प्रश्‍न सुटतील का?

मंगळवार दि. 15 ऑक्टोबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख- 
----------------------------------------------
प्रश्‍न सुटतील का?

तामिळनाडूच्या महाबलीपूरम या ऐतिहासिक भूमीवर भारत आणि चीनचे राष्ट्रप्रमुख खेळीमेळीच्या वातावरणात भेटले व त्यांनी भविष्यातील आपले प्रश्‍न सोडविण्याची आणाभाका घेतल्या. उभयतांची ही भेट अनौपचारिक होती. असे असले तरीही जगाने त्याकडे गांभिर्यानेच पाहिले. या दोन्ही राष्ट्रांचे सीमावादासह विविध विषयांवरचे मतभेद काही लपलेले नाहीत. तरीही क्षी जीनपिंग आणि नरेंद्र मोदींची भेट तशी दिलासादायक ठरणारी आहे. मोदी सरकार सत्तेत आल्यापासून चीनला आपण धमकावू व सीमावाद सोडवून घेऊ अशा थाटात वावरत होते. खरे तर चीनच्या ताकदीकडे दुर्लक्ष करुन मोदी सरकार अशी गुरमीची भाषा करीत होते. मात्र आता मोदींचा दुसर्‍या भागात काहींसा चीनकडे पाहाण्याचा दृष्टीकोन बदललेला दिसतो. अर्थात ही स्वागतार्ह बाब ठरावी. महत्वाचे म्हणजे भारत व चीन या दोन्ही देशांपुढे भविष्यातील अनेक आर्थिक अडचणी तसेच व्यापारविषयक अडचणी आ वासून उभी आहेत. त्यावर चर्चा हेच उत्तर आहे. दोन्ही राष्ट्रांकडे मोठी लोकसंख्या असल्याने तयंच्याकडे अवाढव्य बाजारपेठ आहे. त्यातच चीनकडे उत्पादनाची मोठी केंद्रे आहेत, असे असले तरीही आज अमेरिका त्यांच्यापुढे व्यापारातील अनेक आव्हाने उभी करीत आहे. परंतु अमेरिकेला जर धडा शिकवायचा असेल तर आशियातील या दोघा शेजार्‍यांनी एक आले पाहिजे हे दोनेही देशांच्या प्रमुखांना पटले आहे. चीन आपल्या बाजारात हस्तक्षेप करू देत नाही म्हणून अमेरिकेला चीनवर निर्बंध लादायची वेळ येते. चीनचे उपद्रवमूल्य जास्त असल्याची दखल अमेरिकेला अशाप्रकारे घ्यावी लागते तेव्हा अर्थव्यवस्था डळमळीत होत असतानाही आपल्या देशाच्या हितासाठी आपण तडजोड करणार नाही अशी कट्टर मानसिकता चीन दाखवत असतो. 91 नंतर भारतानेही आपली अर्थव्यवस्था खुली केली व खासगीकरणाच्या दिशेने पावले टाकली. गॅट करारावर स्वाक्षरी करताना संपूर्ण जगासाठी व्यापाराची द्वारे भारताला खुली करावी लागली. भारताला जगातून येणा़र्‍या गुंतवणुकीसाठी कर सवलती, शून्य कराची हमी द्यावी लागते आहे. त्यातून परदेशी गुंतवणूक आणि रोजगार वाढतो. मात्र त्याचबरोबर देशी उद्योगांसमोर आव्हान उभे ठाकते. भारताची लोकसंख्या ही त्यांची जमेची बाजू आहेच, मात्र त्यातील आव्हाने देखील तेवढीच जास्त आहेत. परंतु देशापुडील आर्थिक आव्हाने पेलताना देशाला राजकीय व शेजार्‍यांपासून शांतता आवश्यक आहे. जर भारतीय राजकीय पटल अस्थिर असेल तर कुणी गुंतवणूकदार येणार नाही हे देखील वास्तव आहे. शेजारी राष्ट्रांशी असलेला वाद, सुरक्षेसाठी होणारा प्रचंड खर्च, काश्मिरसारख्या मुद्यावरून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर करावी लागणारी कूटनीती यामध्ये भारताचा बराच वेळ व पैसा देखील खर्ची पडतोे. याचा परिणाम म्हणून पाकिस्तानची उघडपणे बाजू घेणारा चीन आणि भारताचे संबंध विविध कारणांनी ताणले जातात. यातूनच चीनला भारताकडून वारंवार सुनवावे लागते. संरक्षणावरील खर्च वाढवावा लागतो. मोदी सत्तेत आल्यापासून उभय देशात चर्चेच्या अनेक फैरी झडल्या आहेत, परंतु अजूनही त्याला काही मूर्त स्वरुप मिळालेले नाही. यापूर्वी अहमदाबादला साबरमती नदीच्या काठावर मोदी आणि जीनपिंग यांनी मैत्रीच्या झुल्यावर झोके घेतले. परंतु त्यानंतर डोकलामसारखी घटनाही घडल्यावर चिनी मालावर भारतात बहिष्कार घालण्यापर्यंतची मागणीही झाली. परंतु चिनी कंपन्यांकडून येणा़र्‍या सुटया भागाचा वापर करूनच अनेक भारतीय उत्पादने बनतात, ही वस्तुस्थिती लक्षात गेतली पाहिजे. भारतीय कंपन्याांना जर स्वस्तात माल द्यायचा असेल तर याशिवाय काही पर्याय नाही. त्यामुळे चीनमधून होणारी आयात प्रचंड वाढली आहे. कर सवलतीचा चीनला फायदा झाल्याने आपल्या बाजारपेठेत चीनचे वर्चस्व निर्माण झाले आहे. त्याउलट गेल्या काही वर्षांमध्ये चीनमध्ये आपल्या मालाची निर्यात कमालीची घटली आहे. हिंदुत्ववाद्यांनीे कितीही चीनी मालावर बहिष्कार घालण्याचे आवाहन केले तरी प्रत्यक्षात ते काही उतरत नाही. चीनला भारतापेक्षा बांगलादेशातून स्वस्त माल मिळतो आहे. भारताची मक्तेदारी असणार्‍या औषधे आणि आयटी कंपन्यांच्यापेक्षाही भविष्यात बांगलादेश स्वस्तात चीनला वस्तु पुरवत आहे. चीन बांगलादेशच्या सेझमध्येही आपल्या कंपन्यांना उतरवून भारतात बांगलादेशला असलेल्या शून्य कराच्या सवलतीचा लाभ उठवून भारतीय बाजारात आपले वर्चस्व वाढवेल अशी स्थिती आहे. सधय मोदींनी उगाचच चीनची कुरापत काढण्यापेक्षा त्यांच्याशी हस्तांदोलन करुन आपला फायदा करुन घेण्याचे ठरविलेले दिसते. अर्थात हीच निती यापूर्वीचे कॉँग्रेस सरकार करीत आले होते. अर्थात हे मोदींना पटायला पाच वर्षे जावी लागली. दोन्ही देशांनी आपले परस्परांचे हीत जपत असताना आर्थिक व व्यापारावर लक्ष केंद्रीत करण्याचे ठरविणे हे स्वागतार्ह आहे. शेजारच्या चीनशी आपल्याला मैत्रीचेच संबंध ठेवावे लागणार आहेत. त्यासाठी कधी दोन पावले मागेही जावे लागले तरी चालेल, परंतु धोरणात्मक पुढे जावे लागणार आहे. उभयतांच्या भेटीने पाकच्या उरात धडकी भरणेही स्वाभाविक आहे. एकाच वेळी सर्व शत्रू करणे धोक्याचे असते, हे मोदींना आता पटले आहे असे दिसते. त्यामुळे या दोन राष्ट्रप्रमुखांची भेट महत्वपूर्ण ठरावी.
----------------------------------------------------------------