ए.टी.एस.ला दणका

संपादकीय पान बुधवार दि. २७ एप्रिल २०१६ च्या अंकासाठी अग्रलेख --
--------------------------------------------
ए.टी.एस.ला दणका

मालेगाव येथील मशिदीजवळ ८ सप्टेंबर २००६ रोजी झालेल्या बॉम्बसोफोटातील नऊ मुस्लिम आरोपींची निर्दोष सुटका न्यायालयाने केल्याने एन.आय.ए. सरकार, व ए.टी.एस. यांना जबरदस्त दणका मिळाला आहे. ए.टी.एस.ने या बॉम्बस्फोटाचा तपास करताना गुन्हेगारी पार्श्‍वभूमी असलेल्यांना या बॉम्बस्फोटाप्रकरणी बळीचा बकरा बनवून हा खटला त्यांच्यावर गुदरण्यात आला होता. परंतु त्यांच्यावरील कोणताही आरोप सिध्द न झाल्याने तब्बल दहा वर्षांनी त्यांनी निर्दोष सुटका करण्यात आली आहे. अर्थात बॉम्बस्फोटात काही जुजबी चौकशी करुन काही गुन्हेगारांना पकडल्याने ए.टी.एस.चा खोडसाळपणा उघड झाला आहे. एखाद्या गुन्ह्याचा तपास न लागला तर काही बनावट गुन्हेगार उभे करण्याची पध्दत पोलिसांत काही नवीन नाही. परंतु बॉम्बस्फोटासारख्या गंभीर गुन्ह्यात अशा प्रकारे खोटे गुन्हेगार उभे करणे ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. यातून एका ठराविक समुदायाविरुध्द पोलिस यंत्रणा काम करते की काय अशी शंका उपस्थित होऊ शकते. जे आरोपी निर्दोष सुटले आहेत त्यांनी बाहेर सुटल्यावर आपल्याला निष्कारण गोवले गेले होते व आम्हाला व आमच्या कुटुंबियांना दहा वर्षे समाजात वाईट स्थान मिळाले. आम्ही अतिशय मानहानीचे जीवन जगलो, त्याचे काय असा त्यांनी जो सवाल उपस्थित केला आहे, तो अतिशय खेदजनक आहे. सष्टेंबर २००६ साली झालेल्या या स्फोटात ३१ जण मृत्यूमुखी पडले होते व ३१२ जण जखमी झाले होते. आर.डी.एक्स. ठेवलेले हे बॉम्ब सायकलमध्ये लपविण्यात आले होते. मालेगावमधील या स्फोटाने अनेकांना हादरा बसला होता. कारण मुस्लिमबहुल लोकसंख्या असलेल्या भागात हे स्फोट प्रामुख्याने झाले होते. या स्फोटाची चौकशी सर्वात प्रथम राज्य सरकारच्या अतिरेकी विरोधी पथकाने केली होती. त्यांनी सिमीशी संबंधीत असलेल्या नऊ मुस्लिमांना अटक केली होती. त्यांनी हे बॉम्बस्फोट लष्कर ए तय्यबाच्या सहकार्याने घडविले असल्याचा संशय व्यक्त करण्यात आला होता. या तरुणांनी आपला गुन्हा मान्य केल्याने अतिरेकी विरोधी पथकाचे म्हणणे होते. सुरुवातीपासून या निष्पापांना गोवण्यात येत असल्याची तक्रार होती. शेवटी ए.टी.एस.ने आरोपपत्र तयार केल्यावर ही केस सी.बी.आय.कडे हस्तांतरीत करण्यात आली होती. परंतु सी.बी.आय.ने ए.टी.एस.च्या धर्तीवरच तपास केला. त्यानंतर ही केस एन.आय.ए.कडे हस्तांतरीत करण्यात आली. २०११ साली मोक्का न्यायालयाने नऊ आरोपींना जामीन दिला. सुरुवातीपासूनच या स्फोटाच्या चौकशीसंबंधी परस्परभिन्न मते व्यक्त होत होती. आता न्यायलयाने त्यांची निर्दोष सुटका केल्याने याबाबत जी टीका होत होती त्यात वास्तव होते हे आता सिध्द झाले आहे. या निकालामुळे चौकशी करणार्‍या विविध संस्थांच्या बाबतीत चुकीचा संदेश जनमानसात गेला आहे. त्यातहून एक महत्वाचा मुद्दा म्हणजे बॉम्बस्फोटासारख्या गंभीर गुन्ह्यात ज्यात ३१ जण मरण पावले होते त्याचा तपास चुकीच्या मार्गाने लावला गेला हे सर्वात धोकादायक आहे.