यस ची झाली नो बँक

यस ची झाली नो बँक

खासगी क्षेत्रातील 17 वर्षापूर्वी स्थापन झालेली यस बँक सध्या आर्थिक अडचणीत सापडल्याने ग्राहकांसाठी ती आता नो बँक ठरली आहे. खातेदारांना त्यांच्या हक्काचे पैसे काढण्यावर 50 हजारांचीच मर्यादा घालण्यात आली आहे. तसेच ठेवीधारकांचे पैसे बुडणार नाहीत असे आश्वासन अर्थमंत्र्यांनी दिले असले तरीही आज त्यांना पाहिजे असल्यास ते उपलब्ध होत नाहीत हे मोठे दुर्दैव आहे. पंजाब अँड महाराष्ट्र या सहकार क्षेत्रातील बँकेवर प्रशासक लादल्यानंतरची ही खासगी क्षेत्रातील मोठी बँक धोक्यात आली आहे. बँक मग ती सहकारातील असो किंवा खासगी क्षेत्रातील तिच्यात जर आर्थिक गैरव्यवस्थापन झाले तर ती धोक्यात येणार ही काळ्या दगडावरची रेष आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांची कर्जे थकल्याने त्या तोट्यात आल्यास सरकार त्यांना तोटा भरुन देते व ती बँक वाचविते. मग सहकार व खासगी क्षेत्रातील बँकांसाठी असा दुजाभाव का, असाही प्रश्न पडतो. खसागी क्षेत्रातील बँक अडचणीत आल्यास तिला वाचवायला अन्य बँका पुढे यातात. मात्र सहकारी बँकांना वाचवायला ना सरकार किंवा अन्य कोणत्याही क्षेत्रातील बँका पुढे येत नाहीत. खरे तर यस बँक ही गेली दोन-तीन वर्षे रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार धोक्याच्या पातळीच्या पुढे गेली होती. तिची अनुत्पादक मालमत्ता या वाढल्याने ती धोक्यात येणार हे स्पष्टच होते. परंतु तरीही त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. रिझर्व्ह बँकेने या बँकेच्या प्रवर्तकांना त्यांचे भांडवल कमी करण्यास बजावले होते. परंतु तसे करण्यासही त्यांनी टाळाटाळ केली होती. त्याचबरोबर मुख्य प्रवर्तक राणा कुटुंबिय यांच्यात कौटुंबिक कलह सुरु होता, अशात या बँकेच्या कारभारावर विशेष लक्ष देणे ही रिझर्व्ह बँकेची जबाबदारी होती. परंतु त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले अर्थात हे सर्व जाणीवपूर्वक करण्यात आले का हे ही तपासावे लागेल. आता ही बँक सरकार देशातील सर्वात मोठी असलेली सरकारी क्षेत्रातील स्टेट बँकेच्या गळ्यात मारु पाहात आहे. सध्या यस बँकेवर जो प्रशासक नियुक्त करण्यात आला आहे तो देखील स्टेट बँकेचा माजी वरिष्ठ अधिकारी आहे. पुढील महिन्याभर या बँकेचे पुनरुज्जीवन कसे करण्यात येईल त्याचा आराखडा तयार केला जाणार आहे. त्यानुसार सध्या तरी स्टेट बँकेने ही बँक वाचविण्यासाठी 2500 कोटी रुपयांचे यातील भांडवल खरेदी करण्याची तयारी दाखविली आहे. तसेच गरज भासल्यास या बँकेत 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंत गुंतवणूक करण्याची त्यांची तयारी आहे. एवढी गुंतवणूक करुनही स्टेट बँकेच्या आर्थिक ताळेबंदावर फारसा परिणाम होणार नाही असा दावा बँकेच्या अध्यक्षांनी केला आहे. कदाचित दुसरी एक सरकारी कंपनी एल.आय.सी.ला गरज भासल्यास यस बँकेत गुंतवणूक करण्यास सांगेल असे दिसते. यापूर्वी सरकारने आय.डी.बी.आय. बँक धोक्यात येणार हे दिसताच एल.आय.सी.च्या माथी याचे भांडवल मारले होते. त्याचबरोबर काही देशातील व विदेशातील गुंतवणूकदार यस बँकेत गुंतवणूक करण्यास इच्छुक असल्याचे बोलले जाते. त्यामुळे यस बँकेचे पुनरुजजीवन होणार असेच दिसते. अगदीच काही पर्याय दिलसे नाहीत तर स्टेट बँकेत विलीन करण्याचा सरकार विचार करु शकते. परंतु त्याला स्टेट बँक फारशी उत्सुक नाही कारण अशा प्रकारे विलीनीकरण केल्याने सर्वच जबाबदाऱ्या स्टेट बँकेकडे येतात. त्यापेक्षा यातील बहुतांशी भांडवल खरेदी करुन या बँकेचे पुनरुज्जीवन करणे योग्य आहे असा स्टेट बँकेचा दृष्टीकोन आहे. एकूणच पाहता, यस बँक वाचविली जाईल असेच दिसते. परंतु या बँकेत झालेल्या आर्थिक गैरव्यवस्थापनाचे काय, हा सवाल आहे. गेल्या तीन वर्षात देशातील सर्व बँकांचे कर्जवाटप सरासरी दहा टक्क्याने होत असताना यस बँकेचे कर्जवाटप मात्र 35 टक्क्याने वाढत होते. तसेच त्यांनी एच.डी.आय.एल. या बांधकाम उद्योगातील कंपनीला सुमारे चार हजार कोटी रुपयांचे कर्ज दिले होते. त्यासाठी यस बँकेचे प्रवर्तक राणा यांना 600 कोटी रुपायंची लाच दिल्याची चर्चा आहे. याची चौकशी ई.डी. करीत आहे. हे जर खरे असेल तर रिझर्व्ह बँकाचा दक्षता विभाग काय करीत होता असा सवाल उपस्थित होतो. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामण यांनी यस बँकेच्या या प्रकाराबद्दल कॉँग्रेसला जबाबदार धरले आहे. अर्थात या आरोपात काही तथ्य नाही. गेले सहा वर्षे सत्तेत असलेल्या भाजपाला कुठेही चूक झाली की कॉँग्रेसच दिसते. मात्र यस बँकेच्या गैरव्यवहार हा गेल्या दोन-तीन वर्षातला आहे. त्यावेळी कॉँग्रेस सत्तेत होती का, असा प्रश्न त्यांनी स्वतलाच विचारावा. खासगी बँका धोक्यात आल्या की त्यांना कुठेतरी अन्य ठिकाणी विलीन करुन वाचविले जाते. व तेथे झालेला गैरप्रकारही झाकला जातो. अगदी कॉँग्रेसच्या काळातील यासंबंधीचे उत्तम उदाहरण म्हणजे पंधरा वर्षापूर्वी ग्लोबल ट्रस्ट बँक ही खासगी क्षेत्रातील बँक अडचणीत आल्यावर तिचे अरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स या सरकारी बँकेत विलीनीकरण करण्यात आले. याव्दारे ग्लोबल ट्रस्टच्या ग्राहकांना सुरक्षीत केले तरी गैरव्यवहार झालेल्यांवर कारवाई झाली नाही. आता देखील यस बँकेचे असे होऊ नये. गैरव्यवहार करणाऱ्या प्रवर्तकांवर कडक कारवाई होणे गरजेचे आहे, त्यामुळे पुढील काळात असे गैरव्यवहार करण्यास कुणी धजावणार नाही.

----------------------------------------------------------------------