न्यायालयाचा दिलासा

मंगळवार दि. 08 ऑक्टोबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
न्यायालयाचा दिलासा

मुंबईतील आरे कॉलनीत सुरू असलेल्या वृक्षतोडीला सर्वोच्च न्यायालयाने अखेर तूर्तास स्थगितीचा आदेश सोमवारी दिला आहे. आरे वृक्षतोडीविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर न्या. अरुण मिश्रा आणि जस्टिस अशोक भूषण यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी आली होती. स्थानिक विद्यार्थ्यांनी मुंबई उच्च न्यायलयाच्या निकालास सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांनी सरन्यायाधीशांना पत्र लिहून आपल्या विशेषाधिकाराचा वापर करण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार ही सुनावणी झाली. मेट्रो कारशेडसाठी सरकारने हजारो झाडांच्या कत्तलीची परवानगी दिली होती. मुंबई उच्चन्यायालयात सरकारच्या या निर्णयाला विरोध करणार्‍या दाखल केलेल्या याचिका देखील फेटाळून लावण्यात आल्या होत्या. तसेच मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर 4 ऑक्टोबरपासून रात्री उशीरा वृक्षांची कत्तल सुरू करण्यात आली. ती थांबवण्यासाठी सरन्यायाधीशांनी आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर करावा असे आवाहन विद्यार्थ्यांनी केले होते. दरम्यान, शांततापूर्वक आंदोलनात अटक करण्यात आलेल्या 29 जणांना जामीन मंजूर करण्यात आला. परिसरात कलम 144 लागू असताना वृक्षतोडीला विरोध करण्यासाठी लोक रस्त्यावर उतरले होते. त्याचवेळी या सर्वांना अटक करण्यात आली होती. मुंबईचे आता अखेर शिल्लक राहिलेले फुफुस असा ज्याचा उल्लेख करता येईल त्या मुंबईच्या गोरेगावजवळ असलेल्या आरेच्या जंगलात मेट्रो रेल्वेचे कारशेड उभे करण्याच्याविरोधात असलेली याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने काढून टाकल्यानंतर प्रशासनाने ज्या घाईने रात्रीत शेकडो झाडांची कत्तल केली. याविरोधात महाराष्ट्रातील राजकीय वातावरणही तापले. सत्ताधारी पक्षाचा घटक असलेल्या शिवसेनेने या कत्तलीला विरोध केला तो केवळ नामधारीच होता. कारम आम्ही सत्तेत आल्यावर आरेचे जंगल जाहीर करु अशी भूमिका त्यांनी घेतली. परंतु सध्या असलेल्या आरेतील कारशेडला विरोध दाखवायचा मात्र झाडांची कत्तल मूकपणाने होऊ द्यायची असी शिवसेनेची दुपट्टी भूमिका होती. निकालानंतर 15 दिवसांची वाट न पाहता प्रशासनाने झाडे तोडली. एरव्ही कामे न करणारे प्रशासन झाडे तोडण्याच्या कामात मात्र तत्पर झाले होते. यामुळे मुंबईला ऑक्सिजन पुरविणारे फुफ्फुसे नष्ट होतील. बिबटया आणि इतर वन्याजीवांचे अस्तित्व धोक्यात येईल. शिवाय गोरेगावसारख्या गजबजलेल्या भागापासून दोन-तीन कि.मी.वर असूनही इतकी वर्षे जपणूक केल्याने तसेच राहिलेले आदिवासी पाडे, निसर्ग आणि त्यांचे जीवनही उद्धवस्त होईल अशी नागरिकांची तक्रार आहे. सर्वसामान्य मुंबईकर या निर्णयाच्या विरोधात आपली भूमिका मांडत आहे. आरे येथे कारशेड उभे करण्याऐवजी कांजूरमार्ग येथे उभे करावे आणि इथला निसर्ग वाचवावा अशीही एक जुनीच मागणी आहे. परंतु आरेच्या जंगलाचा घास सरकारला घ्यावयाचा आहे. कारण एकदा का आरेमध्ये कारशेडच्या निमित्ताने आक्रमण केले की मग तेथे शिल्लक राहिलेल्या जंगलावर आक्रमण करायला राज्यकर्त्यांच्या आशिर्वादाने बिल्डर तयार आहेत. मुंबईवरील वाहतुकीचा ताण नष्ट करायचा तर मेट्रोला पर्याय नाही. त्यासाठी 12 मेट्रोलाईनवर धावणार्‍या गाड्यांचा थांबा आणि दुरूस्तीसाठी कारशेडसाठी जागा देखील गरजेची आहे. मेट्रोमुळे मुंबईतील मोटारींची वाहतूक कमी होईल, धूर आणि प्रदुषणातून मुक्तता होईल, या जशा मेट्रोच्या सकारात्मक बाजू आहेत तशाच त्याला लागणार्‍या कारशेडचीही आवश्यकताच आहे. परंतु त्यासाठी आरेचे जंगल तोडणे हे काही पटणारे नाही. विकास, प्रदूषणातून दिलासा हवा आहे तर ही झाडे तोडून शेड उभे रहावे लागेल आणि त्या बदल्यात तोडलेल्या संख्येपेक्षाही जास्त झाडे शासन लावेल, अशी सरकारी भूमिका आहे. परंतु नेहमीच सरकारची आशावासने कधी पाळली जात नाहीत व त्यातून मुंबईच्या जवळचे हे जंगल संपुष्टात येणार असा धोका आहे. सरकार शांघाय, बिजिंगपासून राजधानी दिल्लीपर्यंतची अनेक उदाहरणे सागंत आहे. अर्थात विकासाची किंमत काय आणि किती मोजावी लागणार हा प्रश्‍न तरीही अनुत्तरीतच राहतो. पर्यावरणाचा असाच ़र्‍हास होत राहिला तर मुंबईत लोकांना श्‍वास घ्यायलाही मिळणार नाही. ऑक्सिजनचे नळकांडे पाठीला बांधून फिरण्याची वेळ भावी पिढीवर येईल अशी भूमिका पर्यावरणवादी मांडत आहेत. सरकारने त्यांची मते अगदीच बासनात गुंडाळून ठेवणे चुकीचे ठरेल. विकास की पर्यावरण हा आपल्या देशापुढे प्रश्‍न आहे. सरदार सरोवर, एन्रॉन, लवासा, नाणार येथील अणुउर्जा प्रकल्प अशी त्याची अनेक संघर्षाची उदाहरणे झाली आहेत. राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांचे आर्थिक हितसंबंधही या प्रकल्पांमध्ये गुंतलेले असल्याने या प्रश्‍नांना मग जागतिक स्वरूप प्राप्त होते. आपल्यासारख्या विकसनशील देशाला विकास ही आवश्यक प्रक्रिया आहे. मुंबईला मेट्रोची गरज आहेच. आरेचा परिसर किंवा महालक्ष्मी रेसकोर्स यांची जपणूक गरजेचीच आहे. मुंबई आता स्फोटाच्या तोंडावर उभी आहे. जरा जास्त पाऊस पडला की मुंबईत पाणी तुंबते, याचा विचार सरकार करणार किंवा नाही. शांघाय, बिजिंगची उदाहरणे चांगली वाटतात पण त्यांनी पर्यावरणाची घेतलेली काळजी आपण नेमकी विसरतो, हे दुर्दैव आहे. सरकारने विकास आणि पर्यावरण यातून सुवर्णमध्य काढून हा प्रश्‍न सोडविला पाहिजे.
-----------------------------------------------------------------