मागच्या दरवाज्याने...

गुरुवार दि. 06 एप्रिल 2017च्या संपादकीय पानासाठी अग्रलेख 
------------------------------------------------
मागच्या दरवाज्याने...

सर्वोच्च न्यायालयाच्या मद्य विक्रीच्या निर्णयाला बगल देण्यासाठी आता चक्क सरकारी पातळीवरुनच प्रयत्न सुरु झाले आहेत. खरे तर सर्वोच्च न्यायलयाने दिलेल्या निकालाचा सन्मान करुन त्याची कडक अंमलबजावमी करणे हे सरकारचे कर्त्यव्य आहे. मात्र ज्यांना दारु प्यायाची आहे ते पिणारच, आपण लोकांवर बंदी लादणेे चुकीचे आहे असे म्हणत न्यायालयाच्या या निकालातून कशी पळवाट काढता येईल व आपला महसूल बुडणार नाही यासाठी राज्य सरकारने मागील दरवाजाने काही पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. शहरातून जाणारे रस्ते हे बहुतांशी राजय सरकारने राज्य महामार्ग म्हणून यापूर्वी जाहीर केलेले आहेत. मात्र आता दारुबंदीचा फटका बसू नये यासाठी त्यांचे हस्तांतरण महापालिकांकडे करण्यात येत आहे. मराठवाडयातील जालना जिल्हयातील 16.60 किलोमीटर, लातूर जिल्हयातील 44.10 किलोमीटर, जळगावमधील 20.52, नागपूरमधील काटोल जलालखेडा हा 3.30 किलोमीटरचा मार्ग अवर्गीकृत करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. हे सर्व शहरांतून जाणारे रस्ते महापालिकेकडे वर्ग करण्यात आल्याने त्यावरील बीअर बार व मद्य विक्रीची दुकाने जशास तशी राहावीत, यासाठी हा उपद्व्याप करण्यात आला आहे. नोटाबंदी आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मद्य आणि बीअर उत्पादनात अग्रेसर असणार्‍या औरंगाबाद शहरातील मद्य उद्योगाकडून मिळणार्‍या महसुलामध्ये 500 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. राज्य उत्पादन शुल्कातून 4 हजार 326 कोटी रुपये मराठवाडयातून मिळतील, असे सरकारला अभिप्रेत होते. मात्र 30 मार्चपर्यंत केवळ 3 हजार 422 कोटी रुपये महसुलात मिळाले आहेत. आता तर न्यायालयाच्या या निकालामुळे सर्वच महसूल बुडणार आहे. आणि त्याची धडकी राज्य सरकारला बसली आहे. रस्ते अवर्गीकृत करण्याच्या शासन निर्णयामुळे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचे हसे करण्याची प्रक्रिया राज्य सरकारने हाती घेतली आहे. मात्र न्यायालयाचे हसे नव्हे तर तो अवमान ठरणार आहे. मद्य विक्री करणार्‍या औरंगाबाद जिल्हयातील 506 परवानाधारकांना नोटिसा देण्यात आल्या आहेत. ही दुकाने बंद करण्यात आल्याने विक्रीमध्येही घट होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. औरंगाबाद शहर हे मद्य उत्पादनाचे मोठे केंद्र आहे. येथे सहा बीअर कंपन्या, चार विदेशी मद्यनिर्मिती कंपन्या व दोन देशी दारू उत्पादनाच्या कंपन्या आहेत. त्यांच्याकडून मिळणारे राज्य उत्पादन शुल्क दरवर्षी वाढत जाते. राज्य सरकारला सरासरी 2 हजार 700 कोटी रुपये मद्य उद्योगाकडून मिळतात. मात्र या वर्षी त्यात मोठी वाढ होईल, असे अपेक्षित होते. नोटाबंदी आणि मद्य विक्री हमरस्त्यापासून किती दूर असावी याबाबतचे निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याने या क्षेत्रातील व्यावसायिकांची मोठी कोंडी झाली आहे देशभरातील महामार्गालगत असलेल्या रेस्तराँ आणि बारमध्ये दारूविक्री करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी आणल्यानंतर राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आणि इतर राज्यांमध्ये महामार्ग स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरित करण्यात आले आहे. या राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातही ही पद्धत लागू करावी, अशी मागणी हॉटेल आणि रेस्टॉरंटच्या आहार या संघटनेने केली आहे. परंतु राज्य महामार्ग जर स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडे हस्तांतरीत केले तर त्याची देखभाल करायला त्यांच्याकडे निधी आहे का? हा सवाल आहे आणि त्याकडे सर्वच जण अशा प्रकारची सूचना करणारे दुर्लक्ष करीत आहेत. पश्‍चिम द्रुतगती महामार्गालगतच्या 500 मीटर अंतरावर दारूविक्री बंदीच्या निर्णयानंतर 1 एप्रिलपासून राज्यातील 10 हजारांहून अधिक बार आणि परमिट रूम बंद करण्यात आले. राज्याला सर्वाधिक महसुलासह परकीय चलन आणि रोजगारनिर्मितीचे मोठे क्षेत्र म्हणून हॉटेल उद्योगाकडे पाहिले जाते. याचा परिणाम या हॉटेलांमध्ये काम करणार्‍या तरुणांवर व त्यांच्या कुटुंबावर होत आहे, असे आहार संघटनेच्या आदर्श शेट्टी यांचे मत आहेे. या बंदीमुळे राज्यातील आठ ते नऊ लाख कामगारांच्या रोजगारावर गदा आली आहे. डान्सबार बंद झाल्यावरही अशा प्रकारचे आकडेवारी जाहीर करण्यात आली होती. परंतु एकीकडे कुटुंब उध्दस्त करणारे हे उद्योग आहेत व तेथे रोजगार देण्यापेक्षा सरकारने त्यांच्यासाठी रोजगाराच्या अन्य संधी शोधाव्यात. आदर्श शेट्टी यांच्या सांगण्यानुसार, कायदेशीर दारूविक्री बंद झाल्यानंतर अनेक ठिकाणी बेकायदेशीर पद्धतीने दारूविक्री केली जाईल. अर्थात पोलिसांनी जर याची अंमलबजावणी क़डकरित्या केली तर अशी वेळ येणार नाही. द्रुतगती महामार्गावरील 500 मीटर भागातील दारूबंदीत मुंबई विमानतळांजवळील हॉटेलांनाही फटका बसला आहे. या बंदीचा फटका हॉटेल उद्योगाशी निगडित पर्यटन, खाद्य आणि उत्पादन शुल्क विभागाला सहन करावा लागणार आहे. त्याबद्दल आहार संघटनेचे नेते सध्या ओरड करीत आहेत. मात्र ते कामगारांच्या रोजगाराविषयी आज मोठ्या तिरमिरीत बोलत आहेत. मात्र याच कामगारांना ते किमान वेतन देतात का हा अभ्यासाचा विषय आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दारूविक्री करण्यास बंदी केली असली तरी रेस्तराँमध्ये अधिकतर कमाई ही दारूविक्रीतून होते, त्यामुळे फक्त खाद्यपदार्थासाठी हॉटेल सुरू ठेवणे शक्य होत नाही. त्यामुळे या बंदीअंतर्गत येणारी हॉटेल सेवा गेली तीन दिवस बंद आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर राज्यात सुमारे 10 हजार बार व परमिट रूम बंद करण्यात आले. यात मुंबईत 400 बार आणि 1500 दारूची दुकाने बंद आहेत. राज्यभरातील 1 हजारहून अधिक पंचतारांकित हॉटेलांना याचा फटका बसला आहे. पुण्यात 2200 बार असून सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे यातील फक्त 200 बार सुरू राहतील. दारबंदीमुळे बुडणारा महसूल अन्यठिकाणाहून कसा भरुन निघेल याचा विचार राज्य सरकारने करावा. त्यांनी मागच्या दाराने दारु विक्री कशी करता येईल याचा विचार करु नये.
------------------------------------------------------------------------