देवभूमी संकटात
मंगळवार दि. 21 ऑगस्ट 2018 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
-----------------------------------------------
देवभूमी संकटात
देवभूमी म्हणून ज्या राज्याचा मोठ्या गौरवाने उल्लेख केला जातो त्या केरळात पावसाने थैमान घातले होते. आता येथील पाऊस ओसरला असला तरी पावसाच्या दणक्याने येथील जनता हादरली आहे. त्यातून बाहेर यायला त्यांना अजून काही काळ लागेल. केरळातील सर्वच हवाई, रेल्वे, मेट्रो, रस्ते वाहतूक संपूर्णत: कोलमडण्याची ही पहिलीच वेळ. त्याचबरोबर एखाद्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत रेड अलर्ट लागू होण्याची पहिलीच घटना ठरली आहे. पावसाच्या या तडाख्यामुळे ओणमसारखा उत्सव साजरा करणे शक्य झाले नाही. सरासरीच्या कमाल 13 पट अधिक पाऊस कोसळल्याने येथील प्रशासन, जनता पूर्णपणे भांबावली होती. उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसामध्ये दरवर्षी महापुराचे तांडव सुरू असते, मात्र त्यावर उपाय कोणीच शोधलेला नाही. तसेच अशा प्रकारची आफत ओढावल्यास काय करता येईल त्यासंबंधीच आपत्कालीन व्यवस्था आपल्याकडे नाही. मुंबईत 2006 साली असाच महाकाय पाऊस कोसळला होता. परंतु त्यानंतर आपण यावर केवळ गप्पा केल्या, कोणतीही उपाययोजना केली नाही. आजही मुंबई थोडा जास्त पाऊस पडल्यावर मुंबई तुंबते. केरळमध्ये प्रलयंकारी फटका बसला तो पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्राला. सगळे नियम धाब्यावर बसवून केलेले अवैध बांधकाम, त्या परिसरात बनवलेले चेकडॅम यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन झाले. जर या भागात अतिक्रमण झाले नसते तर ही आपत्ती ओढवली नसती, असे जे पश्‍चिम घाट बचाव समितीचे माधव गाडगीळ यांनी जे सांगितले आहे त्यात काही चूक नाही. पेरियारच्या उपनदी क्षेत्रात कोची विमानतळ उभारले नसते तर विमाने बुडाली नसती. तुंबलेली गटारे, अवैध बांधकामामुळे पाण्याचा निचरा होण्याचे मार्ग अरुंद झाले.
केरळात विकासाच्या नावाखाली झाडांची कत्तल सुरु आहे, खाणींचे उत्खनन जोरात सुरु आहे यातून पर्यावरणाचा तोल ढासळत चालला आहे. केरळ हा एक तर डोंरदर्‍यांचा प्रदेश आहे. त्यामुळे येथे पर्यावरणाचा जरा तोल ढासळला की त्याच परिणाम लगेच दिसणार हे ओघाने आलेच. केरळात पाऊस जास्त पडला हे मान्यच आहे, परंतु जर पर्यावरणाकडे लक्ष दिले गेले असते तर एवढी मोठी हानी झाली नसती हे देखील तेवढेच खरे आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने एक अनोखी भविष्यवाणी केली आहे. त्यानुसार, येत्या काही वर्षांत पाऊस आणि पुरात देशाचे अतोनात नुकसान होणार आहे. एवढेच काय, पुढच्या 10 वर्षांमध्ये पुरामुळे 16000 हजार जण जिवानिशी जातील, तर 47 हजार कोटी रुपयांचे देशाला नुकसान होईल, असे प्राधिकरणे सांगितले आहे. आपल्याकडे अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली आहे. त्याच्या माध्यमातून हवामानाचा पूर्व अंदाज वर्तवून मृतांची संख्या कमी केली जाऊ शकते. परंतु आतापर्यंत सर्व प्रयत्न कागदावरच केल्याचे समोर येत आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वीच देशातील 640 जिल्ह्यांतील आपत्तीच्या धोक्याचा अंदाज घेतला. डीआरआर अंतर्गत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या परिस्थितीच्या आधारावर राष्ट्रीय स्थिरता निर्देशांक(एनआरआय) तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये धोक्याचा अंदाज, धोका टाळण्यासाठीचे प्रयत्न यांसारख्या मापदंडांचा समावेश आहे. आपत्तीशी दोन हात करण्यासाठी होणार प्रयत्न फार तोकडे असल्याचेही राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या रिपोर्टमधून समोर आले आहे. अनेक राज्यांमध्ये पूर आणि भूस्खलनासारख्या होणार्‍या घटनांवर योग्य उपाययोजना केल्या जात नाहीत. राज्यांद्वारे करण्यात आलेले सर्वेक्षण हे फारच किरकोळ आहे. जिल्हा आणि गावांपर्यंत याचा अभ्यास केला जात नाही. हिमाचल प्रदेश सोडल्यास इतर कोणत्याही राज्यात अशा प्रकारे विस्तृत मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही. देशभरात या वर्षी आतापर्यंत 868 पाऊसबळी गेले, तरी त्याची चिंता सरकारला दिसत नाही. यंदा महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, गुजरात, आसाम, नागालँड या राज्यांनाही पावसाचा तडाखा बसला. तरीही प्रशासकीय पातळीवर गांभीर्याने हालचाली होताना दिसत नाहीत. देशात सरासरी पाऊस जवळपास तेवढाच आहे, मात्र काही वेळा हा पाऊस एकाच ठिकाणी खूप जास्त पडतो व त्यात अनेक संकटे उभी राहातात. अशा वेळी आपण कोणते आपत्ती नियोजन केले पाहिजे त्याचा आराखडा प्रामुख्याने समुद्रकिनारी असलेल्या राज्यात आखला गेला पाहिजे. संकटे आली की आपल्याकडे धावाधाव करण्याची पध्दतच आहे. परंतु त्याचे पूर्वनियोजन करुन आपत्तीचा सामना करुन आपण या आपत्तीचे प्रमाण कसे कमी होईल व त्यातून कमीत कमी कशी मनुष्यहानी होऊ शकते ते पाहिले पाहिजे. केरळच्या मदतीसाठी आता केरवळ देशातूनच नव्हे तर जगातून मदतीचा ओघ सुरु झाला आहे. याचे स्वागतच आहे परंतु असे करुन आपम आलेली वेळ निभाऊ शकतो. मात्र या समस्येच्या मूळाशी जाऊन आपल्या झालेल्या चुका दुरुस्त करुन पर्यावरणाचा र्‍हास कसा थांबविता येईल हे पाहिले पाहिजे.
-------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
देवभूमी संकटात
देवभूमी म्हणून ज्या राज्याचा मोठ्या गौरवाने उल्लेख केला जातो त्या केरळात पावसाने थैमान घातले होते. आता येथील पाऊस ओसरला असला तरी पावसाच्या दणक्याने येथील जनता हादरली आहे. त्यातून बाहेर यायला त्यांना अजून काही काळ लागेल. केरळातील सर्वच हवाई, रेल्वे, मेट्रो, रस्ते वाहतूक संपूर्णत: कोलमडण्याची ही पहिलीच वेळ. त्याचबरोबर एखाद्या राज्यातील सर्व जिल्ह्यांत रेड अलर्ट लागू होण्याची पहिलीच घटना ठरली आहे. पावसाच्या या तडाख्यामुळे ओणमसारखा उत्सव साजरा करणे शक्य झाले नाही. सरासरीच्या कमाल 13 पट अधिक पाऊस कोसळल्याने येथील प्रशासन, जनता पूर्णपणे भांबावली होती. उत्तर प्रदेश, बिहार, ओरिसामध्ये दरवर्षी महापुराचे तांडव सुरू असते, मात्र त्यावर उपाय कोणीच शोधलेला नाही. तसेच अशा प्रकारची आफत ओढावल्यास काय करता येईल त्यासंबंधीच आपत्कालीन व्यवस्था आपल्याकडे नाही. मुंबईत 2006 साली असाच महाकाय पाऊस कोसळला होता. परंतु त्यानंतर आपण यावर केवळ गप्पा केल्या, कोणतीही उपाययोजना केली नाही. आजही मुंबई थोडा जास्त पाऊस पडल्यावर मुंबई तुंबते. केरळमध्ये प्रलयंकारी फटका बसला तो पर्यावरणदृष्ट्या अतिसंवेदनशील क्षेत्राला. सगळे नियम धाब्यावर बसवून केलेले अवैध बांधकाम, त्या परिसरात बनवलेले चेकडॅम यामुळे मोठ्या प्रमाणावर भूस्खलन झाले. जर या भागात अतिक्रमण झाले नसते तर ही आपत्ती ओढवली नसती, असे जे पश्‍चिम घाट बचाव समितीचे माधव गाडगीळ यांनी जे सांगितले आहे त्यात काही चूक नाही. पेरियारच्या उपनदी क्षेत्रात कोची विमानतळ उभारले नसते तर विमाने बुडाली नसती. तुंबलेली गटारे, अवैध बांधकामामुळे पाण्याचा निचरा होण्याचे मार्ग अरुंद झाले.
केरळात विकासाच्या नावाखाली झाडांची कत्तल सुरु आहे, खाणींचे उत्खनन जोरात सुरु आहे यातून पर्यावरणाचा तोल ढासळत चालला आहे. केरळ हा एक तर डोंरदर्‍यांचा प्रदेश आहे. त्यामुळे येथे पर्यावरणाचा जरा तोल ढासळला की त्याच परिणाम लगेच दिसणार हे ओघाने आलेच. केरळात पाऊस जास्त पडला हे मान्यच आहे, परंतु जर पर्यावरणाकडे लक्ष दिले गेले असते तर एवढी मोठी हानी झाली नसती हे देखील तेवढेच खरे आहे. राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने एक अनोखी भविष्यवाणी केली आहे. त्यानुसार, येत्या काही वर्षांत पाऊस आणि पुरात देशाचे अतोनात नुकसान होणार आहे. एवढेच काय, पुढच्या 10 वर्षांमध्ये पुरामुळे 16000 हजार जण जिवानिशी जातील, तर 47 हजार कोटी रुपयांचे देशाला नुकसान होईल, असे प्राधिकरणे सांगितले आहे. आपल्याकडे अत्याधुनिक उपग्रह प्रणाली आहे. त्याच्या माध्यमातून हवामानाचा पूर्व अंदाज वर्तवून मृतांची संख्या कमी केली जाऊ शकते. परंतु आतापर्यंत सर्व प्रयत्न कागदावरच केल्याचे समोर येत आहे. केंद्रीय गृहमंत्रालयाने काही दिवसांपूर्वीच देशातील 640 जिल्ह्यांतील आपत्तीच्या धोक्याचा अंदाज घेतला. डीआरआर अंतर्गत राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या परिस्थितीच्या आधारावर राष्ट्रीय स्थिरता निर्देशांक(एनआरआय) तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये धोक्याचा अंदाज, धोका टाळण्यासाठीचे प्रयत्न यांसारख्या मापदंडांचा समावेश आहे. आपत्तीशी दोन हात करण्यासाठी होणार प्रयत्न फार तोकडे असल्याचेही राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या रिपोर्टमधून समोर आले आहे. अनेक राज्यांमध्ये पूर आणि भूस्खलनासारख्या होणार्‍या घटनांवर योग्य उपाययोजना केल्या जात नाहीत. राज्यांद्वारे करण्यात आलेले सर्वेक्षण हे फारच किरकोळ आहे. जिल्हा आणि गावांपर्यंत याचा अभ्यास केला जात नाही. हिमाचल प्रदेश सोडल्यास इतर कोणत्याही राज्यात अशा प्रकारे विस्तृत मूल्यांकन करण्यात आलेले नाही. देशभरात या वर्षी आतापर्यंत 868 पाऊसबळी गेले, तरी त्याची चिंता सरकारला दिसत नाही. यंदा महाराष्ट्रासह उत्तर प्रदेश, प. बंगाल, गुजरात, आसाम, नागालँड या राज्यांनाही पावसाचा तडाखा बसला. तरीही प्रशासकीय पातळीवर गांभीर्याने हालचाली होताना दिसत नाहीत. देशात सरासरी पाऊस जवळपास तेवढाच आहे, मात्र काही वेळा हा पाऊस एकाच ठिकाणी खूप जास्त पडतो व त्यात अनेक संकटे उभी राहातात. अशा वेळी आपण कोणते आपत्ती नियोजन केले पाहिजे त्याचा आराखडा प्रामुख्याने समुद्रकिनारी असलेल्या राज्यात आखला गेला पाहिजे. संकटे आली की आपल्याकडे धावाधाव करण्याची पध्दतच आहे. परंतु त्याचे पूर्वनियोजन करुन आपत्तीचा सामना करुन आपण या आपत्तीचे प्रमाण कसे कमी होईल व त्यातून कमीत कमी कशी मनुष्यहानी होऊ शकते ते पाहिले पाहिजे. केरळच्या मदतीसाठी आता केरवळ देशातूनच नव्हे तर जगातून मदतीचा ओघ सुरु झाला आहे. याचे स्वागतच आहे परंतु असे करुन आपम आलेली वेळ निभाऊ शकतो. मात्र या समस्येच्या मूळाशी जाऊन आपल्या झालेल्या चुका दुरुस्त करुन पर्यावरणाचा र्‍हास कसा थांबविता येईल हे पाहिले पाहिजे.
-------------------------------------------------------------
0 Response to "देवभूमी संकटात"
टिप्पणी पोस्ट करा