आता तरी मान्य करा!

गुरुवार दि. 10 ऑक्टोबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
आता तरी मान्य करा!

जागतिक स्तरावर अनेक देशांना समकालिक मंदीचा फटका बसला आहे. परंतु, भारतात या मंदीचे परिणाम अधिक ठळकपणे दिसून येत आहेत, असे मत आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या नवनियुक्त व्यवस्थापकीय संचालक ख्रिस्टालीना जॉर्जीव्हा यांनी व्यक्त केलेे आहे. जॉर्जीव्हा यांच्या मते, सर्वत्र जगभरात मंदीचा परिणाम दिसत आहे. अर्थातच 2019-20 चा आर्थिक विकास दर सर्वात निच स्तरावर राहील. केवळ भारतातच नव्हे, तर 90 टक्के जगाला या घटत्या विकासदराचा सामना करावा लागेल. जागतिक बँकेच्या या उच्चपदस्थ मंदीविषयी आपले मत स्पष्ट जाहीर करीत असताना सरकार मात्र मंदी नसल्याचीच टिमकी वाजवित आहे. त्यामुळे आपले तेच खरे, या विषयातील तज्ज्ञांना काय समजते असा अविर्भाव सरकारचा असल्याचे स्पष्ट दिसते. ख्रिस्टालीना जॉर्जीव्हा यांनी मंगळवारी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीच्या व्यवस्थापकीय संचालकपदाची सूत्रे हाती घेतली. त्याचवेळी पहिल्या भाषणात त्या बोलत होत्या. त्या पुढे म्हणाल्या, दोन वर्षांपूर्वी जागतिक अर्थव्यवस्थेमध्ये विकास पाहायला मिळाला होता. जगाचा 75 टक्के भाग विकसाच्या दिशेने वाटचाल करत होता. आता जागतिक अर्थव्यवस्थेवर समकालिक मंदीचे सावट आहे. जगभरातील 90 टक्के देशांमध्ये विकासदर कमी झाल्याचे दिसून येणार आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून जर्मनीत बेरोजगारीने निचांकी आकडा गाठला आहे. अमेरिका, जपान आणि प्रामुख्याने युरोपियन देशांच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये मंदीची स्थिती पाहायला मिळाली आहे. परंतु, भारत आणि ब्राझील या सर्वात मोठ्या बाजारपेठांमध्ये यावर्षी मंदीचा परिणाम अधिक ठळकपणे दिसून येत आहे असेही जॉर्जीव्हा यांनी नमूद केले. त्यांचे हे विधान भारत सरकार मंदी नसल्याचे ठामपणे मांडत असल्याच्या धोरणाच्या पूर्णपणे विरोधातील आहे. देशात मंदीने घर केल्याचे वास्तव केंद्र सरकार सातत्याने नाकारत आले असले, तरी रिझर्व्ह बँकेने वेळोवेळी सादर केलेली आकडेवारी अनेकांच्या डोळ्यात अंजन घालणारी ठरली आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार देशात मंदीची लक्षणे दिसून येण्यास सुरुवात झाली आहे. चालू आर्थिक वर्षात सादर झालेल्या आकडेवारीनुसार गेल्या सहा महिन्यांत व्यावसायिक क्षेत्रातील वित्तीय देवाणघेवाणीत मोठी घसरण (जवळपास 88 टक्के) झाल्याचे दिसले आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार चालू आर्थिक वर्षातील एप्रिल ते सप्टेंबर या कालावधीत बँकिंग आणि नॉन बँकिंग क्षेत्रातून व्यावसायिक क्षेत्रात जाणारा निधी 90,995 कोटी रुपये होता. गेल्या वर्षी याच कालावधीत 7 लाख 36 हजार 87 कोटी रुपयांची निधी बँकिंग आणि नॉन बँकिंग क्षेत्रातून व्यावसायिक क्षेत्रात हस्तांतर करण्यात आला. गेल्या वर्षी एप्रिलपासून सप्टेंबरच्या पहिल्या पंधरवड्यापर्यंत बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या व्यावसायिक क्षेत्रात हस्तांतर होणारा निधी 41,200 कोटी रुपये होता. मात्र, यंदा व्यावसायिक क्षेत्रातून बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांकडे जाणारा निधी 1.26 लाख कोटी रुपयांवर पोहोचला आहे. बिगर बँकिंग स्त्रोतांकडून फंडिंगमध्ये नऊपट वाढ झाली असून, हा आकडा 58,326 कोटी रुपयांवर जाऊन पोहोचला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये गेल्या तिमाहीपासून घसरण नोंदविण्यात येत आहे. एप्रिल ते जून या तिमाहीमध्ये आर्थिक विकासाचा दर पाच टक्क्यांच्याही खाली आल्याचे दिसून आले. ही गेल्या सहा वर्षांतील सर्वांत वाईट कामगिरी ठरली आहे. रिझर्व्ह बँकेने गेल्या आठवड्यात शुक्रवारी आर्थिक वर्ष 2019-20साठी जीडीपी दर 6.9 टक्क्यांवरून घटवून 6.1 टक्क्यांवर आणला आहे. मात्र अर्थमंत्र्यांनी एकीकडे मंदी नाही असे सांगत उद्योगांना सवलतीचे डोस दिले आहेत. त्यामुळे शेअर बाजारात हंगामी तेजी देखील आली होती. परंतु आता मंदी भविष्यात वाऊट परिस्थितीकडे देशाला नेणार हे सिध्द होताच शेअर बाजाराची घसरण सुरु झाली. सणासुदीच्या काळात रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने पुन्हा एकदा रेपो दरात कपात केली आहे. कर्जाचे हफ्ते फेडणार्‍यांना यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. ठइख ने शुक्रवारी आपल्या रेपो दरात 0.25 टक्क्यांनी घट केली. हा दर आता 5.40 टक्क्यांवरून 5.15 टक्के एवढा करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे 2010 नंतरचा हा सर्वात कमी रेपो दर आहे. रिझर्व्ह बँकेने 2019 मध्ये रेपो दरात केलेली ही सलग पाचवी कपात आहे. या कपातीमुळे गृह आणि वाहन कर्जदरात घट होणार आहे. त्याच लाभ सर्वसामान्यांना होईल हे खरे असले तरी अशा प्रकारे कृत्रीमपणे व्याजाचे दर खाली आणणे घातक ठरु शकते, असा इशारा अनेक अर्थतज्ज्ञांनी दिला आहे. परंतु त्यांचा सल्ला सरकार काही मानत नाही. सरकारचे हेच धोरण देशाला घातक ठरु शकते. देशावरील कर्जाचे प्रमाण विक्रमी झाले आहे. तर दुसरीकडे बेकारीचा 35 वर्षांचा उचांक गाठला आहे. तसेच नवीन नोकर्‍यांची निर्मिती होत नाही, सध्या असलेल्यांच्या अनेकांच्या नोकर्‍या धोक्यात आल्या आहेत. वाहन उद्योगातील सुमारे दहा लाख नोकर्‍या अडचणीत आहेत. याकडे सरकारने गांभीर्याने पाहून त्यावर उपाययोजना करण्याची आवश्यकता आहे.
--------------------------------------------------------