वचननामा नव्हे थापानामा!
सोमवार दि. 14 ऑक्टोबर 2019 च्या अंकासाठी अग्रलेख-
----------------------------------------------
वचननामा नव्हे थापानामा!
शिवसेनेने आपला निवडणूक जाहीरनामा म्हणजे वचननामा प्रसिद्द केला आहे. यातील तरतुदी पाहिल्यास हा वचननामा नसून तो थापानामा आहे. यातील प्रमुख तरतुदींवर लक्ष टाकल्यासच हे लक्षात येईल केवळ निवडणुकीला जनतेला भूलविण्यासाठी विविध वयोगटातील लोकांना आकर्षित करण्यासाठी हे जाहीर करण्यात आले आहे. प्रामुख्याने दहा रुपयात अन्न देणे, स्वस्तात वीज, शेतकर्‍यांना वर्षाला दहा हजार अशा अनेक योजना या प्रत्यक्षात उतरणार्‍या नाहीत. त्या केवळ कागदावरच राहाणार आहेत, हे शंभर टक्के सत्य आहे. बरोबर पाच वर्षापूर्वी याच शिवसेनेने ज्यांची आश्‍वासने दिली होती त्यांची पूर्तता झाली का, याचा अगोदर हिशेब द्यावा व त्यानंतर नवीन आश्‍वासने द्यावीत. गेली पंचवीस वर्षे मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेना व भाजपाची सत्ता आहे. परंतु त्यांनी मुंबईचा विकास करणे सोडूनच द्या, मुंबईला भकास करुन टाकले आहे. दोन तास मुसळधार पाऊस पडला तरी मुंबई जलमय होते, हेच का यांचे नियोजन आहे, असा सवाल आहे. जर मुंबईसारख्या महानगरात एवढे काळ सत्ता गाजवून हे मुंबईचा विकास करु शकलेले नाहीत, तर राज्याचे काय प्रश्‍न सोडविणार? पंचवीस वर्षे एकाच पक्षाची सत्ता महापालिकेत असणे हे वास्तव आहे. मात्र या सत्तेचा वापर करुन त्यांनी मुंबईच्या भल्याचा काय विचार केला. मुंबईत केवळ गगनचुंबी टॉवर उभारण्यास परवानगी दिली. मात्र आग लागल्यास त्या टॉवरपर्यंत आगीच्या बंबाला पोहोचायला चांगल्या रस्त्याचीही सोय नाही, असा अविचारी विकास मुंबईत याच शिवसेनेने केला आहे. केवळ उंच इमारती बांधण्यास बिल्डरांना मोकळे रान करुन देणे म्हणजे जर त्याला शिवसेना विकास म्हणत असेल तर तो विकास नाही भकास आहे. मुंबईकर त्याचा पुरवा अनुभव घेत आहे. मुंबई अशा प्रकारे भकास केल्यावर गेले पाच वर्षे यांच्या हातात राज्यातील सत्ता दखील होती. परंतु यांनी या काळात केले काय असा सवाल आहे. कारण प्रत्येक वेळी सत्तात मांडीला मांडी लावून बसायचे, सत्तेचा सर्व मलिदा खायचा व नंतर बाहेर मात्र भाजपाला शिव्या घालून आपण विरोधी पक्ष असल्यासारखे वागायचे. शिवाय खिशात राजीनामे असल्याची सतत धमकी द्यायची. हे राजीनामे कधीच खिशातून बाहेर आले नाहीत आणि राज्यपालांपर्यंत पोहोचले नाहीत. ते पोहोचणारही नव्हते, कारण ते सर्वच नाटक होते. सत्ता तर पाहिजे आहे परंतु कामे करावयाची नाहीत, त्यामुळे बाहेर येऊन विरोधकांसारखी भाषा वापरुन जनतेची दिशाभूल करावयाची, हे शिवसेनेचे राजकारण आता सर्वांना समजले आहे. शिवसेनेने आता ज्या थापा या वचननाम्याच्या रुपाने मारल्या आहेत त्यावर जनतेचा विश्‍वास बसणारा नाही हे देखील तेवढेच खरे आहे. यापूर्वी वीस वर्षापूर्वी शिवसेने पहिल्यांदा सत्ता आली त्यावेळी एक रुपपयात झुणका भाकर देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. या योजनेचे काय झाले, हे संपूर्ण राज्याने पाहिले आहे. ही केंद्रे स्थापन करुन त्यानिमित्ताने सेना नेत्यांनी मोक्याच्या जागा बळकावून तेथे हॉटेल स्थापन केली. यातून झुणका भाकर गायबच झाली, मात्र या निमित्ताने जागा बळकाविण्याचे काम मात्र झाले. आता दहा रुपयात जेवण देण्याची घोषणा याचाच पुढचा भाग ठरावा. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी मंत्री दर्जाचं विशेष खातं, 300 युनिटपर्यंत वीज वापरणार्‍या ग्राहकांचे घरगुती वीज दर 30 टक्क्यांनी कमी करणार, आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलींचं शिक्षण मोफत, 15 लाख पदवीधर युवकांना युवा सरकार फेलामार्फत शिष्यवृत्ती, रोजगाराभिमूख शिक्षण देणारी व्यवस्था निर्माण करणार, अल्पभूधारक आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट वर्षाला 10 हजार जमा करणार, तालुका स्तरावर गाव ते शाळा प्रवासासाठी विद्यार्थी एक्स्प्रेसची सुरूवात करणार, प्रत्येक विद्यार्थ्याची मानसिक व शारीरिक तपासणी करणार, नगरपरिषदा, नगरपालिके, महानगरपालिकेत रस्त्यांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद, ज्या ठिकाणी बससेवा नाही त्या ठिकाणी मुंबईप्रमाणे बससेवेची सुरूवात करणार, सर्व राज्यांमध्ये सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल उभारणार, शिव आरोग्य योजने अंतर्गत वन रूपी क्लिनिक सुरू करणार, राज्यात 1 हजार ठिकाणी स्वस्त आणि सकस जेवण केंद्र स्थापणार, सरकारी नोकरीतील सर्व रिक्त पदं भरणार, मुख्यमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला स्वत:चं घर देणार या सर्व घोषणा म्हणजे मतदारांना बूलथापा देण्याचा केलेला हा हास्यास्पद प्रयत्न आहे. सत्तेत असताना तुम्ही गेल्या पाच वर्षात या योजना सुचल्या नव्हत्या का? बरे या नाही तर मागच्यावेळी दिलेल्या आश्‍वासनातील कोणत्या बाबी पूर्ण केल्या? याची उत्तरे शिवसेनेने अगोदर द्यावीत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्य सरकारवरील कर्ज गेल्या पाच वर्षात साडे तीन लाख कोटी रुपयांनी वाढवून ठेवले आहे. त्याच्या कर्जाच्या परतफेडीचे सोडा व्याजदरासाठी मोठी रक्कम खर्ची घालावी लागत आहे. अशा वेळी येणार्‍या पुढील सरकारला नवीन योजना आखताना मर्यादा येेणार आहेत. त्यामुळे शिवसेनाचा हा थापानामा असून मतदारांनी यापासून वेळीच सावध रहावे.
------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------
वचननामा नव्हे थापानामा!
शिवसेनेने आपला निवडणूक जाहीरनामा म्हणजे वचननामा प्रसिद्द केला आहे. यातील तरतुदी पाहिल्यास हा वचननामा नसून तो थापानामा आहे. यातील प्रमुख तरतुदींवर लक्ष टाकल्यासच हे लक्षात येईल केवळ निवडणुकीला जनतेला भूलविण्यासाठी विविध वयोगटातील लोकांना आकर्षित करण्यासाठी हे जाहीर करण्यात आले आहे. प्रामुख्याने दहा रुपयात अन्न देणे, स्वस्तात वीज, शेतकर्‍यांना वर्षाला दहा हजार अशा अनेक योजना या प्रत्यक्षात उतरणार्‍या नाहीत. त्या केवळ कागदावरच राहाणार आहेत, हे शंभर टक्के सत्य आहे. बरोबर पाच वर्षापूर्वी याच शिवसेनेने ज्यांची आश्‍वासने दिली होती त्यांची पूर्तता झाली का, याचा अगोदर हिशेब द्यावा व त्यानंतर नवीन आश्‍वासने द्यावीत. गेली पंचवीस वर्षे मुंबई महानगरपालिकेत शिवसेना व भाजपाची सत्ता आहे. परंतु त्यांनी मुंबईचा विकास करणे सोडूनच द्या, मुंबईला भकास करुन टाकले आहे. दोन तास मुसळधार पाऊस पडला तरी मुंबई जलमय होते, हेच का यांचे नियोजन आहे, असा सवाल आहे. जर मुंबईसारख्या महानगरात एवढे काळ सत्ता गाजवून हे मुंबईचा विकास करु शकलेले नाहीत, तर राज्याचे काय प्रश्‍न सोडविणार? पंचवीस वर्षे एकाच पक्षाची सत्ता महापालिकेत असणे हे वास्तव आहे. मात्र या सत्तेचा वापर करुन त्यांनी मुंबईच्या भल्याचा काय विचार केला. मुंबईत केवळ गगनचुंबी टॉवर उभारण्यास परवानगी दिली. मात्र आग लागल्यास त्या टॉवरपर्यंत आगीच्या बंबाला पोहोचायला चांगल्या रस्त्याचीही सोय नाही, असा अविचारी विकास मुंबईत याच शिवसेनेने केला आहे. केवळ उंच इमारती बांधण्यास बिल्डरांना मोकळे रान करुन देणे म्हणजे जर त्याला शिवसेना विकास म्हणत असेल तर तो विकास नाही भकास आहे. मुंबईकर त्याचा पुरवा अनुभव घेत आहे. मुंबई अशा प्रकारे भकास केल्यावर गेले पाच वर्षे यांच्या हातात राज्यातील सत्ता दखील होती. परंतु यांनी या काळात केले काय असा सवाल आहे. कारण प्रत्येक वेळी सत्तात मांडीला मांडी लावून बसायचे, सत्तेचा सर्व मलिदा खायचा व नंतर बाहेर मात्र भाजपाला शिव्या घालून आपण विरोधी पक्ष असल्यासारखे वागायचे. शिवाय खिशात राजीनामे असल्याची सतत धमकी द्यायची. हे राजीनामे कधीच खिशातून बाहेर आले नाहीत आणि राज्यपालांपर्यंत पोहोचले नाहीत. ते पोहोचणारही नव्हते, कारण ते सर्वच नाटक होते. सत्ता तर पाहिजे आहे परंतु कामे करावयाची नाहीत, त्यामुळे बाहेर येऊन विरोधकांसारखी भाषा वापरुन जनतेची दिशाभूल करावयाची, हे शिवसेनेचे राजकारण आता सर्वांना समजले आहे. शिवसेनेने आता ज्या थापा या वचननाम्याच्या रुपाने मारल्या आहेत त्यावर जनतेचा विश्‍वास बसणारा नाही हे देखील तेवढेच खरे आहे. यापूर्वी वीस वर्षापूर्वी शिवसेने पहिल्यांदा सत्ता आली त्यावेळी एक रुपपयात झुणका भाकर देण्याचे आश्‍वासन दिले होते. या योजनेचे काय झाले, हे संपूर्ण राज्याने पाहिले आहे. ही केंद्रे स्थापन करुन त्यानिमित्ताने सेना नेत्यांनी मोक्याच्या जागा बळकावून तेथे हॉटेल स्थापन केली. यातून झुणका भाकर गायबच झाली, मात्र या निमित्ताने जागा बळकाविण्याचे काम मात्र झाले. आता दहा रुपयात जेवण देण्याची घोषणा याचाच पुढचा भाग ठरावा. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यासाठी मंत्री दर्जाचं विशेष खातं, 300 युनिटपर्यंत वीज वापरणार्‍या ग्राहकांचे घरगुती वीज दर 30 टक्क्यांनी कमी करणार, आर्थिक दुर्बल घटकातील मुलींचं शिक्षण मोफत, 15 लाख पदवीधर युवकांना युवा सरकार फेलामार्फत शिष्यवृत्ती, रोजगाराभिमूख शिक्षण देणारी व्यवस्था निर्माण करणार, अल्पभूधारक आणि आर्थिक दुर्बल घटकातील शेतकर्‍यांच्या खात्यात थेट वर्षाला 10 हजार जमा करणार, तालुका स्तरावर गाव ते शाळा प्रवासासाठी विद्यार्थी एक्स्प्रेसची सुरूवात करणार, प्रत्येक विद्यार्थ्याची मानसिक व शारीरिक तपासणी करणार, नगरपरिषदा, नगरपालिके, महानगरपालिकेत रस्त्यांसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद, ज्या ठिकाणी बससेवा नाही त्या ठिकाणी मुंबईप्रमाणे बससेवेची सुरूवात करणार, सर्व राज्यांमध्ये सुपर स्पेशालिटी हॉस्पीटल उभारणार, शिव आरोग्य योजने अंतर्गत वन रूपी क्लिनिक सुरू करणार, राज्यात 1 हजार ठिकाणी स्वस्त आणि सकस जेवण केंद्र स्थापणार, सरकारी नोकरीतील सर्व रिक्त पदं भरणार, मुख्यमंत्री आवास योजनेअंतर्गत राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला स्वत:चं घर देणार या सर्व घोषणा म्हणजे मतदारांना बूलथापा देण्याचा केलेला हा हास्यास्पद प्रयत्न आहे. सत्तेत असताना तुम्ही गेल्या पाच वर्षात या योजना सुचल्या नव्हत्या का? बरे या नाही तर मागच्यावेळी दिलेल्या आश्‍वासनातील कोणत्या बाबी पूर्ण केल्या? याची उत्तरे शिवसेनेने अगोदर द्यावीत. सर्वात महत्वाचे म्हणजे राज्य सरकारवरील कर्ज गेल्या पाच वर्षात साडे तीन लाख कोटी रुपयांनी वाढवून ठेवले आहे. त्याच्या कर्जाच्या परतफेडीचे सोडा व्याजदरासाठी मोठी रक्कम खर्ची घालावी लागत आहे. अशा वेळी येणार्‍या पुढील सरकारला नवीन योजना आखताना मर्यादा येेणार आहेत. त्यामुळे शिवसेनाचा हा थापानामा असून मतदारांनी यापासून वेळीच सावध रहावे.
------------------------------------------------------------------
0 Response to "वचननामा नव्हे थापानामा!"
टिप्पणी पोस्ट करा