जनतेचे प्रश्‍न मांडा...
रविवार दि. 13 ऑक्टोबर 2019 च्या अंकासाठी चिंतन -
-----------------------------------------------
जनतेचे प्रश्‍न मांडा...
---------------------------------------------
राज्यातील निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. येत्या शनिवारी प्रचाराच्या तोफा थंडावतील. आता प्रचारात जेमतेम आठवडा शिल्लक राहिला आहे. मात्र प्रचारास म्हणावा तसा वेग आलेला नाही. राज्याच्या निवडणुकीत राज्याच्या विविध समस्यांचा उहापोह विविध नेत्यांच्या सभेतून होणे अपेक्षीत असते, ते काही अजून झालेले नाही. सत्ताधारी पक्ष तर जनतेच्या प्रश्‍नांपासून जनतेला दूरच नेऊ पाहत आहेत. भाजपाचे अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा राज्यात येऊन गेले, परंतु तयंनी भाजपा-शिवसेनेच्या गेल्या पाच वर्षाच्या कामगिरीचा आढावा काही घेतला नाही. उलट त्यांनी पाच वर्षापूर्वी सत्तेत असलेल्या आघाडीच्या सरकारच्या चुका सांगितल्या व सर्व खापर पाच वर्षानंतर त्यांच्यावर फोडले. त्यांच्या भाषणातील प्रमुख भाग हा 370 कलम रद्द केल्यामुळे देश कसा एकसंघ झाला हे सांगण्यातच गेला. राज्यातील निवडणूक आहे की देशाची हे त्यातून काही समजले नाही. त्यामुळे एक प्रकारे देशात राष्ट्रचेतना निर्माण करुन मूळ प्रश्‍नांना बगल देण्याचा प्रयत्न भाजपा करीत आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. शिवसेनेचे अध्यक्ष उदध्दव ठाकरे यांनी तर आपल्या सरकारने गेल्या पाच वर्षात काय केले हे सांगण्यापेक्षा पुढे वीज कशी स्वस्त देऊ, बेकारी कशी घालवू अशी फुकटची आश्‍वासनेच दसर्‍या मेळाव्यात दिली. यातून सत्तेत असलेले नेते हे जनतेला नव्याने आश्‍वासनांची खैरात करीत आहेत. आपण गेल्या पाच वर्षात काय केले त्याचा हिशेब देत नाहीत. अर्थात त्यांनी फारसे काही केलेलेच नाही त्यामुळे त्यांच्याकडे जनतेला सांगण्यासारखे आज हातात काहीच नाही. त्यात युतीतच मोठया प्रमाणावर बंडखोरी झाली असून, काही ठिकाणी दोन्ही पक्षांचे उमेदवार परस्परांच्या विरोधात रिंगणात आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भाजप आणि शिवसेना एकत्र येऊ शकले नाहीत. तिथे हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतही काही मतदारसंघांमध्ये बेबनाव निर्माण झाला आहे. भाजपच्या विरोधात ठाणे आणि पुण्यात राष्ट्रवादी आणि मनसेत समझोता झाला. बंडखोरांना किती मते मिळतात, यावर अधिकृत उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार आहे. अलिबागमध्ये कॉँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात त्यांच्याच पक्षातील बंडखोराने दंड थोपटले आहेत. भाजपा-शिवसेनेतील बंडखोरी त्यांना मारक ठरणारी आहे. राज्यात बहुतांश ठिकाणी बंडखोरी कायम असून जवळजवळ प्रत्येक पक्षाला कमी अधिक प्रमाणात बंडखोरीची लागण झाली आहे. मात्र सत्ताधारी भाजपा-शिवसेनात बंडखोरीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मराठवाडयाचा अपवाद वगळता विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकणात सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि रायगडमध्ये बंडखोरी मोठया प्रमाणावर झाली. पुन्हा सत्तेत परतणार, असा दावा भाजपची मंडळी करीत असतानाच भाजपमध्येच सर्वाधिक बंडखोरी झाली आहे. उमेदवारी नाकारलेल्या भाजपच्याच काही आमदारांनी बंडखोरी केली आहे. भाजप आणि शिवसेनेत काही मतदारसंघांमध्ये मेळ जमू शकला नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नारायण राणे यांना विरोध करणार्‍या शिवसेनेने भाजपशी युती करण्याचे टाळले. काही मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे उमेदवार परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. भाजपचा पराभव करण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि मनसेत समझोता झाला. ठाण्यात राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराने मनसेसाठी माघार घेतली. पुण्यात कोथरुड मतदारसंघात चंद्रकांत पाटील यांच्या विरोधात मनसेच्या उमेदवाराला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने पाठिंबा जाहीर केला. मीरा-भाईंदर मतदारसंघात भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या विरोधात पक्षाच्याच माजी महापौर गीता जैन यांनी बंडखोरी केली आहे. उरण मतदारसंघात भाजपच्या महेश बालदी यांची उमेदवारी कायम असल्याने सेनेच्या आमदाराची कोंडी झाली आहे. मुंबईचे महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांच्या विरोधात वांद्रे पूर्व मतदारसंघात शिवसेनेच्या विद्यमान आमदार तृप्ती सावंत यांनी बंडखोरी केली आहे. त्यामुळे मातोश्रीच्या अंगणातच बंडखोरी झाली आहे. मुखंयमंत्र्यांच्या नागपूरमध्येही भाजपात मोठी बंडखोरी झाली आहे. त्यामुळे ही निवडणूक सत्ताधार्‍यांसाठी सोपी तर नाहीच. मात्र त्यांच्याकडून ही निवडणूक सहज जिकणार असल्याची हवा तयार केली जात आहे. जनता या सरकारला कंटाळली आहे. केंद्रातील व राज्यातील भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारने अनेक चुकीचे निर्णय घेतले आहेत. त्याचे परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेत. सर्व क्षेत्रांत अपयशी ठरलेल्या या सरकारने चक्क सैनिकांनाही सोडले नाही. त्यांच्या शौर्याचा वापरसुद्धा स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी हे सरकार करीत आहे. 1972 साली इंदिरा गांधींच्या काळात पाकविरुध्द युद्ध झाले होते. त्यांनी तर पाकिस्तानचे दोन तुकडे करुन बांगला देशाची निर्मीती केली होती. एवढे मोठे युद्ध जिंकूनदेखील त्याचे श्रेय घेण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. मात्र हे सरकार सर्जिकल स्ट्राईक असो किंवा कोणतीही अन्य लष्करी कारवाई असो त्याचे श्रेय लाटत आहेत. शेतकर्‍यांवर प्रेम असल्याने कर्जमाफी केल्याचा नुसता देखावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीत आहेत. अजूनही राज्यातील 61 टक्के शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. शेतकरी आत्महत्या सुरूच आहेत. मध्यंतरी शेतकरी कुटुंबाच्या घरी पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांसह अर्धे मंत्रिमंडळ भेट देऊन आले होते. परंतु त्यापुढे काहीच झाले नाही. त्यामुळे अशा अकार्यक्षम, संवेदनाहीन सरकारला खुर्चीवरून खाली खेचायला हवे. 89 लाख शेतकर्‍यांना 34 हजार कोटी रुपयांची देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी हा भाजप शिवसेना सरकारचा दावा पूर्णपणे खोटा ठरला असून या कर्जमाफीतून 50 टक्के शेतकरी वंचित राहिल्याने शेतकर्‍यांना न्याय देण्यात ही योजना पूर्णपणे फ्लॉप ठरली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने शेतकर्‍यांचा प्रचंड पुळका आल्याचे दाखवून कर्जमाफी योजना सरकारने जाहीर केली, त्याला आता 30 महिने झाले आहेत. ही योजना देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफीची योजना असेल असे मुख्यमंत्र्यांनी फार गाजावाजा करीत जाहीर केले होते. परंतु सातत्याने कमीत कमी शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळेल हाच या सरकारचा कटाक्ष राहिला आहे. या योजनेची अंतिम आकडेवारी समोर आल्यानंतर या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीतून लाखो शेतकरी वगळले गेले आहेत, असे सिद्ध झाले आहे. 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत एकूण 44 लाख 4 हजार 147 शेतकर्‍यांच्या खात्यामध्ये 18 हजार 761 कोटी 55 लक्ष रूपये जमा करण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ जवळपास 45 लाख शेतकर्‍यांना अजूनही लाभापासून वंतिच ठेवण्यात आले असून कर्जमाफीच्या रकमेचा आकडाही 50 टक्क्यांच्या आसपासच आहे. या योजनेत केवळ 4 लाख 26 हजार 588 शेतकर्‍यांना 2 हजार 629 कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. यामध्येही जवळपास 6 लाख पात्र शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभच मिळाला नाही. शासनातर्फे 10 लाख 44 हजार 279 शेतकर्‍यांना 7 हजार 290 कोटी देण्यात येतील असे निर्धारीत करण्यात आले होते. अधिकृतपणे 89 लाखांपैकी जवळपास 34 लाख शेतकर्‍यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आलेले आहे. हे शासनाच्या असंवेदनशील प्रवृत्तीचे निदर्शक आहे. शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन कर्जमाफीच्या रूपात शेतकर्‍यांची घोर फसवणूक या सरकारने केली आहे. अशा या सरकारच्या मागे जनता कशी ठामपणे उभी राहील?
------------------------------------------------------------
-----------------------------------------------
जनतेचे प्रश्‍न मांडा...
---------------------------------------------
राज्यातील निवडणूक आता अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे. येत्या शनिवारी प्रचाराच्या तोफा थंडावतील. आता प्रचारात जेमतेम आठवडा शिल्लक राहिला आहे. मात्र प्रचारास म्हणावा तसा वेग आलेला नाही. राज्याच्या निवडणुकीत राज्याच्या विविध समस्यांचा उहापोह विविध नेत्यांच्या सभेतून होणे अपेक्षीत असते, ते काही अजून झालेले नाही. सत्ताधारी पक्ष तर जनतेच्या प्रश्‍नांपासून जनतेला दूरच नेऊ पाहत आहेत. भाजपाचे अध्यक्ष व केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा राज्यात येऊन गेले, परंतु तयंनी भाजपा-शिवसेनेच्या गेल्या पाच वर्षाच्या कामगिरीचा आढावा काही घेतला नाही. उलट त्यांनी पाच वर्षापूर्वी सत्तेत असलेल्या आघाडीच्या सरकारच्या चुका सांगितल्या व सर्व खापर पाच वर्षानंतर त्यांच्यावर फोडले. त्यांच्या भाषणातील प्रमुख भाग हा 370 कलम रद्द केल्यामुळे देश कसा एकसंघ झाला हे सांगण्यातच गेला. राज्यातील निवडणूक आहे की देशाची हे त्यातून काही समजले नाही. त्यामुळे एक प्रकारे देशात राष्ट्रचेतना निर्माण करुन मूळ प्रश्‍नांना बगल देण्याचा प्रयत्न भाजपा करीत आहे हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले. शिवसेनेचे अध्यक्ष उदध्दव ठाकरे यांनी तर आपल्या सरकारने गेल्या पाच वर्षात काय केले हे सांगण्यापेक्षा पुढे वीज कशी स्वस्त देऊ, बेकारी कशी घालवू अशी फुकटची आश्‍वासनेच दसर्‍या मेळाव्यात दिली. यातून सत्तेत असलेले नेते हे जनतेला नव्याने आश्‍वासनांची खैरात करीत आहेत. आपण गेल्या पाच वर्षात काय केले त्याचा हिशेब देत नाहीत. अर्थात त्यांनी फारसे काही केलेलेच नाही त्यामुळे त्यांच्याकडे जनतेला सांगण्यासारखे आज हातात काहीच नाही. त्यात युतीतच मोठया प्रमाणावर बंडखोरी झाली असून, काही ठिकाणी दोन्ही पक्षांचे उमेदवार परस्परांच्या विरोधात रिंगणात आहेत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात भाजप आणि शिवसेना एकत्र येऊ शकले नाहीत. तिथे हे दोन्ही पक्ष एकमेकांविरोधात उभे ठाकले आहेत. काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीतही काही मतदारसंघांमध्ये बेबनाव निर्माण झाला आहे. भाजपच्या विरोधात ठाणे आणि पुण्यात राष्ट्रवादी आणि मनसेत समझोता झाला. बंडखोरांना किती मते मिळतात, यावर अधिकृत उमेदवारांचे भवितव्य ठरणार आहे. अलिबागमध्ये कॉँग्रेसच्या अधिकृत उमेदवाराच्या विरोधात त्यांच्याच पक्षातील बंडखोराने दंड थोपटले आहेत. भाजपा-शिवसेनेतील बंडखोरी त्यांना मारक ठरणारी आहे. राज्यात बहुतांश ठिकाणी बंडखोरी कायम असून जवळजवळ प्रत्येक पक्षाला कमी अधिक प्रमाणात बंडखोरीची लागण झाली आहे. मात्र सत्ताधारी भाजपा-शिवसेनात बंडखोरीचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. मराठवाडयाचा अपवाद वगळता विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र, पश्‍चिम महाराष्ट्र, कोकणात सिंधुदुर्ग, ठाणे आणि रायगडमध्ये बंडखोरी मोठया प्रमाणावर झाली. पुन्हा सत्तेत परतणार, असा दावा भाजपची मंडळी करीत असतानाच भाजपमध्येच सर्वाधिक बंडखोरी झाली आहे. उमेदवारी नाकारलेल्या भाजपच्याच काही आमदारांनी बंडखोरी केली आहे. भाजप आणि शिवसेनेत काही मतदारसंघांमध्ये मेळ जमू शकला नाही. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात नारायण राणे यांना विरोध करणार्‍या शिवसेनेने भाजपशी युती करण्याचे टाळले. काही मतदारसंघांमध्ये काँग्रेस व राष्ट्रवादीचे उमेदवार परस्परांच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. भाजपचा पराभव करण्यासाठी राष्ट्रवादी आणि मनसेत समझोता झाला. ठाण्यात राष्ट्रवादीच्या उमेदवाराने मनसेसाठी माघार घेतली. पुण्यात कोथरुड मतदारसंघात चंद्रकांत पाटील यांच्या विरोधात मनसेच्या उमेदवाराला राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसने पाठिंबा जाहीर केला. मीरा-भाईंदर मतदारसंघात भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या विरोधात पक्षाच्याच माजी महापौर गीता जैन यांनी बंडखोरी केली आहे. उरण मतदारसंघात भाजपच्या महेश बालदी यांची उमेदवारी कायम असल्याने सेनेच्या आमदाराची कोंडी झाली आहे. मुंबईचे महापौर विश्‍वनाथ महाडेश्‍वर यांच्या विरोधात वांद्रे पूर्व मतदारसंघात शिवसेनेच्या विद्यमान आमदार तृप्ती सावंत यांनी बंडखोरी केली आहे. त्यामुळे मातोश्रीच्या अंगणातच बंडखोरी झाली आहे. मुखंयमंत्र्यांच्या नागपूरमध्येही भाजपात मोठी बंडखोरी झाली आहे. त्यामुळे ही निवडणूक सत्ताधार्‍यांसाठी सोपी तर नाहीच. मात्र त्यांच्याकडून ही निवडणूक सहज जिकणार असल्याची हवा तयार केली जात आहे. जनता या सरकारला कंटाळली आहे. केंद्रातील व राज्यातील भाजपा-शिवसेनेच्या सरकारने अनेक चुकीचे निर्णय घेतले आहेत. त्याचे परिणाम जनतेला भोगावे लागत आहेत. सर्व क्षेत्रांत अपयशी ठरलेल्या या सरकारने चक्क सैनिकांनाही सोडले नाही. त्यांच्या शौर्याचा वापरसुद्धा स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी हे सरकार करीत आहे. 1972 साली इंदिरा गांधींच्या काळात पाकविरुध्द युद्ध झाले होते. त्यांनी तर पाकिस्तानचे दोन तुकडे करुन बांगला देशाची निर्मीती केली होती. एवढे मोठे युद्ध जिंकूनदेखील त्याचे श्रेय घेण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. मात्र हे सरकार सर्जिकल स्ट्राईक असो किंवा कोणतीही अन्य लष्करी कारवाई असो त्याचे श्रेय लाटत आहेत. शेतकर्‍यांवर प्रेम असल्याने कर्जमाफी केल्याचा नुसता देखावा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करीत आहेत. अजूनही राज्यातील 61 टक्के शेतकर्‍यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळालेला नाही. शेतकरी आत्महत्या सुरूच आहेत. मध्यंतरी शेतकरी कुटुंबाच्या घरी पंतप्रधान, मुख्यमंत्र्यांसह अर्धे मंत्रिमंडळ भेट देऊन आले होते. परंतु त्यापुढे काहीच झाले नाही. त्यामुळे अशा अकार्यक्षम, संवेदनाहीन सरकारला खुर्चीवरून खाली खेचायला हवे. 89 लाख शेतकर्‍यांना 34 हजार कोटी रुपयांची देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफी हा भाजप शिवसेना सरकारचा दावा पूर्णपणे खोटा ठरला असून या कर्जमाफीतून 50 टक्के शेतकरी वंचित राहिल्याने शेतकर्‍यांना न्याय देण्यात ही योजना पूर्णपणे फ्लॉप ठरली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाने शेतकर्‍यांचा प्रचंड पुळका आल्याचे दाखवून कर्जमाफी योजना सरकारने जाहीर केली, त्याला आता 30 महिने झाले आहेत. ही योजना देशातील सर्वात मोठी कर्जमाफीची योजना असेल असे मुख्यमंत्र्यांनी फार गाजावाजा करीत जाहीर केले होते. परंतु सातत्याने कमीत कमी शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभ मिळेल हाच या सरकारचा कटाक्ष राहिला आहे. या योजनेची अंतिम आकडेवारी समोर आल्यानंतर या योजनेच्या लाभार्थ्यांच्या यादीतून लाखो शेतकरी वगळले गेले आहेत, असे सिद्ध झाले आहे. 31 ऑगस्ट 2019 पर्यंत एकूण 44 लाख 4 हजार 147 शेतकर्‍यांच्या खात्यामध्ये 18 हजार 761 कोटी 55 लक्ष रूपये जमा करण्यात आले आहेत. याचाच अर्थ जवळपास 45 लाख शेतकर्‍यांना अजूनही लाभापासून वंतिच ठेवण्यात आले असून कर्जमाफीच्या रकमेचा आकडाही 50 टक्क्यांच्या आसपासच आहे. या योजनेत केवळ 4 लाख 26 हजार 588 शेतकर्‍यांना 2 हजार 629 कोटी रूपये देण्यात आले आहेत. यामध्येही जवळपास 6 लाख पात्र शेतकर्‍यांना या योजनेचा लाभच मिळाला नाही. शासनातर्फे 10 लाख 44 हजार 279 शेतकर्‍यांना 7 हजार 290 कोटी देण्यात येतील असे निर्धारीत करण्यात आले होते. अधिकृतपणे 89 लाखांपैकी जवळपास 34 लाख शेतकर्‍यांना कर्जमाफीतून वगळण्यात आलेले आहे. हे शासनाच्या असंवेदनशील प्रवृत्तीचे निदर्शक आहे. शिवाजी महाराजांचे नाव घेऊन कर्जमाफीच्या रूपात शेतकर्‍यांची घोर फसवणूक या सरकारने केली आहे. अशा या सरकारच्या मागे जनता कशी ठामपणे उभी राहील?
------------------------------------------------------------
0 Response to "जनतेचे प्रश्‍न मांडा..."
टिप्पणी पोस्ट करा