सर्वसमावेशक... तरीही आव्हान कायम

सर्वसमावेशक...

तरीही आव्हान कायम

महाविकास आघाडीच्या सरकारकारच्या वतीने सादर करण्यात आलेला राज्याचा अर्थसंकल्प सर्वसामावेशक असला तरी सध्या सरकारपुढे जी अनेक आव्हाने उभी आहेत ते पाहता अर्थसंकल्पाच्या सर्व बाबींची पूर्तता करणे हे एक मोठे आव्हान असेल. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सादर केलेल्या या अर्थसंकल्पात शेतकरी, बेकार तरुण, पर्यटन उद्योग, मराठी भाषेचे संवर्धन, शिक्षण यांच्यासह विविध अंगांच्या वाढीसाठी तसेच समाजातील प्रत्येक घटकांना न्याय कसा मिळेल हे पाहिले गेले आहे. त्यामुळे यंदा सादर झालेला अर्थसंकल्प हा खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशक म्हणता येईल. मात्र गुरुवारी सादर झालेल्या राज्याच्या आर्थिक पाहणी अहवालावर नजर टाकल्यास राज्याची आर्थिक स्थिती अतिशय नाजूक आहे हे स्पष्ट जाणवत आहे. अशा स्थितीत राज्यापुढे आर्थिक आव्हाने आ वासून उभी असताना सध्याच्या अर्थसंकल्पातील विविध तरतुदींची पूर्तता करणे म्हणजे अर्थमंत्र्यांची मोठी कसरतच असेल. अर्थात अजित पवार यांच्याकडे प्रशासनावर पकड ठेवण्याची कुवत असल्याने ते हे आव्हान पेलू शकतात. अर्थसंकल्पात मुंबई, पुण्यातील घरांच्या खरेदीला चालना देण्यासाठी तसेच मरगळलेल्या बांधकाम उद्योगाला चालना देण्यासाठी खरेदी करताना एक टक्क्याची सवलत देण्यात आली आहे. ही घोषणा स्वागतार्ह आहे. कारण यातून सर्वसामान्यांचे घर खरेदी करण्याचे स्वप्न पूर्ण होण्याच्या दृष्टीने एक पाऊल पुढे पडू शकते. तसेच मोठा रोजगार देणाऱ्या या बांधकाम उद्योगाला यातून तजेला येऊ शकतो. अर्थसंकल्पात पेट्रोल, डिझेलवर लिटरमागे एक रुपया सरकार अधिभार लावणार आहे. हाच एक काय तो महागाईला चालना देणारा निर्णय असू शकतो. परंतु विकासाच्या योजना पुढे रेटण्यासाठी सरकारला काही विभागाला नाराजही करावे लागणार आहे. त्यात सर्वात चिंतेची बाब म्हणजे केंद्र सरकारने राजकीय व्देशापोटी राज्य सरकारला येणे असलेल्या करांची मोठी रक्कम थकविली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची आपण आर्थिक नाकेबंदी करु असे केंद्राला वाटतही असेल. परंतु वस्तुस्थिती अशी आहे की अशा प्रकारे राजकीय सूडापोटी केंद्राने पावले टाकल्यास मोदी सरकार बदनामीचेच धनी होणार आहे. मध्यतंरी दिल्लीच्या भेटीत पंतप्रधान मोदींना भेटून मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला होता. परंतु केवळ आश्वासन देण्यात आले होते. केंद्राने अशा प्रकारे सुडाचे राजकारण करु नये व देशहिताचा विचार करावा. मात्र केंद्रातील एक मंत्री नितीन गडकरी यांनी राज्याला पायाभूत क्षेत्रासाठी भरपूर तरतूद करण्याचे आश्वासन दिले आहे. त्याबद्दल त्यांचे जाहीर आभार अर्थमंत्र्यांनी केले, ही देखील बाब महत्वाची आहे. कारण राजकारण व विकास यांची सांगड न घालता निपक्षपणे काम करणारे नितींन गडकरींसारखे मंत्री फार कमी आहेत. अर्थमंत्र्यांनी शेतकऱ्यासाठी अनेक योजना जाहीर केल्या आहेत. यात प्रामुख्याने दोन लाखाच्या पुढील कर्जमुक्तीसाठी टाकलेले पुढचे पाऊल तसेच नियमीत कर्ज फेडणाऱ्यांसाठी 50 हजारापर्यंत सवलत, दिवसा वीज देण्याचा प्रयत्न, सौसपंप वाटप, सिंचन क्षेत्र वाढविण्यासाठी भरीव तरतूद असे उपाय आखले आहेत. याची अंमलबजावणी प्रभावीपणे झाल्यास त्याचे काही सकारात्मक परिणाम दिसू शकतील, यात काही शंका नाही. कोकणातील पर्यटन वाढीसाठी तसेच काजू प्रक्रियेसाठी काही चांगले प्रस्ताव आहेत. काजू प्रक्रियेसाठी 15 कोटींची केलेली तरतूद महत्वाची ठरणार आहे. रेवस ते तळकोकणात जाण्यासाठी सागरी महामार्गाच्या विकासाचा मार्ग आता राज्याने अर्थसंकल्पात तरतूद केल्याने खुला झाला आहे. सागरी महामार्ग येत्या तीन वर्षात पूर्ण करण्याचा राज्याचा संकल्प आहे. हा मार्ग पूर्ण झाल्यास त्याता कोकणातील पर्यटनास मोठा हातभार लागेल. वरळीतील डेअरीच्या जागेत पर्यटन केंद्र, मुंबईत मराठी भाषा संवर्धन केंद्र, हिंदू व मुस्लिमांच्या काही तिर्थक्षेत्रांचा विकास, मुब्र्यात हज हाऊसची निर्मीती, पुण्यात बालेवाडी येथे आन्तरराष्ट्रीय क्रिडा विद्यापीठ या संकल्पना चांगल्या आहेत, मात्र त्या तातडीने प्रत्यक्षात उतरल्या गेल्या पाहिजेत. त्याचबरोबर काही दिवंगत नामवंत राजकीय व्यकतींचे सामुदायिक स्मारक उभारण्याची संकल्पनाही चांगली आहे. आर्थिक आढाव्यात बेकारांच्या ताफ्यात वाढ झाल्याचे स्पष्ट दिसत होते. मात्र त्यावर उपाय करण्यासाठी उद्योजकांना वाढीव सवलती देत असतानाच स्वयंरोजगार निर्मीतीसाठी तरुणांना प्रशिक्षित करण्याची योजनाही आखण्यात येणार आहे. केंद्राच्याही काही योजना अशा आहेत, त्याचे पुढचे पाऊल म्हणून या योजनेकडे पहावे लागेल. सध्याच्या काळात तरुणांना रोजगार निर्मितीसाठी नोकरी हेच एकमेव साधन नाही तर स्वयंरोजगाराचीही अनेक दालने खुली आहेत. त्याचा जिल्ह्यानिहाय मोठा विचार करुन रोजगार गावापासून ते शहरापर्यंत निर्माण करता येऊ शकेल. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने टाकलेले हे पाऊल स्वागतार्ह ठरावे. शहरांच्या पायाभूत विकासात मेट्रो महत्वाची भूमिका बजावणार आहे. यापूर्वीच्या युती सरकारने यासाठी अनेक पावले उचलली होती. आता त्याच धर्तीवर पुढील पावले महाआघाडीने टाकावयाचे ठरविले आहे. त्यासाठी वाढीव तरतूद करण्यात आली आहे, हे निश्चितच स्वागतार्ह ठरावे. आमदार निधीत घसघशीत म्हणजे एक कोटी वाढ करुन सरकारने सर्वच लोकप्रतिनिधींना खूष करुन टाकले आहे. आमदार निधीतून अनेक महत्वाची कामे होत असतात, आता आणखी निधी मिळाल्याने ही कामे वाढतील. अशा प्रकारे महाआघाडीने जवळजवळ सर्वच घटकांना दिलास देऊन सर्वसामावेशक अर्खसंकल्प सादर करण्याचा जरुर प्रयत्न केला आहे. मात्र राज्याची विस्कटलेली आर्थिक घडी त्यांना सावरत असताना अर्थसंकल्पातील तरतुदींची पूर्तता करावयाची आहे, त्यामुळे त्यांच्यापुढे आव्हाने मोठी आहेत.

------------------------------------------------------------------------