संपादकीय पान गुरुवार दि. ३० जानेवारी २०१४ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
---------------------------------------
जपानशी मैत्रीचे एक पाऊल पुढे
--------------------------
जपानचे पंतप्रधान शिन्झो ऍबे यांचा झालेला तीन दिवसांचा भारत दौरा म्हणजे उभय देशातील मैत्रीचे एक नवे पर्व सुरु करणारे ठरणार आहे. या भेटीत ते आपल्या प्रजासत्ताक कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणूनही उपस्थित होते. गेल्या वर्षात जपानचे सम्राट, अर्थमंत्री यांनी भारताला भेटी दिल्यावर पंतप्रधानांची हा भारत दौरा आशियातील राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरणारा आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे गेल्या काही वर्षात चीनने आशिया खंडात जो विस्तारवाद सुरु केला आहे त्याला आळा घालण्याच्या दृष्टिने भारत जपाानच्या जवळ जाणे हा आन्तरराष्ट्रीय राजकारणाचा एक भाग होता. आशिया खंडात आपले चांगलेच बस्तान बसविण्याचा भारत प्रयत्न करीत आहे. अशा वेळी आपल्या स्पर्धकांशी चीन हातमिळवणी करुन आपल्याला अनेक बाबतीत खो घालण्याचे जे काम करीत आहे त्याला जपानच्या मैत्रीच्या माध्यमातून आळा बसण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकण्यात आले आहे. भारताच्या जपानशी गेली पाच दशके असलेल्या आर्थिक व मैत्रीच्या संबंधांमुळे चीन हा नेहमी भारत-जपान संबंधांमधील एक महत्त्वाचा घटक ठरतो. जपानने भारताला नेहमी तंत्रज्ञान विकासात व पायाभूत संरचना उभी करण्यात मदत केली आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी गेल्या वर्षी जपानभेटीत जपानशी नागरी अणुकराराच्या निमित्ताने महत्त्वाची पावले उचलली होती. त्याला ऍबे यांच्या सध्याच्या भारतभेटीमुळे अधिक पाठबळ मिळाले आहे. त्यामुळे या वर्षअखेर जपानशी भारताचा नागरी अणुकरार दृष्टिक्षेपात येऊ शकतो. पण ऍबे यांच्या भेटीतील प्रमुख उद्देश हा ईशान्य भारतात गुंतवणूक करण्याचा होता. भारतानेच त्यांना गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रण दिले होते. कारण ईशान्य भारतातील जपानच्या गुंतवणुकीमुळे या राज्यांमधील आर्थिक-सामाजिक प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकते. तसेच अरुणाचल प्रदेशबाबत चीनचे जे धोरण आहे, त्यावरही दबाव येऊ शकतो. जपान ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये रस्ते, कृषी क्षेत्र, वने आणि जलसंधारण यामध्ये गुंतवणूक करणार असून हा प्रदेश म्यानमार, थायलंड, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स या महत्त्वाच्या देशांशी आर्थिक संबंधांच्या निमित्ताने जोडला जाणार आहे. ईशान्य भारतात आर्थिक विकास झाल्यास घुसखोरी, दहशतवाद यांनाही आळा बसेल आणि चीनचा धोकाही कमी होईल, असे मानले जात आहे. जपानने चेन्नईनजीक नवे बंदर उभारणीतही स्वारस्य दाखवले आहे. हे बंदर कार्यान्वित झाल्यास भारताला दक्षिण चिनी समुद्रातून चालणार्‌या व्यापाराचा फायदा होईल. सध्या दक्षिण चिनी समुद्रातील वर्चस्वातून चीनविरोधात अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांची युती आकारास येत आहे. या युतीचा मुख्य उद्देश चीनचा सामरिक आणि आर्थिक विस्तारवाद रोखणे असा आहे. चेन्नई बंदराचा आणखी एक फायदा म्हणजे, हे बंदर निर्माण झाल्यास पश्चिम भारत आणि दक्षिण भारतातील बंदरांचा दक्षिण आशियाई बाजारपेठेशी व्यापार अधिक प्रमाणात होऊन तो भविष्यात महत्त्वाचा व्यापार कॉरिडॉर होऊ शकतो. हे बंदर म्यानमारमधील दावेई बंदराशी जोडले जाणार असल्याने भारत-म्यानमार आणि दक्षिण चिनी समुद्रातील सागरी व्यापार यांना अधिक गती मिळेल, असेही जाणकारांचे मत आहे. जपानने बंगळुरू-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्येही रस घेतल्याने तेथेही पायाभूत सोयी निर्माण होऊ शकतात. तेथे बुलेट ट्रेनही धावणार आहे. सध्या जपानला चिनी विस्तारवाद रोखण्यासाठी भारतासारख्या देशाची गरज आहेे. भारत हा जपानच्या दृष्टीने गुंतवणुकीसाठी योग्य देश आहे आणि भविष्यात तो चिनी विस्तारवादाला आळा घालण्याच्या अमेरिकाप्रणीत युतीत सहभागीही होऊ शकतो, असे जपानला वाटते. पण सध्याच्या ऍबे यांच्या भेटीत भारताने याबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. जपान आणि अमेरिकेला भारत-म्यानमार-थायलंड असा महामार्ग व्हावा, अशीही इच्छा आहे. या महामार्गात हानोई आणि व्हिएतनाम हे देशही जोडले जाऊ शकतात. हा महामार्ग २०१६ पर्यंत पूर्ण होईल, या दृष्टीने भारताच्या हालचाली आहेत. भारतानेच हा महामार्ग सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला असल्याने हा महामार्ग कार्यान्वित झाल्यास त्याचा फायदा जपानी कंपन्यांना आणि अमेरिकेच्या पूर्व आशिया धोरणांना होऊ शकतो. या वर्षी अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा माघारी गेल्यानंतर अमेरिकेने आपल्या परराष्ट्रीय धोरणात बदल करून ते पूर्व आशिया केंद्रित ठेवले आहेत. दूरचा विचार करता जपानशी मैत्री करणे भारताला आर्थिकदृष्ट्याही फारदेशीर ठरणार आहे. कारण भविष्यात नवीन तंत्रज्ञान तसेच पायाभूत सुविधातील नवीन तंत्रज्ञान आपल्याला जपान उपलब्ध करुन देऊ शकतो. म्हणजे एकीककडे नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी तसेच दुसरीकडे आशिया खंडातील चीनच्या दादागिरीला रोखण्यासाठी जपानशी मैत्री फायदेशीर ठरु शकते. सध्या जपानलाही भारतासारखा आशिया खंडात एक चांगला मित्र पाहिजे आहे. त्याची कसर भारत भरुन काढू शकतो. याचा अर्थ आपण चीनशी दुष्शमी करणार असे नव्हे, तर चीनशी एकीकडे आपम अनेक शांतता व सहकार्य तसेच व्यापार-उदीमविषयी करार केलेले आहेत. त्यामुळे आपल्याला आशिया खंडात शांतता जरुर पाहिजे आहे परंतु चीनजर आपल्यावर कुरघोडी करीत असेल तर ती नको आहे. त्यासाठी आपल्याला जपानशी हातमिळवणी करावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने पाहता सध्या झालेला जपानच्या पंतप्रधानांचा दौरा व सहकार्य करार एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
--------------------------------
---------------------------------------
जपानशी मैत्रीचे एक पाऊल पुढे
जपानचे पंतप्रधान शिन्झो ऍबे यांचा झालेला तीन दिवसांचा भारत दौरा म्हणजे उभय देशातील मैत्रीचे एक नवे पर्व सुरु करणारे ठरणार आहे. या भेटीत ते आपल्या प्रजासत्ताक कार्यक्रमाला प्रमुख पाहुणे म्हणूनही उपस्थित होते. गेल्या वर्षात जपानचे सम्राट, अर्थमंत्री यांनी भारताला भेटी दिल्यावर पंतप्रधानांची हा भारत दौरा आशियातील राजकारणाच्या दृष्टीने महत्वाचा ठरणारा आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे गेल्या काही वर्षात चीनने आशिया खंडात जो विस्तारवाद सुरु केला आहे त्याला आळा घालण्याच्या दृष्टिने भारत जपाानच्या जवळ जाणे हा आन्तरराष्ट्रीय राजकारणाचा एक भाग होता. आशिया खंडात आपले चांगलेच बस्तान बसविण्याचा भारत प्रयत्न करीत आहे. अशा वेळी आपल्या स्पर्धकांशी चीन हातमिळवणी करुन आपल्याला अनेक बाबतीत खो घालण्याचे जे काम करीत आहे त्याला जपानच्या मैत्रीच्या माध्यमातून आळा बसण्यासाठी एक पाऊल पुढे टाकण्यात आले आहे. भारताच्या जपानशी गेली पाच दशके असलेल्या आर्थिक व मैत्रीच्या संबंधांमुळे चीन हा नेहमी भारत-जपान संबंधांमधील एक महत्त्वाचा घटक ठरतो. जपानने भारताला नेहमी तंत्रज्ञान विकासात व पायाभूत संरचना उभी करण्यात मदत केली आहे. पंतप्रधान डॉ. मनमोहन सिंग यांनी गेल्या वर्षी जपानभेटीत जपानशी नागरी अणुकराराच्या निमित्ताने महत्त्वाची पावले उचलली होती. त्याला ऍबे यांच्या सध्याच्या भारतभेटीमुळे अधिक पाठबळ मिळाले आहे. त्यामुळे या वर्षअखेर जपानशी भारताचा नागरी अणुकरार दृष्टिक्षेपात येऊ शकतो. पण ऍबे यांच्या भेटीतील प्रमुख उद्देश हा ईशान्य भारतात गुंतवणूक करण्याचा होता. भारतानेच त्यांना गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रण दिले होते. कारण ईशान्य भारतातील जपानच्या गुंतवणुकीमुळे या राज्यांमधील आर्थिक-सामाजिक प्रश्नांची सोडवणूक होऊ शकते. तसेच अरुणाचल प्रदेशबाबत चीनचे जे धोरण आहे, त्यावरही दबाव येऊ शकतो. जपान ईशान्य भारतातील राज्यांमध्ये रस्ते, कृषी क्षेत्र, वने आणि जलसंधारण यामध्ये गुंतवणूक करणार असून हा प्रदेश म्यानमार, थायलंड, इंडोनेशिया, फिलिपाइन्स या महत्त्वाच्या देशांशी आर्थिक संबंधांच्या निमित्ताने जोडला जाणार आहे. ईशान्य भारतात आर्थिक विकास झाल्यास घुसखोरी, दहशतवाद यांनाही आळा बसेल आणि चीनचा धोकाही कमी होईल, असे मानले जात आहे. जपानने चेन्नईनजीक नवे बंदर उभारणीतही स्वारस्य दाखवले आहे. हे बंदर कार्यान्वित झाल्यास भारताला दक्षिण चिनी समुद्रातून चालणार्‌या व्यापाराचा फायदा होईल. सध्या दक्षिण चिनी समुद्रातील वर्चस्वातून चीनविरोधात अमेरिका, जपान, दक्षिण कोरिया, फिलिपाइन्स, इंडोनेशिया, व्हिएतनाम, ऑस्ट्रेलिया अशा देशांची युती आकारास येत आहे. या युतीचा मुख्य उद्देश चीनचा सामरिक आणि आर्थिक विस्तारवाद रोखणे असा आहे. चेन्नई बंदराचा आणखी एक फायदा म्हणजे, हे बंदर निर्माण झाल्यास पश्चिम भारत आणि दक्षिण भारतातील बंदरांचा दक्षिण आशियाई बाजारपेठेशी व्यापार अधिक प्रमाणात होऊन तो भविष्यात महत्त्वाचा व्यापार कॉरिडॉर होऊ शकतो. हे बंदर म्यानमारमधील दावेई बंदराशी जोडले जाणार असल्याने भारत-म्यानमार आणि दक्षिण चिनी समुद्रातील सागरी व्यापार यांना अधिक गती मिळेल, असेही जाणकारांचे मत आहे. जपानने बंगळुरू-चेन्नई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉरमध्येही रस घेतल्याने तेथेही पायाभूत सोयी निर्माण होऊ शकतात. तेथे बुलेट ट्रेनही धावणार आहे. सध्या जपानला चिनी विस्तारवाद रोखण्यासाठी भारतासारख्या देशाची गरज आहेे. भारत हा जपानच्या दृष्टीने गुंतवणुकीसाठी योग्य देश आहे आणि भविष्यात तो चिनी विस्तारवादाला आळा घालण्याच्या अमेरिकाप्रणीत युतीत सहभागीही होऊ शकतो, असे जपानला वाटते. पण सध्याच्या ऍबे यांच्या भेटीत भारताने याबाबत कोणतीही स्पष्ट भूमिका घेतलेली नाही. जपान आणि अमेरिकेला भारत-म्यानमार-थायलंड असा महामार्ग व्हावा, अशीही इच्छा आहे. या महामार्गात हानोई आणि व्हिएतनाम हे देशही जोडले जाऊ शकतात. हा महामार्ग २०१६ पर्यंत पूर्ण होईल, या दृष्टीने भारताच्या हालचाली आहेत. भारतानेच हा महामार्ग सुरू करण्यासाठी पुढाकार घेतला असल्याने हा महामार्ग कार्यान्वित झाल्यास त्याचा फायदा जपानी कंपन्यांना आणि अमेरिकेच्या पूर्व आशिया धोरणांना होऊ शकतो. या वर्षी अफगाणिस्तानातून अमेरिकी फौजा माघारी गेल्यानंतर अमेरिकेने आपल्या परराष्ट्रीय धोरणात बदल करून ते पूर्व आशिया केंद्रित ठेवले आहेत. दूरचा विचार करता जपानशी मैत्री करणे भारताला आर्थिकदृष्ट्याही फारदेशीर ठरणार आहे. कारण भविष्यात नवीन तंत्रज्ञान तसेच पायाभूत सुविधातील नवीन तंत्रज्ञान आपल्याला जपान उपलब्ध करुन देऊ शकतो. म्हणजे एकीककडे नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी तसेच दुसरीकडे आशिया खंडातील चीनच्या दादागिरीला रोखण्यासाठी जपानशी मैत्री फायदेशीर ठरु शकते. सध्या जपानलाही भारतासारखा आशिया खंडात एक चांगला मित्र पाहिजे आहे. त्याची कसर भारत भरुन काढू शकतो. याचा अर्थ आपण चीनशी दुष्शमी करणार असे नव्हे, तर चीनशी एकीकडे आपम अनेक शांतता व सहकार्य तसेच व्यापार-उदीमविषयी करार केलेले आहेत. त्यामुळे आपल्याला आशिया खंडात शांतता जरुर पाहिजे आहे परंतु चीनजर आपल्यावर कुरघोडी करीत असेल तर ती नको आहे. त्यासाठी आपल्याला जपानशी हातमिळवणी करावी लागणार आहे. त्यादृष्टीने पाहता सध्या झालेला जपानच्या पंतप्रधानांचा दौरा व सहकार्य करार एक महत्वाचे पाऊल ठरणार आहे.
0 Response to " "
टिप्पणी पोस्ट करा