंतु सरकारने अखेर हे मंदिर तर ताब्यात घेतलेच शिवाय सर्वांसाठी खुलेही केले. याबद्दल सरकारला धन्यवाद दिले पाहिजेत.
-------------------------------------------------------