अस्वस्थ दिल्ली

शुक्रवार दि. 07 फेब्रुवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
अस्वस्थ दिल्ली

दिल्लीतील विधानसभेच्या निवडणुका तोंडावर आल्या असताना केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीला (एन.आयर.सी.) ला विरोध करण्यासाठी जामिया मिलिया विद्यापीठ, शाहीन बाग परिसरातील गोळीबाराच्या घटना पाहता सरकार निदर्शकांच्या मागण्यांविषयी फारशी साहनुभूती दाखवेल असे काही दिसत नाही. एकीकडे निवडणुकांचा प्रचार जोरात सुरु असताना नरेंद्र मोदी यांनी यासंबंधी बोलताना आप व कॉँग्रेसला यासंबंधी जबाबदार धरुन या आंदोलकांना त्यांचीच फूस असल्याचे म्हटले आहे. एकूणच काय या आंदोलनाच्या निमित्ताने आरोप-प्रत्यारोपांच्या फैरी झडू लागल्या आहेत, भाजपा व आप परस्परांच्या कामाचे हिशेब मागत आहे. नेहमीप्रमाणे भाजपाने ही निवडणूक मोठी प्रतिष्ठेची केली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा यांच्यासह अनेक भाजपा नेते झाडून प्रचारात उतरले आहेत. दिल्लीवर राज हे केजरीवाल यांचेच असणार आहे, हे नक्कीच आहे. कारण केजरीवाल यांच्या कामात अनेक विध्न घालण्याचे काम मोदी व केंद्र सरकारने गेल्या पाच वर्षे नित्याने केले. आपण त्यातले नाहीच असे आज ते भासवित असले तरीही जनतेला त्यांनी केजरीवाल यांना केलेले असहकार्य पूर्णपणे ठाऊक आहे. परंतु असे असूनही केरजीवाल सरकारने गेल्या पाच वर्षात उत्कृष्ठ काम करुन दाखविले आहे. त्यांनी शैक्षणिक क्षेत्रात केलेली कामगिरी तर संपूर्ण देशाने पाहिली आहे व त्याची वाहावा केली आहे. लोकांना मोफत वीज देण्याचा प्रश्‍न असो कि चांगल्या प्रकारची आरोग्य सेवा असो केजरीवाल यांच्या सरकार सरसच ठरले आहे. त्यामुळे मोदी सरकारला ही निवडणूक जड जाणार हे नक्की आहे. त्यातच राजधानीत शाहीन बाग आंदोलनाची आणि त्याला अनुसरुन घडलेल्या घडामोडींची जोरदार चर्चा सुरु आहे. भाजपाने या सर्वांना पाकधार्जिणे व विरोधकांनी फूस लावलेले आंदोलन असे म्हटले असले तरी याच्या तळाशी गेल्यास आपल्याला असे दिसते की हा जनतेचा उठाव आहे. केंद्र सरकारच्या नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा (सीएए) आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीला (एनआरसी) देशभरातून तीव्र विरोध होऊ लागला. विद्यापीठांच्या आवारातून सुरू झालेला हा विरोध देशाच्या कानाकोपर्‍यात पोहोचला आणि नंतरच्या टप्प्यात शाहीन बाग हा या आंदोलनाचा प्रतिकात्मक चेहरा बनला. येथे आंदोलकांवर झालेला गोळीबार तसेच पोलिसांनी घेतलेली बघ्याची भूमिका यावरुन आंदोलनकर्त्यांकडे जनतेचा ओढा निर्माण होत आहे. शाळकरी मुलींपासून अनेक ज्येष्ठ बहुतांशी मुस्लिम महिला कडाक्याच्या थंडीत रस्त्यावर ठाण मांडून बसल्याला पन्नास दिवस उलटून गेले आहेत. या आंदोलनाचे अनुकरण करीत देशाच्या कानाकोपर्‍यात ठिकठिकाणी शाहीन बागेच्या प्रतिकृती उभ्या राहिल्या. मुंबईतही नागपाडा भागात अशाच प्रकारचे आंदोलन सुरु झाले. अशा प्रकारच्या आंदोलनाला पाकधार्जिण्यांचा पाठिंबा असल्याचे सांगत केंद्र सरकारने जनतेच्या म्हणण्याकडे बगल दिली आहे. त्यांचे म्हणणे एैकून घेण्याची तयारी दाखविलेली नाही, ही सर्वात दुर्दैवी बाब आहे. आमच्या मातृभूमीपासून वेगळे करण्याचे षडयंत्र असलेला कायदा मागे घ्यावा, एवढी मागणी घेऊन या महिलांनी रस्त्यावर ठाण मांडले आहे. खरेतर या महिलांचे म्हणणे ऐकून घेण्याची सरकारची जबाबदारी होती, परंतु दिल्ली निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर हे आंदोलन म्हणजे आयती या निमित्ताने हिंदू मते एक होऊन त्याचा आपल्याला फायदा होईल असे आखाडे बांधत भाजपा नेत्यांनी चिथावणीखोर भाषा सुरू केली. अरविंद केजरीवाल यांच्या मागे दिल्लीची जनता ुभी आहे असे दिसताच हिंदू-मुस्लिमम संघर्ष हेच भाजपचे आशास्थान बनले आहे. परंतु राज्यघटना आणि तिरंगा घेऊन बसलेल्या लोकांनी संयमाने सत्याग्रह सुरू ठेवला आहे. अशा प्रकारे लोकशाही मार्गाने आंंदोलनाचा मार्ग स्वीकारणारे देशद्रोही कसे असू शकतात? परंतु भाजपाने त्यांना देशद्रोही, पाकधार्जिणे असे संबोधीत आहेत. अनुराग ठाकूर हे केंद्रीय मंत्री जाहीर सभांमधून गोली मारो सारख्या घोषणा देऊन चिथावणी देत आहेत. कधी नव्हे ते निवडणूक आयोगाने दिल्लीतील एकूण प्रकरण गांभीर्याने घेतले. चिथावणीखोर वक्तव्य करणार्‍या अनुराग ठाकूर वगैरेंवर काही काळासाठी भाषणबंदीची कारवाई केली. केंद्र सरकारने त्यांना संसदेचा मंच उपलब्ध करून देऊन निवडणूक आयोगाच्या निर्णयावर मात करण्याचा प्रयत्न केला. निवडणूक आयोगाचे निरीक्षक भंवरलाल मीणा यांनी शाहीन बाग परिसराचा दौरा करून परिस्थितीचा आढाव घेतला आणि त्यांच्या अहवालानंतर रात्री तातडीने पोलिस उपायुक्त चिन्मय बिश्‍वाल यांना पदावरून हटवले. नव्या उपायुक्तांच्या नियुक्तीसाठी तीन नावांचे पॅनल आयोगाकडे सादर करण्याचे निर्देशही संबंधितांना दिले. दिल्लीच्या निवडणुकीत निवडणूक आयोगाची आतापर्यंतची कामगिरी समाधानकारक आहे. निवडणूक आयोग हा गेल्या पाच वर्षात नेहमीच सत्ताधार्‍यांच्या हाताखालचे बाहुले झाल्यासारखी स्थिती असताना निवडणूक आयुक्तांनी ही भूमिका घेणे स्वागतार्ह ठरावे. आपल्याकडील लोकशाही अजून जिवंत असल्याचे ते लक्षण म्हणावे लागेल. भर कडाक्याच्या थंडीत दिल्ली निवडणूक व आंदोलकांमुळे अस्वस्थ झाली आहे. ही अस्वस्थता निवडणूक व निकाल लागल्यावर थोडी कमी होईल. परंतु नागरिकत्वाच्या मुद्यावरुन सरकार मागे हटत नाही तोपर्यंत ही अस्वस्थता कायम राहाणार आहे.
----------------------------------------------------