प्रसाद केरकर

संपादकीय पान सोमवार दि. ३० मार्च २०१५ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
हतबल कॉँग्रेस

लोकसभेपाठोपाठ काही राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांमध्ये पराभवाला सामोर्‍या जाणार्‍या कॉंग्रेसला सध्यातरी संजीवनी मिळणे अशक्य दिसत आहे. विशेषत: राजधानी दिल्लीतील विधानसभा निवडणुकांमध्ये कॉंग्रेसला एकाही जागेवर विजय मिळवता आला नाही. या दारूण पराभवामुळे तर आता पक्षाचे काय होणार, ही चिंता नेत्यांना आणि  कार्यकर्त्यांना लागून राहिली. अशा परिस्थितीत सारेजण पक्षाचे उपाध्यक्ष राहूल गांधी यांच्याकडे आशेने डोळे लावून बसले होते. परंतु ऐन अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राहूल गांधी आत्मचिंतनाच्या निमित्ताने गायब झाले. (गायब झाले म्हणण्याचा अर्थ त्यांचा अजुनही ठावठिकाणा लागलेला नाही.) त्यामुळे तर पक्ष आणखी हतबल झाला. या पार्श्‍वभूमीवर पक्षात चैतन्य निर्माण करण्याची जबाबदारी आपसूक सोनिया गांधी यांच्यावर आली. त्यामुळे आक्रमक होण्याशिवाय सोनिया गांधींपुढे पर्याय नव्हता. त्यात माजी पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांना कोलगेट प्रकरणात बजावलेले समन्स आणि भू-संपादन विधेयक या दोन मुद्यांचे आयते कोलीत सोनिया गांधी यांच्या हातात आले. या संधीचा सोनिया गांधींनी पुरेपूर ङ्गायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. भू-संपादन विधेकाला विरोध करण्याच्या मुद्यावर त्यांनी विविध विरोधी पक्षांना एकत्र केले. हा प्रयत्न महत्त्वाचा आणि दखल घेण्याजोगा ठरला. त्यामुळे सोनिया गांधी पुन्हा एकदा राष्ट्रीय राजकारणात सक्रीय होत असल्याचा संदेश दिला गेला. मात्र या लढाईत त्यांच्यापुढे अनेक आव्हाने असणार आहेत हे ही खरे.गेल्या दोन वर्षांपासून विविध निवडणुकांमध्ये सोनिया गांधी प्रचारात सक्रीय होत्या; परंतु त्यांचा वावर पूर्वीइतका आत्मविश्‍वासाचा राहिला नव्हता. त्यांना तब्येत साथ देत नव्हती. तसेच राहुल गांधी यांना नेतृत्त्वाची संधी द्यायची, त्यांच्याकडे पक्षाची सुत्रे द्यायची असे सोनियांनी मनोमन ठरवले होते. परंतु राहूल यांच्या नेतृत्त्वाच्या मर्यादा उघड झाल्या. त्यांच्या नेतृत्त्वाखाली झालेल्या सर्व निवडणुकांमध्ये पक्षाला पराभवाला सामोरे जावे लागले. बिहार, उत्तर प्रदेशातही त्यांना काही करता आले नाही. राहुल अपरिपक्व आहेत, ते माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यासारख्या ज्येष्ठाचाही मान ठेवत नाहीत, ही बाब प्रकर्षाने पुढे आली. त्यातच एनएसयूआय, युवक कॉंग्रेसच्या पदाधिकार्‍यांची निवड निवडणुकीने करण्याचा स्तुत्य प्रयत्नही पक्षातील सरंजामदारांनी हाणून पाडला. कॉंग्रेसमध्ये राहुल आणि सोनिया यांचे दोन गट आहेत, त्यांचे परस्परांशी ङ्गारसे जमत नाही. लोकनेतृत्त्व खच्ची करण्याची कॉंग्रेसी संस्कृती अजून कायम आहे, असे चित्र निर्माण झाले आहे. त्याचबरोबर वारंवार होणार्‍या पराभवातून कॉंग्रेसने काही धडा घेतला, असे दिसत नाही. पक्षाला आलेली मरगळ दूर करणे, हायकमांड संस्कृतीला मूठमाती देणे, कार्यकर्त्यांमध्ये जनहिताच्या प्रश्‍नांवर रस्त्यावर येण्याची जिद्द निर्माण करणे, पक्षाच्या विस्तारासाठी लोकांबरोबर राहणे, त्यांच्या प्रश्‍नांना वाचा ङ्गोडणे, जनमानसात स्थान असलेल्या नेत्यांकडे नेतृत्त्व सोपवणे, नवमतदार, युवक तसेच विविध समाजघटकांना कार्यक्रम देणे अपेक्षित आहे; परंतु या बाबींकडे राहुल आणि त्यांच्या सहकार्‍यांचे दुर्लक्ष होत आहे. संसदेत भूसंपादनासह महत्त्वाच्या विधेयकावर चर्चा होती. जम्मू-काश्मीर सरकारच्या ङ्गुटीरतावाद्यांना सोडण्याचा निर्णय वादग्रस्त झाला होता. भाजपला घेरण्याची चांगली संधी असतानाच्या काळात राहूल कोठे गेले, त्यांचे काय चाललेय, हेच कळत नाही. अर्थात यापूर्वीही राहूल संसदेत उपस्थित राहायचे, तेव्हा त्यांनी चर्चा करून सदनाचे लक्ष वेधले, असे कधी झाले नाही. अनेकदा ते डुलक्यांमुळे चर्चेत आले. कॉंग्रेसला रस्त्यावर येण्यासाठी भाजप संधी देत असताना कॉंग्रेसचा भावी अध्यक्षच आघाडीवर नाही, हे विचित्र चित्र देशात दिसले. या पार्श्‍वभूमीवर सोनिया गांधी अचानक आक्रमक झाल्या. कधी नव्हे, ते त्या लोकसभेत भाजपवर तुटून पडल्या. भूसंपादन विधेयकात जनमत भाजपाच्या विरोधात जात असल्याचे लक्षात आल्यानंतर त्यांनी त्याचा ङ्गायदा उठवण्याचे ठरवले. त्यांनी सर्व विरोधकांना एकत्र केले. मोर्चा काढला. भूसंपादन विधेयक भाजपने लोकसभेत मंजूर केले असले तरी राज्यसभेत मंजूर होणार नाही, याची खबरदारी कॉंग्रेसने घेतली आहे. अशा परिस्थितीत संसदेचे अधिवेशन अल्पकाळासाठी स्थगित झाले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा उत्तरार्ध एप्रिलच्या दुसर्‍या आठवड्यात सुरू होणार आहे. पूर्वीच्या वटहुकूमाचे कायद्यात रुपांतर न झाल्याने पुन्हा वटहुकूम काढण्याची वेळ सरकारवर आली आहे. वारंवार वटहुकूम काढण्याच्या सरकारच्या निर्णयावर राष्ट्रपतीही नाराज आहेत. स्वयंसेवी संस्था तसेच अन्य विरोधी पक्षांचाही वटहुकूम काढण्यास विरोध आहे. या पार्श्‍वभूमीवर सोनियांच्या आक्रमक होण्याला महत्त्व आले आहे. ओडिशातील खाणवाटपात माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांना सीबीआय न्यायालयाने आरोपीच्या पिंजर्‍यात उभे केले आहे. सिंग एकाकी आहेत, असे वाटू नये, यासाठी सोनिया गांधी यांनी स्वतःच्या घरापासून सिंग यांच्या घरापर्यंत लॉंग मार्च काढला. आता मात्र त्यांनी हजारे यांनी भूसंपादन विधेयकाविरोधात पुकारलेल्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे कळवले आहे. सोनिया यांच्यात हा मोठा बदल झाला आहे. मोदी यांच्यामुळे भाजपला सत्ता मिळाली. चांगल्या कामाचे श्रेय त्यांना मिळत असेल, तर सरकारच्या अपयशाचे श्रेयही त्यांच्या पदरात टाकायला हवे, असा युक्तीवाद केला जातो. कॉंग्रेसला लोकसभेच्या दहा टक्के जागा मिळाल्या नसल्या आणि सरकारने कॉंग्रेसला विरोधी पक्षनेतेपद दिले नसले तरी नेत्याविना विरोधी पक्षाची भूमिका चांगली वठवू, या भूमिकेतून सोनिया सक्रीय झाल्या आहेत. भाजपला पर्याय तयार करण्याचे काम कॉंग्रेसने करणे अपेक्षित असताना कॉंग्रेसमध्ये पराभवावरून अजूनही सुंदोपसुंदी सुरू आहे. राष्ट्रपती प्रणव मुखर्जी यांच्या २००९ मधील अनुदानाच्या धोरणामुळे महागाई वाढली, असा आरोप पी. चिदंबरम यांनी केला. दुसरीकडे अजय माकन यांच्यासारखे नेते हायकमांड संस्कृतीवर टीका करत आहेत. अल्पसंख्याकांच्या तुष्टीकरणामुळे लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीत अपयश आले, असे पक्षात वाटू लागले आहे. धर्मनिरपेक्ष रहायचे की हिंदूपूरक भूमिका घ्यायची, या वैचारिक द्वंद्वात पक्ष सापडला आहे. कार्पोरेट क्षेत्राच्या नाराजीचा ङ्गटका बसला, असे म्हणायचे आणि पुन्हा आर्थिक सुधारणांना विरोध करायचा, अशा परस्परविरोधी भूमिकेत पक्ष अडकला आहे. गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू-काश्मीरमध्ये गंभीर आरोप असलेल्यांकडे पक्षाची सूत्रे देण्यात आली. विरोधकांचे खच्चीकरण करण्यापेक्षा स्वकीयांच्या तंगड्या ओढण्याचे थांबत नाही तोपर्यंत कॉंग्रेसला गतवैभव मिळणे शक्य नाही. अशा परिस्थितीत राहुल परतल्यानंतर तरी ते कोणता नवा कार्यक्रम देणार, हा प्रश्‍नच आहे.
---------------------------------------------------------------------------------------------