वन नेशन, वन इलेक्शनची झूल

रविवार दि. 19 ऑगस्ट 2018 च्या अंकासाठी चिंतन- 
------------------------------------------------
वन नेशन, वन इलेक्शनची झूल
-------------------------------------
देशातील सावर्र्त्रिक निवडणुका आता जेमतेम आठ-दहा महिन्यांवर येऊन ठेपल्या असताना सत्ताधारी भाजपाने वन नेशन, वन इलेक्शनची हवा सोडून सध्याच्या अस्थिर वातावरणातील हवा काढून घेऊन एका नव्या चर्चेला तोंड फोडले आहे. भाजपा यात फारच तरबेज आहे. ज्यावेळी देशाला अनेक महत्वांच्या प्रश्‍नांनी ग्रासलेले असताना अशा वेळी वेळ साधून बरोबर तिसराच एखादा नको तो प्रश्‍न उपस्थित करुन सार्‍या देशाचे लक्ष तेथे वळवायचे, हे आता नित्याचेच झाले आहे. प्रसार माध्यमेही याला बळी पडतात व वन नेशन... सारखे कमी महत्वाच्या प्रश्‍नांवर चर्चेचे दळण दळत बसतात. असो, सध्या देशात एकाच वेळी सर्व निवडणुका घेणे हे शक्य होणारे नाही. यात पुन्हा सर्व निवडणुका म्हणजे, लोकसभेपासून सरपंचपदापर्यंतच्या सर्वच अपेक्षित नाहीत. तर यात सध्या केवळ विधानसभा व लोकसभेच्याच निवडणुका एकत्र घेण्याचा विचार केला जात आहे. आपल्याकडे लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था मग यात शहरात महानगरपालिकेच्या व ग्रामीण भागात जिल्हा परिषदेच्या, पंचायत समित्या व सर्वात तळातील ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांचा समावेश होतो. अशा प्रकारे सर्वच निवडणुका एकाच वेळी घेणे ही सध्या तरी अशक्यकोटीतील बाब आहे. त्यासाठी लागणारी अवाढव्य यंत्रणा आपल्याकडे नाही, ही महत्वाची बाब तर आहेच शिवाय, आपल्याकडे यातील प्रत्येक निवडणूक ही प्रत्येक प्रश्‍नावर लढविली जाते. अशा वेळी स्थानिक प्रश्‍नांचे प्रतिबिंब या निवडणुकांमध्ये उमटणार हे खरे आहे. लोकसभा ही जशी देशातील प्रश्‍नांवर लढविली जाते, विधानसभा ही त्याचप्रमाणे राज्यातील प्रश्‍नांवर लढविली जाते. त्यातच स्थानिक प्रश्‍नांचेही यात पडसाद उमटत असतात. अगदी याचे उत्तम उदाहरण द्यायचे झाल्यास कोकणातील रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग या दोन जिल्ह्यात यंदा नाणार प्रकल्पाच्या मुद्यावर निवडणूक लढविली जाणार हे नक्की आहे. विदर्भात कदाचित स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रश्‍नांचे पडसाद उमटतील. अर्थात यात काही चूकही नाही. आपल्याकडील लोकांचे प्रश्‍न तेथील निवडणुकीत उमटणे हे आपल्या सुदृढ लोकशाहीचे लक्षण आहे. त्याचबरोबर आपल्याकडे हे देखील लक्षात घेतले पाहिजे की, आपल्याकडे लोकसभेला देशातील प्रश्‍नांवर लोक मतदान करतील व विधानसभेला त्याचवेळी स्थानिक प्रश्‍नांवर आपला कौल लावतील एवढी परिपक्वता आपल्याकडे अजून नाही. त्यासाठी आपल्याकडे शंभर टक्के साक्षरता, जनजागृती, लोकांमधील सजगता अजून यावयाची आहे. त्यामुळे लोकसभा व विधानसभा एकत्रित घेऊन फार मोठे काही साध्य होईल असे नाही. सत्ताधार्‍यांकडे याच्या समर्थनासाठी दोन महत्वाचे मुद्दे आहेत. एक म्हणजे वारंवार होणार्‍या निवडणुकांमुळे येणार्‍या आचारसंहितेमुळे विकास कामांना खोडा बसतो व एकत्रित निवडणुका घेतल्यास त्यातून पैसा व मनुष्यबळ वाचू शकतेे. आचारसंहितेचा उगाचच बाऊ केला जातो. आचारसंहितेच्या काळात नव्या कामांची घोषणा करता येत नाही वा मंत्र्यांना उद्घाटनांच्या कार्यक्रमांना जाता येत नाही, हे खरे आहे, परंतु त्यामुळे विकास कामे काही रखडत नाहीत. कारण जी कामे मंजूर जालेली आहेत ती कामे पूर्ण करण्यास कुठेच आडकाठी नसते. ही कामे आचारसंहितेच्या काळातही सुरुच राहातात. अगदी गावपातळीचा विचार करता, पाच वर्षाच्या काळात लोकसभा, विधानसभा, स्थानिक स्वराज्य संस्था व ग्रामपंचायत अशा चार निवडणुका होतात. प्रत्येक निवडणुकीत सरासरी दीड महिन्याची आचारसंहिता धरली तरी पाच वर्षाच्या काळात जास्तीत जास्त सहा महिने आचारसंहिता लागू होते. म्हणजे पाच वर्षाच्या काळातील साठ महिन्यात केवळ सहा किंवा आठ महिने आचारसंहिता लागू असते. त्यामुळे आचारसंहितेचा कालावधी फारसा काही मोठा नाही. त्यामुळे आचारसंहिता लागू होण्याअगोदर कामे मंजूर करुन घेतली की कामे रखडण्याचाही प्रश्ऩ उरत नाही. त्यामुळे आचारसंहितेचा बागुलबुवाच केला जातो. यात आणखी एक मुद्दा सत्ताधार्‍यांतर्फे मांडला जातो तो म्हणजे, यातून सरकारी निधीची बचत होईल. खरे तर भाजपाच्या सरकारने बचतीच्या बाबतीत बोलूच नये, निदान त्यांना तसा हक्क नाही. कारण मोदी सरकारने केवळ पाच हजार कोटी रुपये गेल्या चार वर्षात जाहीरातबाजीवर खर्च केले आहेत. आपल्या सरकारकडे निवडणुका घेण्यासाठी नेहमीच पुरेसा निधी उपलब्ध असतो. निवडणुका या आपल्या लोकशाहीचा मुख्य पाया आहे, त्यामुळे त्यासाठी खर्च करणे म्हणजे तो काही वायफळ खर्च नव्हे. उलट सरकारने आपल्या प्रचारासाठी केलेला जाहीरातबाजीवरील खर्च हा वायफळ आहे. 1968 सालापर्यंत आपल्याकडे निवडणुका या लोकसभेच्या व विधानसभेच्या एकत्रच होत होत्या. मात्र वेळोवेळी सरकार अल्पमतात आल्याने वा सरकार गडगडल्याने किंवा केंद्राने राज्य सरकार बरखास्त केल्याने हे वेळापत्रक बदलले. यासाठी इंदिरा गांधी यांना जबाबदार धरले जाते. त्यांनी विरोधकांची सरकारे बडतर्फ केली हे जसे वास्तव नाकारता येणार नाही, तसेच जनता पक्षाचे सरकार असताना पंतप्रधानपदी मोरारजी देसाई असताना त्यांनीही विरोधकांची सात राज्यातील सरकारे बरखास्त केली होती. त्यामुळे यासाठी सर्वच पक्ष जबाबदार आहेत. नव नेशन वन इलेक्शन ही पद्दती कितीही आदर्श वाटली तरीही व्यवहार्य नाही. अगदी भाजपाच्या अट्टाहासापायी याची अंमलबजावणी केली असे आपण एकवेळ गृहीत धरु, मात्र एकाद्या राज्यातील सरकार पाच वर्ष पूर्ण होण्याच्या आतच गडगडले तर काय करणार? हा सवाल आहे. आपल्याकडे उलट सातत्याने निवडणुका कुठे ना कुठे होत असल्याने सत्ताधार्‍यांचे जनविरोधी धोरण राबविण्याचे धाडस होत नाही, हे लक्षात घेतले पाहिजे. एक प्रकारे याव्दारे राजकीय पक्षांवर वचक निर्माण होतो. मोदींना दरमहा कुठेतरी निवडणुकांच्या प्रचार सभेसाठी जावे लागत असल्याने त्यांना हे अडचणीचे वाटत आहे. खरे तर यापूर्वीच्या कोणत्याच पंतप्रधानांना ही अडचण जाणवली नाही. कारण मोदी कोणतीही निवडणूक, पोटनिवडणूक असो तेथे धावतात. आता मोदींनी ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या प्रचाराला यायचे शिल्लक ठेवले आहे. यापूर्वीचे कोणतेच पंतप्रधान अशा प्रकारे उठसूठ निवडणूक प्रचारात जाऊन पंतप्रधानपदाची पत कमी करुन देत नव्हते. भाजपालाही कल्पना आहे की, वन नेशन वन इलेक्शन हे शक्य होणारे नाही. मात्र येत्या डिसेंबरात येऊ घातलेली मध्यप्रदेष राजस्थानातील निवडणूक कठीण जामार असल्यामुळे ती पुढे ढकलता आली व लोकसभेबरोबर घेता आली तर त्याचा फायदा होऊ शकतो. कारण या दोन राज्यात भाजपाचा पराभव होण्याचे अंदाज आहेत. तसे झाल्यास भाजपाला लोकसभा निवडणुकीला पराभवाच्या पार्श्‍वभूमीवर सामोरे जावे लागेल व त्याचा फायदा विरोधक घेऊ शकतात. यातून बचावण्यासाठी ही नवी झूल कढली आहे, एवढेच.
--------------------------------------------------------------