स्वागतार्ह निर्णय

शनिवार दि. 08 फेब्रुवारी 2020 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
स्वागतार्ह निर्णय

गेले सहा महिने चर्चेच्या मध्यभागी असलेल्या पीएमसी बँकेसारखे गैरव्यवहार यापुढे होऊ नयेत यासाठी बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्टमध्ये दुरुस्ती करण्यास केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली, सरकारच्या या धोरणाचे स्वागत झाले पाहिजे. निदान यापुढे बँकिंग घोटाळे होऊ नयेत व ठेवीधारकांचे हित जपले जावे यासाठी सरकारने महत्वाची पावले उचलली आहेत. नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पात ठेवीधारकांचे विमा संरक्षण एक लाख रुपयांवरुन पाच लाख करण्यात आले. ही घटना स्वागतार्ह असली तरीही या ठेवींचे पैसे तातडीने मिलण्याची व्यवस्था करण्याची गरज आहे. ठेवीदारांच्या रकमेवर विमा असला तरीही ही रक्कम विलंबाने मिळते, असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे ही रक्कम तातडीने दिल्यास मोठा दिलासा मिळू शकेल. आता नव्याने केलेल्या सुधारणांनुसार, सहकारी बँकांमधील व्यवहारांना रिझर्व्ह बँकेचे नियम लागू होणार असून, प्रशासकीय बाबी मात्र सहकार विभागाकडेच राहणार आहेत. गेल्या काही वर्षात सहकारी बँकात झालेले घोटाळे पाहता अशा प्रकारच्या उपाययोजना करणेचे गरजेचे झाले होते. देशभरात 1540 सहकारी बँका असून, सुमारे 8.60 कोटी खातेदार आहेत. सहकारातील जिल्हा सहकारी बँक व नागरी सहकारी बँक असे दोन प्रकार आहेत. यातील अनेक बँकांची कामगिरी उत्तम असून खासगी व राष्ट्रीयीकृत बँकांपेक्षा कितीतरी पटीने त्यांचा कारभार उत्कृष्ट आहे. मात्र एकाद्या बँकेत घोटाळा होतो व संपूर्ण क्षेत्र बदनाम होते, हे सर्वात वाईट आहे. कायद्यातील दुरुस्त्यांमुळे या बँकांचे आर्थिक स्थैर्य कायम राहण्यास मदत होणार आहे. व्यापारी बँकांप्रमाणेच सहकारी बँकांमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी नेमताना पात्रता निकष निश्‍चित करण्यात आले असून, या नियुक्तीसाठी रिझर्व्ह बँकेची परवानगी लागणार आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या नियमांप्रमाणेच बँकांचे लेखापरीक्षण होणार असून, जर एखादी बँक आर्थिक दबावाखाली असेल तर रिझर्व्ह बँक संचालक मंडळावर थेट कारवाई करू शकणार आहे. रिझर्व्ह बँकेचे नियम लागू करण्यासाठी सहकारी बँकांना मुदत दिली जाणार असून, टप्प्याटप्याने हे नियम लागू होतील. बँक नियंत्रण कायद्यात दुरुस्ती केल्याने सहकारी बँका बळकट होणार असून, त्यात व्यावसायिक धोरण स्वीकारले जाईल, त्यामुळे भांडवल जमा करता येणार असून, कारभार पारदर्शक होण्यास मदत होणार आहेे. मंत्रीमंडळाने घेतलेल्या या महत्वाच्या निर्णयामुळे सहकारी बँकांवरील सहकार क्षेत्राचे नियंत्रण जाणार, हा एक सर्वसाधारण गैरसमज आहे. सहकारी बँकांवरील सहकार विभाग व रिझर्व्ह बँक दोन्हीचे नियंत्रण कायम राहील. फक्त अडचणीतील आलेल्या बँकांचे संचालक मंडळ बरखास्त करून प्रशासक नेमण्याचे अधिकार रिझर्व्ह बँकेला मिळतील. त्यामुळे या प्रक्रियेसाठी लागणारा दोन तीन दिवसांचा कालावधी संपुष्टात येऊन थेट कारवाई होऊ शकेल. त्यामुळे हा निर्णय ठेवीदारांचे हित जपण्यासाठीच घेण्यात आला आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेचा बँकिंग उद्योग हा कणा आहे. राष्ट्रीयीकृत बँका, खासगी बँका व सहकारी बँका अशा विभागणीत हे बँकिंग क्षेत्र विभागले गेले आहे. राष्ट्रीयीकृत बँकांचा मालक सरकार असून त्यांच्या अनावश्यक हस्तक्षेपामुळे हे क्षेत्र धोक्यात आले आहे. आज लाखो कोटी रुपयांची कर्ज सरकारच्या हस्तक्षेपामुळे दिली जातात व नंतर ती बुडविल्यामुळे सरकार त्याची भरपाई करुन या बँकां वाचविल्या जातात. परंतु अशा प्रकारे केल्यामुळे बँका जरुर वाचतात मात्र त्या बँका व्यवसायिकदृष्ट्या चालविल्या जात नाहीत परिणामी त्याच प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्षरित्या देशाच्या अर्थकारणावर होत असतो. इंदिरा गांधींनी सहा दशकापूर्वी त्यावेळी असलेल्या काही खासगी बँका ताब्यात घेऊन राष्ट्रीयीकरण केले. त्यावेळीची ती गरजच होती. त्यामुळेच हे क्षेत्र सर्वसामान्यांच्या दारी पोहोचले हे कुणीही मान्य करेल. 91 साली आर्थिक उदारीकरणाचे युग सुरु झाल्यावर पुन्हा एकदा खासगी बँकांना परवानगी दिली आणि नवीन पिढीतील खासगी बँका जन्माला आल्या. त्यामुळे राष्ट्रीयीकृत बँका व नवीन खासगी बँका यांच्यात मोठी स्पर्धा सुरु झाली. त्यातून राष्ट्रीयीकृत बँकांचा पांढरा हत्ती थोड्याफार प्रमाणात हलला. परंतु त्यातील कर्जबुडवीचे प्रमाण काही कमी झाले नाही उलट वाढतच गेले. तिसरा आणि महत्वाचे बँकिंग क्षेत्र म्हणजे सहकारी. या क्षेत्राने अनेक वाढत्या स्पर्धेत अनेक बदल केले आणि यातील अनेक बँका व्यवसायिकदृष्ट्या सक्षम झाल्या. एखाद दुसर्‍या सहकारी बँकेचा घोटाळा होतो व यातून हे संपूर्ण क्षेत्रच बदनाम होते. राष्ट्रीयीकृत बँकांना सरकार वाचवायला पुढे येते. खासगी बँकांमध्ये काही गडबडी झाल्यास अन्य खासगी बँका पुढे येतात किंवा त्याचे खासगी बँकेत विलीनीकरण होऊन सर्व काही सुरळीत होते. सहकारी बँकांना मात्र वाचविण्यासाठी कोणी पुढे येत नाही. त्यासाठी या क्षेत्रात काही गडबडी झाल्यास त्य बँका राष्ट्रीयीकृत बँकांत विलीन करण्याची सोय झाली पाहिजे. यातून ठेवीदार सुरक्षित होतील. मात्र असे घोटाळे करणार्‍या संचालकांना गजाआड करण्याची व्यवस्था केली पाहिजे. सहकारी बँकींग क्षेत्र नकोच अशी भूमिका घेणे मात्र चुकीचे आहे. अमेरिकेतही हे क्षेत्र आहे हे विसरता कामा नये. सहकार क्षेत्राच्या सुदृढ वाढीसाठी आवश्यक ते निर्बंध जरुर लादावेत, व्यवहारात पारदर्शकता आणावी. परंतु सहकार क्षेत्र वाचवले पाहिजे, हे लक्षात ठेवले पाहिजे.
-----------------------------------------------------